Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
        जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याकरीता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केद्र व राज्य शासनाकडून अर्थेसहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.
        जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा चंद्रपूर हा विभाग कार्यरत आहे.
फोटो
Drda icon
योजना
1) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान :-

1) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान :-
उद्देश :- दारिद्रय निर्मुलनासाठी सर्व गरीबांपर्यंत पोहचून, त्यांच्या संस्था स्थापन करणे व त्यांच्या सदस्यांची व संस्थांची भक्कम उभारणी करणे आणि त्याद्वारे गरीबांना शाश्वत स्वयंरोजगार व वेतनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्रय रेषेच्या बाहेर येऊन आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी सक्षम बनविणे हा महत्वाचा हेतु आहे. स्वरोजगारी निकष :- योजनेअंतर्गत कर्ज व कर्जावरील व्याज अनुदान मिळण्यास पुढील प्रमाणे पात्रता आवश्यक आहे. अर्जदार (बचत गटातील सदस्य) ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असावा. संबंधित पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत अर्जदाराचे नाव असावे. किंवा अर्जदाराचे नाव लोकसहभागातून गरीबी निर्धारण () प्रक्रियेतून ग्राम सभेच्या मान्यतेने झालेले असावे. अर्जदार गटातील किमान 70 टक्के सदस्य हे दारिद्रय रेषेखालील असावे. अर्जदारावर बचत गटांवर सरकारी अगर कोणत्याही संस्थेची कर्ज बाकी नसावी. अर्जदार बचत गटाने बँकेने अगर जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी पूर्ण करण्याची तयारी असावी. गटाचे वय कमीत कमी तीन महिण्याचे असावे. अर्जदार गटामार्फत दशसुत्रीचे पालन करण्यात यावे. लाभाचे निकष :- अ.क्र लाभार्थ्याची वर्गवारी अनुज्ञेय अर्थसहाय्य 1 पहिले अर्थसहाय्य/पतपुरवठा एकूण बचतीच्या 4 ते 8 पट किंवा रू.50,000/- 6 ते 12 महिने 2 दुसरे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा एकूण बचतीच्या 5 ते 10 पट किंवा रू.1,00,000/- 12 ते 24 महिने 3 तिसरे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा प्रकल्प आराखडयाच्या किंमतीनुसार व दुसरे अर्थसहाय्य 90 टक्के रकमेची परतफेड केल्यानंतर किमान रु.2 ते 5 लक्ष 2 ते 5 वर्ष कालावधी करीता 4 चौथे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा प्रकल्प आराखडयाच्या किंमतीनुसार व तिसरे अर्थसहाय्य 90 टक्के रकमेची परतफेड केल्यानंतर किमान रु.5 ते 10 लक्ष 3 ते 6 वर्ष कालावधी करीता उपरोक्त प्रमाणे रु.10 लाखांच्या मर्यादेत अर्थसहाय्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथवा जामीन देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच बचतीची रक्कम अथवा अनामत रक्कम बँकेत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ह्रया योजने अंतर्गत वैयक्तीक लाभार्थी कर्ज व कर्जावरील व्याज अनुदानास पात्र ठरत नाही. 100 टक्के लाभ महिला बचत गटांना दिला जातो. बचत गट 10 ते 20 स्त्री किंवा पुरूषाचा असतो. परंतु अपंग, वयोवृध्द, वेश्या व्यवसायी महिला, मानवी मैला वाहतूक करणा-या व्यक्ती व तृतीय पंथी यांसारख्या विशेष प्रवर्गाच्या बाबतीत हि संख्या 5 पर्यंत शिथिलक्षम राहिल. स्वयंरोजगारीच्या उद्दिष्टांपैकी 15 टक्के अल्पसंख्यांक समाजातील व्यक्तिंना प्राधान्यानं योजने अंतर्गत लाभ दयावयाचा आहे.



2) व्याज अनुदान तरतूद :-

2) व्याज अनुदान तरतूद :-
योजनेचे स्वरुप :- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत किमान 70% सदस्य दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या महिलांच्या गटांना व्याज अनुदान अनुज्ञेय व देय राहिल. 1. गटांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर बँक सर्वसाधारण 8% ते 13% या दराने व्याज आकारते. गटाचे आर्थिकमान व उपक्रम विचारात घेता स्वंय सहाय्यता गटांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देणे हा निर्णय भारत सरकारने सन 2013-14 पासुन घेतला आहे. 2. केंद्र शासन समुहांना बँकामार्फत 7% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देणार आहे. 3. बँक व्याज दर व 7% व्याज दर यामधील तफावतीएवढी रक्कम केंद्र शासन व्याज अनुदान म्हणून बँकेमार्फत गटांच्या खात्यावर उपलब्ध करुन देणार आहे. 4. स्वयंसहाय्यता गटांना वार्षिक रुपये 3 लक्षच्या मर्यादेत घेतलेल्या बँक कर्ज रकमेवर परतफेडीच्या प्रमाणात व्याज अनुदान देण्यात येईल. यापुर्वी घेतलेल्या कर्जावर भांडवली अनुदान मिळालेले असल्यास अशा कर्जाच्या शिल्लक रकमेच्या परतफेडीवर व्याज अनुदान देता येणार नाही. अंतर्गत इतर चार उप योजना आहेत. अ) मुलभूत सुविधा कामे :-ग्रामपातळीवर मुलभूत सुविधा अंतर्गत कामे मंजूर केली जातात.हयासाठी 20% रक्कम राखून ठेवल्या जाते. ह्रया योजनेतील नविन कामे मंजुर करण्याकरीता प्रकल्प प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडे सादर करावेत. ब) बचत गटांना खेळते भांडवल :-योजनेत एकुण निधीपैकी 10% रक्कम बचत गटांना बँकेच्या व गट विकास अधिका-याच्या शिफारशी वरून प्रथम प्रतवारी नंतर प्राप्त गुणांच्या प्रमाणात रू.10,000/- ते 15,000/-रूपये खेळते भांडवल मंजूर करण्यात येते.त्यानंतर बँक स्वतः रू.45,000/- अधिकच पत मर्यादा ( ) देते. ही संपुर्ण रक्कम गटांना देवाण घेवाण करण्यास उपयोगी पडते. क) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण :- योजनेतील एकुण निधीपैकी 40% रक्कम बचत गटांना व वैयक्तीक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यास खर्च करण्यात येतो.स्वयंसहाय्यता समुहाच्या सदस्यांना दशसूत्रीचे पालन,पायाभूत व कौशल्यविषयक प्रशिक्षणाद्वारे स्वतःच्या कुटूंबाचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी सक्षम बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. ड) कौशल्य आणी रोजगार निर्मीतीः-ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबासाठी एक कुटूंब-एक नोकरी निर्माण करणारी कौशल्ये विकसीत करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामधून संपूर्ण कुटूंब दारिद्रय रेषेबाहेर आणण्यासाठी हातभार लागु शकेल. या योजनेत कौशल्य विकास या घटकावर भर देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी बेरोजगार 18 ते 35 वयोगटातील युवक व युवकांमधील विकसित करावयाची कौशल्ये यांचा शोध घेउुन इच्छुक व लायक दारिद्रय रेषेखालील युवकांना वेतनी रोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. याकरीता जॉब मेळाव्याचे सुध्दा आयोजन करण्यात येते. अर्ज करण्याच्या पध्दती :- ज्या कुटूंबाचे नाव दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत आहे त्या कुटूंबास अर्जाचा नमूना (फॉर्म) विनामुल्य ग्राम पंचायत मार्फत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.वरील प्रमाणे सर्व कर्जाचे/खेळते भांडवल उपलब्ध करुन घ्यावयाचे/व्याज अनुदानाचे सर्व फॉर्म पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध आहे. अर्जदाराने त्यांचे गावातील ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी,अगर पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज प्राप्त करावा अर्जासोबत भरावयाची कागदपत्रे जोडलेली असतात.ती संबंधीत खात्याकडून भरून घ्यावी. तलाठयाचा जमिन विषयक दाखला, नमूना (7/12 उतारा) जमीनी असल्यास भु-विकास बँक व सेवा सहकारी बँक यांचा कर्ज विषयक दाखला.वरील दाखल्यासह, अर्जदाराने आपली/गटांची व्यक्तीगत माहिती भरून ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, तालुका समन्वयक, विस्तार अधिकारी यांचेकउे दयावी.



3) इंदिरा आवास योजना :-

3) इंदिरा आवास योजना :-
उद्देश :- दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामसभेने तयार केलेल्या कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील अनुसूचित जाती/जमाती, अनु.जाती व जमाती व्यतिरिक्त, मुक्त वेठबिगार, विधवा, परितक्त्या, कुष्ठरोग झालेली व्यक्ती ग्रामीण भागातील सैनिकी कारवाईत मारल्या गेलेल्या संरक्षण सेवा /निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे /विधवा पत्नी यांना (उत्पन्नाची अट शिथिल करुन) सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो. घकुलाचे स्वरूप :- इंदिरा आवास योजने अंतर्गत नविन घरकुल बांधकाम करण्याच्या योजनेत बांधकाम किमान 269 चौ.फुट इतके असावे व त्यासोबत शौचालय,निर्धुर चुल व विद्यूतीकरण या बाबीचा समावेश आहे. लाभाचे स्वरूप :- एकुण प्रकल्प किंमत : रू. 1,05,000/- पैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा (75%) : रू. 56250/- राज्य शासनाचा हिस्सा (25%) : रू. 18750/- अतिरिक्त हिस्सा राज्यशासन : रु. 25000/- लाभार्थी हिस्सा : रु. 5000/- लाभार्थी निवडीचे निकष :- लाभार्थी ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील असावा.सन 2006-07 मधील बदललेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सन 2002 च्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीचा आधार घेवून बेघर/कच्च्या घरांचे कुटूबांची कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्या यादीस ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात आलेली आहे. प्रतिक्षा यादीतील शिल्लक लाभार्थी नुसार ग्रामपंचायत निहाय चढत्या क्रमाणे लाभार्थीची निवड करण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन घरकुलाचे वाटप 60%घरे अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना व इतर करीता 40% लाभ देण्यात येतो. यामध्ये 15% अल्पसंख्यांक समाजातील व 3% अपंग व्यक्तींचा समावेश करण्यात येतो. लाभार्थी निवडीची करिता प्राधान्यक्रम :- मुक्त वेठबिगार जी कुटूंबे जूलूमाची बळी ठरलेली आहेत अशा अनु.जाती /जमाती मधील कुटूंबे जी कुटूंबे दारिद्र्य रेषेखालील आहेत.ज्या कुटूंबांच्या प्रमुख विधवा आणि अविवाहित/घटस्फोटीत स्त्रिया आहेत अशी. अनु.जाती/जमाती मधील कुटूंबे नैसर्गीक आपत्तीमुळे नुकसान झालेले आहेत अशी. अनु.जाती/जमातीची कुटूंबे दारिद्र्य रेषेखालील इतर अनु.जाती /जमाती व इतर कुटूंब अपंग,युध्दभूमीवर विरगती प्राप्त झालेली कुटूंबे. घरकुल बांधकाम लाभार्थ्यांनी स्वतः करावयाचे असून त्यासाठी तीन टप्प्यात प्रथम हप्ता अग्रीम रु.37,000/- पहिल्या हप्त्याचे मुल्यमापन झाल्यानंतर दुसर्याथ हप्त्याची अग्रीम रु.37,000/- व शौचालयासहीत कामपूर्ण झाल्यानंतर तिसरा हप्ता रु. 26,000/- याप्रमाणे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे स्तरावरुन रेखाकिंत धनादेशाव्दारे किंवा त्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. स्वच्छता गृहाचे बांधकामापोटी रु.1,00,000/-च्या व्यतिरिक्त वेगळयाने रु.10500/-(5100/-निर्मल भारत अभियान व रु.5400/- मनरेगा मधून)अनुदान देण्यात येते. अर्ज करण्याची पध्दतः-स¬न 2002 च्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीच्या आधारे बेघर/कच्या घरांचे कुटुंबाची कायमस्वरुपी प्रतिक्षायादी ग्रामसभेची मा¬न्यता घेउुन तयार करण्यात आलेल्या आहे. सदर यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अधिक माहितीकरीता पात्र लाभार्थींनी ग्राम पंचायतीमध्ये सचिव यांचेशी,तालुका पातळीवर गट विकास अधिकारी/विस्तार अधिकारी/शाखा अभियंता यांचेशी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा येथे प्रकल्प संचालक/सहा.प्रकल्प अधिकारी(रोजगार)यांचेशी संपर्क साधावा.



4) रमाई आवास योजना :-

4) रमाई आवास योजना :-
उद्देश :- दारिद्र्य रेषेखालील कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील अनु.जाती व नवबौध्द व्यक्तींना त्यांच्या बिकट आर्थीक परिस्थितीमुळे स्वतःच्या उत्पन्नातून चांगल्या प्रकारचे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही. याकरीता त्यांचे राहणीमान उंचावावे व त्यांच्या निवार्यारचा प्रश्न सुटावा म्हणून राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागा मार्फत ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्या घरांच्या ठिकाणी पक्के घर बांधण्यासाठी निधी देण्यात येतो. तालुकास्तरावर ग्रामपचांयतीमार्फत किमान लाभधारक ते कमाल लाभधारक अशी चढत्या क्रमाने सुधारीत प्रतिक्षा यादी करण्यात येते. 
1) योजनेचे स्वरुप :- ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दारिद्र्य रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द घटकातील घरकुल मिळणेसाठी पात्र कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणेसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच इंदिरा आवास योजने प्रमाणे शौचालय व निर्धुर चुल याबाबीचा समावेश आहे. 
2) प्रती घरकुल बांधकामाचा खर्च :- रु. 70,000/- 
3) लाभार्थीचा हिस्सा (ग्रामीण क्षेत्र) :- निरंक घरकुल बांधकाम करावयाचे क्षेत्रफळ :- 269 चौ. फुट घरकुल बांधकाम लाभार्थ्यांनी स्वतः करावयाचे असून त्यासाठी तीन टप्प्यात प्रथम हप्ता अग्रीम रु.25,000/- पहिल्या हप्त्याचे मुल्यमापन झाल्यानंतर दुस-या हप्त्याची अग्रीम रु.25,000/- व शौचालयासहीत कामपूर्ण झाल्यानंतर तिसरा हप्ता रु. 20,000/- याप्रमाणे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे स्तरावरुन रेखाकिंत धनादेशाव्दारे किंवा त्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. स्वच्छता गृहाचे बांधकामापोटी रु.1,00,000/-च्या व्यतिरिक्त वेगळयाने रु.10500/-(5100/-निर्मल भारत अभियान व रु.5400/- मनरेगा मधून)अनुदान देण्यात येते. लाभार्थी पात्रता :- 
1) दारिद्र्य रेषेखाली यादीत असणा-या परंतु इंदिरा अवास योजनेच्या मुळ प्रतिक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि ते बेघर कच्चे घरधारक व त्यांचा समावेश सुधारीत मंजुर प्रतिक्षा यादीत आहेत व अशा अनुसूचित जाती /नवबौध्द लाभार्थ्यांना घरबांधण्यास गावामध्ये जागा आहे ते लाभार्थी या योजनेस पात्र समजण्यात येते.



5) राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक (सुधारीत) क्र.2 :-

5) राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक (सुधारीत) क्र.2 :-
उद्देश :- राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील तसेच दारिद्र्य रेषेवरील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूंबाकरीता घरकुले बांधण्यासाठी राबविण्याबाबत. 
योजनेचे स्वरुप :- 1) प्रती घरकुल बांधकामाचा खर्च :- रु.1,00,000/- 
2) लाभार्थीचा सहभाग :- रु.10,000/- 
3) बँकेडून प्राप्त कर्ज :- रु.90,000/- 
4) घरकुल बांधकाम करावयाचे क्षेत्रफळ :-269 चौ. फुट 
5) लाभार्थीकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जागा :- 750 चौ. फुट योजना क्र. 2 मध्ये रु.1,00,000/- चे घरकुल बांधून दयावयाचे आहे. यात लाभार्थ्यांचा हिस्सा रु.10,000/- रोखीने दयावयाचा आहे. रु. 90,000/- बँकेडून कर्ज देण्यात यईल व या रक्कमेवरील व्याजाची परतफेड शासन स्तरावरुन संबंधित वित्तीय संस्थेस देण्यात येईल. 
1. अर्ज करण्याची पध्दती :- राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.2 (सुधारीत) अर्जाचे नमुन्यात याही योजनेत लाभार्थीनी अर्ज ग्रामपंचायत मार्फत पंचायत समिती स्तरावर करावयाचा आहे. 
2. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमध्ये झाली असली पाहिजे.
3. या योजनेतील लाभार्थीने स्वतःच्या जागेवर किंवा शासनाने /ग्रामपंचायतीने त्याला उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनीवर किमान 269 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे घरकुल स्वतः बांधावयाचे आहे. 
4. योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले कर्ज 10 वर्षाच्या कालावधीत परतफेड करावे लागेल. 
5. कर्ज परतफेडीच्या हमी पोटी लाभधारकाला त्यांचे घरकुल त्याखालील जमिनीसह संबंधीत बँकेकडे तारण/गहाण ठेवावे लागेल. योजनेच्या अधिक माहितीकरीता इच्छुक लाभार्थींनी ग्राम पंचायतीमध्ये सचिव यांचेशी,तालुका पातळीवर गट विकास अधिकारी/विस्तार अधिकारी यांचेशी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,चंद्गपूर येथे प्रकल्प संचालक/सहा.प्रकल्प अधिकारी(रोजगार)यांचेशी संपर्क साधावा. अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-दारिद्र्य रेषेखाली असल्याबाबत प्रमाणपत्र, शिधावाटप पत्र, इतर योजनेतून घरकुल न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र योजना क्रमांक 2 करीता रु.96,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याबाबत उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार, घरकुल बांधावयाची जागा बोजा विरहित असल्याचे प्रमाणपत्र (गट विकास अधिकारी पंचायत समिती.)



6) ट्रायसेम :-

6) ट्रायसेम :-
योजनेचा उद्देश :- ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना तांत्रीक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देणे. 
प्रशिक्षणार्थी निवडीचे निकष :- 1) प्रशिक्षणार्थीचे वय 18 ते 35 दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील युवक - युवती. 2) सदर प्रशिक्षण दारिद्र्य रेषेखालील व दारिद्र्य रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींना देण्यात येते. 3) दहावी पास व नापास 4) सेवायोजन नोंदणी क्रमांक धारक 5) कोणत्याही बँकेचे थकीतदार नसलेले. 
प्रशिक्षणार्थीना मिळणारे लाभ :- 1) दारिद्र्य रेषेखालील युवक-युवतींना प्रशिक्षण कालावधीत मासीक रु.500/- विद्यावेतन दिल्या जाते. 2) प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर रु. 800/- ची टूल किट्‌स मोफत दिल्या जाते. 3) प्रशिक्षणार्थीची परिक्षा महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय प्रशिक्षण परिक्षा मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत घेतल्या जाते. व उत्तीर्ण होणा-या  प्रशिक्षणार्थीस शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते. 4) प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व स्वयंरोजगार करुन इच्छिणार्याथ युवक-युवतींना योजने मार्फत कर्ज व अनुदान उपलब्ध करुन दिल्या जाते. 
 प्रशिक्षण शुल्क :- 1) दारिद्र्य रेषेखालील कुंटूबातील युवक-युवतींना मोफत प्रशिक्षण दिल्या जाते. 2) दारिद्र्य रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींना रु. 50/- प्रती माह प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात येते. व परिक्षा फी रु. 330/- प्रशिक्षणार्थी आकारण्यात येते. प्रशिक्षण केंद्गाचे ठिकाण व शिकविल्याजाणारे व्यवसाय : - 1) मिनी आय.टी.आय, सावली :- 1) दुचाकी वाहन 2) वेल्डींग 3) घरगुती विद्युत उपकरणे दुरुस्ती. 2) ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र , चंद्रपूर :- 1) सुतारकाम, 2) इले.मोटार रिवायडींग, 3) वायरमन 4) रेडिओ टिव्ही दुरुस्ती. प्रशिक्षणार्थी निवडीच्या पध्दती :- प्रशिक्षण घेवे इच्छिुक युवक-युवतींना गट विकास अधिकारी यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना विनामुल्य पुरविल्या जातो.



7) मागास क्षेत्र अनुदान निधी :-

7) मागास क्षेत्र अनुदान निधी :-
मानवी विकासातील मानवी हक्क आणि सरंक्षणामध्ये स्त्री-पुरुष समानता आणि सांस्कृतीक समानता या बाबी अंतर्भुंत आहे. शिवाय अन्न, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित पर्यावरणाचाही समावेश आहे. या सर्वांचा विचार करुन केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालयाच्यावतीने भारतातील 250 मागास जिल्हयामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधी हा कार्यक्रम 2006-2007 पासून राबविण्यात सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील समाविष्ट जिल्हे :- 1. धुळे 2. अमरावती 3. औरंगाबाद 4. चंद्रपूर 5. नंदुरबार 6. गोंदिया 7. यवतमाळ 8. भंडारा 9. हिंगोली 10. गडचिरोली 11. नांदेड 12. अहमदनगर या जिल्हयांना मागास जिल्हे म्हणण्यात आले आहे. कारण येथे मागास म्हणजे केवळ सोयी सुविधांचा अभाव नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या संदर्भात मानव विकास निर्देशांकानुसार जे जिल्हे मागे आहेत, त्यांना मागास म्हटले गेले आहे. प्रकल्पाचे स्वरुप व उदिष्ट :- विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दुर करण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी या प्रकल्पाची स्वतंत्रपणे रचना करण्यात आली आहे. मागास म्हणून घोषित केलेल्या जिल्हयात सद्यःस्थितीत उपलब्ध असलेल्या सहाय्यक अनुदानात भर पडावी तसेच त्यांचे एकत्रीकरण आणि योग्य नियोजन व्हावे म्हणून हा निधी देण्यात येत आहे.  साध्य करावयाची उदिष्टे :-  स्थानिक पातळीवरची साधनसामुग्री व सुविधा आणि प्राप्त निधीतून योग्य न्याय मिळाला नाही अशा विकासाच्या गरजा यामधील तफावत भरुन काढणे.  लोकसहभागातून नियोजन, अमलबजावणी आणि सनियंत्रण त्याचबरोबर निर्णयक्षमता वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालीका स्तरावरच्या प्रशासनाची क्षमतावृध्दी करणे.  स्थानिक संस्थांना नियोजन, अंमलबजावणी तसेच विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्याकरीता व्यावसायीक तज्ञाचे मार्गदर्शन उपलब्ध करणे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अपु-या साधनांमुळे होणारी हानी टाळून पंचायती मार्फत केली जाणारी कामे आधिक परिणामकारक करण्यासाठी कार्यक्षमता वृध्दींगत करणे. विकास निधीचे उद्देश :- जिल्हाच्या समग्र विकासात ज्या ठिकाणी पैशाची तूट भासते ती भरुण काढण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी व्दारा उपलब्ध विकासनिधीचा उपयोग करावा. घटनेच्या 11 व्या व 12 व्या अनुसूचिनूसार ज्या बाबी पंचायती व नगरपालिका यांना सोपविण्यात आल्या आहेत तयाकरीता लागणारा खर्च या निधीतून करावा. अपेक्षित बदल/परिणाम :- मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या पुढाकाराने पुढील बदल अपेक्षित आहेत. 1.प्रादेशिक असमतोल / विषमता दुर करणे. 2.मागास जिल्हयातील दारिद्र्य निर्मुलन करण्यामध्ये हातभार लावणे 3.उत्तरदायी व जबाबदार पंचायत व नगरपालिका संस्था निर्माण करण्यास चालना देणे. प्रकल्पाचे सर्वसाधारण नियम :-  विकास कामांत प्रकल्पातील पुरक निधीचा वापर करताना -  निर्णय प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी होणे  समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणे.  आर्थीक जबाबदारी सांभाळणे  पारदर्शकता ठेवणे उत्तरदायीत्व स्विकारणे हे नियम पाळणे आवश्यक  जिल्हा नियोजन आराखडा :-  प्रत्येक जिल्हयात ग्राम पंचायती आणी नगरपालीकांनी तयार केलेले विकास नियोजन आराखडयाचे एकत्रीकरण करुण संपूर्ण जिल्हाचा मसूदा-जिल्हा विकास आराखडा- तयार केला जाईल  यासाठी प्रत्येक-जिल्हा नियोजन समितीने नियोजन करताना खालील बाबी लक्षात घ्यावयाच्या आहेत.  ग्राम पंचायती आणि नगरपालीका यांच्यातील सामाजीक गरजा ज्यामध्ये कालबध्द नियोजन, पाणि पुरवठा आणि इतर मौलीक स्त्रोत, सोयीसूविधा आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा एकात्मिक विकास  आर्थीक अथवा इतर स्त्रोताची उपलब्धता आणि विस्तार निर्देशित केलेल्या संस्थांशी संपर्क.



अधिकारी
Thumbuse

श्री.अार.पी.शिवदास

प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यंत्रणा
दूरध्वनी क्रमांक : 07172-255849 , 07172-253408
pddrdachandrapur@gmail.com

कार्यादेश