Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
वित्त विभाग
वित्त विभाग
फोटो
8
योजना
13 वा वित्त आयोग - प्रस्तावना :-

13 वा वित्त आयोग -  प्रस्तावना :-

 73 व्या घटना दुरूस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांना राज्य शासनाच्या विविध कामांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना व कार्यक्रमांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पंचायत राज संस्थांवर सोपविण्यात आली.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ()  मागास क्षेत्र विकास निधी ()  राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ()  सर्व शिक्षा अभियान ()  संपूर्ण स्वच्छता अभियान ()  तेरावा वित्त आयोग  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणे अंतर्गत विविध योजना  पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 13 व्या वित्त आयोगास प्रारंभ कालखंड :- एप्रिल 2010 ते मार्च 2015  प्राप्त होणा-या निधीचे स्वरूप (एकूण प्रकार 4)  जनरल बेसिक ग्रँट  जनरल एरीया परफार्मन्स ग्रँट  स्पेशल एरीया बेसिक ग्रँट स्पेशल एरीया परफार्मन्स ग्रँट निधी वितरणाचे प्रमाण -  जिल्हा परिषद स्तर - 10 टक्के  पंचायत समिती स्तर - 20 टक्के ग्राम पंचायत स्तर - 70 टक्के निधी वितरणाचे निकष -  राज्य स्तरावरून जिल्ह्यांना (जि.प./पं.स./ग्रा.पं. स्तरासाठी एकत्रित) वितरण - जनरल बेसिक ग्रँट व जनरल एरीया परफार्मन्स ग्रँट  जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या - 50 टक्के  जिल्ह्याचे ग्रामीण क्षेत्रफळ - 20 टक्के  उच्चतम दरडोई उत्पन्नापासूनची तफावत - 10 टक्के  जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण - 10 टक्के  वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण - 05 टक्के सुधारीत नमुन्यात लेखे ठेवण्याची अंमलबजावणी (प्रियासॉफ्ट) - 05 टक्के  राज्य स्तरावरून अनुसूची - 5 मधील जिल्ह्यांना ग्राम पंचायत स्तरासाठी वितरण - स्पेशल एरीया बेसिक ग्रँट व स्पेशल एरीया परफार्मन्स ग्रँट जिल्ह्यातील अनुसूची - 5 मध्ये असलेल्या ग्राम पंचायतीतील लोकसंख्येचे प्रमाण - 100 टक्के  जिल्हा परिषद स्तरावरून पंचायत समिती स्तराकरीता वितरण - जनरल बेसिक ग्रँट व जनरल एरीया परफार्मन्स ग्रँट  पंचायत समितीची लोकसंख्या - 40 टक्के  पंचायत समितीचे क्षेत्रफळ - 20 टक्के  पंचायत समितीतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण - 10 टक्के  वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण - 05 टक्के  सुधारीत नमुन्यात लेखे ठेवण्याची अंमलबजावणी (प्रियासॉफ्ट) - 05 टक्के  यशवंत पंचायत राज अभियानाची अंमलबजावणी - 05 टक्के  पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी ग्राम पंचायतीची टक्केवारी - 15 टक्के  जिल्हा परिषद स्तरावरून ग्राम पंचायत स्तरासाठी वितरण - जनरल बेसिक ग्रँट व जनरल एरीया परफार्मन्स ग्रँट  ग्राम पंचायतीची लोकसंख्या - 40 टक्के  ग्राम पंचायतीतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण - 10 टक्के  वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण - 10 टक्के  पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेची अंमलबजावणी - 15 टक्के  प्लॅन प्लस सॉफ्टवेअरचा वापर - 05 टक्के  यशवंत पंचायत राज अभियानाची अंमलबजावणी - 05 टक्के  सुधारीत नमुन्यात लेखे ठेवण्याची अंमलबजावणी (प्रियासॉफ्ट) - 10 टक्के ग्राम रचना आराखडा मंजूर असलेल्या ग्राम पंचायती - 05 टक्के.



test
 13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबी. -

13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबी. -.

 ग्राम पंचायत स्तरावर हाती घ्यावयाच्या योजना/बाबी/उपक्रम  ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रांतर्गत निर्माण झालेल्या विविध मत्तांची देखभाल व दुरूस्ती करणे.  गावांतर्गत गटारे व गावांतर्गत रस्ते बांधकाम (मुरूमीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रीटीकरण) तसेच त्यांची देखभाल व दुरूस्ती.  ग्राम पंचायत कार्यालय / ग्राम सचिवालय बांधकाम तसेच त्यांची देखभाल व दुरूस्ती.  दहनभूमी / दफनभूमीची देखभाल व दुरूस्ती  आरोग्य, ग्राम स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत कामे. (उदा. पोर्टेबल व व्हेईकल माऊंटेड फॉगींग मशीन, घंटागाडी, ट्रॅक्टर ट्रॉली इत्यादी)  घनकचरा प्रक्रियेसाठी पर्यावरण संतुलित तंत्रज्ञान वापरून शास्त्रिय पध्दतीने कमी खर्चाचे प्रकल्प.  पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेसाठी पूरक निधी म्हणून या निधीचा वापर करणे. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सभा यांच्या दृकश्राव्य चित्रिकरणासाठी आवश्यक उपकरणे / साधने घेणे.  पंचायत समिती स्तरावर हाती घ्यावयाच्या योजना/बाबी/उपक्रम.  पंचायत समिती क्षेत्रांतर्गत गावांना जोडणा-या रस्त्यांचे (ग्रामीण रस्ते) बांधकाम व त्यांची देखभाल दूरूस्ती.  जिल्हा नियोजन मंडळाने ज्या क वर्ग तिर्थक्षेत्रांना बांधकाम निधी दिला आहे त्या क वर्ग दर्जाच्या तिर्थक्षेत्रांची देखभाल व दुरूस्ती  ग्राम पंचायत कार्यालय / ग्राम सचिवालय बांधकाम व त्यांची देखभाल व दुरूस्ती  पंचायत समिती क्षत्रांतर्गत निर्माण झालेल्या विविध मत्तांची देखभाल व दुरूस्ती  दहनभूमी / दफनभूमींची देखभाल व दुरूस्ती  आरोग्य व घनकचरा प्रक्रियेसाठी पर्यावरण संतुलित तंत्रज्ञान वापरून शास्त्रीय पध्दतीने कमी खर्चाचे प्रकल्प हाती घेणे.  आरोग्य, ग्राम स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत कामे. (उदा. पोर्टेबल व व्हेईकल माऊंटेड फॉगिंग मशीन, घंटागाडी, ट्रॅक्टर ट्रॉली इत्यादी)पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेसंबंधी विविध बाबीसाठी पूरक निधी म्हणून या निधीचा वापर करणे.  जिल्हा परिषद स्तरावर हाती घ्यावयाच्या योजना/बाबी/उपक्रम.  जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणार्याव इतर जिल्हा मार्गाची देखभाल, दुरूस्ती व बांधकाम.  राज्य निधीतून ब वर्ग दर्जाच्या ज्या तीर्थक्षेत्रांना बांधकाम निधी दिला आहे त्या ब वर्ग दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रांची देखभाल व दुरूस्ती.  जिल्हा परिषद क्षेत्रांतर्गत निर्माण झालेल्या विविध मत्तांची देखभाल व दुरूस्ती करणे.  ग्राम पंचायत कार्यालय / ग्राम सचिवालय बांधकाम तसेच त्यांची देखभाल व दुरूस्ती.  दहनभूमी / दफनभूमीची देखभाल व दुरूस्ती  आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत कामे. (उदा. पोर्टेबल व व्हेईकल माऊंटेड फॉगिंग मशीन, घंटागाडी, ट्रॅक्टर ट्रॉली इत्यादी)  घनकचरा प्रक्रीयेसाठी पर्यावरण संतुलित तंत्रज्ञान वापरून शास्त्रीय पध्दतीने कमी खर्चाचे प्रकल्प हाती घेणे. पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेसंबंधी विविध बाबींसाठी पूरक निधी म्हणून या निधीचा वापर करणे.  जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्राम पंचायत स्तरावर करावयाच्या सामाईक बाबी.  प्रियासॉफ्टवेअर :- पंचायत राज संस्थांनी (जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्राम पंचायत स्तर) त्यांचे लेखे प्रियासॉफ्ट या संगणकीय आज्ञावलीत ठेवण्यासाठी, पंचायत राज संस्थांना संगणक व अनुषंगिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.  आय.एस.ओ. प्रमाणकीकरण :- पंचायत राज संस्थांमधील मनुष्यबळ विकास करणे आणि त्या संस्था नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी व कामाच्या संदर्भात अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख होण्यासाठी त्यांचे आय.एस.ओ. प्रमाणकीकरण करणे.  बायोमॅट्रीक्स :- पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवर कर्मचा-याची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी बायोमॅट्रीक्स प्रणाली कार्यरत करणे.  नोडल हॅड होल्डिंग एजन्सी :- ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्याय अनेक योजनांचे, केंद्र / राज्य शासनांकडून उपलब्ध होणारे सॉफ्टवेअर सतत अद्यावत ठेवून माहिती तयार करणे व माहिती पुरविण्यासाठी नोडल हॅड होल्डिंग एजन्सीच्या सेवा उपलब्ध करणे.  सौर ऊर्जा :- अपारंपारिक उर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी सौर उर्जेवरील उपकरणे व अद्यावत तंत्रज्ञान पंचायत राज संस्थांना उपलब्ध करून देणे.  आपत्ती व्यवस्थापन :- पंचायत राज संस्थांसाठी आगीसारख्या आपत्तीच्या निवारणार्थ उपाय योजना करणे.  पंचायत राज संस्थांना सोईसुविधा :- ग्राम पंचायतींना, अंगणवाड्यांना, प्राथमिक शाळांना, पशुवैद्यकीय दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना , पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांना आवश्यक सोईसुविधा पुरविणे.  पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवर राबविल्या जाणा-या शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार व प्रसिध्दी करणे.  पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरांवर महिला शक्ती अभियान राबविण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करणे. ई-पी.आर.आय. :- ग्रामीण भागातील नागरिकांना पंचायत राज संस्थांच्या सर्व स्तरामार्फत विविध सोईसुविधा पुरविण्यासाठी ई-पीआरआय ची अंमलबजावणी करणे तसेच, ग्राम पंचायतींना ई-पंचायत करण्यासाठी संगणक व आनुषंगिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.



 मार्गदर्शक सुचना -

मार्गदर्शक सुचना - 

 13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावयाच्या बाबींच्या नियोजनाचे अधिकार व जबाबदारी खालील प्रमाणे राहील.  जिल्हा परिषद स्तरावर - जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा  पंचायत समिती स्तरावर - पंचायत समितीची सभा ग्राम पंचायत स्तरावर - ग्राम पंचायतीची सभा (ग्रामसभेत सादर करणे)  प्राप्त निधीचे नियोजन त्यांच्या त्यांच्या सभेमध्ये झाले नाही तर त्या निधीच्या नियोजनाचे अधिकार  जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर - मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत स्तरावर - गट विकास अधिकारी  13 व्या वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्यात बैठक घेण्यात येईल.  13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणार्याा बाबी/योजना/ कार्यक्रम हे निकषांप्रमाणे असल्याचे तपासून त्यांचे हिशेब, आर्थिक व भौतिक अहवाल त्या त्या तालुका गट विकास अधिकाऱ्याने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांचे मार्फत मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी यांना पाठवावेत.  ग्राम पंचायत स्तरावरील निधीच्या विनियोजनाच्या नियंत्रणाची व समन्वयनाची जबाबदारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राहील.  मान्य योजना व कार्यक्रमां व्यतिरिक्त इतर बाबी घेऊ नयेत. इतर बाब निकडीची वाटल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घ्यावी.  मालमत्ता कर :- कायद्याप्रमाणे जे कर पंचायत राज संस्था आकारू शकतात, ते कर त्यांनी पूर्णपणे आकारावेत व उपभोक्ता शुल्क वसूल करावेत आणि त्याचा हिशेब ठेवावा.  नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या‍ सेवांचा दर्जा त्या सेवांबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषानुसार असेल याची दक्षता घ्यावी.  ग्राम पंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून प्राप्त सुचनांबाबत अद्यावत माहिती देण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करावे.  जिल्हा परिषद स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष उभारावा व तक्रारीचे निवारण वेळचेवेळी करावे.  सदर निधीचा वापर वाहन खरेदीसाठी करता येणार नाही.  पंचायत राज संस्थांनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तिचे आर्थिक दायीत्व निर्माण करू नये. 13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ज्या बाबी/योजना/कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असतील त्याचे दर्शक फलक संबंधित बाबी/योजना/कार्यक्रमांच्या ठिकाणी ठळकपणे दिसतील असे लावावेत.



अधिकारी

श्री.संतोष बी.वाहुले

मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी
07172-250273 , 9922334478
cafozpchandrapur@gmail.com

प्रिती खारतुडे

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
२५०२७३ , -
cafozpchandrapur@gmail.com

कार्यादेश