Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
सामान्य प्रशासन विभाग
सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सांमान्य) यांचे अधिनस्त होत असून ते जिल्हा परिषदेचे सचिव म्हणुन काम पाहतात. जिल्हा परिषद, चंद्रपूर मध्ये वर्ग-3, वर्ग-4 कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, जिल्हा बदली, नियकालिक बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, अतिउत्कृष्ट कामासाठी वेतनवाढी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम व दिन इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवां सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागंची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, प्रतिनीधी, मंत्री, खासदार आमदार व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्विकारल्या जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केल्या जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी यांची समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामा्र्फत केले जाते.
फोटो
11
योजना
पदोन्नती

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देतांना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात. भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता - गुणवत्तेच्या आधारे. प्रस्तावापुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक.सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक.अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये. मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक.



खातेनिहाय चौकशी

कर्मचारी कार्यरत असतांना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून झालेली अनिमियतता, गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडत असतात.  अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता  पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जि.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत.  त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे.  मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नोटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते.  जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलयास व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.



अतिउत्कृष्ट कामासाठी वेतनवाढी

जे कर्मचारी उत्कृष्ट काम करतात त्यांच्या कामाची दखल शासनाकडून घेतली जाते. अतिउत्कृष्ट काम करणा-या कर्मचा-याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्याने केलेल्या कामाच्या मुल्यांकनाची नोंद त्याच्या प्रतिवर्षीच्या गोपनीय अहवालामध्ये घेणेत येते. अगावू वेतनवाढीसाठी पाच वर्षाच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेणेत येते. वेतनवाढी देतांना दोन वेतनवाढीसाठी प्रत्येक वर्षी कर्मचा-यांच्या संख्येच्या प्रमाणात दोन वेतनवाढीसाठी 2 टक्के व 1 वेतनवाढीसाठी 3 टक्के मर्यादा शासनाने विहीत केली आहे. कमचा-यास 5 वर्षात एकदाच लाभ दिला जातो. एखादया सवंर्गात टक्केवारीसाठी प्रमाणापेक्षा जास्त कर्मचारी पात्र असतील तर वेतनवाढी मंजूर करतानां जेष्ठतेचा विचार करून देणेच्या सुचना आहेत. कर्मचारी सेवा प्रशोत्तर परिक्षा किंवा अन्य संवर्गासाठी विहीत केलेली परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अहवाल कालावधीत कर्मचा-यांचे काम समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी शासनाच्या आदेशा प्रमाणे १ ऑक्टोबर रोजी आगावू वेतनवाढ मंजूर केल्या जातात



जिल्हा बदली

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकष आहेत. 
• पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे.
• विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो. 
• अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे. 
• जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. 
• कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.



नोंदणी शाखा

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंाचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.



परिषद शाखा

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करण्यात येते. 
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेणेची तरतूद आहे. तथापी, मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे सूचने प्रमाणे कितीही वेळा सभा घेतली जाते. सर्वसाधारण नियमित सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी 17 दिवस व विशेष सभेची नोटीस 12 दिवस अगोदर पाठविली जाते. सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी 1/3 सदस्यांची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा कामकाज पहाणे, व त्याचे इतिवृत्त, कार्यवृत्तांत घेवून मा.अध्यक्ष जिप यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननिय सदस्य, सर्व कार्यालय प्रमुख यांना पाठविल्या जातात. तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहीमध्ये (भाग १ व २) लिहीले जाते. सभेतील सुचना व ठरावांमधिल माहिती संबंधीत खाते प्रमुख यांचे कडुन वेळोवेळी घेणे इ. कामकाज या शाखेमार्फत केले जाते. त्याच प्रमाणे जिपच्या विषय समित्यांचे अधिनियमान्वये गठन करणे त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे बाबत कार्यवाही करणे. जिपचे पदाधिकारी व पंसचे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व व उप सभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांचेकडे पत्रव्यवहार करणे. स्थायी समिती सभा दरमहा घेणेची तरतूद असून विशेष सभा कितीही वेळा घेता येते. सभेसाठी 1/2 सदस्याची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेची नोटीस 9 दिवस अगोदर व विशेष सभेची 5 दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक आहे. सभा कामकाजासंदर्भात वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. सन्मानिय सदस्यांची प्रवास भत्ता बीले तयार करून बिलखर्ची पड्ल्यानंतर रकमेचे वाटप करणे. वार्षिक प्रशासन अहवालाबाबत सर्व प्रकरणांची माहिती खाते प्रमुख विषय समिती, पंचायत समिती यांचेकडून घेवून स्थायी समिती जिल्हा परिषद सभेची मंजूरी घेवून अहवाल छपाई करून तो विहीत तारखेस प्रसिद्ध करून शासनास पाठविणे. याशिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, सदस्य समिती संदर्भात शासनाकडून मा. विभागीय आयुक्त , मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती सादर करणे. 



वकील पॅनल

जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.



अधिकारी
Prabhu jadhav

श्री.प्रभू जाधव

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य)
कार्या. दूरध्वनी क्र.:07172-255592 , 9422468855
ई-मेल : dyceogzpchandrapur@gmail.com

Jogi sir

श्री.सुनिल जोगी

सहा.प्रशासन अधिकारी
07172-255592 , -
dyceogzpchandrapur@gmail.com

कार्यादेश