Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
आरोग्य विभाग
आरोग्य विभाग
फोटो
Phd new logo
योजना
(1) जननी सुरक्षा योजना

1) जननी सुरक्षा योजना -
केन्द्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंञालयाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या ऐवजी जननी सुरक्षा योजना सन 2005-2006 पासून राज्यातील ग्रामीण भागात कार्यान्वीत केली आहे. योजनेचा उद्देश :- राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील व अनुसुचित जाती व जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यु व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.
लाभार्थी निकषः- 1) ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमातीची असावी. 2) इतर प्रवर्गातील गर्भवती महिला ही दारिद्रय रेषेखालील असावी. 3) सदर लाभार्थी महिलेचे वयाची अट शिथील करण्यात आलेली आहे. 4) सदर योजनेचा लाभ देताना अपत्याची अट शिथील करण्यात आलेली आहे .
लाभाचे स्वरुप :-  1) ग्रामीण भागातील रहिवासी लाभार्थीस संस्थेत प्रसुतीसाठी आल्यानंतर रुपये 700/-एक रकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसाचे आत देण्यात येते. 2) शहरी भागातील रहिवासीत लाभार्थिस संस्थेत प्रसुतीसाठी आल्यानंतर रुपये 600/-एक रकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात येते. 3) जननी सुरक्षा योजना लाभार्थींना संस्थेमध्येच प्रसूती करण्याविषयी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येवून परंतू अपवादात्मक स्थितीमध्ये प्रसूती झाल्यास जननी सूरक्षा योजनेचा लाभ रु.500/-इतका देण्यात येते. 4) ज्या संस्थेमध्ये /कार्यक्षेत्रामध्ये प्रसूती झाली त्याच संस्थेतील /कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्याने जननी सुरक्षा योजना लाभार्थीला लाभ दयावा. 5) खाजगी आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास ती शासनमान्यता प्राप्त संस्था असल्यास सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल अन्यथा लाभ देण्यात येणार नाही. 6) लाभार्थीला द्यावयाचे अनुदान हे धनाकर्षाद्वारे वितरीत करण्यात येईल. 7) या योजनेंतर्गत सिझेरियन शस्त्रक्रिया झालेल्या लाभार्थीला रुपये 1500/-इतके अनुदान लाभार्थीने रुग्णालयामधील पावत्या दिल्यानंतरच रक्कम देण्यात येईल.एकुण पावतीच्या रक्कमेपैकी रुपये 1500/-मर्यादेपर्यंत अथवा कमी देयक असेल तर तेवढे अनुदान लाभार्थीला देण्यात येईल.सदरची रक्कम संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला देण्यात येईल.खाजगी आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास ती संस्था शासन मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. 
अर्ज करण्याची पध्दतः- पात्र गर्भवती लाभार्थीने जवळच्या आरोग्य संस्थेत जाऊन आरोग्य सेविकेकडे प्रसूतीपूर्व नोंदणी करुन घ्यावी व नोंदणी कार्डासोबतच जननी सुरक्षा योजना कार्ड तयार करुन घ्यावे.
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रे - 1) अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमाती मध्ये समाविष्ठ असल्याबाबतचा जातीचा दाखला. 2) कुटुंब दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचा दाखला.      3) रहिवासी दाखला.



2) मातृत्व अनुदान योजना -

2) मातृत्व अनुदान योजना -
राज्य शासनाच्या ग्रामीण भागात सुरु करण्यात आलेली मातृत्व अनुदान योजना ही सन 2004-2005 पासून चंद्रपूर जिल्हयात कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.सदर योजनेचा लाभ नवसंजीवन योजनेंतर्गत आदिवासी गरोदर मातांना अनुज्ञेय आहे.
योजनेचा उद्देश :- जिल्हयातील आदिवासी मातांचे आरोग्य सुदृढ राहणे, महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे,जिल्हयातील माता मृत्यू व अर्भक मृत्यू कमी करणे.
लाभार्थी निकष :- 1) सदर गर्भवती महिला ही आदिवासी असावी व ती ग्रामीण भागातील असावी. आदिवासीचे प्रमाणपत्र किंवा शिधापञिका सादर करावे लागेल. सदर कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास सबंधीत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. 2 ) सदर महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करतांना कमीत कमी 19 वर्षे असावे. 3) सदर योजनेचा लाभ हा तिन जिवंत अपत्य पर्यंत देय राहील. (2 जीवंत व सध्या गरोदर )
लाभाचे स्वरुपः- पात्र आदिवासी गरोदर मातेस एकुण रुपये 400/- धनादेशाचे स्वरुपात व रुपये 400/-औषधी स्वरुपात आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जाते.
अर्ज करण्याची पध्दतः- पात्र गर्भवती लाभार्थीने जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेत जाऊन आरोग्य सेविकेकडे प्रसूतीपूर्व नोंदणी करुन घ्यावी.
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रे - 1) अनुसुचित जमाती मध्ये असल्याबाबतचा जातीचा दाखला. 2) ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला.



3) साविञीबाई फुले कन्या कल्याण योजना -

3) साविञीबाई फुले कन्या कल्याण योजना -
      स्ञियांचा सामाजिक दर्जा उंचाविण्याच्या दृष्टीने व समाजामध्ये रुढ असलेली मुलाच्या हव्यासाची प्रथा कमी करण्याच्या दृष्टीने एकही मुलगा नसतांना केवळ एक अथवा दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्ञक्रीया करुन घेवून आपले कुटुंब मर्यादित ठेवित आहेत. अशा जोडप्यांसाठी व त्यांच्या मुलीकरिता शासनाकडून साविञीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजने अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ दिल्या जातो. 
योजनेचा उद्देश :-शासनाने जाहीर केलेल्या महिला धोरणांतर्गत स्ञियांचा सामाजिक,मानसिक,शारिरीक दर्जा सुधारणे,बाळ जिवीत व सुरक्षित मातृत्वाच्या कार्यक्रमाचा प्रचार करणे,राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत छोटया कुटुंबाचा स्विकार होवून त्या अनुषंगाने वाढत्या लोकसंख्येवर नियंञण ठेवणे.
लाभार्थी   निकषः-  1) सदर लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यात अधिवासी कुटुंबानाच देय आहे. 2) सदर योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील नोंद झालेल्या कुटुंबातील लाभार्थ्यानाचा देय आहे. 3) पती किंवा पत्नीने केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्यातील शासन मान्य संस्था अथवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक रुग्णलयात दिनांक 1 एप्रिल 2007 रोजी अथवा तद्‌नंतर केलेली असावी. 5) पती किंवा पत्नीपैकी यापुर्वी कोणीही निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केलली नसावी.सदर योजना योजनेच्या लाभार्थीना फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात परंतु मुलगा मात्र नसावा.
 लाभाचे स्वरुप :- 
1) 12 ऑक्टोंबर 2001 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 2001 पासून एक मुलगी असल्यास रुपये 10,000/-ची व दोन मुली असल्यास प्रत्येकी रुपये 5,000/- युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ची 18 वर्षापर्यंतची मुदत ठेव . 2) 24 एप्रिल2007 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 
अ) एका मुलीनंतर शस्ञक्रीया केलेल्या व्यक्तीस रुपये 2,000/- रोख व मुलीच्या नावे रुपये 8,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपञ स्वरुपात. 
ब) दोन मुलीनंतर शस्ञक्रीया केल्यास शस्ञक्रीया केलेल्या व्यक्तीस रुपये 2000/-रोख व प्रत्येक मुलीच्या नांवे रुपये 4,000/- याप्रमाणे रुपये 8,000/-ची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपञ स्वरुपात.+
अर्ज करण्याची पध्दतः-  लाभार्थ्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांच्याकडे सदर योजनेच्या अर्जाचे नमुने विनामूल्य मिळतील.एक मुलगी असल्यास त्या मुलीचे वय एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आणि दोन मुली असल्यास, दुस-या मुलीचे वय 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास वरील संबंधीत अधिका-याकडे अर्ज मिळतील व उक्त अर्जात संपूर्ण माहिती भरुन सदर अर्ज खालील कागदपत्रासह वर नमुद केलेल्या संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे लाभार्थीने शस्ञक्रीया केल्यापासून 3 वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रे - 1) विहित नमुन्यात भरलेला अर्ज. 2) शस्ञक्रीयाकेल्यासंबंधीचे प्रपञ -ब विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अधिकार्यांपचे प्रमाणपञ. 3)शिधावाटप पञिकेची प्रत. 4)शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत माध्यमिक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दाखला किंवा ग्रामपंचायत नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेने दिलेले जन्माचे प्रमाणपञ यापैकी कोणत्याही एका प्रमाणपञाची प्रत. 5) ग्रामीण भागाकरिता गट विकास अधिकारी किंवा तहसिलदार यांनी सदर कुटुंब,दारिद्रय रेषेखालीलकुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट असल्याबाबत दिलेल्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत. 6) शहरी भागाकरिता नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी सदर कुटुंब ,दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट असल्याबाबत दिलेल्या प्रमाणपञाची प्रत.



सेसफंड अंतर्गत ग्रामीण भागातील दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या रुग्णांनाआर्थिक मदत. 4) जिल्हयातील ग्रामीण भागातील कॅन्सर,हृदयरोग,किडनी निकामी होणे या दुर्धर रोगाने पिडीत रुग्णाला जिल्हा परिषदेच्या स्वतःचे निधीतून आर्थिक मदत.

सेसफंड अंतर्गत ग्रामीण भागातील दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत.  4) जिल्हयातील ग्रामीण भागातील कॅन्सर, हृदयरोग, किडनी निकामी होणे या दुर्धर रोगाने पिडीत रुग्णाला जिल्हा परिषदेच्या स्वतःचे निधीतून आर्थिक मदत.
योजनेचा उद्देशः- आपल्या कार्यक्षेञातील रहिवास्यांचे आरोग्य सुरक्षितता,संरक्षण इत्यादी किंवा सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतीक कल्याण करणे.\
लाभार्थी निकष :- 1) हृदयरोग रुग्ण, कर्करोग रुग्ण, किडनी रुग्ण हा जिल्हयातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. 2) रुग्ण हा दुर्धर भूमिहीन, अल्पभुधारक, दारिद्रय रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य असल्यास प्राधान्य, अल्प उत्पन्न गटातील असावा. 3) रुग्ण हा दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबत प्राधिकृत शासनमान्य खाजगी रुग्णालयाचे/शासकीय रुग्णालयाचे प्रमाणपञ असणे आवश्यक आहे. 4) सदर लाभार्थीची निवड मा.जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखालील निवड समितीतफेᅠकरण्यात येते. 
लाभाचे स्वरुप :- हृदयरोग,किडनी निकामी होणे, कर्करोग होणे याकरिता शस्ञक्रीया करणेस्तव लाभार्थीला रुपये 15,000/-पर्यंत आर्थिक मदत थेट धनादेशाद्वारा रुग्णाचे नावाने देण्यात येते. अर्ज करण्याची पध्दत :- जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांचे नावाने साधा अर्ज करावा. अर्जासोबत लागणारे कागदपञे :-  1) ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला. 2) दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचा दाखला किंवा 3) रुपये 20,000/-पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असल्याबाबतचा तहसिलदार यांचा दाखला. 4) शासकीय/शासन प्राधिकृत रुग्णालयाचे वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (इस्टीमेट)



5) कुटुंब कल्याण कार्यक्रम -

5) कुटुंब कल्याण कार्यक्रम -
भारत सरकारने देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंञण ठेवण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यक्रम हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरु केला आहे .राज्य शासनाने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य लोकसंख्या धोरण जाहीर करुन धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता कुटुंब कल्याण कार्यक्रम अधिकाधिक परिणामकारक राबविल्या जात आहे. कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाचा एक प्रमुख घटक स्त्री व पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रीया आहे. 
योजनेचा उद्देशः- लोकसंख्येस आळा घालणे,कुटुंबातील सदस्यांची संख्या मर्यादित ठेवणे, माता व बालकांचे आरोग्य निरोगी ठेवणे,दोन अपत्यामधील अंतर सुरक्षित ठेवणे. लाभार्थी निकषः-15 ते 45 वर्षे वयोगटातील जननक्षम जोडप्यामधील स्त्री किंवा पुरुष हयांचेवर कायमस्वरुपी शस्त्रक्रीया करता येते. लाभाचे स्वरुपः-शासकीय आरोग्य संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रीया केल्यानंतर पुरुष नसबंदी (सर्व लाभार्थ्यासाठी) केलेल्या पुरुष लाभार्थ्याला केंद्र शासनाचे रुपये 1100/-चे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. त्या व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच रुपये 351/-चे अनुदान देण्यात येते.स्त्री नसबंदी ( फक्त अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती,व दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यासाठी ) केंद्र शासनाचे रुपये 600/- व स्ञी नसबंदी (फक्त दारिद्रय रेषेवरील) स्ञी लाभार्थ्यांना रुपये 250/-प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. अर्ज करण्याची पध्दतः-संबंधीत शासकीय आरोग्य संस्थेत शस्ञक्रीयेच्या वेळी आवश्यक ती प्रपत्रे भरुन घेतली जातात. त्यामुळे वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.इतर जाती प्रवर्गातील लाभार्थीकरिता दारिद्रय रेषेखालील दाखला आवश्यक आहे. 
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रे - वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही.



6) सुरक्षित मातृत्व व बाळाचे लसीकरण -

6) सुरक्षित मातृत्व व बाळाचे लसीकरण -
मातृत्व ही प्रत्येक स्ञीच्या आयुष्यातील अलौकीक व महत्वपुर्ण घटना आहे.माता झाल्याशिवाय स्ञीच्या आयुष्याला पुर्णता येत नाही. मातृत्व प्रक्रियेत तिन महत्वाचे टप्पे आहेत. 1) प्रसूतीपूर्व 2) सुरक्षित प्रसूती 3) प्रसूती पश्चात.प्रसूती ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी हया तिनही टप्प्यावर योग्य वेळी काळजी सेवा व मार्गदर्शन मिळाल्याने प्रसूती सुरक्षित होवून बाळ व बाळंतीण सुखरुप राहू शकतील व मातेला सुरक्षित मातृत्च आपण देऊ शकतो. आरोग्य विभागातर्फे मातेकरिता 1)प्रसूतीपूर्व काळजी व सेवा 2) सुरक्षित प्रसूती 3) प्रसूतीपश्चात सेवा दिल्या जातात. माता गरोदर असतांनाच बालकाची योग्य काळजी व लसीकरण करुन त्यांना संरक्षण देणे हिताचे आहे. गर्भवती मातेची नोंदणी होताच तीला धनुर्वात प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस देण्यात येतो व एक महिन्यानंतर दुसरा डोस देण्यात येतो. आजची मुले ही उद्याची संपत्ती आहे. बालकांना निरोगी ठेवणे आपणांस सहज शक्य आहे. आपल्या देशात होणार्याद एकुण बालमृत्यूपैकी अंदाजे 50टक्के बालमृत्यू बालकाच्या पहिल्या वाढदिवसांपूर्वीच होतात. बालमृत्यू व अपंगत्वाचे प्रमाण रोखण्याकरिता बाळाला योग्य त्या वयात योग्य प्रतिबंधक लसी देऊन प्राणघातक रोगांपासून संरक्षण देता येते. बाळाचे सहा जीवघेण्या आजारापासून संरक्षण करण्याकरिता त्यांना रोगप्रतिबंधक लसी देण्यात येतात.बाळाला क्षयरोग, धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प, पोलीओ, गोवर, कावीळ व जीवनसत्व अ इत्यादी रोगप्रतिबंधक लसी बाळ 1 वर्षाचे होण्यापूर्वीच देण्यात येतात. हया सर्व रोगप्रतिबंधक लसी सर्व शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये मोफत देण्यात येतात. सन 2008-09,2009-10, व 2010-11 या वर्षामध्ये लसीकरणाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे. अक्र निर्देशांक  2008-2009 2009-2010 2010-2011 लक्ष साध्य टक्के. लक्ष साध्य टक्के. लक्ष साध्य टक्के. 1 ए.एन.सी.नोंदणी42955 45811 107 37541 41209 110 39036 39889 102 2 धनुर्वात लसगरोदर माता42955 42807 100 37541 38897 104 39036 35730 92 3 बि.सी.जी.लस 37608 42463 113 32627 38825 119 34066 36185 106 4 पोलीओ तिसरा डोस 37608 42113 112 32627 38221 117 34066 35536 104 5 डीपीटी तिसरा डोस 37608 40264 107 32627 38482 118 34066 35655 105 6 गोवर लस 37608 37758 100 36627 36699 112 34066 34399 101



7) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान -

7) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान -
भारतसरकारने दिनांक 12 एप्रिल 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागातील गरीब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण,अद्यावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहचविणे हे या अभियानाचे ध्येय आहे. 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची उद्दीष्टे :- 1) बालमृत्यू आणि माता मृत्यू दर कमी करणे. 2) सार्वजनिक स्वच्छता, पोषक आहार,पाणी पुरवठा यासारख्या मुलभूत सेवांसोबत सार्वजनिक आरोग्य सेवा सर्वांना सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे. 3) स्थानिक साथरोग नियंत्रणाबरोबरच इतर संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि नियंञण करणे. 4) सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाय योजना आखणे . जननदर कमी करणे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीच्या माध्यमातून अभियानाची वाटचाल प्रगतीपथावर सुरु आहे.या अभियानात जनकल्याणाच्या योजना अंतर्भूत आहेत.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा उद्‌देश हा परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा गरीब व समाजाच्या गरजू घटकांपर्यंत पोहचविणे हा आहे.या कार्यक्रमांतर्गत कंञाटी पध्दतीने अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करुन त्यांचे मदतीने शहरी व ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविकेची निवड करुन त्यांचे मदतीने जनतेला आरोग्य सेवा पुरविल्या जात आहेत.



8) जिल्हा आरोग्य अभियान अंतर्गत खालील जनकल्याणाच्या योजना अंतर्भूत आहेत.

8) जिल्हा आरोग्य अभियान अंतर्गत खालील जनकल्याणाच्या योजना अंतर्भूत आहेत. -
1) रुग्ण कल्याण समिती. 2) ग्राम आरोग्य, पोषण,पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती. 3) राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम. 4) उपकेंद्र बळकटीकरण कार्यक्रम. 5) जननी सुरक्षा योजना. 6) नियमित लसीकरण. 7) प्रत्येक गरोदर मातेचे बाळंतपण दवाखान्यात. 8) संदर्भसेवा. 9) आशा स्वयंसेविका. 10) मातृत्व अनुदान योजना. 11) आदिवासी भागातील गरोदर मातांसाठी माहेर योजना. 12) शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम. 13) नवजात शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, माता व नवजात बालकांसाठी. इत्यादी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयात केंद्रसरकारच्या व राज्य सरकारच्या लोकोपयोगी योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यात येत आहे.



test
अधिकारी
Gogulwar sir

डॉ. एस. जी. गोगुलवार

जिल्हा आरोग्य अधिकारी
07172-253275 , -
dhozpchandrapur@gmail.com