Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
सिंचाई विभाग

               सिंचाई विभग जि.प. चंद्रपूर अंतर्गत 1 कार्यकारी अभियंता , 1 उप कार्यकारी अभियंता, 8 उपअभियंता (जि.प. उपविभग अंतर्गत ) व 39 कनि अभियंता/ शाखा अभियंता अशी  पदे मंजूर असून त्यापैकी 1 कार्यकारी अभियंता, 3 उप अभियंता व 28 कनिष्ठ अभियंता  / शा. अ. यांची पदे कार्यरत आहेत.  त्याचप्रमाणे या विभागात 1 सहाय्यक लेखा अधिकारी, 1 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, 2 वरिष्ठ सहाय्यक, 3 कनिष्ठ सहाय्यक व 3 परिचर अशी पदे मंजूर असुन कार्यरत आहे.

           या विभागाअंतर्गत 0 ते 100 हेक्टर पर्यतचा सिंचन क्षेत्र योजना घेण्यात येत असून या विभागाअंतर्गत खालीलप्रमाणे सिंचनाची कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत.

1)      एकूण लघु पाटबंधारे तलाव            -     85

2)      एकूण माजी मालगुजारी तलाव       - 1678

3)      एकूण पाझर  तलाव                         -     05

4)      एकूण कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधारे     639

5)      एकूण सिमेंट प्लग बंधारे                   959

6)      उपसा सिचन योजना                       -       8

7)      गाव तलाव                                       -     26

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत

जवाहर विहिरीची बांधकामे           -   9356

 

                 ग्राम पंचायत किंवा स्थानिक प्रतिनिधी यांचे मागणीनुसार सिंचनाची वाढ होण्याच्या दृष्टिने  कामे प्रस्तावित करण्यात येतात त्यानूसार उप विभागाकडून अंदाजपत्रके मागवून त्याला तांत्रिक व प्रशासकिय मंजूरी या विभागाकडून प्रदान करून कामे उपविभागाकडून करण्यात येतात व ती कामे पूर्ण झाल्यावर संबंधितास सिंचनाचा लाभ मिळत असतो.

फोटो
5
योजना
1) लघु पाटबंधारे तलाव व कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे :-

1) लघु पाटबंधारे तलाव व कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे :-

शासन निर्णय क्र./लपायो 1094 प्र.क्र.97 जल-2 दि. 4 सप्टेंबर 95 नुसार 0 ते 100 हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सर्व्हेक्षण पाटबंधारे विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेले सर्व्हेक्षण उपविभाग करील व त्यास पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता तांत्रिक अनुमती देवुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी संबंधित जि.प. कडे पाठवतील अशा सुचना आहेत. त्यामुळे वरील योजनांचे सर्व्हेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम ल.पा. सर्व्हेक्षण विभागाकडून करण्यात येते. ज्या ठिकाणी या योजना घेता येवू शकतील अशा ठिकाणाचा गाव नकाशा, अर्जासोबत जोडून संबंधित ग्रा.प / नागरीक यांनी जि.प. कडे मागणीपत्र पाठवावा. म्हणजे त्याची माहिती कार्यकारी अभिंयता, लघु पाटबंधारे विभाग यांना सर्व्हेक्षणाकारीता पाठविता येईल. 20 हे. पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे व 100 हे. पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सिंचन व्यवस्थापन, देखभाल व दुरुस्तीसाठी व लाभधारकांच्या सहकारी पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरण करण्याबाबत शासन निर्णय क्र./लपायो/1099/प्र.क्र.347/जल-1/ दि. 31 जुलै 2000 द्वारासुचना निर्गमीत केल्या आहेत. (सहकारी संस्था स्थापन करण्याबाबत सविस्तर माहिती सोबत जोडली आहे.) नविन प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या योजनासाठी जोपर्यंत लाभधारक पाणी वापर संस्था स्थापण करणार नाही. तोपर्यंत योजनेस वित्तीय तरतुद करण्यात येणार नाही. तसेच योजनेसाठी पाणी वापर संस्था स्थापण करणे अनिवार्य आहे.



2) माजी मालगुजारी तलाव (विशेष दुरुस्ती) :-

2) माजी मालगुजारी तलाव (विशेष दुरुस्ती) :-


1. जि.प. च्या अधिनस्त असलेल्या मा.मा. तलाव विशेष दुरुास्तीचा कार्यक्रम 1996-97 या वर्षापासुन शासन निर्णय क्र.लपायो/1095/प्र.क्र.266/जल-2 दि. 15.5.96 नुसार घेण्यात आला आहे. या दुरुस्ती मध्ये पाळीची दुरुस्ती व उंची वाढविणे, सांडपाण्याची दुरुस्ती, विमोचक दुरुस्ती, जेथे आवश्यक असेल तेथे नविन विमोचक बसविणे, स्पील चँनेलचे खोदकाम व आवश्यक तेथे कालव्याची दुरुस्ती इत्यादी अनुषंगीक बाबीचा समावेश करुन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येतो. दुरुस्ती नंतर त्या पासुन होणारे फायदे प्रकल्प अहवालात नमुद असतात. यामध्ये मत्सव्यवसाय, शिंगाड्याची शेती इ. चा उल्लेख करावा लागतो. ही कामे रोजगार हमी योजना व खात्याकडे उपलब्ध नियमित निधीतून घेण्यात येतात. अशी विशेष दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यासाठी खालील प्रमाणे निकष आहेत. 2. निस्तारहक्क असणा-या. लाभधारकांनी लेखी मागणी जि.प. कडे केली पाहीजे. 3. ज्या शेतक-याना निस्तारहक्क नाहीत त्यांना निस्तारहक्कदारांना पाणी दिल्यानंतर अतिरीक्त पाणी शिल्लक असेलतर मागणीनुसार उपलब्ध करुन देवून प्रचलित नियमानुसार पाणीपट्टी वसुल करण्यात येते. तसा करारनामा संबंधीत लाभधारकांनी करणे आवश्यक आहे. 4. माजी मालगुजारी तलावाचे विशेष दुरुस्तीचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम जि.प. कडील सिंचाई विभागाकडे आहे. 5. चलविमोचक 1:3:6 सिमेंट काँक्रीट मध्ये (प्लग टाईप) जलविमोचकांच्या स्थळासंबंधीची शेतक-यासोबत चर्चा करुन बांधण्यात येते. मा.मा. तलावाचे पोट शिगांळे व रब्बी हंगामासाठी लिलाव करण्यात येते व त्यामुळे जि.प. च्या उत्पन्नात भर पडते.



3) पाझर तलाव / उपसा सिंचन योजना :-

3)  पाझर तलाव / उपसा सिंचन योजना :-
ज्या क्षेत्रातील भुस्तर पारभेद्य () असेल त्या ठिकाणी पाझर तलाव बांधले जातात. तलावातील मागील क्षेत्रातील ( ) विहीर व भुगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी पाझर तलाव उपयोगी आहे. या तलावापासून अप्रत्यक्ष सिंचन होत असते. पाझर तलाव किंवा उपसा सिंचन योजनांचे प्रस्ताव असतील तर तसा अर्ज संबंधीतांनी जि.प. ला पाठवावा. म्हणजे प्रस्तावित प्रकल्प सर्व्हेक्षणाकरीता ल.पा. विभागाकडे पाठविण्यात येईल. उपसा सिंचन योजनेकरीता पाणीवाटप सहकारी संस्था स्थापन करणे जरुरीचे आहे.



4) सिमेंट प्लग बंधारे :-

4)  सिमेंट प्लग बंधारे :-
वनराई बंधारे बांधुन शेतकरी सिंचनाची सोय करीत होते. परंतु हे काम कच्चा स्वरुपाचे असल्यामुळे दर वर्षी त्या ठिकाणी मातीचा बांध टाकावे लागत होते. अशा ठिकाणी सिमेंट प्लग बंधारे बांधुन पाण्याचा साठा करुन शेतका-याना सिंचनाची सोय करुन देण्यात येत आहे व बंधारे देखभाल व दुरुस्तीसाठी संबंधित लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे व त्यांचेकडून स्टँप पेपरवर करारनामा करुन घेण्यात येणार आहे.



5) नवीन गांव तलावः-

5) नवीन गांव तलावः-
गावाजवळ वाहणा-या नाल्यावर मातीचा बांध टाकुन दिल्यास तलावा जवळील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे व विस्ताराकरीता गुराढोरांना पाण्याची सोय होणार आहे.



6) कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे / लघु पाटबंधारे तलावासाठी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापण कारणे -

6)  कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे / लघु पाटबंधारे तलावासाठी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापण कारणे -
1. अ. कामाची व्याप्तीः- 2. दरवर्षी होणारी भाववाढ तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा
 खर्च विचारात घेऊन पाणीपट्टी वसुलीचा दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेस राहील. आर्थिक दृष्ट्या संस्था स्वयंपुर्ण होईल हा मुद्धा दर ठरवितांना विचारात घेण्याचा अधिकार संस्थेला राहील. 3. लाभ क्षेत्रात कोणते पिक पध्दतीचा अवलंब करावा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेस राहील. परंतु अवलबंण्यात येणार्याा पिक पध्दतीत पाणी पुरेल किंवा नाही याबाबत कार्यकारी अभिंयता यांचा सल्ला घेणे संस्थेस आवश्यक राहील. 4. अवलंबण्यात येणा-या पिक पध्दतीमुळे व जास्त पाणी दिल्यामुळे जमिन खराब होणार नाही याची खबरदारी घेणे प्रत्येक लाभधारकांचे व संस्थेचे कर्तव्य राहील. 5. लाभ क्षेत्रातील सर्व लाभ धारकांना सिंचन वेळापत्रानुसार पाण्याचे वाटप करणे तसेच सर्व लाभ धारकांना पाणी पुरवठा करणे संस्थेची जबाबदारी राहील. 6. लाभधारकांनी पाणी घेतल्यावर मिळालेल्या क्षेत्राची मोजणी करुन त्यावर ठरलेल्या दराने पाणीपट्टी वसुली करुन त्यांना पावत्या देणे. 7. जमा झालेल्या वसुलीतून योजनेची देखभाल व दुरुस्ती करावी लागेल. याकामासाठी सद्यास्थितीत शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 8. कोल्हापुरी पध्दतीच्या         बंधा-याच्या फळ्या दरवाजे संस्थेस स्वतःचे खर्चाने बदलावे किंवा दुरुस्त करावे लागतील. याकरीता आवश्यकती आर्थिक तरतुद संस्थेस स्वतःचे उत्पनातून करावी लागेल. कार्यकारी अभियंता यांचे सुचनेप्रमाणे फळ्या / दरवाजे काढणे व घालणेही कामे संस्थेस करावी लागतील. 9. पाण्याची हानी व गैरवापर करण्यासाठी प्रभाविपणे परिणामकारक उपाययोजना संस्थेस करावी लागेल. 10. सामाजिक दृष्ट्या कमकुवत वर्गास समान पाणी वाटपाचे तत्वानुसार न्याय देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 11. पावसाचे कमतरतेमुळे योजनेत पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यास सर्वमान्य तोडगा काढुन त्याप्रमाणे फळ्याचा वापर कसा करावयाचा हा संस्थेचा अधिकार राहील. 12. सर्व लाभ धारकांना पाणी दिल्यानंतर अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध असल्यास कालव्याचे वरील बाजूस व जलाशयात पुर्ण जलाशय पातळीचे वरील जमिनीस मागणीप्रमाणे उपसा सिंचन योजनाची मंजुरी देता येईल. हे क्षेत्र एकुण लाभक्षेत्राचे 16 टक्क्यापेक्षा जास्त असु नये. यापासुन मिळणारे उत्पन्न संस्थेने स्वतःकडे जमा करावे. उपलब्ध पाणीसाठ्यामधुन अतिरीक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी संस्थेस ठिंबक सिंचन व इतर कमी पाणी लागणा-या पध्दतीने पाणी वापरास प्राधान्य द्यावे.



ब.) पाणी वापर संस्था स्थापन कशी करावी ? :-

ब.) पाणी वापर संस्था स्थापन कशी करावी ? :-
1. शेतक-याना प्रवृत्त करुन प्रारंभी संस्थेच्या उद्दिष्ठांची माहिती द्यावी.  2. 7/12 च्या नकला जमा कराव्या व उपविभगीय अभिंयंता कडून लाभ धारकाची यांदी प्रमाणीत करुन घ्यावी. 3. पहिल्या समुदायक सभेचे आयोजन करावे. 4. बँकेत खाते उघडण्याची परवांनगी सहकारी खात्यातर्फै मिळवुन बँकेत नियोजीत संस्थेच्या वतीने खाते उघडावे. 5. जिल्हा परिषद सिंचाई विभागातर्फे कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधार्यांँचा / तलावांचा सद्यास्थितीचा तांत्रिक अहवाल तयार करुन घ्यावा. 6. नोंदणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्राची जुडवाजुडव करुन सहायय्क निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे नोंदणीसाठी अर्ज करावा. यावेळी 51 टक्के सदस्य अथवा 51 टक्के क्षेत्राचे सभासद संस्थेत सहभागी असावे. 7. नोंदणी क्र. मिळेपर्यंत सभासद नोंदणी मोहीम मोठ्या प्रमाणावर     हाती घ्यावी. 8. कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधा-याची / तलांवाची जिल्हा परिषदेचे सिंचाई विभागाचे अधिकारी यांनी मिळुन सह तपासणी करावी. व त्यानुसार आवश्यकत्या दुरुस्त्या करुन द्याव्यात. 9. पाणी व्यवस्थीत साठते किंवा नाही. याची चाचणी घ्यावी. 10. करारनामा करुन कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा/तलाव ताब्यात घेवुन पाणी वाटप करावे. पाणी वाटपाचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी संस्थेने कर्मचारी नेमावेत. आणि सुरुवातीला सिंचन अधिका-याचा तांत्रिक बाबी मध्ये सल्ला घ्यावा.



क) सहकारी पाणी वापर संस्थेच्या नोंदणी करीताᅠलागणा-या कागदपत्राची यादी :-

क)  सहकारी पाणी वापर संस्थेच्या नोंदणी करीताᅠलागणा-या कागदपत्राची यादी :-

1. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना पाठविण्याचा पत्र नमुना. 2. संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना व प्रथम सभा वृतांत. 3. लाभधारक सभासदांची यादी व त्यांचा सर्व्हे नं./ गट नं. मध्ये एकुण क्षेत्राची माहिती कार्यालयाच्या दप्तर नोंदणीनुसार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी / अभियंता यांचा दाखला. 4. चालान भरल्याची प्रत. 5. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थेच्या निर्देशीत शाखेत संस्थेच्या नावाचा शिल्लक रकमेचा दाखला. 6. सस्थेकडे एकुण जमा झालेली रक्कम, झालेला खर्च व बॅेंकेत जमा झालेली रक्कम याबाबत मुख्य प्रवर्तकाचा दाखला. 7. संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा नकाशा. 8. संस्थेस कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधा-यात / तलावात पाणी साठविता येईल असा उपविभागीय अधिकारी / अभियंता यांचा दाखला. 9. संस्था तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम होईल या संबंधिचा उपविभागीय अधिकारी / अभियंता यांचा दाखला. 10. आर्थिक सक्षम बध्दतेचे संस्थेचे टिपण. 11. उप विधीच्या 4 प्रती. संस्थेचे प्रवर्तक वेगवेगळ्या कुटूंबातील असल्यास मुख्य प्रवर्तक यांचा दाखला.



ड) सोई सवलती :-

ड)  सोई सवलती :-
1. सिंचाई खात्यातील जिल्हा परिषद अधिका-याचे तांत्रिक मार्गदर्शन संस्थेला विनामुल्य मिळेल. 2. संस्थेतील पदाधिकारी व तांत्रिक कर्मचा-याना प्रशिक्षण देण्यासाठी शासन मदत करेल. 3. पिक व उत्पादन वाढीकरीता आवश्यक तितकेच पाणी ठरविण्याचे मापदंड निश्चित करण्यात तज्ञाचे मार्गदर्शन मिळेल. तसेच पिक नियोजन, पिकसंरक्षण इत्यादी योजनेसाठी शासनातर्फे प्राप्त करता येईल. 4. शेतक-यावर पिक रचनेचे बंधन राहणार नाही. तसेच नगदी पिके शेतकरी उत्पन्न वाढवु शकतो. 5. संस्थेच्या लाभक्षेत्रातील बिगर सभासदांना पाणी वापराची परवानगी देण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे. परंतु संस्था अशा बिगर सभासदाकडुन अधिक दराने पाणीपट्टी आकारु शकते व हे अधिकचे उत्पन्न संस्थेस मिळू शकते. 6. संस्थेला लाभ क्षेत्रात पाट खोदणे / बांधणे, यंत्रसामुग्री इत्यादीसाधने घेण्याकरीता उपविधी नियमानुसार भांडवल प्राप्त करता येईल. 7. शेतक-याच्या शेती विषयक गरजा भागविण्यासाठीसंस्थेतर्फेसुधारीत बी, खते, औषधी खरेदी करुन शेतक-यांमध्ये वाटप करता येईल. शेतक-यांना सिंचनाचे योग्य प्रमाणात पाणी सुलभतेने प्राप्त करता येईल. अंतर्गत पाणी वाटपाचे सर्व हक्कसंस्थेकडे प्राप्त होतील.



7) रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जवाहर विहीर कार्यक्रम :- अ) लाभार्थी निकष :-

7) रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जवाहर विहीर कार्यक्रम :-

 

अ)  लाभार्थी निकष :- रोहयो जवाहर विहिरीसाठी निवड करावयाच्या लाभार्थ्याचे प्रमाण खालीलप्रमाणे राहिल.

1)    20% मागासवर्गीय अल्पभूधारक ( 5 एकरापर्यंतचे जमिनधारक)

2)    40% अमागासवर्गीय अल्पभूधारक ( 5 एकरापर्यंतचे जमिनधारक)

40% लाभार्थी नाबार्डच्या व्याख्येनुसार पावसाच्या पाण्यावरील शेतीवर अवलंबुन असलेले/कोरडवाहू अल्पभूधारक ज्या लाभार्थ्याच्या शेतात पूर्वीपासुन विहिर असेल त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाभार्थ्याकडे किमान 0.60 हेक्टर जमिन असावयास हवी, त्याहून कमी क्षेत्र असलेल्या लाभार्थ्यास विहिर मंजुर करु नये. मात्र 2,3 लाभार्थ्यांनी त्यांची जमिन सलंग असल्यास, सामूदायिक विहिरीची मागणी केली तर त्याचा विचार करावा. लाभार्थी निवडतांना महिला लाभार्थ्यास प्राधान्य दिले जावे. 



ब) लाभार्थी निवड :-

ब)  लाभार्थी निवड :- 
या कार्यक्रमांतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणा-या लाभार्थ्याचे अर्ज ग्राम सेवकांमार्फत गट विकास अधिका-यानी प्राप्त करुन घ्यावे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी. या यादीत लाभार्थ्याचे नाव, गावाचे नाव, एकुण जमीण, वार्षिक उत्पन्न, मागासवर्गीय / अमागासवर्गीय आहे, इलेक्ट्रीक पोलचे अंतर व नियमाप्रमाणे पात्र का अपात्र आहे, इत्यादीचा समावेश करावा. गट विकास अधिका-यानी तयार केलेल्या या प्राथमिक यादीची आगाऊ प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्रथमतः पालकमंत्री यांचेकडे पाठवावी. गट विकास अधिका-यांनी त्यांचेकडे प्राप्त झालेले लाभार्थ्याचे अर्ज यादीसह तालुका समन्वय समिती समोर सादर करावेत. तालुक्याला ठरवून दिलेल्या लक्षाकांप्रमाणे तालुका समन्वय समितीने पात्र लाभार्थ्याच्या निवडीबद्दल योग्य त्या शिफारशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना सादर कराव्यात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी तालुका समन्वय समितीने केलेल्या शिफारशीचे प्रस्ताव यादीसह पालकमंत्र्यांना पाठवावेत. पालकमंत्र्यांना अशा प्रकारे गट विकास अधिका-याकडून प्राप्त प्राथमिक यादी व तालुका समन्वय समितीने वा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिफारस केलेली अशा दोन यादया प्राप्त होतील. पालकमंत्री यांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या यादीतुन लाभार्थ्याची अंतिम निवड करावयाची आहे. लाभार्थ्याच्या निवडीची अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. म्हणजेच लाभार्थी निवडीची अंतिम प्रक्रिया पालकमंत्री पूर्ण करतील. पालकमंत्र्यांनी मंजुर केलेली यादी अंतिम असेल. अशा प्रकारे लाभार्थ्याची निवड झाल्यावर या विषयीचे प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद यांनी द्यावेत.



क) लाभार्थ्याची जबाबदारीः -

क) लाभार्थ्याची जबाबदारीः -
जवाहर विहिर मंजुर झाल्यानंतर त्यांचे प्रत्यक्ष खोदकाम व बांधकाम संबंधित लाभार्थ्यावर सोपविण्यात यावे. लाभाथ्याने ते काम स्वतः आपल्या घरातील माणसे व स्थानिक मजुर लावुन करावे. त्याचप्रमाणे विहिरीच्या कामामध्ये तज्ञ व अनुभवी असलेल्या एखाद्या स्थानिक व्यक्तीस मुकादमाच्या / कुशल कामागाराच्या स्वरुपात नेमून विहिरीचे काम पूर्ण करण्यास हरकत नाही. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत हे काम ठेकेदारामार्फत पूर्ण करण्यात येऊ नये. विहिरीवर काम करणार्यात अकुशल-कुशल कामगारांना विहित दराने मजूरी देण्यात यावी. हे काम करीत असतांना हजेरीपत्रक ठेवण्याची आवश्यकता नाही. एखादा लाभधारक जर अपंग असले तर व त्यांना विहिरीचे काम स्वतःहून करवून घेण्याची कुवत नसेल तर अशा अपवादात्मक परिस्थितीतच ते काम विभाग वा ग्रामपंचायती मार्फत करुन देण्यात यावे.



ड) विहिरी पूर्ण करण्याचा कालावधीः-

ड) विहिरी पूर्ण करण्याचा कालावधीः-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जवाहर विहिरीच्या प्रशासकीय आदेशात लाभार्थ्यांस काम सुरु करण्याकरीता कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत व या आदेशाची प्रत लाभार्थ्यांना द्यावी. अशा प्रकारे काम सुरु करण्याचे आदेश दिलेल्या तारखेपासून 2 महिण्यात लाभार्थ्यांने विहिरीचे काम सुरु करावे व तद्‌नंतर पुढील 12 महिण्यात म्हणजेच अशा प्रकारे एकुण 14 महिण्यात काम पूर्ण करावे. जर या विहीत कालावधीत लाभार्थ्यांने काम पूर्ण केले नाही तर लाभार्थ्यांस दिलेल्या अनुदानाची रक्कम वसुल करण्यात येईल, या विषयी काम सुरु करण्यापुर्वी पुर्ण कल्पना देण्यात यावी व तसा आवश्यक करारनामा करण्यात यावा.



इ) अनुदान :-

इ) अनुदान :-
एका विहीरी करीता रु. 1,00,000/- प्रमाणे निधी मंजुर करण्यात येतो. या सबंधाने काही अडचणी किंवा अधिक मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास तालुका स्तरावर उपविभागीय अभियंता (सिंचाई) जि.प. उपविभाग किंवा जिल्हास्तरावर कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) जि.प. यांचेशीसंपर्क साधावा.



विदर्भ सहाय सिंचन विकास कार्यक्रम :-

विदर्भ सहाय सिंचन विकास कार्यक्रम :-
महा.शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मुबंई निर्णय क्रं./व्हीव्हिका/2012/प्रक्रं.03/जल1 मंत्रालय मुंबई दिनांक 10/12/2012 अन्वये विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम अंतर्गत लघु पाटबंधारे यांचेशी संबंधित असलेल्या बाबीची कामे घेण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सदरील मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घेऊन व वस्तुस्थिती विचारात घेऊन कोरडवाहु शेती फायद्यात आण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने कालबध्द कार्यक्रम हाती घेवून राबविण्याचे निश्चित केले आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधन सामुग्रीचे मुल्यवर्धक करुन कमीतकमी खर्चात जास्त क्षेत्र संरक्षीत सिंचनाखाली आणने हा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत माजी मालगुजारी तलाव शिवकालीन / ब्रिटीश कालीन तलाव तसेच को.प. बंधारे यातील गाळ काढणे / खोलीकरण करणे व दुरुस्ती करणे इत्यादी कामे घेण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा कालावधी 5 वर्षाचा (2012-2017) पर्यंत आहे. त्यानुसार या विभागाकडून कार्यवाही सुरु आहे.



अधिकारी
Avtar pic

श्री.एस.झेड.नन्नावारे

कार्यकारी अभियंता (सिंचाई)
दूरध्वनी क्रमांक : 07172-252873 , 9421728373
eeirrizpchandrapur@gmail.com

कार्यादेश