Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
म.रा.ग्रा.रो.ह. विभाग
म.रा.ग्रा.रो.ह. विभाग
फोटो
12
योजना
योजनेतील महत्त्वाच्या घटकांच्या भुमिका आणि जबाबदा-या :-

योजनेतील महत्त्वाच्या घटकांच्या भुमिका आणि जबाबदा-या :- 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या (मगांराग्रारोहयो) अंमलबजावणी- प्रक्रियेमध्ये गावपातळीपासून देशपातळीपर्यत अनेक घटकांच्या भुमिका आणि जबाबदार्यांगचा संबंध येतो. या घटकांमधील पुढील घटक अतिशय महत्त्वाचे आहेतः 1. मजूर 2. ग्रामसभा 3. त्रि-स्तरीय पंचायत राज यंत्रणा, मुख्यतः ग्राम पंचायत(ग्रा.पं) 4. तालुका पातळीवरील कार्यक्रम अधिकारी 5. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक   6. राज्य शासन 7. ग्रामीण विकास मंत्रालय 8. सामाजिक संस्था, संघटना व्यक्ती इतर घटक, उदा. अंमलबजावणी यंत्रणा (लाईन डिपार्टमेटस) स्वयंसहायता गट, योजनेचे ज्यांच्याशी अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) होऊ शकेल असे विभाग.



गाव पातळीवरील महत्त्वाचे घटक :- मजूर :-

गाव पातळीवरील महत्त्वाचे घटक :- मजूर :-
योजनेअंतर्गत रोजगार मिळवू इच्छिणारे स्त्री-पुरुष मजूर हा योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील पहिला महत्त्वाचा घटक आहे. मजूरांनी त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवणे आणि कामाची मागणी करणे यातुनच अमलबजावणीच्या साखळीतील अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांना चालना मिळते. योजनेतर्गत काम करु इच्छिणा-या मजूरांना कायद्याने पुढील हक्क दिले आहेत. 
1. कामाची मागणी करणे. 2. रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) मिळणे. 3. कामाची मागणी करणे आणि त्याची दिनांकित पोच मिळणे. 4. काम कोणत्या तारखांना आणि कोणत्या काळात मिळावे हे ठरवणे. 5. काम मागितलेल्या तारखेपासून (अर्ज काही काळ आधी केलेला असल्यास), अथवा कामाचा मागणी अर्ज सादर केल्यानंतर यातील जी तारीख नंतरची असेल त्या तारखेपासून 15 दिवसांमध्ये काम मिळणे. 6. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर, पिण्याचे पाणी , प्रथमोपचार इ. सुविधा उपलब्ध असणे. 7. जर काम गावापासून 5 किलोमीटरपेक्षा लांब अंतरावर मिळाले असेल, तर मजूरीबरोबरच मजुरीच्या 10% एवढी जादा रक्कम मिळणे. 8. हजेरी पत्रक तपासून बघणे आणि जॉब कार्ड वर रोजगाराबाबत भरलेल्या सर्व तपशीलांची माहिती मिळणे. 9. प्रत्येक आठवड्याला मजूरी मिळणे किवा, कोणत्याही परिस्थितीत ज्या तारखेला काम केले असेल, त्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत. 10. कामाच्या मागणीचा अर्ज सादर केल्यापासून अथवा काम मागितलेल्या तारखेपासून (यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून) 15 दिवासांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळणे. काम करताना दुखापत झाल्यास वैद्यकीय उपचार आणि रुग्णालयात भरती होण्याची गरज असेल तेव्हा त्याच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती, तसेच कामावर असताना अपंगत्त्व आल्यास सानुग्रह अनुदान मिळणे. 
ग्रामसभा :- 1. ग्रामसभा हे मजूरांनी त्यांचे प्रश्न मांडण्याचे आणि करण्याचे मुख्य व्यासपीठ आहे. या कायद्याअतर्गत ग्रामसभांना पुढील अधिकार आणि जबाबदा-या सोपवलेल्या आहेत. 2. ग्रामसभा या योजनेअंतर्गत कोणती कामे केली जावीत, याची शिफारस करते, आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे अंतिम अधिकार ग्रामसभेला असतात. 3. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे सामाजिक अंकेक्षणासाठी ग्रामसभा हेच प्राथमिक व्यासपीठ आहे. ग्रामसभेमुळे सर्व गावक-यांना ग्रामपंचायत क्षेत्रात अंमलबजावणी झालेल्या कामांशी निगडित अशा सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांची (ग्रामपंचायतीसह) मागण्याचा तसेच ती मिळण्याचाही हक्क आहे. 
वॉर्ड सभा :- जिथे वॉर्डसभा असतील तिथे त्यांचे कार्य ग्रामसभेप्रमाणे होईल.



ग्रामपंचायत (ग्रा.पं.) -

ग्रामपंचायत (ग्रा.पं.) -
1) ग्रामपंचायत ही योजनेअंतर्गत नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठीची पायाभूत यंत्रणा आहे. जिथे घटनेचा भाग लागू होत नाही, तिथे राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांना ते स्थान दिले जाईल आणि संबंधित जबाबदार्यायही त्यांच्याकडे सोपवल्या जातील. कार्यक्रम अधिका-यांनी ग्रामपंचायतीसाठी मंजूर निधीच्या किमान 50% निधी खर्च होईल. एवढी कामे ग्रामपंचायतीकडे अंमलबजावणीसाठी सोपवायची आहेत. ग्रामपंचायत पुढील कामे पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार असेल. 2) नाव- नोंदणीचे अर्ज स्वीकारणे  3) नावनोंदणी- अर्ज तपासणे  4) कुटूंबांची नांवनोदणी करुन घेणे 5) जॉबकार्ड जारी करणे 6) कामाच्या मागणीचे अर्ज स्वीकारणे 7) मागणी-अर्जाची दिनांकित पोच देणे 8) अंमलबजावणी यंत्रणा कोणताही असली, तरी काम ज्या तारखेपासून मागितले असेल त्या तारखेपासून (जेव्हा मागणी अर्ज काही काळ आधीच केलेला असेल तेव्हा) किंवा मागणी अर्ज सादर केलेल्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करुन देणे 9) कामाची मागणी किती आहे, याचा अंदाज येण्यासाठी ठराविक कालावधीचे सर्वेक्षण करणे. 10) कामे निश्चित करणे, त्यांचे नियोजन करणे, शेल्फ तयार करणे आणि त्यातील प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे. ग्रामपंचायतीने प्राधान्यक्रमासह तयार केलेली कामांची यादी कार्यक्रम अधिका-यांकडे तपासणी आणि प्राथमिक मान्यतेसाठी जाते. 11) जी कामे तांत्रिक आणि मोजमापांचे विहित निकष पूर्ण करत असतील त्या कामांची अंमलबजावणी करणे 12) प्रकरण दहामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दस्तावेज जतन करणे व नोंदी ठेवणे 13)   लेखे ठेवणे आणि केंद्र व राज्यशासनाने विहित केलेल्या नमुन्यांमध्ये उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे 14) ग्रामपंचायत क्षेत्रात झालेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती, आकडेवारी आणि फलित यांच्या समावेश असलेला वार्षिक अहवाल तयार करणे आणि त्याची प्रत जनतेला मागणी केल्यानंतर आणि विहित शुल्क अदा केल्यानंतर उपलब्ध करुन देणे 15) जनजागरण आणि मजूरांमध्ये जागरुकतेसाठी प्रयत्न करणे 16) नियोजन आणि सामाजिक अंकेक्षणासाठी ग्रामसभा अयोजित करणे 17) ग्रामसभेला सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे, जसे की, हजेरीपत्रक, देयके, प्रमाणके, मोजमाप पुस्तके, कामांचे मान्यता आदेश आणि हिशोबाशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्र कायद्याच्या परिच्छेद क्रमांक 13.7 मध्ये दिल्याप्रमाणे पुढील माहिती स्वेच्छेने जाहीर करणेः अ) कामाच्या ठिकाणी जोडपत्र क्रमांक 1 मध्ये दिल्याप्रमाणे पूर्ण झालेल्या व सुरु असलेल्या कामांबाबत मजूरी आणि साहित्यावर झालेल्या खर्चासहित सर्व माहिती • ब) ग्रामपंचायत कार्यालय आणि इतर ठळक सार्वजनिक ठिकाणी जोडपत्र 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे, • ज्यांनी काम केले आहे अशा सर्व व्यक्तीची जॉब-कार्ड क्रमांकासहित नावे, त्यांनी काम केलेले दिवस आणि त्यांना मिळालेली मजूरी याबाबत विहित नमुन्यामध्ये माहिती प्रत्येक प्रकल्पासाठी खरेदी केलेल्या साहित्याचे प्रमाण व प्रत्येक घटकांची किंमत आणि संबंधित साहित्याचा पुरवठा करणा-या यंत्रणेचे नाव 18) सामाजिक अंकेक्षण या घटकासाठी योजनेच्या अंकेक्षणाच्या नियमांनूसार (ऑडिट ऑफ स्कीम्स रुल्स) आवश्यक असलेली सर्व माहिती उपलब्ध करुन देणे.



तालुका पातळीवरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :- कार्यक्रम अधिकारी :-

तालुका पातळीवरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :-  कार्यक्रम अधिकारी :- 
1)   कार्यक्रम अधिका-याकडे कायद्याने या योजनेसाठी तालुका पातळीवरील समन्वयक ही भुमिका सोपवलेली आहे. कामाची मागणी करणार्यान कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये काम मिळेल, याची खातरजमा करणे ही कार्यक्रम अधिकारीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याशिवाय कार्यक्रम अधिकारीकडे असलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदार्याी याप्रमाणे आहेत. 2) तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीकडून आलेले सर्व प्रस्ताव तपासल्यानंतर एकत्र करुन त्यांचे तालुक्यासाठीच्या नियोजन आराखडयात रुपांतर करणे आणि तो तपासणी व एकत्रीकरणासाठी जिल्हा पंचायतीकडे सादर करणे 3) तालुका आराखड्यातील कामे आणि तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कामाची मागणी या दोन्हीची सांगड घालणे 4) कामाच्या मागणीचा अंदाज करण्यासाठी बेसलाईन सर्वेक्षणे होतील याची व्यवस्था करणे 5) ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी तालुक्यामध्ये केलेल्या कामांचे सनियंत्रण आणि परीक्षण करणे 6) सर्व मजूंराना वेळेवर आणि रास्त मजूरी, त्याचप्रमाणे वेळेवर रोजगार न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळेलच याची खातरजमा करणे 7) तालुक्यामधील तक्रारीचे निवारण करणे, कार्यक्रम अधिकारीनी तक्रार निवारण नोंदवहीमध्ये नोंदवून त्याची दिनांकित पोच द्यायची आहे. कायद्यातील कलम क्रमांक 23(6) नूसार ग्रामपंचायतीनी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या तक्रारीसह त्यांच्या कार्यकक्षेत येणा-या इतर सर्व तक्रारीचे सात दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. ज्या तक्रारीचे निवारण इतर अधिका-यांशी संबधित आहे. अशा तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करुन आणि तक्रारदाराला त्याबाबत सुचना देऊन सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारी संबंधित अधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात. 8) प्राप्त झालेल्या उपलब्ध करुन दिलेल्या आणि वापरलेल्या सर्व संसाधनांसाठी योग्य लेखे ठेवणे 9) सामाजिक अंकेक्षण होईल. याची तसेच त्यातुन पुढे येणार्यां मुद्यांचा पाठपुरावा होईल, याची खातरजमा करणे 10) सामाजिक अंकेक्षणासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करुन देणे, जसे की, जॉब कार्ड नोंदवही रोजगार नोंदवही, कामांची नोंदवही, ग्रामसभा-ठराव, तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेच्या प्रती, कामाची अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, हजेरी पत्रक जारी करण्याची व स्वीकारण्याची नोंदवही, हजेरी पत्रक, मजूरी वाटपाच्या पोचपावत्या, प्रत्येक कामासाठी साहित्याची देयके व प्रमाणके व मोजमाप पुस्तके, मत्ता नोंदवही, आधीच्या सामाजिक अंकेक्षणाचे कार्यवाही वृत्त (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) तक्रार नोंदवही 11) सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया आयोजित करता यावी यासाठी आवश्यक असणारी इतर सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यामध्ये सुव्यवस्थिपणे सादर केलेली असतील, याची काळजी घेणे; त्याचप्रमाणे सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला ग्रामसभेच्या नियोजित तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी उपलब्ध होतील असे बघणे. 12) ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक मंडळाला (क्लस्टर) तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक मंडळामध्ये मंडळ-स्तरावरील -प्रचेतन/सहाय्यक गटांची (क्लस्टर फॅसिलिटेश टीम्स, सीएफटी) स्थापना करणे 13) सीएफटीच्या माध्यमातुन ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे 14) नवीन खाती उघडली जावीत आणि मजुरांना वेळेवर व नियमितपणे मजूरी मिळावी यासाठी बँका व पोस्ट कार्यालयांशी संवाद साधणे आणि त्यांचा आवश्यक तेव्हा पाठपुरावा करणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार्याि तालुक्यातील सामाजिक संस्था संघटना व्यक्ती यांची दर महिन्याला औपचारिक बैठक आयोजित करणे. सामान्यतः तहसीलदार/गट विकास अधिकारी यांच्यासारख्या कार्यकारी अधिका-याची तालुका स्तरावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नेमणूक होते. या अधिका-यांना त्यांच्या दैनंदिन जबाबदा-याच्या जोडीनेच कार्यक्रम अधिकारीच्या जबाबदा-याही पार पाडाव्या लागतात. काही वेळा, त्यामूळे रोजगार हमी कायद्याशी निगडित जबाबदार्याा प्रभावीपणे पार पाडणे अवघड होते. त्यामूळे, ज्या तालुक्यामध्ये अनुसुचित जाती/जमातीचे व भुमीहीन मजुरांचे प्राबल्य आहे. आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी मोठ्याप्रमाणत मागणी असण्याची शक्यता आहे, अशा तालुक्यामध्ये रोजगार हमीच्या कार्यक्रम अधिकारीसाठी केवळ या योजनेचे कामकाज पहाण्यासाठीच एक स्वतंत्र पद असावे या पदावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून जबाबदारी पहाणार्याक अधिकारीकडे रोजगार हमीशी संबंधित नसलेल्या इतर जबाबदार्याा सोपवल्या जाऊ नयेत. कार्यक्रम अधिकारी हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना जाबाबदार असतील कार्यक्रम अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीत योजनेचे कामकाज करणारा कर्मचारी वर्ग यांना त्यांच्या जबाबदा-या पार न पाडण्यासाठी जबाबदार धरले जाईल आणि ते कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र असतील.



तालुका-पंचायत :-

तालुका-पंचायत :-
1. तालुका पातळीवरील पंचायत राज संस्थेची कामे याप्रमाणे असतील  2. तालुक्यातील नियोजन आराखडा जिल्हा पातळीवरील जिल्हा पंचायतीकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवणे. 3. ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर अंमलबजावणीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणि परीक्षण करणे. 4. राज्य रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदार्याल वेळोवेळी पार पाडणे   ज्या ठिकाणी घटनेचा भाग लागू नाही. तिथे संबंधित राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांकडे उपरोक्त जबाबदार्यास सोपवल्या जातील.



जिल्हा स्तरावरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :- जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) :-

जिल्हा स्तरावरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :-   जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) :-
राज्य शासनांनी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदावर नेमणूक करायची आहे. या पदावर जिल्हा स्तरीय पंचायतीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किवा जिल्हाधिकारी, किवा जिल्हा स्तरावर योग्य पदावर काम करणारी कोणतीही अधिकारी व्यक्ती यांना काम करता येऊ शकते. कायद्यातील तरतुदी, तसेच नियम आणि मार्गदर्शक सुचनांनुसार, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे योजनेच्या जिल्हयातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे पुढील जबाबदा-या असतीलः- 1. जिल्हा पंचायतीला तिच्या जबाबदार्याा पार पाडण्यासाठी सहाय्य करणे 2. तालुका स्तरीय नियोजन आराखडे स्वीकारणे आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडून आलेल्या प्रस्तांवा बरोबरच जिल्हा स्तरीय नियोजन आराखडयामध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करणे 3. शेल्फवरील प्रकल्पांना वेळेवर मान्यता देणे. 4. तालुका व जिल्हा स्तरावरील नवीन प्रकल्पांना (कामे) प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी ती ग्रामसभेसमोर मान्यता घेण्यासाठी आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी सादर केलेली असतील याची खात्री करुन घेणे 5. निधीचे वेळेवर वितरण आणि वापर होईल याची खातरजमा करणे 6. रोजगार हमी कायद्याने मजुरांना प्रदान केलेल्या हक्कांनुसार त्यांना रोजगार मिळेल, याची जबाबदारी घेणे. 7. कार्यक्रम अधिकारी आणि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामाचे या कायद्यांतर्गत केल्या जाणा-या कामांच्या संदर्भात पुनर्विलोकन, परीक्षण आणि संनियंत्रण करणे. 8. सुरु असलेल्या कामांची तपासणी आणि हजेरीपत्रकांची पडताळणी करणे आणि नियमितपणे ती केली जाईल, याची व्यवस्था करणे 9. जिथे कुठे गैरव्यवहार अथवा आर्थीक अनियमितता यांचा सकृतदर्शनी पुरावा आढळला असेल, तिथे एफआयआर दाखल होईल हे बघणे. 10. जिल्हयामध्ये काढल्या जाणार्याअ कामांपैकी किमान 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी ग्रामपंचायत हीच अंमलबजावणी यंत्रणा असेल, हे लक्षात घेऊन उर्वरित 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी जिल्हयातुन अंमलबजावणी यंत्रणा नेमणे. 11. कायद्याच्या अनुसुचे 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे तक्रार निवारणाबाबतच्या जबाबदा-या पार पाडणे 12. रोजगार हमी कायद्याबाबत जिल्हा स्तरावर माहिती-शिक्षण व संवाद (आयईसी) मोहिमेचे संचलन करणे 13. जिल्हयातील विविध घटकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता- वर्धनासाठी वार्षिक आराखडे करणे 14. राज्यशासानाला ठराविक कालावधीने प्रगती अहवाल व नवीन घडामोडीबाबत माहिती सादर करणे 15. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सहा महिन्यांनी एकदा सामाजिक अंकेक्षण होईल आणि त्यांच्या अहवालातुन पुढे येणा-या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, याची खातरजमा करणे. 16. जोब कार्ड वाटप, कामाच्या मागणीसाठीचे अर्ज नोंदवून घेणे, काम उपलब्ध करुन देणे, वेतन-चिठ्‌ठ्या तयार करणे, निधी हस्तांतरण आदेश निर्गमित करणे झालेल्या कामाबाबतच्या मजूरी वाटपाला झालेल्या उशीराबाबतच्या, त्याचप्रमाणे बेरोजगार भत्त्याबाबतच्या नोंदी एमआयएस वरच नोंदवल्या जातील याची काळजी घेणे. 17. कामाशी संबंधित सर्व नोंदी, जसे की, शेल्फ बाबतचे तपशील, जीपीएसनुसार ठिकाणाचे तपशील (कोऑडिनेट्‌स), अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती, आणि कामाच्या वेगवेगळया टप्प्यावर घेतलेली छायाचित्रे, प्रत्येक आवश्यक टप्प्यावर एमआयएसमध्ये नोंदवली जातील याची व्यवस्था करणे. 18. अंमलबजावणी यंत्रणाना, तसेच जिल्हा स्तरीय अधिका-यांना व जिल्हा पंचायतीना मिळालेल्या निधीबाबत एमआयएस मध्ये नोंद करायला निधी मिळाल्यापासून दोन दिवसांपेक्षा उशीर होणार नाही हे बघणे. अंमलबजावणी यंत्रणासह जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकारी एमआयएस आवश्यक त्या सर्वनोंदी करतील याची खातरजमा करणे.



जिल्हा पंचायत :- जिल्हा पंचायती पुढील कामांसाठी जबाबदार असतील -

जिल्हा पंचायत :-  जिल्हा पंचायती पुढील कामांसाठी जबाबदार असतील -
1. जिल्यातील तालुक्याचे वार्षिक नियोजन आराखडे एकत्रित करुन जिल्याचा वार्षिक आराखडा तयार करणे 2. तालुका पातळीवरील ज्या कामामुळे चांगली रोजगार निर्मिती होऊ शकेल असे दिसेल असे काम जिल्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणे 3. योजनेच्या जिल्यातील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व परीक्षण करणे.  राज्य-स्तरीय रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदा-या वेळोवेळी पूर्ण करणे.



राज्य स्तरावरील घटक : भूमिका आणि जबाबदा-या :- राज्य रोजगार हमी परिषद :-

राज्य स्तरावरील घटक : भूमिका आणि जबाबदा-या :-  राज्य रोजगार हमी परिषद :- 
प्रत्येक राज्यशासनाने कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राज्य रोजगार हमी परिषद किवा राज्य परिषद स्थापन करायची आहे. राज्य रोजगार हमी परिषदेची भुमिका आणि जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे करायची आहे. 1. राज्यशासनाला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे 2. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणासाठीच्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचवणे 3. योजनेच्या राज्यामधील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणे 4. कायद्याच्या अनुसूची 1 मधील परिच्छेद क्रमांक 1 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रशासनाला कोणत्या नव्याᅠकामांचे प्रस्ताव सादर करावेत हे सुचवणे. 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणा-या योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळाली यासाठी प्रयत्न करणे राज्य शासनाच्या विधीमंडळापूढे सादर करायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.



राज्यशासन :- राज्यशासनाच्या जबाबदा-या मध्ये पुढील बाबीचा समावेश होतो -

राज्यशासन :-  राज्यशासनाच्या जबाबदा-या मध्ये पुढील बाबीचा समावेश होतो -
1. कायद्याच्या कमल 32 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या जबाबदा-याशी निगडित बाबीसंदर्भात नियम तयार करणे 2. राज्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तयार करणे आणि अधिसुचित करणे/ती लागु करणे 3. राज्य रोजगार हमी परिषदेची स्थापना करणे   4. उच्च क्षमता व पात्रता असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्यस्तरीय रोजगार हमी अंमलबजावणी यंत्रणा अथवा अभियान स्थापन करणे 5. रोजगार हमी कायद्याच्या प्रक्रियाबाबत पुरेसे ज्ञान असलेल्या आणि सामाजिक अंकेक्षणाबाबत निःसंदिग्ध तळमळ असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्य स्तरीय रोजगार हमी सामाजिक यंत्रणा किवा संचनालय स्थापन करणे 6. राज्यस्तरीय रोजगार हमी निधी स्थापन करणे  7. राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये राज्यशासनाच्या हिश्याची रक्कम जावी यासाठीची तरतुद अंदाजपत्रकामध्ये करणे आणि प्रत्येक आर्थीक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये तेवढी रक्कम जमा करणे, जी आवर्ती निधीप्रमाणे वापरता येऊ शकेल. 8. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जेव्हा गरज असेल तेव्हा पूर्ण वेळ आणि रोजगार हमी या विषयाला वाहून घेतलेले मनुष्यबळ, विशेषतः ग्राम रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी आणि राज्य, जिल्हा आणि तालुका, उपविभागीय स्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध असेल याची खात्री करुन घेणे. 9. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देणे. 10. प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि गुणवत्ता नियमन उपाय राबवण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये असणा-या. संस्थांचे जाळे विकसित करणे. 11. योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा आणि फलनिष्पत्तीचा नियमित आढावा, संशोधन, संनियत्रण आणि मूल्यमापन 12. योजनेच्या कारभारात सर्व पातळयावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व आणण्यासाठी बांधील असणे 13. राज्यामध्ये कायद्याबाबत जास्तीत जास्त आणि व्यापक अशा स्तरावर जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहाणे. 14. रोजगार हमी कायदा मजुरांपर्यत पोचावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सामाजिक संस्था व व्यक्तीची राज्याशासन, जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिका-यांशी महिन्यापासून किमान एकदा औपचारिक बैठक व्हावी. कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक सुचना यांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रक्रियांचे अनुपालन होईल याची जबाबदारी घेणे.



केंद्रीय स्तरावरील घटकः भुमिका व जबाबदा-या:- राज्य रोजगार हमी परिषद :-

केंद्रीय  स्तरावरील घटकः भुमिका व जबाबदा-या:-   राज्य रोजगार हमी परिषद :- 
1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेची अथवा केंद्रीय परिषदेची स्थापना झालेली आहे. कायद्यानूसार, केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेने पुढील जबाबदार्याक पार पाडावयाच्या आहेत. 2. मूल्यमापन आणि संनियंत्रणाची केंद्रीय यंत्रणा स्थापन करणे 3. केंद्रशासनाला कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित सर्व बाबीमध्ये सल्ला देणे. 4. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणाच्या यंत्रणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करणे 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणार्याा योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत केंद्र शासनाच्या संसदेपूढे सादर करायचे वार्षिक अहवाल तयार करणे.



ग्रामीण विकास मंत्रालय :- ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कायद्याच्या अंमलबजावणी साठीची मध्यवर्ती प्रमुख यंत्रणा आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे असतीलः

ग्रामीण विकास मंत्रालय :-  ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कायद्याच्या अंमलबजावणी साठीची मध्यवर्ती प्रमुख यंत्रणा आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे असतीलः
1. कायद्यांतर्गत नियम तयार करणे  2. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना जारी करणे 3. राज्यशासनांनी केलेल्या नवीन कामांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांच्या यादीचा आढावा घेणे 4. राज्य रोजगार हमी निधी उभारणे 5. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी उभारणे 6. कायद्याशी निगडित राष्ट्रीय पातळीवरील जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागांतर्गत राष्ट्रीय व्यवस्थापन गट स्थापन करणे 7. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधीसाठी नियमितपणे अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे आणि केंद्रशासनाचा हिस्सा वेळेवर जमा करणे 8. कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित महत्त्वाच्या बाबीचा वेळोवेळी मागोवा घेण्यासाठी एमआयएस प्रणालीचे व्यवस्थापन करणे आणि ती वापरणे त्याचप्रमाणे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची मानके तयार करुन कायद्यांतर्गत उपलब्ध होणा-या संसाधनांचा उपयोग कसा होत आहे याची पहाणी करणे. 9. कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणे आणि तो व्हावा यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे. 10. योजनेच्या फलनिष्पतीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी तांत्रिक पाठबळ आणि क्षमता वर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देणे. 11. कायद्याची उद्दिष्टे साध्य होतील यासाठीच्या प्रक्रियामध्ये सुधारणा करणा-या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठिंबा देणे 12. कायद्याच्या कारभाराचे संनियंत्रण व मुल्यमापन करणे, तसेच त्याबाबत संशोधन करणे राज्यशासनांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून उपयोगी पडतील अशा यंत्रणांचा गट निकषाधारित निवड-पध्दतीने निश्चित करणे (एम्पॅनेल) आणि या यंत्रणाना त्यांचा प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी किती टक्के निधी (एकूण उपलब्ध निधीच्या) उपलब्ध करुन दिला जावा हे ठरवणे.



कामे आणि त्यांची अंमलबजावणी :- अनुज्ञेय कामे :-

कामे आणि त्यांची अंमलबजावणी :-  अनुज्ञेय कामे :- 
नवीन कामांचा समावेश करण्याची गरज :- गेल्या सहा वर्षामध्ये योजनेअंतर्गत करता येणा-या कामांमध्ये नवीन कामांची भर टाकावी अशा सुचना अनेक राज्याशासनांकडून आलेल्या आहेत. रोजगार हमी आणि शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांचा मेळ घातला जावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जात आहे. आणि सरतेशेवटी रोजगार हमी अंतर्गत करता येण्याजोग्या कामांची एक सविस्तर नेमकी आणि निःसंदिग्ध अशी यादी असावी अशी मागणीही अनेक राज्याकडून केली जात आहे.



नवीन कामांच्या यादीबाबत अधिसुचना :-

नवीन कामांच्या यादीबाबत अधिसुचना :- 
या सर्व मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून शासनाने 4 मे रोजी अधिसुचना जारी करुन अनुज्ञेय कामांमध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या अनुसुची 1 मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे आणि या कामाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन सुचनाही जारी केलेल्या आहेत.(परिशिष्ट 2) अर्थात या मार्गदर्शक सुचना अंतिम वा पूर्ण नसून नमुन्यादाखल दिलेल्या आहेत. राज्यशासनांनी त्यांच्या-त्यांच्या परिस्थितीनूसार योग्य त्या सुचना आणि आवश्यक व्यवस्था तसेच त्यांना अनुरुप असे आर्थीक मानदंड निश्चित करावेत. अनुसुची 1 मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कामांपैकी काही नवीन आहेत, पंरतु त्यातील अनेक कामे आधीपासून अनुज्ञेय असलेल्या कामांच्या प्रकारामध्ये करता येण्याजोगी आहेत तरीही प्रत्येक प्रकारांतर्गत करता येण्याजोग्या कामांबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी अनुज्ञेय कामांची सविस्तर यादी असावी या राज्यशासनांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांची नवीन यादी जारी केली आहे. नव्याने अनुज्ञेय झालेल्या कामांची यादी :- 1) अनुसुची 1 मध्ये कोणत्या कामांवर भर दिला जावा हे सुचवले आहे. या कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे काम ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभेच्या / वॉर्डसभेच्या बैठकीमध्ये ठरवायची आहे. अनुसुचीच्या परिच्छेद 1 ब मध्ये नमूद केलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 2) सलग समपातळी चर व बंधारे, बोल्डर, गॅबिअन व भुमिगत बंधारे,माती-बांध, स्टॉप डॅम्स, स्प्रिंगशेड डेव्हलपमेंट यासारखी जलवसंवर्धन व जलसंधारणाची कामे. 3) वनीकरण व वृक्षारोपणासहित दृष्काळ निवारणाची विविध कामे. 4) लघुसिंचन कामांसहित सिंचन कालव्याची कामे. 5) परिच्छेद क्र. 1 क प्रमाणे खाजगी जमीनधारकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर सिंचन सुविधांची निर्मिती त्याचप्रमाणे खोद तळे (शेततळे), फळबाग लागवड, फार्म बंडीग व भू-सुधार सारखी कामे 6) गाळ काढण्यासारख्या कामांच्या माध्यमातुन पांरपारिक तलावांचे नुतनीकरण 7) जमीन सुधारणा व जमीन विकासाची कामे 8) पूर नियंत्रण व संरक्षणात्मक कामे, ज्यात नाल्याचे खोलीकरण व दुरुस्ती, चरांचे नूतनीकरण तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी भरतीच्या वेळी घुसलेल्या पाण्याच्या निचर्यासाठी नाल्याचे बांधकाम यासारख्या कामांचा समावेश असेल 9) बारमाही दळण-वळण सुलभ व्हावे यासाठीची कामे, जसे की, गावांना जोडणारे तसेच अंतर्गत छोटे रस्ते, गरजेनूसार पूल इ. बांधकाम 10) पंचायत स्तरावरील संसाधन केंद्र आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत भवन म्हणून भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्राचे बांधकाम 11) कृषी विषयक कामे, जसे की नाडेप कंपोस्टीग, गांडूळ-खत निर्मिती व द्रव सेंद्रिय खतांची निर्मिती 12) पशुधन विषयक कामे, जसे की, कोंबड्या, बक-या यांच्यासाठी निवा-याचे बांधकाम, गुरांसाठी पक्का गोठा, युरिन टँक, पूरक पशुखाद्याच्या साठवण टाकीचे बांधकाम आणि पशुखाद्यासाठी अझोला लागवड इ. 13) मत्स्यव्यवसाय विकास करण्यासाठी आवश्यक कामे, जसे की सार्वजनिक, तसेच मोसमी पाणी साठ्यामध्ये मत्स्यविकास व मासेमारी 14) किनारपट्टी क्षेत्रातील कामे जसे मासे सुकविण्याचे यार्ड, पट्‌ट्यात भाजीपाला पिकवणे 15) ग्रामीण पाणी पुरवठाविषयक कामे जसे शोष-खड्डे , पुनर्भरण खड्डे इ. 16) ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधी कामे, जसे की कुटूंबानिहाय त्याचप्रमाणे शाळा अंगणवाडी करिता यासारख्या संस्थामध्ये शौचालय बांधणी जल मलनिस्सारण 17) आंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम 18) क्रीडांगणाचे बांधकाम राज्यशासनाशी विचारविनिमय करुन केंद्रशासनाने सुचित केलेले अन्य कोणतेही काम.



वैयक्तिक लाभाच्या कामांची अंमलबजावणी :-

वैयक्तिक लाभाच्या कामांची अंमलबजावणी :-
अनुसुची 2 च्या परिच्छेद क्र. 1- क्र नुसार परिच्छेद 1-ब मधील बाब क्र- मध्ये नमूद केलेली कामे अनुसुचित जाती, जमाती, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबे, जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे वा इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकीकर्ज सवलत आणि कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकरी म्हणून निश्चित झालेले लाभार्थी किवा वनाधिकार कायदा (2006) चे लाभार्थी यांच्या मालकीच्या जमिनीवर किवा त्यांच्या घराच्या परिसरात राबवली जातील. याशिवाय, अनुसुची 2 च्या परिच्छेद 1-ब मधील बाब क्र. (), (), () आणि () ते () मध्ये नमूद केलेल्या कामे घेण्यासाठी पुढील अटीची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. अ) परिच्छेद क्र. 1 क मध्ये नमूद केलेली कुटूंबे जॉब कार्ड धारक असतील ब) लाभार्थी स्वतः त्यांच्या जमिनीवर वा घराच्या परिसरात राबवल्या जाणा-या कामावर काम करतील.



नवीन कामे राबवण्यासाठीच्या पूर्वअटी :-

नवीन कामे राबवण्यासाठीच्या पूर्वअटी :-
1. नवीन कामाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनामध्ये त्यांच्याबाबतचे सर्व तपशील दिलेले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअतर्गत ही कामे घेताना पुढील अटीची पुर्तता झालेली असणे आवश्यक आहे.
2. ज्या कामांमधून स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला हातभार लागेल आणि बळकटी येईल अशीच कामे राबवता येतील.
3. कामांचा प्राधान्यक्रम ग्रामपंचायतीमध्ये ठरवला जाईल आणि 15 ऑगस्ट रोजी होणार्याह ग्रामसभेमध्ये मंजूर झालेल्या वार्षिक आराखड्यामध्ये त्याचा समावेश असेल. 
4. ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी 60:40 हे मजूरी आणि साहित्याचे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे, तर लाईन डिपार्टमेंट मार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी प्रमाण तालुका वा पंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे. कंत्राटदार आणि मजूरांचे विस्थापन करणार्या यंत्रसामुग्रीला या कायद्याअतर्गत राबवल्या जाणा-या कामावर परवागनी देता येणार नाही.



कायद्यांतर्गत नवीन प्रकारच्या कामांचा समावेश :-

कायद्यांतर्गत नवीन प्रकारच्या कामांचा समावेश :-
नवीन कामे कोणत्या परिस्थितीमध्ये समाविष्ट करता येतील? काही ठिकाणी काही विशिष्ट परिस्थिती वा हंगामामध्ये अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामांवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यशासनांना अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 1-ब चा उपलब्ध करता येईल. आणि राज्यशासनांशी विचार विनिमय करुन केंद्रशासनाद्वारे अनुज्ञेय कामांच्या यादीमध्ये नवीन कामांची भर घालता येईल.
1) नवीन कामांसाठी मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया :- 
2) अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामे रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी नाहीत आणि त्याचवेळी,
(अ) अनुज्ञेय कामांमध्ये समावेश नसलेली परंतु ज्यांच्यामूळे अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होऊ शकेल अशी कामे आहेत आणि 
(ब) अशा कामामुळे स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्मिती आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेच्या साधनांची उत्पादकता वाढू शकेल, अशी ज्यावेळी राज्यशासनांची खात्री असेल अशा वेळी राज्यशासनांनी प्रस्ताव तयार करुन तपासणी आणि मान्यतेसाठी तो केंद्रशासनाला सादर करावा. राज्यशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावत पुढील बाबीचा समावेश असावा :
अ) प्रस्तावित कामाची गरज
ब) राज्यात ज्या-ज्या भागांमध्ये प्रस्तावित काम सुरु करायचे आहे त्याची नावे
क) संभाव्य रोजगार निर्मिती (मनुष्यदिन)
ख) निर्माण होणार्याि स्थायी मत्तेचे स्वरुप
ग) प्रस्तावित कामामूळे ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला काय लाभ होणार आहे याचे विवरण
घ) सातत्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण, लोकांसाठी गुणवत्तापूर्ण जीवनमान 
3) यासारख्या इतर लाभांबाबत • अशा प्रकारच्या प्रस्तावात नमूना प्रकल्पाचे विवरणही केलेले असावे. त्यात पुढील बाबीचा समावेश असावाः • कामातील प्रत्येक घटकासाठी येणारा खर्च • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक मजूर • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक साहित्य • प्रत्येक घटकाचा कुशल व अर्धकुशल भाग • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व यासाठीच्या यंत्रणा आणि प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्वासाठीच्या तरतुदीचे पालन कशाप्रकारे केले जाईल. • कामाच्या शेवटी अपेक्षित असलेली मत्ता निर्मिती • गरिबांच्या उपजीविकेला होणारा लाभ 4) प्रस्तावित कामामूळे होणारा इतर कोणत्याही स्वरुपाचा संभाव्य फायदा 5) प्रस्तावित काम अमलात आणण्यासाठी राज्यामध्ये सुरु असणा-या इतर कोणत्या योजनेशी सांगड घालण्याची गरज (कान्व्हर्जन्स करण्याची) आहे का याचा उल्लेख असल्यास ही सांगड कशा प्रकारे घालता येईल. त्याचे स्वरुप काय असेल, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक नोंदी कोणत्या नमून्यामध्ये ठेवता येतील याचे विवरण. 6) प्रस्तावित काम इतर कुठे झाल्याची उदारहणे असतील तर त्याबाबतचे तपशील यासाठी पंचायतराज संस्था एनजीओज त्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभार्थीनी प्रस्तावित काम केलेले असेल तर त्याचे उदाहरण घेता येईल. 7) वर नमूद केलेले तपशील असलेल्या प्रस्तावाची छाननी केंद्र शासनाकडून केली जाईल. गरजेनूसार 3 ते जास्तीत जास्त 6 महिन्यांच्या कालावधीतीची पथदर्शी /नमूना प्रकल्पांसाठी मंजूरी दिली जाईल, जेणकरुन प्रस्तावित कामांची व्यवहार्यता आणि फलित पडताळून पहाता येईल. 8) यांनतर प्रस्तावित कामाचा समावेश अनुज्ञेय कामामध्ये करायचा असेल तर मंत्रालयाकडून त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या जातील आणि राज्यशासनाला त्याकामाची मान्यता पाठवता येईल. 9) प्रस्तावित कामाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन इतर राज्यामध्ये किवा संपूर्ण देशामध्ये ते सुरु करण्याबाबत केंद्रशासन निर्णय घेईल. परंतु प्रस्तावित काम वा त्याचे फलित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत नाही असे लक्षात आले तर केंद्रशासन मार्गदर्शक सुचनांद्वारे त्यात काही बदल सुचवेल किवा संबंधित राज्यशासनांना प्रस्ताव मागे घेण्याची सुचना देईल.



अधिकारी

श्री. एस. एस. बोधेले

उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( मग्रारोहयो)
२७७७११ , -
mgnregacellzpchandrapur@gmail.com

कार्यादेश