Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
समाज कल्याण विभाग
समाज कल्याण विभाग
फोटो
10
योजना
अ) शासकिय योजना :- 1) आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य अनुदान योजना

 आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य अनुदान योजना 
उद्देश : समाजातील जातीय भेदभाव, जाती-जातीतील आंतरकलह, भेदाभेद, अस्पृश्यता निवारण होण्यांचे दृष्टीने व सामाजिक ऐक्य वाढवणे साठी ही योजना राबविली जाते. पात्र लाभार्थी :- विवाहीत जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा व दुसरा व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शिख धर्मीय असावा. (मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्म सोडून ). तसेच उपरोक्त मागासवर्गीयापैकी आंतरजातीय विवाह झाला असेल तरी सुध्दा या योजनेचा लाभ घेता येतो जसे विजाभज, अनु.जाती, अनु.जमाती , वि.मा.प्र. यांचेत आंतरप्रवर्ग विवाह झाला असेल तर. लाभाचे स्वरूप :- अ) जोडप्यांचा विवाह दिनांक 01/02/2010 पुर्वीच्या असल्यास खालिल प्रमाणे देय अर्थसहाय्य. 1) रु.7,500/- राष्ट्रीय बचतपत्र. 2) रु.7,000/- नगदी धनाकर्ष स्वरूपात. 3) रु. 400/- गृहोपयोगी भांडी. 4) रु. 100/- सत्कार खर्च. एकुण :- रु. 15,000/- ब) दिनांक 01.02.2010 नंतरचा विवाह असल्यास, जोडप्यांना रू. 50,000/- रोख धनादेश स्वरुपात अनुदान देय आहे.(पती,पत्नी यांचे सयुंक्त नावे). अर्ज करण्याची पध्दतः- विहित नमुन्यात लाभार्थ्याने खालिलप्रमाणे आवश्यक कागदपञासह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे अर्ज करावा. आवश्यक कागदपत्रः-1) वर-वधु यांचे टी.सी/जन्मदाखला, 2) जातीचे प्रमाणपत्र, 3) अधिवास प्रमाणपत्र, 4) विवाहनिबंधकाने प्रदान केलेले विवाह प्रमाणपत्र व विवाह जिथे झाला त्या मंदिर/मेळावा/तं.मु.समिती/ लग्नपत्रिका, 5) विवाह सत्यापनाचे प्रमाणपत्र, 6) रु.100/- स्टॅप वर वर-वधुचे एफीडेव्हीट, 7) वर- वधु चे संयुक्त छायाचित्र.



2) वृध्द कलाकारांना मानधन देणे --

2) वृध्द कलाकारांना मानधन देणे --
उद्देश :- समाजातील अनिष्ट चाली-रिती, प्रथा, निर्मुलनाच्या दृष्टीने लोककला, साहित्य, प्रबोधन, नाटके व इतर माध्यमाद्वारे जनतेला प्रचार-प्रबोधन करुण सामाजिक जनजागृती करुन समाज सुधारणा करणार्याध कलाकारांना शासनाचे वतिने मासिक मानधन देण्यांत येते. उदा. अंधश्रध्दा निर्मुलन, व्यसनमुक्ती, स्वच्छता, साक्षरता, हुंडाविरोध, कुटुंबकल्याण, समाजातील वाईट प्रथा व चालीरिती यावर किर्तन, भजन, लोकनाटय कलापथक इत्यादी क्षेत्रीतील कलावंत. 1. पात्र लाभार्थी :- 2. मागिल 13-15 वर्षापासुन सातत्याने साहित्य व कला क्षेत्रात मोलाची भर घालणारी कलावंत व्यक्ती. 3. सांस्कृतीक कला आणि वाडःमय क्षेत्रात ज्यांनी प्रदीर्घ महत्वपूर्ण कामगिरी केलेली आहे अशी व्यक्ती. 4. वृध्द कलाकाराचे वय 50 वर्ष पेक्षा जास्त असावे. 5. जे कलाकार व साहित्यीक अपंग आहेत, अशा व्यक्तिंना वयाची अट नाही. जसे अर्धांगवायु, क्षय, कर्क रोग, कुष्ठरोग किंवा शारिरीक व्यंग असल्याने ते स्वतःचा व्यवसाय करु शकत नाही, अशा व्यक्ति. कलावंत शासकिय सेवेतील वा सेवानिवृत्तधारक नसावा. तसेच कलावंत शासनाच्या इतर कुठल्याही योजनेचा लाभार्थी वा अनुदान घेतलेला नसावा. याबाबतचे ग्रामपंचायतचे वा नगरपालिकेचे शिफारस पत्र. आवश्यक कागदपत्रः- 1) कलावंताचे टी.सी / जन्माचे प्रमाणपत्र / वयाबाबत वैद्यकिय अधिकार्यााने प्रदान केलेले वयाचा दाखला, 2) कलावंताचे व त्यांचे कुटंबातील मिळकतीचे एकुण वार्षीक उत्पन्न रु. 48,000/- पेक्षा जास्त नसावे (तहसिलदर यांनी प्रदान केलेले), 3)लोककला, साहित्य, प्रबोधन, नाटके व इतर माध्यमाद्वारे जनतेला प्रचार-प्रबोधन व जनजागृतीकेल्याचेप्रमाणपत्र, 4) विविध कार्यक्रम सादर केल्याचे कार्यक्रमाचे 4-5 फोटो व कार्यक्रमाचे बातमी प्रसिध्द झालेल्या वृत्तपत्राचे 2-3 कात्रण, 5) कलावंताचे रॅशन कार्ड व आय डी प्रुफ.  लाभाचे स्वरूपः-खालील प्रमाणे शासनाद्वारे गटनिहाय कलावंताचे दर्जानुसार मानधन दिले जाते.  गट अ (राष्ट्रीय स्तरांवरिल) - रु. 16,800 /- वार्षीक  गट ब (राज्य स्तरांवरिल) - रु. 14,400 /- वार्षीक  गट क (जिल्हा स्तरांवरिल) - रु. 12,000 /- वार्षीक



3) अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटक वस्ती विकास योजना (जुने नाव - दलित वस्ती सुधार योजना)

उद्देशः- ग्रामिण भागातील अनु.जातीचे लोकांचे वस्तीची (दलित वस्तीची) सुधारणा व्हावीे, याकरिता दलित वस्तीमध्ये रस्ते बांधकाम, नाली बांधकाम, समाज मंदिर, विजेच्या दिव्याची सोय, शौचालय, पिण्याचे पाण्याच्या सोयी इत्यादी करीता शासन अनुदान देते. शासन निर्णय दिनांक 5 डिसेंबर, 2011 नुसार देय अनुदान. अनुदान मर्यादा :- ज्या गावांतील दलित वस्तीची लोकसंख्या 10 ते 25 आहे त्याना 2.00 लाख, 26 ते 50 लाोकसंख्याआहे त्यांना 5.00 लाख पर्यंत ,51 ते 100 आहे त्यांना 8.00 लाखापर्यन्त, 101 ते 150 पर्यन्त लोकसंख्या 12.00 लाखापर्यन्त, 150 ते 300 पर्यंत लोकसख्या आहे त्यांना 15.00 लाख व 301 चे वर लोक संख्या असलेल्या गावांना 20.00 लाखा पर्यन्त अनुदान मिळेल. 1. प्रस्ताव सादर करणेः- प्रस्तावासोबत 2. नमुन्यातील विवरणपत्र. 3. ग्रा.पं. चा ठराव व ग्रामसभा ठराव त्यात कामाचे स्वरुप, त्याचे विवरण व कामाकरिता मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा अंदाजपत्रकानुसार होणारा जास्तीचा खर्च ग्राम पंचायत करण्यास तयार असल्याचे नमुद करणे आवश्यक आहे. 4. ग्रा.पं.मालकी बाबत 7/12 चा उतारा अथवा प्रमाणपत्र. 5. जागेचा नकाशा उपअभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला. 6. कामाचे अंदाजपत्रक. यापुर्वी अनुदान घेतले नसल्या बाबतचा ग्रा.पं.दाखला. वरील प्रमाणे प्रस्ताव 4 प्रतित संबंधीत संवर्ग विकास अधिकार्या मार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.



4) स्वयंसेवी संस्थांद्वारा चालविण्यांत येणा-या मागासवर्गीयांच्या वस्तीगृहांना अनुदान देणे -

4)  स्वयंसेवी संस्थांद्वारा चालविण्यांत येणा-या मागासवर्गीयांच्या वस्तीगृहांना अनुदान देणे -उद्देशः- इयत्ता 5 वी च्या पुढिल मागासवर्गीय गरीब व होतकरु विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे सोई सोबतच राहण्याची व त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी या दृष्टीने सध्या एकूण 68 अनुदानीत वसतीगृह कार्यरत आहेत. त्यापैकी मुलांची 47, मुलींची 21 वसतीगृहे आहेत. तेथे विद्यार्थ्याची राहण्याची व जेवणाची विनामुल्य व्यवस्था केली जाते. 1. प्रवेशाच्या अटीः- वसतीगृहात प्रवेशासाठी खालील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 2. अनु.जाती 60% 3. अनु.जमाती 30% 4. वि.मा.प्र. 02% 5. वि.जा.भ.ज.08% 6. अंध, अपंग 3% या व्यतीरिक्त 20% इ.मा.व/आ.मा.व. विद्यार्थ्यानी संबधीत वसतीगृहात प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास शाळा सत्र सुरु होण्यापूर्वी आवेदनपत्र संबधित वस्तीगृह अधिक्षकाकडे द्यावे.



5) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण / परिक्षा फी देणे. (अनु.जाती,जमाती,विजाभज व विमाप्र)

5) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण / परिक्षा फी देणे. (अनु.जाती,जमाती,विजाभज व विमाप्र)
उद्देश :- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंंचित राहू नये, याकरीता सर्व क्षेत्रातील विद्यार्थ्याची शिक्षण फी / प्रवेश फी व परिक्षा फी भरल्या जाते. अनुदान रक्कम :- एस. एस. सी परिक्षा फी रुपये 330/- पर्यत प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्या जाते. अर्ज करण्याची पध्दतः- विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फतीने विहित मुदतीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. (मुदत 31 ऑगष्ट)



6) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिष्यवृत्ती देणे

6) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिष्यवृत्ती देणे 
उद्देश :- वर्ग 5 ते 10 मध्ये शिक्षण घेणार्याा विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते, प्रत्येक वर्गातून 50 टक्के पेक्षा जास्तगुण मिळवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामध्ये प्रथम / व्दितीय येणा-या 2 विद्यार्थ्यास ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुदानाची रक्कमः- अनु.जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वर्ग 5 ते 7 पर्यन्त रु. 500/-, वर्ग 8 ते 10- रु. 1000 वार्षीक विजाभज/विमाप्र व अनु.जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वर्ग 5 ते 7 पर्यंत रू.200 /- व वर्ग 8 ते 10 करिता रू.400/- वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यांत येते. अर्ज करण्याची पध्दत :- विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फतीने विहित मुदतीत (मुदत 31 ऑगष्ट पर्यत) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.



7) वर्ग 5 ते 7 मध्ये शिकणा-या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती(अनु.जाती,विजाभज,विमाप्र)

7) वर्ग 5 ते 7 मध्ये शिकणा-या मुलींना सावित्रीबाई  फुले शिष्यवृत्ती(अनु.जाती,विजाभज,विमाप्र)

उद्देशः- वर्ग 5 ते 7 मध्ये शिकणा-या विद्यार्थीनींची शाळेतील गळती थांबावी व नियमित उपस्थिती असवी म्हणून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची किंवा गुणांची अट राहणार नाही. लाभाचे स्वरुप :- प्रत्येक विद्यार्थीनींना दरमहा रु. 60/- प्रमाणे 10 महिन्याकरीता शिष्यवृत्ती दिली जाते व पुर्ण सत्राचे रु. 600/- दिल्या जाते. अर्ज करण्याची पध्दतः- प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी नमुद केलेली वेबसाईट .... या संकेत स्थळावर अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. https://mahaeschol.maharashtra.gov.in/MahaEschol/Scholarships/Account/Login.aspx#1



8) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (अनु.जाती)

8) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (अनु.जाती) 

उद्देश :- शाळेमध्ये मुलींचे गळतीचे प्रमाणे कमी व्हावे व नियमीत उपस्थिती असावी, म्हणुन वर्ग 8 ते 10 मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जातीच्या मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची किंवा गुणांची अट राहणार नाही. शिष्यवृत्तीची रक्कमः- प्रत्येक विद्यार्थीनींना दरमहा रुपये 100/- 10 महिन्याकरीता शिष्यवृत्ती व पुर्ण सत्रात रुपये 1,000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्ज करण्याची पध्दतः- प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी नमुद केलेली वेबसाईट .... या संकेत स्थळावर अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प. चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. ई-शिष्यवृत्ती लिंक :- https://mahaeschol.maharashtra.gov.in/MahaEschol/Scholarships/Account/Login.aspx#1



9) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन

9) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन
उद्देश :- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देऊ न व्यवसायाकडे वळविण्याकरीता, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्याना (निवासी व अनिवासी विद्यार्थ्याना) विद्यावेतन दिले जाते. विद्यावेतन :- अनुसुचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा 40 टक्के संचालक ,ताञिक शिक्षण यांचेकडून, समाज कल्याण विभागाकडून निवासी विद्यार्थ्यासाठी रू.60/- व अनिवासी विद्यार्थ्यासाठी रु. 20/- विद्यावेतन दिल्या जाते. प्रस्ताव :- जिल्ह्यातील कार्यरत 15 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राकडून प्रस्ताव मागवून विद्यावेतनाची रक्कम विद्यार्थ्याचे औद्योगीक प्रशिक्षण केंद्रामार्फत अदा करण्यात येते. (मुदत 30 सप्टेबर)



10) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती

10) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती 

उद्देशः- अस्वच्छ व्यवसाय, जसे कातडी सोलने, कातडी कमावणे व मैला वाहून नेणे, गटारे साफ सफाई हे व्यवसाय करणा-या पालकांच्या पाल्यांना मॅट्रिकपुर्व शिक्षण घेता यावे. या उद्येशाने अशा मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्तीचे दरः- वर्ग 1 ते 10 - वार्षिक अनुदान रु.1850/- अनुदान प्रस्तावः- संबंधीत शाळेकडून गट शिक्षणाधिकारी पं.स. मार्फत सादर करावेत, सदर प्रस्ताव 31 ऑगष्ट पुर्वी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावेत. प्रस्तावासोबत कागदपत्रे जोडावीः- (1) आवेदनपत्र, (2) गुणपत्रिकेची सत्यप्रत, (3) रु.20/- चे कोर्ट स्टॅम्पवर तहसिलदारांचे सहीचे शपथपत्र, (4) जातीचे प्रमाणपत्र, (5) रहीवासी दाखला, (6) व्यवसाय प्रमाणपत्र (सरपंच/सचिव/मुख्याधिकारी). https://mahaeschol.maharashtra.gov.in/MahaEschol/Scholarships/Account/Login.aspx#1



11) व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य व प्रसिध्दी --

11) व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य व प्रसिध्दी --
उद्देश :- समाजातील व्यसनाधिन व्यक्तींना व्यसनापासुन मुक्त करण्याकरीता व समाज जागृती करण्याकरीता प्रचार केल्या जाते. 1. 31 मे जागतिक तंबाखु सेवन विरोधी दिन. 2. 26 जुन अंमली पदार्थ सेवन विरोधी दिन. 3. 2 आक्टोंबर ते 8 आक्टोंबर व्यसनमुक्ती सप्ताह कार्यक्रम आयोजीत केल्या जातो. 4. 12 ते 14 जानेवारी व्यसनमुक्ती युवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित केल्या जातो.



12) तांडा वस्ती सुधार योजना

12) तांडा वस्ती सुधार योजना 
उद्देश :- महाराष्ट्रात भटक्या जमातीच्या अनेक जाती जमाती अजुनही भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगतात. जसे लभान,बंजारा समुहाचे तांडे / वस्त्या असुन अशा तांडयामध्ये या जमाती अनेक वर्षापासुन राहत असल्या तरी अशा तांडया / वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकते कडे कल असला तरी बहूसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत आहे, त्यासाठी तांडे/वस्ती किंवा वस्त्यामध्ये या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे, याकरीता सुधारणा होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीचे वसाहतीत दलित वस्ती सुधारणा योजना 1972 पासुन राबविण्यात येत आहे व या योजनेची फलश्रृती चांगली असल्याचे मुल्यमापणात आढळून आलेले आहे. ही बाब विचारात घेवुन दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील भटक्या/विमुक्त जातीतील बंजारा, लभान समुहाचे ( शुध्दीपञक दिनांक 1 जुलै 2005) तांडा असलेल्या समाजाच्या सुधारणेसाठी तांडा वस्ती सुधार योजना 7 जुन 2003 चे शासन निर्णयानुसार सुरु करण्यात आली.शासन निर्णय दिनांक 14 नोव्हेबर 2008 अन्वये खालील प्रमाणे अनुदान देय आहे. 1. योजनेचे निकष :- 2. 50 ते 100 बंजारा/लभान लोकांची लोकसंख्या असेलेले तांडे / वस्त्या रु. 4,00,000/- 3. 101 ते 150 बंजारा/लभान लोकांची लोकसंख्या असेलले तांडे / वस्त्या रु. 6,00,000/- 151 ते बंजारा/लभान लोकांची अधिक लोकसंख्या असेलेले तांडे / वस्त्या रु.10,00,000/ सुविधाः- (1) पिण्याचे पाणी (2) विद्युतीकरणे (3)अंतर्गत रस्ते (4)गटारे (5)शौचालये तसेंच वाचनालय व शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणार्याा रस्त्याची कामे करता येतील. प्रस्ताव सादर करणे :- ग्राम पंचायतीने प्रस्तावासोबत (1) नमुण्यातील आवेदनपत्र, (2) ग्रा.पं.ठराव व ग्रामसभा ठराव, (3) मंजुर केलेल्या अनुदानापेक्षा अंदाज पत्रकानुसार जादा होणारा खर्च ग्रा.पं. करण्यास तयार असल्याबाबत ठराव, (4) ग्रा.पं.मालकीचा 7/12 चा उतारा, (5) जागेचा नकाशा उपअभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला, (6) यापुर्वी अनुदान घेतले नसल्याबाबत ग्रा.पं.दाखला, (7) अंदाजपत्रक, (8) लोकसंख्ये बाबत प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे वरील प्रमाणे प्रस्ताव 4 प्रतीत संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.



13) भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (अनु.जाती)

13) भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (अनु.जाती) 
उद्देश :- शाळेमधील अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाणे कमी व्हावे, शिक्षणाची आवड निर्माण करणे व नियमीत उपस्थिती असावी, म्हणुन वर्ग 9 ते 10 मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. योजनेचे निकष/अटि शर्ती :- सदर योजना शासकिय मान्याता प्राप्त शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांस लागु राहिल व सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा रु. 2.00 लक्ष इतकी असावी. शिष्यवृत्तीची रक्कमः- 1) सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व इतर अनुदानाचे दर खालील प्रमाणे राहतील. अ.क्र. योजना वसतीगृहात न राहणारे (अनिवासी) वसतीगृहात राहणारे (निवासी) 1 शिष्यवृत्तीचे दर (प्रतिमाह) रु.150/- रु. 350/- 2 पुस्तके व तदर्थ अनुदान (वार्षिक) रु.750/- रु. 1000/- 2) वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीशिवाय विनाअनुदानित शाळेतील अपंग विद्यार्थ्यांकरिता अतिरिक्त भत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत. अ.क्र. भत्त्याचा प्रकार मासिक भत्त्याची रक्कम 1 अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचक भत्ता रु.160/- 2 वसतीगृहात न राहणा-या अंपग विद्यार्थ्याकरिता वाहतूक भत्ता रु.160/- 3 अंपग विद्यार्थ्यांच्या सोबत्याकरिता भत्ता रु.160/- 4 अंपग विद्यार्थ्यांचा मदतनीसकरिता भत्ता रु.160/- 5 मंदबुध्दी विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी भत्ता रु.240/- अर्जची पध्दतः- प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी नमुद केलेली वेबसाईट .... या संकेत स्थळावर अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. अर्जासोबत लागणारे कागदपञे :- जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, पासबुकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत व बोनाफाईट प्रमाणपत्र. https://mahaeschol.maharashtra.gov.in/MahaEschol/Scholarships/Account/Login.aspx#1



जिल्हा परिषद योजना-20 टक्के सेसफंड योजना 1) ब्युटी पार्लरचे प्रशिक्षण व व्यवसायाकरीता साहीत्य पुरविणे.

जिल्हा परिषद योजना-20 टक्के सेसफंड योजना  1) ब्युटी पार्लरचे प्रशिक्षण व व्यवसायाकरीता साहीत्य पुरविणे.
उद्देश :- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय मुलींना व्यवसायीक ब्यटि पार्लरचेप्रशिक्षण देणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज लाभार्थ्याने ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः-1)शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे, 2)दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, 3)द्गारीद्गय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा20.000हजार रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. योजनेचे निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, वि.जा.भ.ज. चाच महिला लाभार्थी असावी. 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेत असावा, नसल्यास तहसीलदार यांचा रू. 20,000/- चे आंत उत्पन्न दाखला व उपविभागिय अधिकारी (महसुल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराची शैक्षणीक पात्रता 10 वी पास किंवा नापास असावी. 4) सदर योजनेचा लाभ या पुर्वी घेतलेला नसावा. 5) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



2) ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय अल्पभुधारक शेतक-यांना 90 टक्के अनुदानावर लोखंडी बंडी पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

2) ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय अल्पभुधारक शेतक-यांना 90 टक्के अनुदानावर लोखंडी बंडी पुरविणे  (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय.अल्पभुधारक शेतक-यांना शेती व्यवसायाकरीता मदत. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. 1) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 2) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 3) हिस्सेदार असल्यास 20 रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 4) दारिद्र रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 5) दारिद्र रेषे खाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. योजनेचे निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण असावा. 2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत अर्जदार हा दारिद्ग रेषेतअसावा नसल्यास 20,000/- पर्यत 3) वार्षिक उत्पन्न असल्याचे तहसीलदार यांचा दाखला जोडावा. व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत येत असेल तरीही सुध्दा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 5 एकरा पावेतो शेतीत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपरवर समंतीपञ आवश्यक आहे. 4) शेतक-यांकडे बैलजोडी असणे आवश्यक आहे. 5) शेतक-याने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ या अगोदर घेतला असल्यास सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. 6) शेतक-यास 10 टक्के रक्कम जिल्हा निधित भरणा करावी लागेल. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल,लोखंडी बंडी विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास लोखंडी बंडीची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8) शेतक-याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवयश्यक आहे.



3) स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

3)  स्पर्धा परिक्षा  प्रशिक्षण देणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- मुला/मुलींना रोजगाराची संधी तसेच नोकरीविषयक परीक्षा मार्गदर्शनउपलब्ध करुन देणे. (100टक्के अनुदान) अर्ज करण्याची पध्दतः-विहीत नमुन्यातील अर्ज लाभार्थ्याने ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः-1)शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे, 2) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, 3) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास20.000 हजार रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा, 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा, 5) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र जोडावे. निकष व अटी :- (1) 20 % सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. (2) 20 % सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा, नसल्यास 20,000/- रू.उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. (3) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी वर्ग 12 वी/किवा पदवी पास व 45 टक्के पेक्षा गुण कमी नसावे. (4) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे कडून प्रमाणपञ जोडावे.(5)प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर होणा-या परिक्षेस विदयार्थी उतीर्ण होणे आवश्यक आहे.(6) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या येण्याचा खर्च मिळणार नाही. (7) प्रशिक्षण कालावधी 60 दिवस किंवा 90 दिवस असेल.(8) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यांची राहील.(9) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. (10)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. (11) प्रशिक्षणार्थ्याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.



4) अल्पभुधारक शेतक-यांच्या शेतीकरीता तारेचे कुंपन करीता - 90टक्के अनुदान.(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना व 7 टक्के वन महसुल अनुदान)

4) अल्पभुधारक शेतक-यांच्या शेतीकरीता  तारेचे कुंपन करीता - 90टक्के अनुदान.(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना व 7 टक्के वन महसुल अनुदान)
उद्देश :-शेतकर्यांेचे पिकांचे वन्य प्राण्यांपासुन संरक्षण करण्याचे दृष्टीने ही योजना राबविली जाते. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः-1)मागील वर्षाचा 7/12 आणि 8-अ, 2) हिस्सेदार असल्यास रु.20/-चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र, 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा, 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चाच असावा. 3) 7 टक्के अंतर्गत लाभार्थी वनभागातील असावा. 4) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा, नसल्यास 20,000/- रू.वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा.7 टक्के अंतर्गत लाभार्थी दारिद्र रेषेत नसल्यास रू.20,000/- चा तहसिलदार यांचा उत्पन्न दाखला जोडावा. 5) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत येत असेल तरीही सुध्दा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 5 एकरा पावेतो शेतीत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टॅम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6) शेतक-याने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ या अगोदर घेतला असल्यास सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. 7) शेतक-यास 10 टक्के रक्कम जिल्हा निधित भरणा करावी लागेल. 8) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल काटेरी तार विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास काटेरी तारेची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही.9) शेतक-याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.



5) ग्रामीणभागातील अल्पभुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर ताडपत्री पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

5) ग्रामीणभागातील अल्पभुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर ताडपत्री पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- शेचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना उपकरणाची मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8-अ, 2) हिस्सेदार असल्यास रु.20/-चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र, 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र,4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा, 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास रु.20,000/- उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल. ताडपञी विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास ताडपञीची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



6) हलके वाहन/जड वाहन चालक प्रशिक्षण देणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

6)  हलके वाहन/जड वाहन चालक प्रशिक्षण देणे  (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- मुलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.(100टक्के अनुदान) अर्ज करण्याची पध्दतः-विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. 1) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 2) शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास रु. 20,000/- हजार रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचादाखला जोडावा. 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र जोडावे. 1) निकष व अटी :- 2) 20% सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20% सेसफंड अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा, नसल्यास रू.20,000/- उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी वर्ग 10 वी पास किंवा नापास असावा. 5) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे कडून प्रमाणपञ जोडावे. 6) प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर होणा-या परिक्षेस विद्यार्थी उतीर्ण होणे आवश्यक आहे. 7) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या येण्याचा खर्च मिळणार नाही. 8) प्रशिक्षण कालावधी 30 दिवसाचाअसेल. 9) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यांची राहील. 10) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. 11) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. प्रशिक्षणार्थ्याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.



7) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर एच.डी.पी.ई./ पि.व्ही.सी पाईप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

7) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना  90 टक्के अनुदानावर एच.डी.पी.ई./ पि.व्ही.सी पाईप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता. मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः-विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. 1) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 2) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8-अ. 3) हिस्सेदार असल्यास रू.20/- चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र. 4) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. दारिद्र रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास रू. 20,000/- उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील. उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल पाईप विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



8) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर सबमर्शिबल विद्युत पंप पुरविणे(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

8) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना  90 टक्के अनुदानावर सबमर्शिबल विद्युत पंप पुरविणे(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः-1)मागील वर्षाचा 7/12 आणि 8-अ, 2) हिस्सेदार असल्यास रू.20/- चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र, 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा रू.20000/- पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा, 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी.व पाण्याचे स्त्रोत असावे ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील. उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्व हिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल विद्युत पंप विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



9) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90% अनुदानावर सौर कंदिल पुरविणे.(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

9) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना  90%  अनुदानावर सौर कंदिल पुरविणे.(20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः-विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता पाठवावा. 1) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 2) मागील वर्षाचा 7/12 आणि 8-अ 3) हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र. 4) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 5) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखलाजोडावा. दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, वि.जा.भ.ज. चा असावा. 3) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यात येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल सौर कंदिल विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



10) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90% अनुदानावर आईल इंजीन पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना)

10) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90% अनुदानावर आईल इंजीन  पुरविणे  (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना)
उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता. मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8-अ. 2) हिस्सेदार असल्यास रू.20/- चे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र. 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी.व पाण्याचे स्त्रोत असावे ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यात येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू.20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल आईल इंजीन विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



11) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90% अनुदानावर पावर स्प्रे पंप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )

11)  ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90% अनुदानावर पावर स्प्रे पंप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना पिक संरक्षण उपाययोजनेकरीता मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8-अ. 2) हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र. 3) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखलाजोडावा. दारिद्र रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 1) निकष व अटीः- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, वि.जा.भ.ज. चा असावा. 3) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा जर दारिद्र रेषेत नसल्यास रू. 20,000/-उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 5) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यात येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 6) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल आईल इंजीन विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.



12) संगणक प्रशिक्षण देणे(डाटा एन्ट्री ) (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना ) -

12)  संगणक प्रशिक्षण देणे(डाटा एन्ट्री ) (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना ) -
उद्देश :- मुला/मुलींना नोकरी करीता/ स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.(100टक्के अनुदान) अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवका मार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास 20.000 हजार रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ जोडावे. नियम व अटी :- 1) 20% सेसफंड अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, वि.जा.भ.ज. चा असावा. 2) 20% सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेखालील असावा, नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी वर्ग 10 वी/किवा 12 वीपास असावा. 4) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे कडून प्रमाणपञ जोडावे. 5) प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर होणार्याि परिक्षेस विद्यार्थी उतीर्ण होणे आवश्यक आहे. 6) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या येण्याचा खर्च मिळणार नाही. 7) प्रशिक्षण कालावधी 90 दिवस असेल.. 8) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यांची राहील. 9) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. 10) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. प्रशिक्षणार्थ्याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.



जिल्हा परिषद योजना-20 टक्के सेसफंड योजना -- 1) शिलाई पिकोफॉल मशिन पुरविणे.

जिल्हा परिषद योजना-20 टक्के सेसफंड योजना -- 1)   शिलाई पिकोफॉल मशिन पुरविणे.
उद्देश :- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय महिलांना व्यवसायाकरीता 90 टक्के सुटिवर शिलाई पिकोफॉलमशिन पुरवुन व्यवसाय करण्यास मदत करणे. अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवका मार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरी करीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2) दारिद्र रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास रू.20000/- हजार पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 4) दारिद्र रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ जोडावे. निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चाच महिला लाभार्थी असावा. 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्र रेषेत असावा, नसल्यास तहसीलदार यांचा 20,000/- रू. चे आत उत्पन्न दाखला व उपविभागिय अधिकारी (महसुल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराची शैक्षणीक पात्रता 10वी पास किंवा नापास असावी. 4) अर्जदार महिला मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन प्रशिक्षण घेतलेली असावी. 5) अर्जासोबत प्रशिक्षण दाखला जोडणे आवश्यक आहे. 6) सदर योजनेचा लाभ यापुर्वी घेतलेला नसावा. 7) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे. 8) अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल शिलाई मशिन/ गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यात येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे.



अपंग कल्याण - 1) अपंगांच्या निवासी विशेष शाळांना अनुदान देणे --

अपंग कल्याण - 1)  अपंगांच्या निवासी विशेष शाळांना अनुदान देणे  --
उद्देश :- अपंग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनासाठी शासनमान्य व पंजीबध्द संस्था मार्फत अपंग विद्यार्थ्यांकरीता निवासी शाळा/कर्मशाळा चालविण्यांत येतात. अंध, मुकबधिर, अस्थीव्यंग, बहूविकलांग, मतिमंद इत्यादी प्रवर्गाच्या वेगवेगळया शाळा व कर्मशाळा कार्यरत असून जिल्हयात एकूण 11 मान्यताप्राप्त व अनुदानित निवासी शाळा / कर्मशाळा आहेत. त्या खालील प्रमाणे. 1) आंनद मुकबधिर विद्यालय, आनंदवन 2) मुकबधिर निवासी विद्यालय, चंद्रपूर 3) मुकबधिर निवासी विद्यालय, मुल 4) राष्ट्रसंत तुकडोजी निवासी विद्यालय, चिमुर 5) श्रीमती दूर्गाताई मुकबधिर निवासी विद्यालय, गोंडपिपरी 6) आनंद अंध विद्यालय आनंदवन 7) प्रेरणा अंध विद्यालय घोडपेठ 8) संधिनिकेतन अपंगाची कर्मशाळा आनंदवन 9) निवासी अपंग विद्यालय, ब्रम्हपुरी 10) अस्थीव्यंग निवासी विद्यालय, मुल 11) स्विकार दुर्बल मनस्क मुलांची निवासी शाळा, ताडाळी



2) शालांत पुर्व व मट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना -

2)  शालांत पुर्व व मट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना -
उद्देश :- अपंगांनी स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतिशील घटक म्हणुन जगता यावे यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करुन घेण्यासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आहे. यामध्ये शालांन्त शिष्यवृत्ती व शालान्त परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती असे दोन भाग असून शालांतपूर्व शिष्यवृत्तीमध्ये 1 त 10 वर्गामध्ये शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. तसेच मॅटीकोत्तर/शालांत परिक्षोत्तर अपंग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. शिष्यवृत्तीचे दरः- 1)शालांतपूर्व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती (नविन प्रवेशित-10 महिणे व जुने प्रवेशित 12 1. महिण्याकरिता शिष्य. देय) 2. वर्ग 1 ला ते 4 था - द.म. रु.50/- 3. कर्णबधिर शाळेमधिल पायरी वर्ग ते 4 थी - द.म. रु.50/- 4. मतीमंद विद्यार्थ्यांचे विशेष शाळांसाठी 18 वर्षापर्यन्तचे विद्यार्थी - द.म.रु.75/- 5. 5 वी ते 7 वी - द.म. रु.75/- 6. 8 वी ते 10 वी - द.म. रु.100/- 2) शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिष्यवृत्ती वस्तीगृह निवासी/अनिवासी 1. गट अ पदवी (स्नातक) वैद्यकिय/अभियांञिकी दर.महा.- रु.425/- दर.महा रु. 190/- कृषि/पशुसंवर्धन/फीशरीज,उच्च शिक्षण 2. गट ब पदवीकावैदयकिय/अभियांञिकी/तांञिकी दर.महा.- रु.290/- दर.महा रु. 190/- स्थापत्य/नर्सिंग,मॅनेजमेंट व इतर पदविका 3.गट क -अभ्यासक्रम विज्ञान/अभियांञिकी/ - दर.महा.- रु.290/- दर.महा रु. 190/- मेडीसीन प्रमाणपञ, व्यावसायीक,इतर अभ्यासक्रम 4. गट ड - सर्वसाधारण पदवी पर्यन्त अभ्यासक्रम दर.महा. रु.230/- दर.महा रु. 120/- 5. गट ई - 10 + 2 व / प्रथम वर्ष दर.महा.- रु.150/- दर.महा रु. 90/- 3) अंध विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्यांथना वाचक भत्ता खालील प्रमाणे देण्यात येतो. गट - अ,ब, क - वाचक भत्ता द.महा रू. 100/- गट - ड - वाचक भत्ता द.महा रू. 75 /- गट -इ - वाचक भत्ता द.महा रू. 50 /- अर्ज सादर करण्याची पध्दतः- अपंग शिष्यवृत्तीचे विहीत नमुण्यात प्रस्ताव संबंधीत महाविद्यालयाचे प्राचार्य चे मार्फत 30 सप्टेंबर पुर्वी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. चन्द्रपूर यांचेकडे पाठवावे. आवश्यक कागपत्रेः- 1) मागील वर्षचे सत्रातील परिक्षा उतिर्ण केल्याचे मार्कशिट 2) अपंगाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी प्रदान केलेले (40 टक्केचे वर) वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडावे 3) अपंग शिष्यवृत्तीकरीता ऊत्पन्नाची मर्यादा नाही. 4) प्रस्ताव व 2 फोटो. 4) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बिज भांडवल योजना. उद्देश :- सुशिक्षीत तथा अशिक्षीत बेरोजगार अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिजभांडवल योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, धंदा, पुरक उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य राष्ट्रीयकृत बॅन्केमार्फत परतफेडीच्या कर्जाच्या स्वरुपात व अनुदानाच्या स्वरुपात भांडवलाची रक्कम समाज कल्याण विभागामार्फत देण्याची योजना आहे. अनुदान मर्यादा :- या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्तींना प्रकल्प खर्चाच्या 20% समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान बिज भांडवल स्वरुपात देण्यांत येते. उर्वरीत 80% भाग बॅन्केकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होते. प्रकल्प मर्यादा रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त नसावी. पात्रताः-1) लाभार्थीचे 40% चे वर अपंगत्व असावे, 2) त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1,00,000/-(रु.एक लक्ष) चे आंत असावे, 3) वय 18 वर्षे चे वर व 50 वर्षाचे आंत असावे, 4) व्यवसायाचा अनुभव असावा,5) यापुर्वी सदर योजनेतुन लाभ घेतलेला नसावा. अर्ज सादर करण्याची पध्दतः- विहित नमुन्यातील प्रस्ताव खालील प्रमाणे कागदपत्रासह द्वीप्रतीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चन्द्रपूर यांचेकडे सादर करावे. अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावीः-1) चालु वर्षाचे उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार यांचा. 2) टी.सी किंवा वयाचा दाखला, 3) अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, 4) रहीवासी दाखला, 5) धंदाकरीता साहित्याचे कोटेशन (मर्यादा रु.1.5 लक्ष), 6) दोन फोटो (नुकतेच काढलेले), 7) कामाचे अनुभवाचे प्रमाणपत्र, 8) सरपंच/सचिव/ नगरसेवकांचे लाभार्थ्यांना यापुर्वी अनुदान न मिळाल्याचे व वर्तणुकीचे प्रमाणपत्र. 5) अपंग व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार कृत्रिम अवयव पुरविणे उद्देश :- या योजनेअंतर्गत अपंगांना त्यांचे अपंगत्व सुधारण्यासाठी तसेंच अपंगत्वाची वाढ रोखण्यासाठी व हालचाली सुलभ होण्यासाठी अपंगत्वानुसार निरनिराळी कृत्रिम साधणे अत्यावश्यक असतात. तथापि या साधनांची किंमत सामान्य पालकांना/व्यक्तींना त्यांच्या मर्यादीत उत्पन्नातून देता येत नाही. अशा आर्थिकदृष्ट्‌या मागासलेल्या गरजु अपंगांना कृत्रिम साधने उपकरणे उपलब्ध व्हावीत, वयोमानाप्रमाणे ती किंवा आवश्यकते नुसार ती बदलता यावीत, यासाठी राज्य शासनाने कृत्रिम साधने प्रदान करण्याची योजना अंमलात आणली आहे. पात्रता :- 1) ज्यांचे मासीक उत्पन्न रु.30,000/- चे आंत आहे, त्यांना 100% अनुदानावर कृत्रिम अवयव देण्यात येईल. 2) लाभार्थ्यांचे वयाबाबतचे पुरावा (टी.सी/जन्माचा पुरावा) तिनचाकी सायकलः- लाभार्थ्यीं दोन्ही पायांनी अपंग असलेला व ज्याचे दोन्ही हात सायकल चालविण्यास सक्षम आहेत. अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 2. श्रवणयंत्र- श्रवण यंत्राकरीता लाभार्थ्याचे वय 5 ते 50 वर्ष पर्यन्त असावे. 3. अंध विद्यार्थ्यांना टेपरेकॉर्डरः- 100% अंध तथा 11 वी / 12 वी मध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल. 4. अंध व्यक्तिंकरिता पांढरी काठी :-100% अंध असलेल्या व्यकितंना पांढरीकाठी. प्रस्तावः-विद्यार्थ्यांनी विहित प्रपञपात अर्ज शाळेच्या मुख्याध्यापक / प्राचार्य मार्फत व इतर अपंग व्यक्तिंचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकामार्फत दर वर्षाचे 30 आक्टों पर्यंत विहित नमुण्यात प्रस्ताव आवश्यक पुराव्यासह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चन्द्रपूर यांचेकडे सादर करावा, अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावी :- 1. उत्पन्नाचा दाखला, 2) जन्म तारखेचा दाखला. किंवा टि.सी प्रमाणपत्र, 3) अपंगत्वाचे 40% चे वरील वैद्यकिय प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव, 4) 2 फोटो व आयडी प्रुफ, 5) सरपंच, सचिव यांनी लाभार्थ्यांने मागणी करित असलेले साहित्य यापुर्वी कोण्त्याही योजनेतून मिळाले नसल्याचे शिफारसपत्र 6) व्यवसाय प्रशिक्षीत अपंगांना व्यवसाय सुरु करण्यास अर्थ सहाय्य उद्देशः- व्यावसायीक प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या अपंगांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, म्हणून शासनाकडून रुपये 500/- व रुपये 1000/- आर्थिक मदत दिली जाते. व्यवसायः- साधन सामुग्रीमध्ये, शिवणकला व्यवसाय, खर्डा तयार करणे, मेनबत्ती बनविणे, केनिंग, आर्मिचर वायंडींग, घडयाळ दुरुस्ती इत्यादी मध्ये कच्चा माल खरेदी करीता आर्थिक मदत दिली जाते. मदत मर्यादाः- रुपये 500/- व रुपये 1000/- पात्रताः-1) अपंग व्यक्तींना सरकारमान्य संस्थेकडून प्रशिक्षण घेतलेले असावे, 2) जन्मतारखेचा दाखला (त्यांचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे), 3) अपंगत्वाचे 40% चे वर वैद्यकीय प्रमाणपत्र,4) धंदयासाठी लागणार्याच सामानाची यादी किंमतीसह. 7) अपंगांना ओळखपत्र देणे उद्देश :- अपंगांना म.रा.परिवहन महामंडळाचे वतीने महाराष्ट्रात कुठेही बस प्रवास सवलतीच्या दरात मिळावी याकरीता समाज कल्याण विभाग, जि.प.चन्द्रपूर कडून अपंग व्यक्तिंना ओळखपत्र देण्यात येते. लाभार्थी निकषः-1) कुठल्याही प्रवर्गात अपंग व्यक्ती किमान 40 टक्के व त्यापेक्षा जास्त अपंग असावा. 2) तो चंद्रपूर जिल्हयाचा रहिवाशी असावा. लाभाचे स्वरूपः- म.रा.परिवहन महामंडळाचे वतीने बस प्रवास करण्यास तिकिट दरात सवलत दिली जाते. अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावी. :-1) चंद्रपूर जिल्हयाचा रहीवासी असल्याचा दाखला, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपञ इत्यादी, 2) जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे 40% व त्यावरील अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे, 3) वयाबाबत पुरावा, 4) दोन फोटो (पासपोर्ट साईजचे ) अपंगत्व दर्शविलेले.



20 संकिर्ण जिल्हा निधी ( समाज कल्याण विभाग) -1) अपंग जोडप्यांचा सत्कार

20 संकिर्ण जिल्हा निधी ( समाज कल्याण विभाग)  -1) अपंग जोडप्यांचा सत्कार
उद्देशः-अपंगांना सामाजात मानाचा दर्जा प्राप्त व्हावा व त्यांचे सामाजिक पुनवर्सन व सबलीकरण तथा त्यांचे वैवाहीक जिवनाबाबतचे दृष्टीकोन समाजात निर्माण होण्याकरिता व आर्थिक मदतीने त्यांचे जीवनाला समृध्दी यावी, या करीता एप्रिल 2007 पासून पुढे विवाह करणा-या अपंग जोडप्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना सुरू करण्यात येत आहे. अनुदानाचे स्वरूपः- 1) अपंग व्यक्तिंचा विवाह दिनांक 1.04.2007 ते दिनांक 31.03.2011 मधिल असल्यास वर, वधु किंवा दोघेही अपंग असल्यास रूपये 10,000/- किंवा रुपये 15,000/- चे आर्थिक सहाय्य देय आहे. ज्यामध्ये रूपये 7500/- चा धनादेश व रूपये 7500/- चे अल्पबचत प्रमाणपञ देय,2) अपंग व्यक्तींचा विवाह दिनांक 1.04.2011 ते दिनांक 25.01.2013 मधिल असल्यास वर, वधु किंवा दोघेही अपंग असल्यास रूपये 15,000/- किंवा रुपये 20,000/- चे आर्थिक सहाय्य देय आहे. ज्यामध्ये रूपये 10,000/- चा धनादेश व रूपये 10,000/- चे अल्पबचत प्रमाणपञ देय,3) विवाह दिनांक 26.01.2013 ते आजच्या कालावधीतील असल्यास वर, वधु किंवा दोघेही अपंग असल्यास रूपये 25,000/- किंवा रुपये 30,000/- चे आर्थिक सहाय्य देय आहे. ज्यामध्ये रूपये 15,000/- चा धनादेश व रूपये 15,000/- चे अल्पबचत प्रमाणपञ देय राहिल. 1. पात्रताः- 2. दिनांक 1/4/07 व नंतर विवाह करणारे अपंग जोडपे हे ग्रामिण भागातील चंद्गपुर जिल्हयातील स्थानिक रहिवाशी असावेत.याकरीता ग्रामपचायत सचिवाचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 3. अपंग व्यक्तींचे अपंगत्वाचे प्रमाण कि मान 40 टक्के असावे. अपंगत्वाचे वैदयकिय प्रमाणपञ जोडावे. 4. लग्नाचे वेळी वराचे वय किमान 21 वर्षे व वधुचे वय 18 वर्षे असावे. वयाचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. 5. लग्नाबाबत नोंदणी प्रमाणपञ जोडावे ( रजिष्ट्रार किंवा ग्रामपंचायत दाखला) ओळखपत्र, 2 सयुंक्त फोटो, 100/- स्टॅंप एफीडेव्हीट, रॅशनकार्ड ची झेराक्स व इतर आवश्यक पुरावे. 2 ) व्यवसाय प्रशिक्षीत अपंगांना व्यवसाय सुरु करण्यास पुरक अर्थसहाय्य उद्देश :- अपंगाना व्यवसाय सुरू करण्यास अर्थसाहय्य राज्य शासनाच्या अपंग कल्याण विभागाकडून रूपये 1000/- व समाज कल्याण विभाग, जि.प चंद्रपूर द्वारे रु. 4,000/- च्या मर्यादेत प्रशिक्षन पुर्ण केलेल्या अपंग व्यक्तींना कुशल काम व व्यवसायाकरिता साहित्य व टुलकिट रुपात देण्यांत येते. यामुळे अपंगांना स्थनिक स्तरांवर स्वयंपुर्ण होवुण आर्थिक स्वावलंबी होण्यास व उपजिवीका निर्माण करण्यास मदत करण्यात येते. 1) योजनेच्या अटी :- 2) सदर व्यक्ति चंद्रपूर जिल्ह्यांतील 18 ते 50 वयोगटामधिल असावा. 3) जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी प्रमाणित केलेले अपगंत्व 40 टक्के व त्यापेक्षा जास्त असावा. 4) त्यांनी प्रशिक्षण योग्यरित्या पुर्ण केल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र व प्रशिक्षणाची गुणपत्रीका जोडणे. योजनेच्या लाभाकरिता त्यांने /जन्माचा पुरावा, रहिवासी दाखला व यापुर्वी लाभ मिळाला नसल्याचे सरपंच / सचिवाचे प्रमाणपत्र व करारनामा जोडावा. a. 3) अपंगासाठी पुरविणे b. ( श्रवणयंत्र, पाढरीकाठी, निचाकी सायकल, सिडी प्लेअर) व्यक्ती 40 टक्के वा जस्त अपंग असावा. c. लाभार्थ्यांचे वय 10 ते 50 दरम्यान असावे व तो ग्रामिण भागातील असावा. दोन्ही पायांनी अपंग असणा-या अपंगाकरीता तिनचाकी सायकल, दोन्ही डोळयांनी 100 टक्के अंध असणा-या अंध व्यक्तिंकरीता पाढरी काठी पुरविण्यात येईल, कानाने अंशतः कर्णबधीर असणा-या अपंगाकरीता श्रवणयंत्र पूरविण्यात येईल. दोन्ही डोळयांनी अंध असणा-या अपंगाकरीता (विशेषः विद्यार्थ्याकरिता व त्यांचे शिक्षणपयोगाकरिता)सीडी प्लेअर पुरविण्यात येईल.



अधिकारी
Photo

श्रीमती पुष्पलता शा. आत्राम

समाज कल्याण अधिकारी
07172-255933 , -
sowzpchandrapur@gmail.com
कार्यादेश