Logo1
flag

विभाग व योजना

list-of-department
ग्रामपंचायत विभाग
ग्रामपंचायत विभाग
फोटो
1
योजना
1) पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजना -

1) पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजना -
1) योजनेची उद्दिष्टे :- 2) पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे. 3) पर्यावरणाचे भान ठेवुन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवुन संमृध्द ग्राम निर्माण करणे. 4) यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे. ती पोकळी भरण्यासाठी तसे कार्यक्रम/योजना ग्राम विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे. मोठया ग्रामपंचायतींचा पर्यावरण विकास आराखडा व ग्राम विकास आराखडा तयार करुन अश्या मोठया गावात शहरी तोडीच्या सुविधा निर्माण करुन त्यांना विकास केंद्र म्हणुन विकसित करणे .   निधीची उपलब्धता :- योजने अंतर्गत निकष पूर्ण करणा-या ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे निधी तिन वर्षात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अ) 10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 30 लाख (दरवर्षी 10 लाख) यापैकी तालुका मुख्यालयी असणार्याष ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 36 लाख (दरवर्षी 12 लाख) ब) 7001 ते 10000 पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :-प्रत्येकी रु. 24 लाख (दरवर्षी 8 लाख) क) 5001 ते 7000 पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 15 लाख (दरवर्षी 5 लाख) ड) 2001 ते 5000 पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 12 लाख (दरवर्षी 4 लाख) इ) 1001 ते 2000 पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 9 लाख (दरवर्षी 3 लाख) ई) 1000 पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. 6 लाख (दरवर्षी 2 लाख) 1. प्राप्त होणारा निधी खालील बाबींसाठी प्राधान्याने वापरावा :- 2. रोपवाटीका व वृक्षसंवर्धन 3. गावातील घनकचर्याीचे शास्त्रीय व्यवस्थापन. 4. सांडपाण्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन 5. जलनिःसारण गटारे. 6. सौर पथदिवे,सार्वजनिक इमारतीत सौरउर्जा वापर व इतर सुविधांकरीता. 7. इतर अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर. 8. दहन दफनभुमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक सोईसुविधा, स्मृती उद्यान. 9. ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे पांदन रस्ते बांधकाम व वृक्षरोपन 10. उद्याने व बसथांबा. 11. राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद निर्माण करणे (60:40 प्रमाणे राखतांना लागणारा निधी) 12. पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपुर्ण प्रकल्प. वरील प्रकल्प नियोजन,अंमलबजावणी व संवर्धनकरीता अनुषंगीक खर्च



पर्यावरण विकास व ग्राम विकास आराखडा :-

पर्यावरण विकास व ग्राम विकास आराखडा :-
1. जमीन विकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणे 2. विकास आराखडयानुसार विविध सार्वजनिक कार्यालयासाठी विकास व सुविधांसाठी जागा आरक्षीत करणे व यासाठी आवश्यक निधीकरीता इतर योजनेशी सांगड घालने. 3. सांडपाणी व्यवस्थापन - सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे. 4. सुलभ सार्वजनिक शौचालय - कायमस्वरुपी व फिरते शौचालय. 5. पादचारी रस्ते, पक्के रस्ते, इतर अंतर्गत रस्ते तयार करणे. 6. बाजारपेठ विकसित करणे. 7. गावातील रहीवाशी विभागाचा विकास करणे (नविन गृहनिर्माण वसाहतीची निर्मिती) बागबगीचे, उद्याने, रोपवाटीका तयार करणे.



ग्रामपंचायत निवडीचे व अनुदानाचे निकष :- अ) ग्रामपंचायत निवडीचे व पहिल्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-

 ग्रामपंचायत निवडीचे व अनुदानाचे निकष :-  अ) ग्रामपंचायत निवडीचे व पहिल्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-
1. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लोकसंख्येच्या किमान 50% झाडे लावुन जगविली पाहीजे पुढे दोन वर्षात उर्वरीत 50% झाडे लावुन जगविणार असल्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहिजे 2. किमान 60% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत कुटूंबाकडे शौचालय असलेल्या कुटूंब संख्येमध्ये 25% वाढ 3. सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान 60% कर वसुली. 4. गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्याा प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी. 5. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात भाग घेतला पाहीजे व अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची हमी. यशवंत पंचायत राज अभियानात भाग घेण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहीजे.



ब) दुस-या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-

ब) दुस-या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-

1. यावर्षीच्या एकुण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वीच्या वर्षात लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहील. किमान 25% झाडे जगल्यास टक्केवारीचे प्रमाणात अनुदान तथापि पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेच्या निकषानुसार दुस-या वर्षी लोकसंख्येच्या किमान एकुण 75% झाडे जगणे आवश्यक आहे. 2. 70% हागनदारी मुक्त ग्रामपंचायत. 3. सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान 80% कर वसुली. 4. गावात शासनाच्या प्रचलीत नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्याव प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवुन सातत्याने राखले पाहिजे. 5. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान 50% गुण मिळाले पाहीजे. 6. लोकाभिमुख उत्तम शासनासाठी यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 50% गुण मिळाले पाहीजे. 7. अपारंपारीक उर्जामध्ये 50% स्ट्रीट लाईट (सौर उर्जा) बसविणे व किमान 1% कुटुंबांकडे बायोगॅस वापर. 8. घनकचरा व्यवस्थापनअंतर्गत 100% कचरा संकलन व किमान 50% कच-यापासुन खत निर्मिती किंवा लॅडफील प्रमाणे कच-याची विल्हेवाट. 9. सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 50% व्यवस्थापन करुन त्यासाठी कामे करावी. 10 केंद्र व शासनाच्या ई-पंचायत, संग्राम यंत्रणामधील संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती संकलीत करणे आवास सॉप्टवेअर व एसएएस सहित आवश्यक आहे.



क) तिस-या वर्षीचे अनुदान वाटपाचे निकष :-

क) तिस-या वर्षीचे अनुदान वाटपाचे निकष :-
1. तिस-या वर्षाच्या एकुण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वी लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाण नुसार राहील. परंतु 50% पेक्षा जास्त झाडे जगल्यास टक्केवारीच्या प्रमाणात अनूदान देण्यात येईल. 2. 100% ग्रामपंचायत ह्गंदारी मुक्त झाली असावी. सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान 100% कर वसुली करणे आवश्यक. 3. गावात शासनाच्या प्रचलीत नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवणे व अंमलबजावणी केली असावी. 4. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ व त्यावरील तपासणीत किमान 60% गुण मिळाले पाहीजे. 5. यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 60% गुण मिळाले पाहीजेत. 6. घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत 100% शास्त्रशुध्द कचरा संकलन 100% कच-या पासुन खत निर्मीती किंवा लॅडफील विल्हेवाट किंवा तत्सम शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन. 7. सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 100% व्यवस्था व त्यानुसार कामे. 8. अपांरपारिक उर्जामध्ये 100 टक्के स्ट्रीट लाईट सोलरचे बसविणे व किमान 2 टक्के कुटूंबाकडे बायोगॅस वापर असणे तसेच 10 टक्के कुटूंबाकडे सौर ऊर्जा/वापर असणे आवश्यक. 9. ग्रामपंचायतीकडून वितरीत करण्यात येणारे सर्व दाखले सेवा (1 ते19) ग्राम सुविधा केंद्र मार्फतच वितरीत केले पाहीजेत. 10. केन्द्र व शासनाच्या ई-पंचायत, संग्राम यंत्रणामधील संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती संकलीत करणे आवास सॉप्टवेअर व एसएएस सहित आवश्यक आहे. ग्राम पंचायतीने गत वर्षात मंजूर केलेली सर्व विकास कामे मुदतीत पुर्ण केली पाहीजे. 1. पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10,000 चे वर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणुन विकसित करणे. या गावांच्या निवडीसाठी वरील निकषासोबतच खालील जादा निकष आवश्यक राहील. 2. ग्राम आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करण्याची पहिल्या वर्षी हमी देणा-या व त्यानंतर एका वर्षात तो तयार करणा-या ग्रामपंचायती. पुढील एक वर्षाचे आत पर्यावरण विकास आराखडा शास्त्रशुध्द पध्दतीने तयार करण्याची हमी देणे व तो करुन घेणे.



योजनामध्ये सहभागी होण्याची कार्यपध्दती :-

योजनामध्ये सहभागी होण्याची कार्यपध्दती :-

1. योजनाचे निकष पुर्ण करणार्याब ग्रामपंचायतींनी विहीत नमुण्यात दिनांक 2 आक्टोंबर, च्या ग्रामसभेत मान्यता घेवुन प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 10 आक्टोंबर,पर्यंत सादर करावे. 2. शासनाने दिलेल्या विहीत नमुन्यात प्रस्ताव (यात वृक्ष लागवड, हागनदारी मुक्त गाव, कर वसुली व इतर निकषांची सद्यःस्थिती) सादर करावी. 3. गावातील विकास कामाबाबत ग्राम विकास कृती आराखडा - या योजनेतील निधी मिळाल्यानंतर कोणती कामे हाती घेणार, तसेच इतर योजनेतून हाती घ्यावयाची कामे यांची माहीती. 4. ग्राम विकास कृती आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचना (2008) नुसार लोकसहभागावर आधारीत पाच/सहा दिवसाचे सूक्ष्मनियोजन प्रक्रियेचा अवलंब करणे. 10000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीनी योजनेत सहभागी झाल्यानंतर एक वर्षात नगररचनेच्या धर्तीवर विकास आराखडा व पर्यावरण आराखडा बणविणार असल्याची हमी व बाबतचा कृती कार्यक्रम. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तपासणी व सनियंत्रण समित्या :



अ) पंचायत समिती स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती :-

अ) पंचायत समिती स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती :-
1. सभापती पंचायत समिती :- अध्यक्ष 2. उप सभापती पंचायत समिती :- उपाध्यक्ष 4. जिल्हा परिषद सदस्य (दोन) चार पैकी 1 महिला ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडतील) 5. पंचायत समिती सदस्य (दोन) 6. सरपंच (दोन) (एक महिला) पैकी 1 महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडतील 7. तालुका रोपवन अधिकारी 8. क्षेत्रीय व अधिकारी 9. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 10. गटशिक्षण अधिकारी 11. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी  गट विकास अधिकारी सदस्य सचिव निकष पुर्ण करणा-या ग्रामपंचायती प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांचेकडे सादर करतील व त्यांची जिल्हा परिषद मतदार संघ निहाय तपासणी करुन निकष पुर्ण करणारे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे गटविकास अधिकारी पाठवतील.



ब) जिल्हा परिषद स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती :-

ब) जिल्हा परिषद स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती :-
1. अध्यक्ष जिल्हा परिषद - अध्यक्ष 2. सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 4. अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 5. जिल्हा नगररचनाकार 6. उपवन संरक्षक 7. कृषी विकास अधिकारी 8. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ/पर्यावरण विभागाचा प्रतिनिधी  9. जिल्हा नियोजन अधिकारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सदस्य सचिव पंचायत समितीकडुन प्राप्त प्रस्ताव रॅडम पध्दतीने तपासुन जिल्हयातील प्रस्ताव एकत्रीत करुन शासनास सादर करतील.



1) योजनेची अंमलबजावणी :-

1) योजनेची अंमलबजावणी :-
2) गावपातळीवर अंमलबजाणी यंत्रणा ग्रामपंचायत राहील. निकष पुर्ण केल्यानंतर तपासणी नंतर ग्रामपंचायतीस निधी प्राप्त होईल. हा निधी ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा करावयाचा आहे व याचे नियमित लेखा परिक्षण होईल शिवाय सामाजिक लेखा परिक्षण ग्रामपंचायत स्तरावर होणार आहे. 3) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने विहीत केलेली अर्हता व अनुभव असणा-या व त्यानुसार तयार केलेल्या पॅनलची मदत घेता येईल. 4) ग्रामपंचायतींना ग्राम आराखडा व पर्यावरण आराखडा करण्यास सहकार्य आणि इतर मार्गदर्शन व अंमलबजावणीसाठी तांत्रीक सल्लागारांचे स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात येईल. 5) 13 वा वित्त आयोग, बीआरजीएफ आदी तत्सम योजनेत यासाठी आर्थिक तरतुद करुन त्याचा वापरही, सक्षम प्राधिकार्याेची मंजुरी घेवुन एकात्मिकरित्या करता येईल. गावांत योजनेत प्राप्त निधी 5% पर्यंत खर्च तज्ञसेवा, प्रशासकीय व्यवस्था व अंमलबजावणी प्रक्रियेकरीता करता येईल.



2) मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा 50% हिस्सा ग्रा. पं. ना देणे :- योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-

2) मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा 50% हिस्सा ग्रा. पं. ना  देणे :- 
    योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील  :- 

जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत असलेली मालमत्ता, सह जिल्हा निबंधक आणि जिल्हयाच्या मुद्रांक जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत स्थित असलेल्या मालमत्तांच्या बाबतीत वसुल केलेल्या जादा शुल्काच्या रकमेएवढी रक्कम याबाबतीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील नियम 10 व कलम 158 (4) मधील तरतुदीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी कार्यवाही करून व देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रकमेतुन त्यांच्या क्षेत्र अधिकारातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामनिधीस राज्य शासनाने केलेल्या नियमांस अनुसरून ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या 50% एवढी रक्कम अंशदान म्हणुन ग्रामपंचायतीस देण्यात येईल. 1) योजना कशा पध्दतीने राबविणार :- 2) सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा 50% हिस्सा ग्राम पंचायतींना देणे तरतुद निधी ग्रामपंचायतीस देय राहील. 3) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडुन आर्थीक वर्षातील वसुल करण्यांत आलेल्या 1% जिल्हा परिषद मुद्रांक शुल्काची दरमहा माहिती विहित नमुन्यात प्राप्त करणे. 4) सदर लेखाशिर्षातील तरतूद निधिच्या प्रमाणात मा. मु.का.अ. महोदय यांचे मंजुरीने पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतीना अनुदान निधी वाटप करणे. गट विकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या 1% मुद्रांक शुल्क अनुदानातील ग्रामपंचायतीची यादी दुय्यम निबंधक, कार्यालयाकडुन प्राप्त करतील. मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या 50% एवढी रक्कम जि.प. स्तरावरून प्राप्त रकमेच्या प्रमाणात अंशदान म्हणुन ग्रामपंचायतीस देतील. लाभार्थीची निवड :- त्या-त्या पंचायत समिती अंतर्गत असलेले ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या मुद्रांक शुल्क अनुदानातील ग्रामपंचायती योजने वरील खर्च :- तरतुद निधीच्या प्रमाणात.



3) आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देणे :- योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-

3) आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देणे :- योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील  :-

ग्रामिण भागात शासनाच्या विविध योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वोतोपरी सहाय्य ठरणा-या ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणुन निवड जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात यावी. प्रत्येक गटातुन एक सर्वोत्कृष्ट ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी निवडून जिल्हा परिषदेमार्फत त्यांचा सत्कार करणे. सर्वोत्कृष्ट ग्रामसेवक म्हणुन निवड झालेल्या ग्रामसेवकाला मा. मु.का.अ. महोदय यांचे स्वाक्षरीने प्रशस्ती पत्रक व सन्मान पदक देण्यात येवून तसेच त्यांची नोंद त्यांच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येवून सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या ग्रामसेवकाला एक आगावू वेतनवाढ देणे (शासन निर्णयाचे अधिन राहुन) तसेच पुरस्कार प्राप्त ग्रामसेवकांचा सत्कार करण्यात येईल. शासन निर्णयाचे जोडपत्र / विहित परिशिष्टामधील बाबीचा (निकषाचा) विचार करून प्रत्येक ग्रामसेवकांने केलेल्या कामाचे मूल्याकंन करून सर्वोत्कृष्ट ठरणा-या ग्रामसेवकाची निवड करून हि निवड करण्यासाठी मूल्यमापनाचे निकष व त्या अनुषंगाने गुण देण्याची पध्दत सदरहु विहित परिशिष्टाद्वारे गट विकास अधिकारी करतील. आदर्श ग्रामसेवक निवडीसाठी जिल्हा स्तरावर वरील शासन निर्णयानुसार गठीत समिती द्वारे एका प्रस्तावाची निवड करतील. 
1) योजना कशा पध्दतीने राबविणार :- 2) सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देणे तरतुद रू. 2.00 लक्ष या योजनेस शासन निर्णयानुसार प्रशासकिय तथा तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करणे. 3) गट विकास अधिकारी यांनी त्यांचे अंतर्गत असलेले सर्व ग्रामसेवक यांचे सन 2012-13 व सन 2013-14 या कालावधीतील विहित परिशिष्टामधील बाबीचा (निकषाचा) ग्रामसेवकाने केलेल्या कामानुसार मूल्यमापन करून स्वंयमुल्यांकन करावे. सर्व ग्रामसेवकांचे स्वंयमुल्यांकन केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे. स्वंयमुल्यांकनानुसार गुणाणु क्रमे सर्वोच्च असणा-या 3 ग्रामसेवकांचे विहित परिशिष्ट, तसेच परिशिष्टामधील मुद्या निहाय प्रपत्रात गुणांक करून सदरचे प्रपत्र सादर करणे. 4) गट विकास अधिकारी यांचेकडुन वरील प्रमाणे गुणाणुक्रमे सर्वोच्च असणा-या 3 ग्रामसेवकांचे प्राप्त प्रस्ताव, शासन निर्णयानुसार गठीत समिती समक्ष सादर करणे व यास्तरावरून गोपनीय अहवालाचे गुणांक करून पंचायत समिती निहाय एका प्रस्तावाची आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराकरीता निवड करणे. 5) आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराकरीता निवड झालेल्या ग्रामसेवकांचा सत्कार सह-पत्नी करणे. मा. मु.का.अ. महोदय यांचे मार्गदर्शनार्थ माहे आक्टोबर मध्ये आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार सोहळा आयोजीत करून पुरस्कार वितरीत करणे. लाभार्थीची निवड :- पंचायत समितीकडुन 2013-14 करीता गुणाणुक्रमे तीन प्रस्ताव मागविण्यात येत असुन प्रत्येक पंचायत समितीमधुन जि.प. स्तरावरील निवड समिती एका प्रस्तावाची निवड करतील. असे 30 ग्रा.से./ग्राविअ हे आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे लाभार्थी राहतील. तसेच तांत्रिक कारणास्तव सन 2012-13 चे आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे वितरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सन 2012-13 चे 15 व सन 2013-14 चे 15 असे एकूण 30 आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे लाभार्थी राहतील. योजने वरील खर्च :- तरतुद निधीच्या प्रमाणात.



4) जि.प./पं.स. सदस्य व सरपंच यांची कार्यशाळा/संमेलन आयोजित करणे :- योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-

4) जि.प./पं.स. सदस्य व सरपंच यांची कार्यशाळा/संमेलन आयोजित करणे :- 
    योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-
जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य व सरपंच यांचे अधिकार व कर्तव्य, त्यांचे कार्य व इतर बाबी जि.प. व पं.स. तसेच जि.प. व पं.स. अधिनियम व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम /कलम/पोट कलम, शासन निर्णय, वेळोवेळी दिलेले शासनाचे आदेश व निर्देश यासंबंधाचे मार्गदर्शन, अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यातील समन्वय कार्यशाळेच्या/संमेलनाच्या माध्यमातुन देता येईल. सदर कार्यशाळेचे आयोजन पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकरी यांचे मार्गदर्शनार्थ करण्यात येईल. 1) योजना कशा पध्दतीने राबविणार :- 2) सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात जि.प./पं.स. सदस्य व सरपंच यांची कार्यशाळा/संमेलन आयोजित करणे तरतुद रू. 7.50 लक्ष या योजनेस शासन निर्णयानुसार प्रशासकिय तथा तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करणे. 3) पंचायत समिती अंतर्गत जि.प. / पं.स. सदस्य व सरपंच यांची कार्यशाळा/संमेलन त्या-त्या पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी कार्यशाळेचे /संमेलनाचे आयोजन करतील. पंचायत समितीना तरतूद निधिच्या तसेच विद्यमान सर्व जि.प./पं.स. सदस्य व सरपंच यांच्या प्रमाणात पंचायत समितीनिहाय उद्दिष्ट / निधी देण्यात येईल. व त्यानुसार गट विकास अधिकारी कार्यशाळेचे /संमेलनाचे नियोजन आखतील. लाभार्थीची निवड :- त्या-त्या पंचायत समिती अंतर्गत असलेले विद्यमान सर्व जि.प. / पं.स. सदस्य व सरपंच योजने वरील खर्च :- गट विकास अधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात खर्च करतील.



5) फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणे :- योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-

5) फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणे :-  योजनेचा सविस्तर तांत्रिक तपशील :-
चंद्रपूर जिल्हयात मोठया प्रमाणात साथीचे आजाराची साथ सुरू असतात तसेच किटकजन्य आजाराचे आणि विशेषतः डेंग्युचे रूग्ण नियमित स्वरूपात आढळताना दिसुन येतात. जिल्हयातील उपरोक्त नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेता धूर फवारणीकरीता फॉगींग मशीनला लागणारे केमीकल्स पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतींना पुरवता येईल. सन 2010-11 मध्ये पंचायत विभागाकडून 277 फॉगींग मशीन खरेदी करून पंचायत समिती निहाय अनुक्रमे सर्वात जास्त लोक संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना पंचायत समिती मार्फत पुरविण्यात आले. सदरचे 277 ग्रामपंचायती सदर योजने अंतर्गत तरतुद निधीच्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येत असलेल्या केमिकल्स करीता लाभार्भी म्हणुन पात्र राहतील. 
1) योजना कशा पध्दतीने राबविणार :- 2) सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणेध तरतुद रू. 35.00 लक्ष या योजनेस शासन निर्णयानुसार प्रशासकिय मान्यता स्थायी समिती, जिल्हा परिषद, तथा तांत्रिक मंजुरी मा. मु.का.अ. महोदय यांचेकडून प्राप्त करणे. 3) जिल्हयात मर्यादीत ग्रामपंचायतीकडे फॉगींग मशीन असून सदर ग्रामपंचायतीकडून आवश्यकता असल्यास केमिकल्सची मागणी मागवावी लागेल. मागणीनुसार व आवश्यकतेनुसार केमिकल्सचा पुरवठा ग्रामपंचायतींना करता येईल. 4) 2% केमिकल्स खरेदी करतांना केमिकल्सचे दरकरार उपलब्ध नसल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबवून केमीकल्स खरेदी करण्यात येईल. केमिकल्स खरेदी करतांना पुरवठादाराकडून फक्त केमिकल्सचे दर मागवून व आवश्यकतेनुसार / मागणीनुसारच केमिकल्स खरेदीचा आदेश देण्यात येईल. जसजशी ग्रामपंचायतकडून मागणी येईल तसतशी केमिकल्सची खरेदी पुरवठादाराकडून करण्यात येईल. अशी अट घालून केमिकल्स खरेदी करण्यात येईल. 5) ई-निविदा द्वारे प्राप्त दर व त्याअनुषंगाने मा. मु.का.अ. महोदय यांचे आदेशानुसार मंजुर दरांच्या निविदा स्विकारण्याचा अधिकार उपरोक्त शासन निर्णयानुसार स्थायी समिती, जिल्हा परिषद यांना असल्याने सदरचे निविदा स्विकारण्यास्तव निविदा स्थायी समिती, जिल्हा परिषद समक्ष सादर करण्यात येईल. स्थायी समिती, जिल्हा परिषद, यांचेकडुन मंजुर निविदाच्या व तरतुद निधीच्या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार / मागणीनुसार केमिकल्स खरेदीकरून पंचायत समिती निहाय (उद्दिष्ट) पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात येईल. गट विकास अधिकारी हे संबंधित ग्रामपंचायतींना केमिकल्स पुरवतील. लाभार्थ्यांची निवड :- फॉगींग मशीन असणारे ग्रामपंचायती मर्यादीत असल्याने 277 ग्रामपंचायती लाभार्थी म्हणुन पात्र राहतील. 
योजने वरील खर्च :- केमिकल्स खरेदी करणे अंदाजे रू. 35.00 लक्षाच्या मर्यादेत तसेच दरकरार उपलब्ध नसल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास्तव वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करणे या करीता वृत्तपत्राचे देयक अंदाजे रू. 10,000/- तरतुदी निधीच्या मर्यादीत.



6) यात्रेची व्यवस्था - योजनेचा सविस्तर तपशीलः-

6) यात्रेची व्यवस्था  - योजनेचा सविस्तर तपशीलः - 
सन 2014-15 चे अंदाजपत्रकातील लेखाशिर्ष 2206-17 सामुहिक विकास (जिल्हा निधी) 102 अंतर्गत यात्रेची व्यवस्था करण्या संबंधाने ग्रा.पं.मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, दिवाबत्तीची व्यवस्था व इतर सोयी करणे. 
योजनेमध्ये घ्यावयाची कामे :- यात्रे निमित्त यात्रास्थळी हजारो यात्रेकरी येत असतात, यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्युत व्यवस्था करणे, परिसर व्यवस्था व स्वच्छता, पेन्डाल साऊंडसर्व्हिस, डेकोरेशन व्यवस्था करणे व इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत यांना तरतुद निधी उपलब्ध करुन देणे व यात्रेकरुची गैर सोय होणार नाही. 
योजना कशा पध्दतीने राबविणार आहे :- सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात ग्रा.पं.मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्युत व्यवस्था व इतर सोयी करणे. तरतुद रु.3.00 लक्ष तरतुद करण्यात आली. जिल्हयात मर्यादीत ग्रामपंचायत, संबधित गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत निधीचा प्रस्ताव मागविणे त्यानुसार निधीच्या प्रमाणात ग्रामपंचायत यांना धनादेशाद्वारे निधी वितरीत करण्यात येतो. लाभार्थीची निवड :- 15 यात्रा स्थळाची नावे निश्चीत करण्यात आले आहे. योजनेमध्ये खरेदी वरील खर्च :- गट विकास अधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात खर्च करतील. पिण्याच्या पाण्याकरीता सोय व इतर सोयी करणे योजनेचा सविस्तर तपशीलः- सन 2014-15 चे अंदाजपत्रकातील लेखाशिर्ष 2206-17 सामुहिक विकास (जिल्हा निधी) 102 अंतर्गत यात्रेची व्यवस्था करण्या संबंधाने ग्रा.पं.मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, दिवाबत्तीची व्यवस्था व इतर सोयी करणे. 
योजनेमध्ये घ्यावयाची कामे :- यात्रे निमित्त यात्रास्थळी हजारो यात्रेकरी येत असतात, यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्युत व्यवस्था करणे, परिसर व्यवस्था व स्वच्छता, पेन्डाल साऊंडसव्हिस डेकोरेशन व्यवस्था करणे व इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत यांना तरतुद निधी उपलब्ध करुन देणे व यात्रेकरुची गैर सोय होणार नाही. योजना कशा पध्दतीने राबविणार आहे :- सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात ग्रा.पं.मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्युत व्यवस्था व इतर सोयी करणे. तरतुद रु.50,000/- हजार तरतुद करण्यात आली. जिल्हयात मर्यादीत ग्रामपंचायत, संबधीत गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत निधीचा प्रस्ताव मागविणे त्यानुसार निधीच्या प्रमाणात ग्रामपंचायत यांना धनादेशाद्वारे निधी वितरीत करण्यात येतो. लाभार्थीची निवड :- 3 यात्रा स्थळाची नावे निश्चीत करण्यात आले आहे. योजनेमध्ये खरेदी वरील खर्च :- गट विकास अधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात खर्च करतील.



अधिकारी
Omprakash yadao

श्री.ओमप्रकाश यादव

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं)
07172-250660 , -
dyceopzpchandrapur@gmail.com