Logo1
flag

प्रश्न तुमचे, उत्तर आमचे

प्रश्न तुमचे, उत्तर आमचे

Note :

जिल्हा परिषद चंद्रपूर ने " प्रश्न तुमचे,उत्तर आमचे " या वेबपेजच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला जिल्हा परिषद , चंद्रपूर च्या माध्यमातून विविध विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वैयत्तिक , सामुहिक स्वरूपाच्या योजनेबाबत एकाच ठिकाणी माहिती मिळावी व नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे या माध्यमातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

  • समाज कल्याण विभाग
  • अ) आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य अनुदान योजना.
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    समाजातील जातीय भेदभाव, जाती-जातीतील आंतरकलह, भेदाभेद, अस्पृश्यता निवारण होण्यांचे दृष्टीने व सामाजिक ऐक्य वाढवणे यासाठी ही योजना राबविली जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    विवाहीत जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा व दुसरा व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शिख धर्मीय असावा. (मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्म सोडून ). तसेच उपरोक्त मागासवर्गीयापैकी आंतरजातीय विवाह झाला असेल तरी सुध्दा या योजनेचा लाभ घेता येतो जसे विजाभज, अनु.जाती, अनु.जमाती , विमाप्र यांचेत आंतरप्रवर्ग विवाह झाला असेल तर.
    प्रश्न: 3) योजनेचा लाभ घेण्याकरीता कोणती कागदपत्रे पाहिजे ?
    उत्तर:
    सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता खालील कागदपत्राची आवश्यकता आहे. 1) वर-वधु यांचे टी.सी/जन्मदाखला, 2) जातीचे प्रमाणपत्र 3) अधिवास प्रमाणपत्र 4) विवाह निबंधकाने प्रदान केलेले विवाह प्रमाणपत्र व विवाह जिथे झाला त्या मंदिर/मेळावा/तं.मु.समिती/ लग्नपत्रिका 5) विवाह सत्यापनाचे प्रमाणपत्र. 6) रु.100/- स्टॅप वर वर-वधुचे एफीडेव्हीट 7) वर- वधु चे संयुक्त छायाचित्र.
    प्रश्न: 4) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    सदर योजनेत खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यांत येते. 1) जोडप्यांचा विवाह दिं: 01/02/2010 पुर्वीच्या असल्यास खालिल प्रमाणे देय अर्थसहाय्य. 1) रु. 7,500/- राष्ट्रीय बचतपत्र 2) रु. 7,000/- नगदी धनाकर्ष स्वरूपात. 3) रु. 400/- गृहोपयोगी भांडी 4) रु. 100/- सत्कार खर्च एकुण :रु. 15,000/- 2) दिं. 01.02.2010 नंतरचा विवाह असल्यास, जोडप्यांना रू. 50,000/- रोख धनादेश स्वरुपात अनुदान देय आहे. (पती, पत्नी यांचे सयुंक्त नावे).
    प्रश्न: 5) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा?
    उत्तर:
    सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांचेकडे विहीत नमून्यात अर्ज करावा.
    ब) वृध्द कलाकारांना मानधन देणे
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    समाजातील अनिष्ट चाली-रिती, प्रथा, निर्मुलनाच्या दृष्टीने लोककला, साहित्य, प्रबोधन, नाटके व इतर माध्यमाद्वारे जनतेला प्रचार-प्रबोधन करुण सामाजिक जनजागृती करुन समाज सुधारणा करणार्यात कलाकारांना शासनाचे वतिने मासिक मानधन देण्यांत येते. उदा. अंधश्रध्दा निर्मुलन, व्यसनमुक्ती, स्वच्छता, साक्षरता, हुँडाविरोध, कुटुंबकल्याण, समाजातील वाईट प्रथा व चालीरिती यावर किर्तन, भजन, लोकनाटय कलापथक इत्यादी क्षेत्रातील कलावंत.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    1.मागिल 13-15 वर्षापासुन सातत्याने साहित्य व कला क्षेत्रात मोलाची भर घालणारी कलावंत व्यक्ती. 2.सांस्कृतीक कला आणि वाडःमय क्षेत्रात ज्यांनी प्रदीर्घ महत्वपूर्ण कामगिरी केलेली आहे अशी व्यक्ती. 3.वृध्द कलाकाराचे वय 50 वर्ष पेक्षा जास्त असावे. 4.जे कलाकार व साहित्यीक अपंग आहेत, अशा व्यक्तिंना वयाची अट नाही. जसे अर्धांगवायु, क्षय, कर्क रोग,कुष्ठरोग किंवा शारिरीक व्यंग असल्याने ते स्वतःचा व्यवसाय करु शकत नाही, अशा व्यक्ति. 5.कलावंत शासकिय सेवेतील वा सेवानिवृत्तधारक नसावा. तसेच कलावंत शासनाच्या इतर कुठल्याही योजनेचा लाभार्थी वा अनुदान घेतलेला नसावा. याबाबतचे ग्रामपंचायतचे वा नगरपालिकेचे शिफारसपत्र.
    प्रश्न: 3) योजनेचा लाभ घेण्याकरीता कोणती कागदपत्रे पाहिजे ?
    उत्तर:
    सदर योजनेकरीता खालीलप्रमाणे कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 1. कलावंताचे टी.सी / जन्माचे प्रमाणपत्र / वयाबाबत वैद्यकिय अधिका-याने प्रदान केलेले वयाचा दाखला. 2. कलावंताचे व त्यांचे कुटंबातील मिळकतीचे एकुण वार्षीक उत्पन्न रु. 48,000/- पेक्षा जास्त नसावे (तहसिलदर यांनी प्रदान केलेले) 3. लोककला, साहित्य, प्रबोधन, नाटके व इतर माध्यमाद्वारे जनतेला प्रचार-प्रबोधन व जनजागृती केल्याचे प्रमाणपत्र 5 . विविध कार्यक्रम सादर केल्याचे कार्यक्रमाचे 4-5 फोटो व कार्यक्रमाचे बातमी प्रसिध्द झालेल्या वृत्तपत्राचे 2-3 कात्रण. 6. कलावंताचे रेशन कार्ड व ओळखपञ.
    प्रश्न: 4) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
     खालील प्रमाणे शासनाद्वारे गटनिहाय कलावंताचे दर्जानुसार मानधन दिले जाते.  गट (अ) (राष्ट्रीय स्तरांवरिल) - रु. 16,800 /- वार्षीक  गट (ब) (राज्य स्तरांवरिल) - - रु. 14,400 /- वार्षीक गट (क) (जिल्हा स्तरांवरिल) - रु. 12,000 /- वार्षीक
    प्रश्न: 5) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा?
    उत्तर:
    सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचेकडे विहीत नमून्यात अर्ज करावा.
    क) अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटक वस्ती विकास योजना :-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामिण भागातील अनु.जातीच्या लोकांचे वस्तीची (दलित वस्तीची) सुधारणा व्हावीे, याकरिता दलित वस्तीमध्ये रस्ते बांधकाम, नाली बांधकाम, समाज मंदिर, विजेच्या दिव्याची सोय, शौचालय, पिण्याचे पाण्याच्या सोयी इत्यादी करीता शासन अनुदान देते. (शासन निर्णय दिनांक 5 डिसेंबर 2011 नुसार देय अनुदान.)
    प्रश्न: 2) प्रस्तावासोबत कोण-कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    1. प्रस्तावासोबत खालील प्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. 2. नमुन्यातील विवरणपत्र. 3. ग्रा.पं. चा ठराव व ग्रामसभा ठराव त्यात कामाचे स्वरुप, त्याचे विवरण व कामाकरिता मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा अंदाजपत्रकानुसार होणारा जास्तीचा खर्च ग्राम पंचायत करण्यास तयार असल्याचे नमुद करणे आवश्यक आहे. 4. ग्रा.पं.मालकी बाबत 7/12 चा उतारा अथवा प्रमाणपत्र. 5. जागेचा नकाशा उपअभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला. 6. कामाचे अंदाजपत्रक. 7. यापुर्वी अनुदान घेतले नसल्या बाबतचा ग्रा.पं.दाखला.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    ज्या गावांतील दलित वस्तीची लोकसंख्या 10 ते 25 आहे त्याना 2.00 लाख, 26 ते 50 लाोकसंख्याआहे त्यांना 5.00 लाख पर्यंत ,51 ते 100 आहे त्यांना 8.00 लाखापर्यन्त, 101 ते 150 पर्यन्त लोकसंख्या 12.00 लाखापर्यन्त, 150 ते 300 पर्यंत लोकसख्या आहे त्यांना 15.00 व 301 चे वर लोक संख्या असलेल्या गावांना 20.00 लाखा पर्यन्त अनुदान मिळेल.
    प्रश्न: 4) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा?
    उत्तर:
    सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचेकडे 4 प्रतीत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
    ड) स्वयंसेवी संस्थांव्दारे चालविण्यांत येणा-या मागासवर्गीयांच्या वसतीगृहांना अनुदान देणेः
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    इयत्ता 5 वी च्या पुढिल मागासवर्गीय गरीब व होतकरु विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे सोई सोबतच राहण्याची व त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी या दृष्टीने सध्या एकूण 68 अनुदानीत वसतीगृह कार्यरत आहेत. त्यापैकी मुलांची 47, मुलींची 21 वसतीगृहे आहेत. तेथे विद्यार्थ्याची राहण्यांची व जेवणाची विनामुल्य व्यवस्था केली जाते.
    प्रश्न: 2) वसतीगृहात प्रवेश घेण्याकरीता आरक्षणाची पध्दत काय आहे?
    उत्तर:
    1. वसतीगृहात प्रवेशासाठी खालील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 2. अनु.जाती 60% 3. अनु.जमाती 30% 4. वि.मा.प्र. 02% 5. वि.जा.भ.ज. 08% अंध, अपंग 3% याव्यतीरिक्त 20% इ.मा.व/आ.मा.व. विद्यार्थ्यानी संबधीत वसतीगृहात प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास शाळा सत्र सुरु होण्यापूर्वी आवेदनपत्र संबधित वस्तीगृह अधिक्षकाकडे द्यावे.
    इ) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण/परिक्षा फी देणे :-(अनु.जाती,जमाती,विजाभज व विमाप्र)
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंंचित राहू नये, याकरीता सर्व क्षेत्रातील विद्यार्थ्याची शिक्षण फी / प्रवेश फी व परिक्षा फी भरल्याजाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फतीने विहित मुदतीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. (मुदत 31 ऑगष्ट)
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:अनुदान रक्कम :- एस. एस. सी परिक्षा फी रुपये 330/- पर्यत प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्या जाते.
    ई) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिष्यवृत्ती देणेः-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    वर्ग 5 ते 10 मध्ये शिक्षण घेणार्या् विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यांत येते, प्रत्येक वर्गातून 50 टक्के पेक्षा जास्तगुण मिळवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामध्ये प्रथम / व्दितीय येणा-या 2 विद्यार्थ्यास ही शिष्यवृत्ती देण्यांत येते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फतीने विहित मुदतीत मुदत 31 ऑगष्ट पर्यत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    अनुदानाची रक्कमः- अनु.जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वर्ग 5 ते 7 पर्यन्त रु. 500/-, वर्ग 8 ते 10- रु. 1000े. वार्षीक विजाभज/विमाप्र व अनु.जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वर्ग 5 ते 7 पर्यंत रू.200 /- व वर्ग 8 ते 10 करिता रू.400/- वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यांत येते.
    उ) वर्ग 5 ते 7 मध्ये शिकणा-या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती :- (अनु.जाती,विजाभज व विमाप्र):-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    वर्ग 5 ते 7 मध्ये शिकणार्याय विद्यार्थीनींची शाळेतील गळती थांबावी व नियमित उपस्थिती असावी म्हणुन शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना उत्पन्नाची किंवा गुणांची अट राहणार नाही.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी विहीत केलेला अर्ज www,mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर online  अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावी.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप :- प्रत्येक विद्यार्थीनींना दरमहा रु.60/- प्रमाणे 10 महिन्याकरीता शिष्यवृत्ती व पुर्ण सत्रात रु.600/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
    ऊ) वर्ग 8 ते 10 मध्ये शिकणा-या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती :-(अनु.जाती):-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    शाळेमध्ये मुलींचे गळतीचे प्रमाणे कमी व्हावे व नियमीत उपस्थिती असावी, म्हणुन वर्ग 8 ते 10 मध्ये शिकत असलेल्या अनु.जातीच्या मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची किंवा गुणांची अट राहणार नाही.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी विहीत केलेल्या अर्ज www.mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर online  अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:लाभाचे स्वरुप :- प्रत्येक विद्यार्थीनींना दरमहा रु. 100/- प्रमाणे 10 महिन्याकरीता शिष्यवृत्ती व पुर्ण सत्रात रु.1,000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
    ए) औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था मधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देऊ न व्यवसायाकडे वळविण्याकरीता, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्याना (निवासी व अनिवासी विद्यार्थ्याना) विद्यावेतन दिले जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    अनुसुचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा 40 टक्के संचालक ,तांञिक शिक्षण यांचेकडून, समाज कल्याण विभागाकडून निवासी विद्यार्थ्यासाठी रू.60/- व अनिवासी विद्यार्थ्यासाठी रु. 20/- विद्यावेतन दिल्या जाते.
    ऐ) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीः-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    अस्वच्छ व्यवसाय, जसे कातडी सोलने, कातडी कमावणे व मैला वाहून नेणे, गटारे साफ सफाई , कचरा गोळा करणे उचलणे व सफाई कामगार हे व्यवसाय करणा-या पालकांच्या पाल्यांना मॅट्रिकपुर्व शिक्षण घेता यावे . या उद्येशाने अशा मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी विहीत केलेल्या अर्ज www.mahaeschol.maharashtra.gov.in  या संकेत स्थळावर online अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:शिष्यवृत्तीचे दरः- वर्ग 1 ते 10 - वार्षिक अनुदान रु.1850/- अनुदान
    प्रश्न: 4) अर्जासोबत कोण-कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?
    उत्तर:
    अर्जासोबत खालील प्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. (1) आवेदनपत्र, (2) गुणपत्रिकेची सत्यप्रत, (3) रु.20/- चे कोर्ट स्टॅम्पवर तहसिलदारांचे सहीचे शपथपत्र, (4) जातीचे प्रमाणपत्र, (5) रहीवासी दाखला, (6) व्यवसाय प्रमाणपत्र (सरपंच/सचिव/मुख्याधिकारी).
    ओ) तांडा वस्ती सुधार योजनाः-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    महाराष्ट्रात भटक्या जमातीच्या अनेक जाती जमाती अजुनही भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगतात. जसे लभान,बंजारा समुहाचे तांडे / वस्त्या असुन अशा तांडयांमध्ये या जमाती अनेक वर्षापासुन राहत असल्या तरी अशा तांडया / वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकते कडे कल असला तरी बहूसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत आहे, त्यासाठी तांडे/वस्ती किंवा वस्त्यामध्ये या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे, याकरीता सुधारणा होणे आवश्यक आहे, अनुसूचित जातीचे वसाहतीत धदलित वस्ती सुधारणा योजनाध 1972 पासुन राबविण्यात येत आहे व या योजनेची फलश्रृती चांगली असल्याचे मुल्यमापणात आढळून आलेले आहे. ही बाब विचारात घेवुन दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील भटक्या/विमुक्त जातीतील बंजारा, लभान समुहाचे ( शुध्दीपञक दिनांक 1 जुलै 2005) तांडा असलेल्या समाजाच्या सुधारणेसाठी तांडा वस्ती सुधार योजना 7 जुन 2003 चे शासन निर्णयानुसार सुरु करण्यात आली.शासन निर्णय दिनांक 14 नोव्हेबर 2008 अन्वये खालील प्रमाणे अनुदान देय आहे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेचे निकष काय आहेत?
    उत्तर:
    1. या योजनेचे निकष खालील प्रमाणे आहेत. 2. 50 ते 100 बंजारा/लभान लोकांची लोकसंख्या असेलेले तांडे / वस्त्या रु. 4,00,000/- 3. 101 ते 150 बंजारा/लभान लोकांची लोकसंख्या असेलले तांडे / वस्त्या रु.6,00,000/- 151 ते बंजारा/लभान लोकांची अधिक लोकसंख्या असेलेले तांडे / वस्त्या रु.10,00,000/
    प्रश्न: 3) अर्जासोबत कोण-कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे?
    उत्तर:
    ग्राम पंचायतीने प्रस्तावासोबत (1) नमुण्यातील आवेदनपत्र, (2) ग्रा.पं.ठराव व ग्रामसभा ठराव, (3) मंजुर केलेल्या अनुदानापेक्षा अंदाज पत्रकानुसार जादा होणारा खर्च ग्रा.पं. करण्यास तयार असल्याबाबत ठराव, (4) ग्रा.पं.मालकीचा 7/12 चा उतारा, (5) जागेचा नकाशा उपअभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला, (6) यापुर्वी अनुदान घेतले नसल्याबाबत ग्रा.पं.दाखला, (7) अंदाजपत्रक, (8) लोकसंख्ये बाबत प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे वरील प्रमाणे प्रस्ताव 4 प्रतीत संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा.
    च) भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीः-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    शाळेमधील अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाणे कमी व्हावे, शिक्षणाची आवड निर्माण करणे व नियमीत उपस्थिती असावी, म्हणुन वर्ग 9 ते 10 मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेचे निकष काय आहेत?
    उत्तर:
    या योजनेचे निकष खालील प्रमाणे आहेत. सदर योजना शासकिय मान्याता प्राप्त शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांस लागु राहिल व सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा रु. 2.00 लक्ष इतकी असावी.
    प्रश्न: 3.सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    शिष्यवृत्तीची रक्कम सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व इतर अनुदानाचे दर खालील प्रमाणे राहतील. अ.क्र. योजना वसतीगृहात न राहणारे (अनिवासी) वसतीगृहात राहणारे (निवासी) 1 शिष्यवृत्तीचे दर (प्रतिमाह) रु.150/- रु. 350/- 2 पुस्तके व तदर्थ अनुदान (वार्षिक) रु.750/- रु. 1000/- वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीशिवाय विनाअनुदानित शाळेतील अपंग विद्यार्थ्यांकरिता अतिरिक्त भत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत. अ.क्र. भत्त्याचा प्रकार मासिक भत्त्याची रक्कम 1 अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचक भत्ता रु.160/- 2 वसतीगृहात न राहणा-या अंपग विद्यार्थ्याकरिता वाहतूक भत्ता रु.160/- 3 अंपग विद्यार्थ्यांच्या सोबत्याकरिता भत्ता रु.160/- 4 अंपग विद्यार्थ्यांचा मदतनीसकरिता भत्ता रु.160/- 5 मंदबुध्दी विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी भत्ता रु.240/-
    प्रश्न: 4) सदर योजनेकरीता अर्ज करावयाची पध्दत कशी आहे?
    उत्तर:
    प्रस्ताव शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्तीसाठी विहीत केलेल्या अर्ज www.mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर online   अर्ज करावा व अर्जाची प्रिंट 31 ऑगष्ट पर्यंत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा. प्रस्तावासोबत जातीचे प्रमाण प्रञ, उत्पन्नाचे प्रमाण प्रञ, पास बुकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत व बोनाफाईट प्रमाणपत्र, जोडणे आवश्यक आहे
    1) ब्यूटी पार्लरचे प्रशिक्षण व व्यवसायाकरीता साहित्य पूरविणे (जि.प.20 टक्के सेस फंड योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय मुलींना व्यवसायीक ब्यटि पार्लरचे प्रशिक्षण देणे हा या योजनेचा उद्येश आहे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चाच महिला लाभार्थी असावा.    2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेत असावा, नसल्यास तहसीलदार यांचा 20,000/- रू. चे आंत उत्पन्न दाखला 3) उपविभागिय अधिकारी (महसुल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) अर्जदाराची शैक्षणीक पात्रता 10वी पास किंवा नापास असावी. 5) सदर योजनेचा लाभ या पुर्वी घेतलेला नसावा. 6) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: 3) अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    विहीत नमुन्यातील अर्ज लाभार्थ्याने ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा.
    प्रश्न: 4) अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2) दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार / तहसीलदार यांचा 20.000हजार रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा.
    2) स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देणे :- (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- मुला/मुलींना रोजगाराची संधी तसेच नोकरीविषयक परीक्षा मार्गदर्शनउपलब्ध करुन देणे.(100टक्के अनुदान)
    प्रश्न: 2) योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज लाभार्थ्याने ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2)दारिद्रय रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3)दारिद्रय रेषे खाली नसल्यास रू.20000/- हजार रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 4)दारिद्रय रेषे खाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 5)अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ जोडावे.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    1) निकष व अटी :- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा , नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी वर्ग 12 वी/किवापदवी पास व 45 टक्के पेक्षा गुण कमी नसावे. 4) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे कडून प्रमाणपञ जोडावे. 5) प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर होणा-या परिक्षेस विदयार्थी उतीर्ण होणे आवश्यक आहे. 6) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या येण्याचा खर्च मिळणार नाही. 7) प्रशिक्षण कालावधी 60 दिवस किंवा 90 दिवस असेल. 8) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यांची राहील. 9) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. 10)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 11) प्रशिक्षणार्थ्याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    3) हलके वाहन जड वाहन चालक प्रशिक्षण देणे :- (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1)सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- मुलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.(100टक्के अनुदान)
    प्रश्न: 2)अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2)दारिद्रय रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3)दारिद्रय रेषे खाली नसल्यास रू.20000/- रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 4)दारिद्रय रेषे खाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 5)अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ जोडावे.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    1) निकष व अटी :- 2) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चा असावा. 3) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा , नसल्यास 20,000/- रू. उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 4) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी वर्ग 10 वी पास किंवा नापास असावा. 5) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे कडून प्रमाणपञ जोडावे. 6) प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर होणा-या परिक्षेस विद्यार्थी उतीर्ण होणे आवश्यक आहे. 7) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या येण्याचा खर्च मिळणार नाही. 8) प्रशिक्षण कालावधी 30 दिवसांचाअसेल. 9) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यांची राहील. 10) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. 11) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 12) प्रशिक्षणार्थ्याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    4) संगणक प्रशिक्षण देणे (20 टक्के सेस फंड योजना)
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उददेश :मूला/मूलींना नोकरीकरीता/स्वंयरोजगारांची संधी उपलब्ध करुन देणे (100 टक्के अनुदान)
    प्रश्न: अर्ज करण्याची पध्दत
    उत्तर:
    विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायतीकडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकमार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता पाठवावा
    प्रश्न: अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे
    उत्तर:
    1)शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे 2)दारिद्रयरेषेखालील असल्याबाबत ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र 3)दारिद्रयरेषेखालील नसल्यास रु. 20000 पर्यंत नायब तहसीलदार/तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडवा. 4)दारिद्रयरेषेखालील नसल्यास उपविभागीय अधिकारी (महसूल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 5)अर्जदार सुशिक्षीत बेरोजगार असावा, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र जोडाव.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    नियम व अटी खालील प्रमाणे आहे. 1) 20 टक्के सेसफंड योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु जमाती व विजाभज चा असावा. 2) 20 टक्के सेसफंड योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्रयरेषेखालील असावा, नसल्यास रु. 20000/- रुपये उत्पन्नाचा तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराचे शिक्षण कमीत कमी 10/12वी पास असावा. 4) अर्जदार सुशिक्षीत बेरोजगार असावा ग्रामसेवक यांचेकडुन प्रमाणपत्र जोडावे 5) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर होणा-या परिक्षेत विद्यार्थी पास होणे आवश्यक आहे 6) प्रशिक्षणास येतांना किंवा प्रशिक्षण संपल्यावर जातांना जाण्या-येण्याचा खर्च मिळणार नाही 7) प्रशिक्षणाचा कालावधी 90 दिवसाचा असेल. 8) प्रशिक्षण कालावधीत काही कमी जास्त झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशिक्षणार्थ्यावर राहील. 9) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे. 10)अर्जदाराने किंवा कुटुंबीयांनी याचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही 11) प्रशिक्षणार्थ्याचे नाव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे
    8)ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय अल्पभुधारक शेतक-यांना 90 टक्के अनुदानावर लोखंडी बंडी पुरविणे :- (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: उद्देश :-
    उत्तर:उद्देश :- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय अल्पभुधारक शेतक-यांना शेती व्यवसायाकरीता मदत.
    प्रश्न: 2) अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. 1) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 2) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 3) हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 4) दारिद्रय रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 5)दारिद्रय रेषे खाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा. दारिद्रय रेषे खाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    योजनेचे निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण असावा. 2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत अर्जदार हा दारिद्ग रेषेतअसावा नसल्यास 20,000/- पर्यत वार्षिक उत्पन्न असल्याचे तहसीलदार यांचा दाखला जोडावा. व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत येत असेल तरीही सुध्दा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 5 एकरा पावेतो शेतीत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपरवर समंतीपञ आवश्यक आहे. 4) शेतक-यांकडे बैलजोडी असणे आवश्यक आहे. 5) शेतक-याने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ या अगोदर घेतला असल्यास सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. 6) शेतक-यास 10 टक्के रक्कम जिल्हा निधित भरणा करावी लागेल. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल, लोखंडी बंडी विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास लोखंडी बंडीची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8) शेतक-याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवयश्यक आहे.
    9) अल्पभुधारक शेतक-यांची शेती करीता तारेचे कुंपन देणे :-90टक्के अनुदान. (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना व 7 टक्के वन महसुल अनुदान)
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :-शेतकर्यां चे पिकांचे वन्य प्राण्यांपासुन संरक्षण करण्याचे दृष्टीने ही योजना राबविली जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दतः- विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2)हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3)दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 5)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे ᅠनिकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    निकष व अटीः- 1)20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चाच असावा. 2)7 टक्के अंतर्गत लाभार्थी वनभागातील असावा. 3) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा, नसल्यास 20,000/- रू.वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) यांचा जातीचा दाखला जोडावा.7 टक्के अंतर्गत लाभार्थी दारिद्ग रेषेत नसल्यास रू.20,000/- चा तहसिलदार यांचा उत्पन्न दाखला जोडावा. 4) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत येत असेल तरीही सुध्दा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 5 एकरा पावेतो शेतीत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टॅम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 5) शेतक-याने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ या अगोदर घेतला असल्यास सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. 6) शेतक-यास 10 टक्के रक्कम जिल्हा निधित भरणा करावी लागेल. 7) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल काटेरी तार विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास काटेरी तारेची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 8)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 9) शेतक-याचे नांव ग्रामसभा ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    10)ग्रामीण भागातील अल्पभुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर ताडपञी पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांनाउपकरणाची मदत करणे.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2)हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3)दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 5) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत?
    उत्तर:
    निकष व अटीः- 1)20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 2)20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा जर दारिद्ग रेषेत नसल्यास रु.20,000/-उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 5) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6)अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल ताडपञी विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास ताडपञीची संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    11) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर एच.डी.पी.ई./पि.व्ही.सी पाईप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता. मदत करणे.
    प्रश्न: 2) लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणकडे सादर करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2)हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3)दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्तउत्पन्नाचा दाखला.जोडावा. 5)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3)सदर योजनचे निकष व अटी काय आहेत? निकष व अटीः- 1)20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 2)20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा जर दारिद्रय रेषेत नसल्यास रू. 20,000/- उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी. ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 5) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6)अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल पाईप विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाचाचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    12)ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर सब मर्शिबल विद्युत पंप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता. मदत करणे
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी.
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1)मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2)हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3)दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 5)दारिद्रय रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3)सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत? निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती,अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा जर दारिद्रय रेषेत नसल्यास 20,000/-रू.उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी.व पाण्याचे स्त्रोत असावे ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 5) 5एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6) अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल विद्युत पंप विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाचाचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    13) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर सौर कंदिल पुरविणे. (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना मदत करणे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2) हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3) दारिद्रय रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायबतहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला.जोडावा. 5) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यासउपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत? निकष व अटीः- 1)20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 2)20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा जर दारिद्ग रेषेत नसल्यास 20,000/-रू.उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी(महसुल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा 5) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6)अर्जासोबत करारनामा लिहुन दयावा लागेल सौर कंदिल विकल्याचे / गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाचाचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    14) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर आईल इंजीन पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश्‍ा काय आहे?
    उत्तर:शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना सिंचना करीता. मदत करणे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा 7/12 आणि 8 अ 2) हिस्सेदार असल्यास 20 रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3) दारिद्रय रेषे खाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला जोडावा. 5) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत? निकष व अटीः- 1)20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनुृ.जमाती, विजाभज चा असावा. 2)20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा जर दारिद्रय रेषेत नसल्यास 20,000/-रू.उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तीक ंिकंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी.व पाण्याचे स्त्रोत असावे ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 5) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू.20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6)अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल आईल इंजीन विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7)अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाचाचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    15) ग्रामीण भागातील अल्प भुधारक लाभार्थ्याना 90 टक्के अनुदानावर पावर स्प्रे पंप पुरविणे (20 टक्के सेसफंड अनुदान योजना )
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश:-शेतीचा व्यवसाय करणा-या मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतक-यांना पिक संरक्षण उपाययोजनेकरीता मदत करणे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) मागील वर्षाचा7/12 आणि 8अ 2) हिस्सेदार असल्यास 20रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र 3) दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 4) दारिद्रय रेषेखाली नसल्यास नायब तहसीलदार/तहसीलदार यांचा 20.000/-रुपया पर्यन्त उत्पन्नाचा दाखला.जोडावा. 5) दारिद्रय रेषे खाली नसल्यास उपविभागिय अधिकारी (महसुल) तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3 सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत.? निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती,विजाभज चा असावा. 2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्ग रेषेखालील असावा जर दारिद्रय रेषेत नसल्यास रू. 20,000/- उत्पन्नाचा नायब तहसीलदार यांचा व उपविभागिय अधिकारी (महसुल) /तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा 3) लाभार्थ्याकडे वैयक्तिक किंवा सामायिक 0.40 ते 2.00 हे. पर्यंत जमीन असावी ज्यांची जमीन नमुना 8-अ मध्ये 5 एकराचे वर असेल व हिस्सेदार जास्त असेल व अर्ज करणा-या लाभार्थ्याचे नावे जमीन 5 एकराचे आंत असावी. 4) लाभार्थीस सदर योजनेचा लाभ वस्तुरूपाने देण्यांत येईल व त्याची मर्यादा 90 टक्के अनुदान तत्वावर राहील.उर्वरीत 10 टक्के रक्कम लाभार्थीस स्वहिस्सा जिल्हा निधीत भरणा करावा लागेल. 5) 5 एकराचे आंत हिस्सेदार असल्यास रू. 20 स्टम्पपेपर वर समंतीपञ आवश्यक आहे. 6) अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल आईल इंजीन विकल्याचे/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 7) अर्जदाराने किंवा कुंटुंबियांनी या योजनेचा किंवा इतर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ देय असणार नाही. 8) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे.
    1) जिल्हा परिषद योजना-20 टक्के सेसफंड योजना शिलाई पिकोफॉल मशिन पुरविणे.
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:उद्देश :- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय महिलांना व्यवसाया करीता 90 टक्के सुटिवर शिलाई पिकोफॉल मशिन पुरवुन व्यवसाय करण्यास मदत करणे.
    प्रश्न: 2) योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणाकडे सादर करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज ग्रामपंचायती कडुन प्राप्त करुन ग्रामसेवकामार्फत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरी सह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे कडे मंजुरीकरीता पाठवावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः- 1) शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे. 2) दारीद्रय रेषेखाली असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र. 3) दारीद्रय रेषेखाली नसल्यास 20.000 हजार रुपया पर्यन्त नायब तहसीलदार/ तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला. जोडावा. 4) दारीद्रय रेषेखाली नसल्यास उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 5) अर्जदार सुशिक्षित बेरोजगार असावा. ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपञ जोडावे. सदर योजनेचे निकष व अटी काय आहेत ? निकष व अटीः- 1) 20 टक्के सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज चाच महिला लाभार्थी असावा. 2) 20 टकके सेसफंड अनुदान योजने अंतर्गत लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेत असावा, नसल्यास तहसीलदार यांचा 20,000/-रू.चे आंत उत्पन्न दाखला व उपविभागिय अधिकारी (महसुल)/तहसीलदार यांचा जातीचा दाखला जोडावा. 3) अर्जदाराची शैक्षणीक पात्रता 10वी पास किंवा नापास असावी. 4) अर्जदार महिला मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन प्रशिक्षण घेतलेली असावी. 5) अर्जासोबत प्रशिक्षण दाखला जोडणे आवश्यक आहे. 6) सदर योजनेचा लाभ या पुर्वी घेतलेला नसावा. 7) अर्जदाराचे नांव ग्रामसभेच्या ठरावात असणे आवश्यक आहे. 8) अर्जासोबत करारनामा लिहुन द्यावा लागेल शिलार्इे मशिन/गहाण ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संपुर्ण रक्कम सबंधिताकडून एकमुस्त वसुल करण्यांत येईल. व कायदेशिर कारवाईस पाञ राहील. 9) अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्ष दरम्यान असावे.
    अपंग कल्याण 1) शालांत पुर्व व मट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना :-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    अपंगांनी स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतिशील घटक म्हणुन जगता यावे यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करुन घेण्यासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आहे. यामध्ये शालांन्त शिष्यवृत्ती व शालान्त परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती असे दोन भाग असून शालांतपूर्व शिष्यवृत्तीमध्ये 1 त 10 वर्गामध्ये शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. तसेच मॅटीकोत्तर/शालांत परिक्षोत्तर अपंग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिल्या जाते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेत काय लाभ दिल्या जाते?
    उत्तर:
    शिष्यवृत्तीचे दरः- 1. शालांतपूर्व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती (नविन प्रवेशित-10 महिणे व जुने प्रवेशित 12 महिण्याकरिता शिष्य. देय) 2. वर्ग 1 ला ते 4 था - द.म. रु. 50/- 3. कर्णबधिर शाळेमधिल पायरी वर्ग ते 4 थी - द.म. रु. 50/- 4. मतीमंद विद्यार्थ्यांचे विशेष शाळांसाठी 18 वर्षापर्यन्तचे विद्यार्थी द.म. रु. 75/- 5. 5 वी ते 7 वी - द.म. रु. 75/- 6. 8 वी ते 10 वी - द.म. रु. 100/- 2) शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिष्यवृत्ती :-वस्तीगृह निवासी अनिवासी 1. गट अ पदवी (स्नातक) वैद्यकिय/अभियांञिकी दरमहा.-रु.425/- दरमहा रु. 190/-कृषि/पशुसंवर्धन/ फीशरीज,उच्च शिक्षण 2. गट ब पदवीकावैदयकिय/अभियांञिकी/तांञिकी दर.महा.- रु.290 दर.महारु.190/- स्थापत्य/नर्सिंग,मॅनेजमेंट व इतर पदविका 3.गट क-अभ्यासक्रम विज्ञान/अभियांञिकी/दरमहा.-रु.290/-दर.महा रु.190/- मेडीसीन प्रमाणपञ, व्यावसायीक,इतर अभ्यासक्रम 4. गट ड-सर्वसाधारण पदवी पर्यन्त अभ्यासक्रम दर.महा.-रु. 230/-दरमहा रु.120/- 5. गट ई-10+2 व/प्रथम वर्ष दरमहा.-रु.150/ दर.महा रु. 90/- 3) अंध विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-यांना वाचक भत्ता खालील प्रमाणे देण्यात येतो. गट अ,ब, क - वाचक भत्ता द.महा रू. 100/- गट ड - वाचक भत्ता द.महा रू 75 /- गट इ - वाचक भत्ता द.महा रू 50 /-
    प्रश्न: सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे सोबत जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज सादर करण्याची पध्दतः- अपंग शिष्यवृत्तीचे विहीत नमुण्यात प्रस्ताव संबंधीत महाविद्यालयाचे प्राचार्या चे मार्फत 30 सप्टेंबर पुर्वी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचेकडे पाठवावे. आवश्यक कागपत्रे 1) मागील वर्षाचे सत्रातील परिक्षा उतिर्ण केल्याचे मार्कशिट 2) अपंगाचे जि. शल्यचिकित्सक यांनी प्रदान केलेले (40 टक्केचे वर) वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडावे 3.अपंग शिष्यवृत्तीकरीता उत्पन्नाची मर्यादा नाही. 4. प्रस्ताव व 2 फोटो.
    2 ) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बिज भांडवल योजना :-
    प्रश्न: सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    उद्देश :- सुशिक्षीत तथा अशिक्षीत बेरोजगार अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिजभांडवल योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, धंदा, पुरक उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य राष्ट्रीयकृत बॅन्केमार्फत परतफेडीच्या कर्जाच्या स्वरुपात व अनुदानाच्या स्वरुपात भांडवलाची रक्कम समाज कल्याण विभागामार्फत देण्याची योजना आहे.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेत कोणते लाभ देण्यात येते?
    उत्तर:
    अनुदान मर्यादा :- या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्तींना प्रकल्प खर्चाच्या 20% समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान बिज भांडवल स्वरुपात देण्यांत येते. उर्वरीत 80% भाग बॅन्केकडून कर्ज स्वरुपातउपलब्ध होते. प्रकल्प मर्यादा रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त नसावी.
    प्रश्न: 3) सदर योजनेकरीता अर्ज कोणी करावा?
    उत्तर:
    पात्रता - (1) लाभार्थीचे 40% चे वर अपंगत्व असावे, (2) त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1,00,000/- (रु. एक लक्ष ) चे आंत असावे, (3) वय 18 वर्षे चे वर व 50 वर्षाचे आंत असावे, (4) व्यवसायाचा अनुभव असावा. 5. यापुर्वी सदर योजनेतुन लाभ घेतलेला नसावा.
    प्रश्न: 4)योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अर्ज कोणाकडे करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्ज सादर करण्याची पध्दतः- विहित नमुण्यातील प्रस्ताव खालिल प्रमाणे कागदपत्रासह द्वीप्रतीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चंद्गपूर यांचेकडे सादर करावे. अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावी. 1. चालु वर्षाचे उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार यांचा मर्यादा रू.1.00 लक्ष 2. टी.सी किंवा वयाचा दाखला, 3.अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, 4. रहीवासी दाखला, 5.धंदाकरीता साहित्याचे कोटेशन, (मर्यादा रु.1.5 लक्ष) 6.दोन पासपोर्ट फोटो (नुकतेच काढलेले), 8. सरपंच/सचिव/ नगरसेवकांचे लाभार्थ्यांना यापुर्वी अनुदान न मिळाल्याचे , अपंग बेरोजगार असलेबाबतचे व वर्तणुकीचे प्रमाणपत्र.
    3) अपंग व्यक्तींना आवश्यकते नुसार कृत्रिम अवयव पुरविणे :-
    प्रश्न: 1 ) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहेत?
    उत्तर:
    उद्देश :- या योजने अंतर्गत अपंगांना त्यांचे अपंगत्व सुधारण्यासाठी तसेंच अपंगत्वाची वाढ रोखण्यासाठी व हालचाली सुलभ होण्यासाठी अपंगत्वानुसार निरनिराळी कृत्रिम साधणे अत्यावश्यक असतात. तथापि या साधनांची किंमत सामान्य पालकांना व्यक्तींना त्यांच्या मर्यादीत उत्पन्नातून देता येत नाही. अशा आर्थिकदृष्ट्‌या मागासलेल्या गरजु अपंगांना कृत्रिम साधने उपकरणे उपलब्ध व्हावीत, वयोमानाप्रमाणे ती किंवा आवश्यकते नुसार ती बदलता यावीत, यासाठी राज्य शासनाने कृत्रिम साधने प्रदान करण्याची योजना अंमलात आणली आहे.
    प्रश्न: 1.सदर योजनेकरीता अर्ज कोणी करावा?
    उत्तर:
    2. ज्यांचे मासीक उत्पन्न रु.30,000/- चे आंत आहे, त्यांना 100% अनुदानावर कृत्रिम अवयव देण्यात येईल. लाभार्थ्यांचे वयाबाबतचे पुरावा (टी.सी/जन्माचा पुरावा) तिनचाकी सायकल- लाभार्थ्यीं दोन्ही पायांनी अपंग असलेला व ज्याचे दोन्ही हात सायकल चालविण्यास सक्षम आहेत. अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यांत येईल. 2. श्रवणयंत्र- श्रवण यंत्राकरीता लाभार्थ्याचे वय 5 ते 50 वर्ष पर्यन्त असावे. 3. अंध विद्यार्थ्यांना टेपरेकॉर्डर- 100% अंध तथा 11 वी/12 वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल.
    अंध व्यक्तिंकरिता पांढरी काठी. 100% अंध असलेल्या व्यकितंना पांढरी काठी.
    प्रश्न: 3) अर्ज कोणाकडे सादर करावा व अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    विद्यार्थ्यांनी विहित प्रपञपात अर्ज शाळेच्या मुख्याध्यापक/प्राचार्य मार्फत व इतर अपंग व्यक्तिंचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकामार्फत दर वर्षाचे 30 आक्टों पर्यंत विहित नमुण्यात प्रस्ताव आवश्यक पुराव्यासह जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावा, अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावी. 1. उत्पन्नाचा दाखला, 2. जन्म तारखेचा दाखला. किंवा टि.सी प्रमाणपत्र. 3. अपंगत्वाचे 40% चे वरील वैद्यकिय प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव. 4. 2 फोटो व आयडी प्रुफ. 5.सरपंच, सचिव यांनी लाभार्थ्यांने मागणी करित असलेले साहित्य यापुर्वी कोणत्याही योजनेतून मिळाले नसल्याचे शिफारसपत्र
    4 ) अपंगांना ओळखपत्र देणे :-
    प्रश्न: 1) सदर योजना राबविण्याचा उद्येश काय आहे?
    उत्तर:
    अपंगांना म.रा.परिवहन महामंडळाचे वतीने महाराष्ट्रात कुठेही बस प्रवास सवलतीच्या दरात मिळावी याकरीता समाज कल्याण विभाग, जि.प.चंद्रपूर कडुन अपंग व्यक्तिंना ओळखपत्र देण्यात येते.
    प्रश्न: 2) सदर योजनेत लाभाचे निकष काय आहेत?
    उत्तर:
    लाभार्थी निकषः- 1. कुठल्याही प्रवर्गात अपंग व्यक्ती किमान 40 टक्के व त्यापेक्षा जास्त अपंग असावा. 2. तो चंद्रपूर जिल्हयाचा रहिवाशी असावा. लाभाचे स्वरूपः- म.रा.परिवहन महामंडळाचे वतीने बस प्रवास करण्यास तिकिट दरात सवलत दिली जाते.
    प्रश्न: 3) अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी?
    उत्तर:
    अर्जासोबत खालील कागदपञे जोडावी. :- (1) चंद्रपूर जिल्हयाचा रहीवासी असल्याचा दाखला, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपञ इत्यादी (2) जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे 40% व त्यावरील अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे. (3) वयाबाबत पुरावा, (4) दोन फोटो (पासपोर्ट साईजचे ) अपंगत्व दर्शविलेले.
  • आरोग्य विभाग
  • 1) जननी सुरक्षा योजना
    प्रश्न: 1) योजना केव्हापासून सुरु करण्यात आली?
    उत्तर:
    केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या ऐवजी जननी सुरक्षा योजना सन 2005-2006 पासून राज्यातील ग्रामीण भागात कार्यान्वीत केली आहे.
    प्रश्न: 2) योजनेचा उददेश कोणता आहे?
    उत्तर:
    योजनेचा उददेश :- राज्यातील ग्रामीण भागतील दारिद्रय रेषेखालील व अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणा-या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाणे कमी करणे.
    प्रश्न: 3) लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते?
    उत्तर:
    लाभार्थी निकष :- 1. ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असावी. इतर प्रवर्गातील गर्भवती महिला ही दारिद्रय रेषेखालील असावी. 2.सदर लाभार्थी महिलेचे वयाची अट शिथील करण्यात आलेली आहे. 3.सदर योजनेचा लाभ देतांना अपत्याची अट शिथील करण्यात आलेली आहे.
    प्रश्न: 4) लाभाचे स्वरुप कशाप्रकारे आहे?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप :- 1.ग्रामीण भागातील रहिवासी लाभार्थीस संस्थेत प्रसुतीसाठी आल्यानंतर रुपये 700/-एक रकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसाचे आंत देण्यात येते. 2.शहरी भागातील रहिवासीत लाभार्थिस संस्थेत प्रसुतीसाठी आलेनंतर रुपये 600/-एक रकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात येते. 3.जननी सुरक्षा योजना लाभार्थींना संस्थेमध्येच प्रसूती करण्याविषयी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येवून परंतू अपवादात्मक स्थितीमध्ये प्रसूती झाल्यास जननी सूरक्षा योजनेचा लाभ रु.500/-इतका देण्यात येते. 4.ज्या संस्थेमध्ये /कार्यक्षेञामध्ये प्रसूती झाली त्याच संस्थेतील /कार्यक्षेञातील अधिकार्यारने जननी सुरक्षा योजना लाभार्थीला लाभ दयावा. 5.खाजगी आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास ती शासनमान्यता प्राप्त संस्था असल्यास सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल अन्यथा लाभ देण्यात येणार नाही. 6.लाभार्थीला दयावयाचे अनुदान हे धनाकर्षाद्वारे वितरीत करण्यात येईल. 7.या योजनेंतर्गत सिझेरियन शस्ञक्रीया झालेल्या लाभार्थीला रुपये 1500/-इतके अनुदान लाभार्थीने रुग्णालयामधील पावत्या दिल्यानंतरच रक्कम देण्यात येईल.एकुण पावतीच्या रक्कमेपैकी रुपये 1500/-मर्यादेपर्यंत अथवा कमी देयक असेल तर तेवढे अनुदान लाभार्थीला देण्यात येईल.सदरची रक्कम संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला देण्यात येईल.खाजगी आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास ती संस्था शासन मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: 5) अर्ज कोणाकडे केल्या जातो?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दतः- पाञ गर्भवती लाभार्थीने जवळच्या आरोग्य संस्थेत जाऊन आरोग्य सेविकेकडे प्रसूतीपूर्व नोंदणी करुन घ्यावी व नोंदणी कार्डासोबतच जननी सुरक्षा योजना कार्ड तयार करुन घ्यावे.
    प्रश्न: 6) अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता असते?
    उत्तर:
    अर्जासोबत लागणारे कागदपञेः- 1.अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमाती मध्ये समाविष्ठ असल्याबाबतचा जातीचा दाखला. 2.कुटुंब दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचा दाखला. 3.रहिवासी दाखला.
    2) मातृत्व अनुदान योजना
    प्रश्न: 1) योजना केव्हापासुन सुर करण्यात आली ?
    उत्तर:
    राज्य शासनाच्या ग्रामीण भागात सुरु करण्यात आलेली मातृत्व अनुदान योजना ही सन 2004-2005 पासून चंद्रपूर जिल्हयात कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.सदर योजनेचा लाभ नवसंजीवन योजनेंतर्गत आदिवासी गरोदर मातांना अनुज्ञेय आहे.
    प्रश्न: 2) योजनेचा उद्‌देश कोणता आहे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश :-जिल्हयातील आदिवासी मातांचे आरोग्य सुदृढ राहणे,महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणार्या. प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे,जिल्हयातील माता मृत्यू व अर्भक मृत्यू कमी करणे.
    प्रश्न: 3) लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते?
    उत्तर:
    लाभार्थी निकष :- 1.सदर गर्भवती महिला ही आदिवासी असावी व ती ग्रामीण भागातील असावी आदिवासीचे प्रमाणपञ किंवा शिधापञिका सादर करावे लागेल.सदर कागदपञ उपलब्ध नसल्यास सबंधीत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रमाणपञ पुरावा म्हणून ग्राहय धरण्यात येईल. 2. सदर महिलेचे वय प्रसवपुर्व नोंदणी करतांना कमीत कमी 19 वर्षे असावे. 3. सदर योजनेचा लाभ हा तिन जिवंत अपत्य पर्यंत देय राहील.(2 जीवंत व सध्या गरोदर )
    प्रश्न: 4) लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुपः- पाञ आदिवासी गरोदर मातेस एकुण रुपये 400/- धनादेशाचे स्वरुपात व रुपये 400/-औषधी स्वरुपात आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जाते.
    प्रश्न: 5) अर्ज कोणाकडे केल्या जातो?
    उत्तर:अर्ज करण्याची पध्दतः- पाञ गर्भवती लाभार्थीने जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेत जाऊन आरोग्य सेविकेकडे प्रसूतीपूर्व नोदणी करुन घ्यावी.
    प्रश्न: 6) अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता असते?
    उत्तर:
    अर्जासोबत लागणारे कागदपञे :- 1. अनुसुचित जमाती मध्ये असल्याबाबतचा जातीचा दाखला. 2. ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला.
    3) साविञीबाई फुले कन्या कल्याण योजना
    प्रश्न: 1) योजना केव्हापासुन सुर करण्यात आली ?
    उत्तर:
    स्ञियांचा सामाजिक दर्जा उंचाविण्याच्या दृष्टीने व समाजामध्ये रुढ असलेली मुलाच्या हव्यासाची प्रथा कमी करण्याच्या दृष्टीने एकही मुलगा नसतांना केवळ एक अथवा दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्ञक्रीया करुन घेवून आपले कुटुंब मर्यादित ठेवित आहेत.अशा जोडप्यांसाठी व त्यांच्या मुलीकरिता शासनाकडून साविञीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजने अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ दिल्या जातो. ही योजना 1995 पासुन सुर करण्यात आली.
    प्रश्न: 2) योजनेचा उद्‌देश कोणता आहे?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश :- शासनाने जाहिर केलेल्या महिला धोरणांतर्गत स्ञियांचा सामाजिक,मानसिक,शारिरीक दर्जा सुधारणे,बाळ जिवीत व सुरक्षित मातृत्वाच्या कार्यक्रमाचा प्रचार करणे,राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत छोटया कुटुंबाचा स्विकार होवून त्या अनुषंगाने वाढत्या लोकसंख्येवर नियंञण ठेवणे.
    प्रश्न: 3) लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते?
    उत्तर:
    1. लाभार्थी निकषः- 2. सदर लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यात आधिवासी कुटुंबानाच देय आहे. 3. सदर योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील नोंद झालेल्या कुटुंबातील लाभार्थ्यानाचा देय आहे. 4. पती किंवा पत्नीने केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्यातील शासन मान्य संस्था अथवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक रुग्णलयात दिनांक 1 एप्रिल 2007 रोजी अथवा तद्‌नंतर केलेली असावी. 5. पती किंवा पत्नीपैकी यापुर्वी कोणीही निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केलली नसावी. सदर योजना योजनेच्या लाभार्थीना फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात परंतु मुलगा मात्र नसावा.
    प्रश्न: 4) लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप :- 1. 12 ऑक्टोंबर 2001 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 2001 पासून एक मुलगी असल्यास रुपये 10,000/-ची व दोन मुली असल्यास प्रत्येकी रुपये 5,000/-युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया चा उक्त लाभ घेतला असल्यास त्यांना 18 वर्षापर्यंतची मुदत ठेव होती. याशिवाय सदर मुली 10 वा पास असल्यास त्यांना उपरोक्त शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येकी र. 5000/- ची राष्ट्रीयक=त बँकेत मुलीच्या नावाने ठेव देय आहे. 2. 24 एप्रिल 2007 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अ) एका मुलीनंतर शस्ञक्रीया केलेल्या व्यक्तीस रुपये 2,000/- रोख व मुलीच्या नावे रुपये 8,000/-राष्ट्रीय बचत प्रमाणपञ स्वरुपात ब) दोन मुलीनंतर शस्ञक्रीया केल्यास शस्ञक्रीया केलेल्या व्यक्तीस रुपये 2000/-रोख व प्रत्येक मुलीच्या नांवे रुपये 4,000/- याप्रमाणे रुपये 8,000/-ची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपञ स्वरुपात..
    प्रश्न: 5) अर्ज कोणाकडे केल्या जातो?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दतः- लाभार्थ्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांच्याकडे सदर योजनेच्या अर्जाचे नमुने विनामुल्य मिळतील.एक मुलगी असल्यास त्या मुलीचे वय एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आणि दोन मुली असल्यास ,दुसर्याक मुलीचे वय 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास वरील संबंधीत अधिका-याकडे अर्ज मिळतील व उक्त अर्जात संपूर्ण माहिती भरुन सदर अर्ज खालील कागदपञासह वर नमुद केलेल्या संबंधीत अधिका-याकडे लाभार्थीने शस्ञक्रीया केल्यापासून 3 वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: 6) अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता असते?
    उत्तर:
    अर्जासोबत लागणारे कागदपञेः- 1. प्रपञ (अ) येथे दिलेल्या विहित नमुन्यात भरलेला अर्ज. 2. शस्ञक्रीया केल्यासंबंधीचे प्रपञ (ब) विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अधिकारी कार्यांलचे प्रमाणपञ . 3. शिधावाटप पञिकेची प्रत. 4. शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत माध्यमिक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दाखला किंवा ग्रामपंचायत नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेने दिलेले जन्माचे प्रमाणपञ यापैकी कोणत्याही एका प्रमाणपञाची प्रत. 5. ग्रामीण भागाकरिता गट विकास अधिकारी किंवा तहसिलदार यांनी सदर कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट असल्याबाबत दिलेल्या प्रमाणपञाची प्रमाणित प्रत. 6. शहरी भागाकरिता नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी सदर कुटुंब, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट असल्याबाबत दिलेल्या प्रमाणपञाची प्रत.
    4) योजनेचे नांवः-सेसफंड अंतर्गत ग्रामीण भागातील दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत.
    प्रश्न: 1) योजनेचा उद्‌देश कोणता आहे?
    उत्तर:
    जिल्हयातील ग्रामीण भागातील कॅन्सर,हृदयरोग,किडनी निकामी होणे या दुर्धर रोगाने पिडीत रुग्णाला जिल्हा परिषदेच्या स्वतःचे निधीतून आर्थिक मदत. योजनेचा उद्देशः- आपल्या कार्यक्षेञातील रहिवास्यांचे आरोग्य सुरक्षितता ,संरक्षण इत्यादी किंवा सामाजिक ,आर्थिक ,सांस्कृतीक कल्याण करणे.
    प्रश्न: 2) लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते?
    उत्तर:
    लाभार्थी निकष :- 1.हृदयरोग रुग्ण,कर्करोग रुग्ण,किडनी रुग्ण हा जिल्हयातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. 2.रुग्ण हा दुर्धर भूमिहीन,अल्पभुधारक,दारिद्रय रेषेखालील अथवा स्वातंञसैनिक असल्यास प्राधान्य,अल्प उत्पन्न गटातील असावा. 3.रुग्ण हा दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबत प्राधिकृत शासनमान्य खाजगी रुग्णालयाचे/शासकीय रुग्णालयाचे प्रमाणपञ असणे आवश्यक आहे. 4.सदर लाभार्थीची निवड मा.जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखालील निवड समितीतफेᅠकरण्यात येते.
    प्रश्न: 3)लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे ?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप :-हृदयरोग,किडनी निकामी होणे, कर्करोग होणे याकरिता शस्ञक्रीया करणेस्तव लाभार्थीला रुपये 15,000/-पर्यंत आर्थिक मदत थेट धनादेशाद्वारा रुग्णाचे नावाने देण्यात येते.
    प्रश्न: 4) अर्ज कोणाकडे केल्या जातो?
    उत्तर:अर्ज करण्याची पध्दत :-जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जिल्हा परिषद चंद्रपूर नावाने साधा अर्ज करावा
    प्रश्न: 5) अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता असते?
    उत्तर:
    अर्जासोबत लागणारे कागदपञे :- 1.ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला. 2.दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचा दाखला किंवा 3.रुपये 20,000/-पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असल्याबाबतचा तहसिलदार यांचा दाखला. 4.शासकीय/शासन प्राधिकृत रुग्णालयाचे वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपञक (इस्टीमेट)
    5) योजनेचे नांव :-कुटुंब कल्याण कार्यक्रम
    प्रश्न: 1) योजनेचा उद्‌देश कोणता आहे?
    उत्तर:
    भारत सरकारने देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंञण ठेवण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यक्रम हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरु केला आहे .राज्य शासनाने लोकसंख्या वाढीवर नियंञण ठेवण्यासाठी राज्य लोकसंख्या धोरण जाहिर करुन धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता कुटुंब कल्याण कार्यक्रम अधिकाधिक परिणामकारक राबविल्या जात आहे.कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचा एक प्रमुख घटक स्ञी व पुरुष नसबंदी शस्ञक्रीया आहे. योजनेचा उद्देशः- लोकसख्येस आळा घालणे,कुटुंबातील सदस्यांची संख्या मर्यादित ठेवणे,माता व बालकांचे आरोग्य निरोगी ठेवणे,दोन अपत्यामधील अंतर सुरक्षित ठेवणे.
    प्रश्न: 2) लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते ?
    उत्तर:
    लाभार्थी निकषः- 15 ते 45 वर्षे वयोगटातील जननक्षम जोडप्यामधील स्ञी किंवा पुरष हयांचेवर कायमस्वरुपी शस्ञक्रीया करता येते.
    प्रश्न: 3) लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुपः- शासकीय आरोग्य संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्ञक्रीया केल्यानंतर पुरुष नसबंदी (सर्व लाभार्थ्यासाठी) केलेल्या पुरुष लाभार्थ्याला केंद्र शासनाचे रुपये 1100/-चे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.त्याव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच रुपये 351/-चे अनुदान देण्यात येते.स्ञी नसबंदी ( फक्त अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती,व दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यासाठी )केंद्र शासनाचे रुपये 600/-व स्ञी नसबंदी (फक्त दारिद्रय  रेषेवरील) स्ञी लाभार्थ्यांना रुपये 250/-प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.
    प्रश्न: 4) अर्ज कोणाकडे केल्या जातो ?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची पध्दतः- संबंधीत शासकीय आरोग्य संस्थेत शस्ञक्रीयेच्या वेळी आवश्यक ती प्रपञे भरुन घेतली जातात. त्यामुळे वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.इतर जाती प्रवर्गातील लाभार्थीकरिता दारिद्रय रेषेखालील दाखला आवश्यक आहे
    प्रश्न: 5) अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता असते ?
    उत्तर: वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही.
    6) योजनेचे नाव - राजीव गांधी जिवनदायी आरोग्य योजना
    प्रश्न: 1) योजनेचा उददेश कोणता आहे ? लाभार्थी निवडीचे निकष कोणते ? लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे ?
    उत्तर:
    1) पिवळे , केसरी, अंत्योदय, व अन्नपुर्णा शिधापत्रधारक अथवा एक लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षीक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबास या योजनेचा लाभ घेता येतो. 2) कुटुंबातील सर्व सदस्य ज्यांचे छायाचित्र आणी संपूर्ण माहीती आरोग्य पत्रावर असेल असेच कुटुंब या योजनेसाठी पात्र राहतील आधार कार्ड वापरणे अत्यंत उपयुक्त राहील . 3) या योजनेमध्ये निवडक आजारासाठी मोफत विमा सेवेची तरतुद असुन रुग्णाने उपचाराकरीता रुग्णालयात प्रवेश मिळविण्यापासुन सर्व परीक्षण, शस्त्रक्रिया तसेच रुग्णालयातुन रुग्ण बरा होवुन बाहेर जाईपर्यंत सर्व प्रक्रीया नि-शुल्क पॅकेज मध्ये असणार आहेत . 4) निवडक शस्त्रक्रिया होण्यापुर्वीच्या तसेच शस्त्रक्रियानंतरच्या वैद्यकिय प्रक्रियांचा खर्च तसेच 10 दिवसांचा पाठपुरावा औषधांचाही या पॅकेजमध्ये समावेश आहे. 5) प्रत्येक पॅकेजमध्ये पुढील खर्च समाविष्ठ आहेत तपासणी, परीक्षण व रोगनिदान , वैद्यकिय उपचार, औषधे, शस्त्रक्रिया, रुग्णाचा परतीचा प्रवास, भोजन, उपचाराचा पाठपुरावा, गुंतागुंतीचे उपचार (निर्माण झाल्यास) 6) प्रत्येक वर्षीचा प्रत्येक कुटुंबाचा संपुर्ण विमा हप्ता हा शासन देणार आहे . 7) लाभार्थीच्या प्रत्येक कुटुंबास रोगनिदान व शस्त्रक्रियांसाठी 1.5 लाख पर्यतचे तसेच वैयक्तीक किंवा कुटूंबास मुत्रपिंड प्रत्यारोपन शस्त्रक्रियेसाठी 2.5 लाखापर्यतचे विमा संरक्षण लाभणार आहे. 8) या योजनेअंर्तगत लाभार्थ्यासाठी आरोग्य शिबीरांची आखणी केलेली आहे . 9) लाभार्थीना रुग्णालयात मदत व सहाय्य होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य मित्राची व जिल्हा व्यवस्थापनाची उपलब्धता आहे. 10) या योजनेअंर्तगत सहभागी असलेल्या रुग्णालयातील एकुण खाटापैकी 25 टक्के खाटा या योजनेतील संबंधीत रुग्णाकरीता राखीव आहेत रुग्णालयाची सुची व उपलब्ध उपचाराची माहीती आरोग्य मित्राकडे उपलब्ध आहे . ही माहीती विनामुल्य 1800 2332 200 / 155 388 या दुरध्वनी क्रमांकावर सुध्दा प्राप्त करु शकता.
    प्रश्न: 2) या योजनेत कोणकोणते आजार समाविष्ठ आहेत ?
    उत्तर:
    1. योजनेत समाविष्ठ उपचार / शस्त्रक्रियाची नावे 2. हर्निया 3. आतडयांचे विकार 4. बायपास शस्त्रक्रिया 5. मूतखडा 6. हदयविकार 7. मूत्रपिंड प्रत्यारोपन 8. लहान बाळाचा काविळ 9. हाडाचे प्रत्यारोपन 10. अॅेन्जीओप्लास्टी 11. लहान बाळाचे फूफ्फसांचे विकार 12. अपेंडिस 13. डायलेसीस 14. कर्करोग 15. मेंदूचे विकार 16. गलगंड 17. मणक्याची शस्त्रक्रिया 18. गर्भ पिशवीची शस्त्रक्रिया 19. चेह-याच्या हाडाची शस्त्रक्रिया 20. अपघातातील गंभीर दुखापत 21. कानाच्या पडदयाच्या शस्त्रक्रिया
    प्रश्न: 3) चंद्रपूर जिल्हयात या योजनेसाठी कोणकोणते दवाखाने समाविष्ट केलेले आहेत ?
    उत्तर:
    रांजीव गांधी जिवनदायी आरोग्य योजने अंतर्गत अंतर्भूत असलेल्या चंद्रपूर जिल्हयातील रुग्णालयाची यादी व आरोग्य मित्राचे भ्रमणध्वणी क्रमांक. अक्र रुग्णालयाचे नाव भ्रमणध्वणी क्रमांक 1) वासाडे हॉस्पीटल चंद्रपूर 8275094682 2) संजीवनी आर्थोपेडीक फ्रॅक्चर हॉस्पीटल चंद्रपूर   8275094685 3) सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर 8275094468 4)ब्रम्हपूरी हॉस्पीटल आणी रिसर्च सेंटर ब्रम्हपूरी 8275094691 5) मानवटकर मल्टी स्पेशालीटी हॉस्पीटल चंद्रपूर 8275094694  6) ख्रिस्तानंद हॉस्पीटल ब्रम्हपूरी    8275094697 7) शिवजी हॉस्पीटल चंद्रपूर ------
    7) योजनेचे नाव - मानव विकास कार्यक्रम
    प्रश्न: 1) योजनेचा उद्‌देश कोणता आहे?
    उत्तर:
    चंद्रपूर जिल्हयामध्ये 11 तालुक्यांतर्गत 43 प्रा.आ.केंद्रात मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तपासणी शिबीरांचे आयोजन करणे व बुडीत मजुरी देणे अशा दोन भागात योजना राबविण्यात येते.
    प्रश्न: तपासणी शिबीराचे आयोजन अ) तपासणी शिबीरात कोणाची तपासणी करण्यात येते ?
    उत्तर:तपासणी शिबीरामध्ये गरोदर/स्तनदा माता व 0 ते 6 महीने वयोगटातील बालकांची तज्ञ डॉक्टरांकडून (स्त्रीरोग तज्ञ व बालरोग तज्ञ) तपासणी करण्यात येते.
    प्रश्न: ब) या योजनेमध्ये लाभार्थीची निवड कशी केली जाते ?
    उत्तर:
    या योजनेमध्ये आरोग्य उपकेंद्रात नोदणी झालेल्या सर्व गरोदर/स्तनदा माता व 0 ते 6 महीने वयोगटातील बालकांची निवड केल्या जाते.
    प्रश्न: क) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्रात जावे लागते.
    प्रश्न: ड) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणत्या कार्यालयाकडे करावा लागतो?
    उत्तर:
    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. आरोग्य सेविकेकडे गरोदर मातांची नोंद झालेली असते. तपासणी शिबीरांची तारीख व ठिकाण याबाबत आरोग्य सेवक/सेविका यांचेकडून पुर्वसुचना देण्यात येते.
    प्रश्न: इ) सदर योजनेचा गरोदर/स्तनदा माता व बालकांना काय फायदा होतो?
    उत्तर:
    प्रसुतीमधील गुंतागुंत व बालकांचे जिवघेण्या आजारापासुन असलेला धोका कमी होतो. पर्यायाने मातामृत्यु दर व बालमृत्यू दर कमी होण्यास मदत होते.
    प्रश्न: बुडीत मजुरीचे वितरण करणे. अ) बुडीत मजुरी योजना कोणासाठी आहे.?
    उत्तर:ही योजना गरोदर/प्रसुत मातांसाठी आहे.
    प्रश्न: ब) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते.
    उत्तर:या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रा.आ.केंद्र, व उपकेंद्रात जावे लागते.
    प्रश्न: क) योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत.
    उत्तर: योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती/अुनसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील गरोदर/प्रसुत मातांनाच देण्यात येतो.
    प्रश्न: ड) योजनेचे अनुदान कोणमार्फत दिले जाते.?
    उत्तर: योजनेचे अनुदान प्राआकेंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी किंवा आरोग्य सेविका यांचे मार्फत दिल्या जाते.
    प्रश्न: इ) योजनेचे अनुदान केव्हा व किती मिळते.?
    उत्तर:
    महिलेच्या 7 ते 9 महिन्याच्या गरोदरपणाचे काळात 2000 /- रुपये व प्रसुती नंतर 2000/- रुपये याप्रमाणे एकूण 4000/- हजार रुपये बुडीत मजुरी पोटी दिल्या जाते.
    प्रश्न: ई) सदर योजनेचा मातांना काय फायदा होतो. ?
    उत्तर:गरोदरपणाचे व प्रसुतीच्या काळात मातांना पुरेशी विश्रांती घेता येते. त्यामुळे माता व बालकाचे आरोग्य सुदृढ राहते.
    प्रश्न: 1.योजनेचा उददेश कोणता आहे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उददेश  कुपोषीत बालकांचे श्रेणीवर्धन करणे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणेव बालमृत्यू कमी करणे. या योजनेत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील सॅम ( गंभीर कुपोषीत ) व मॅम ( मध्यम कुपोषीत ) च्या लाभार्थ्यांना 30 दिवसासाठी ग्राम बाल विकास केंद्रात भरती केल्या जाते. भरती झालेल्या लाभार्थ्यांना आहार व औषधोपचार दिला जातो व श्रेणीवर्धन केल्या जाते. यासोबतच लाभार्थ्यांच्या मातांना घरी दयावयाच्या आहाराबाबत प्रात्यक्षिकाद्‌वारे शिकविल्या जाते. मातांना पाळणा लांबविण्याच्या साधनांची माहिती जसे, निरोध, गर्भनिरोधक गोळया व तांबी वापर करण्याबाबत आरोग्य शिक्षण देण्यात येते.
    प्रश्न: 2.लाभाचे स्वरुप कशाप्रकारे आहे ?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप  प्रती ग्राम बाल विकास केंद्रासाठी र. 1000 /- अनुदान उपलब्ध असून तो निधी आंगणवाडी कार्यकर्त्यांना आहार,औषधोपचारासाठी व ग्राम बाल उपचार केंद्राच्या नियोजनासाठी दिल्या जातो. कोणत्याही लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ दिला जात नाही.
    योजनेचे नाव - बाल उपचार केंद्र
    प्रश्न: 1.योजनेचा उददेश कोणता आहे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उददेश कुपोषीत बालकांचे श्रेणीवर्धन करणे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणेव बालमृत्यू कमी करणे. या योजनेत बाल विकास केंद्रात भरती झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी श्रेणीवर्धन न झालेल्या लाभार्थ्यांना 21 दिवसासाठी बाल उपचार केंद्रांत भरती केल्या जाते. भरती झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या आहार व औषधोपचार दिला जातो व श्रेणीवर्धन केल्या जाते. यासोबतच लाभार्थ्यांच्या मातांना घरी दयावयाच्या आहाराबाबत प्रात्यक्षिकाद्‌वारे शिकविल्या जाते. मातांना पाळणा लांबविण्याच्या साधनांची माहिती जसे, निरोध, गर्भनिरोधक गोळया व तांबी वापर करण्याबाबत आरोग्य शिक्षण देण्यात येते.
    प्रश्न: 2.लाभाचे स्वरुप कशाप्रकारे आहे ?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप : प्रती बाल उपचार केंद्रासाठी र. 5250 /- अनुदान उपलब्ध असून तो निधी वैदयकिय अधिकारी, प्रा. आ. केंद्र किंवा वैदयकीय अधिक्षक, ग्रामीण रग्णालय हयांना बालकाच्या आवश्यक असणार्यार तपासण्या, आहार,औषधोपचारासाठी व बाल उपचार केंद्राच्या नियोजनासाठी दिल्या जातो. यासोबतच कुपोषीत लाभार्थ्यांच्या पालकांसाठी रु. 50/- दरदिवशी आहारासाठी व रु. 100/- दरदिवशी बुडीत मजुरी म्हणून रु. 2100/- प्रत्यक्षात लाभ दिला जातो.
    योजनेचे नांव : जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
    प्रश्न: 1.योजनेचा उददेश कोणता आहे ?
    उत्तर:
    या योजने अंतर्गत सर्व घटकातील गरोदर मातांसाठी व 1 महिन्याचे आतील आजारी बालकांसाठी घरापासुन संस्थेपर्यंत व संस्थेपासून घरापर्यंत सोडण्यासाठी मोफत वाहन सुविधा उपलब्ध करण्यात येते. : माता मृत्यू व अर्भक मृत्यू कमी करणे.
    प्रश्न: 2.लाभाचे स्वरप कशाप्रकारे आहे ?
    उत्तर:
    लाभाचे स्वरुप:- या योजने अंतर्गत गरोदर मातांना बाळंतपणासाठी घरापासून संस्थेपर्यंत व संस्थेपासून घरापर्यंत वाहनाची मोफत सुविधा, मोफत औषधे, प्रयोगशाळेतील आवश्यक असणा-या सर्व प्रकारच्या मोफत तपासण्या, सोनोग्राफी व मोफत आहार सुविधा ( साधारण प्रसुती असल्यास 3 दिवस आहार सुविधा व सिझेरियन प्रसुती असल्यास 7 दिवस मोफत आहार सुविधा ) व मोफत रक्त संक्रमणाची सोय उपलब्ध आहे. याशिवाय 1 महिन्याचे आतील आजारी बालकांसाठी घरापासुन संस्थेपर्यंत व संस्थेपासुन घरापर्यंत वाहनाची मोफत सुविधा, मोफत औषधे, प्रयोगशाळेतील आवश्यक असणा-या सर्व प्रकारच्या मोफत तपासण्या व रक्ताची आवश्यकता भासल्यास रक्त संक्रमणाची सोय मोफत उपलब्ध आहे.
  • महिला व बाल कल्याण विभाग
  • महिला प्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण व मेळाव्याचे आयोजन करणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    महिला लोक प्रतिनिधींना पंचायत राज व त्यांचे अधिकारा बाबत प्रशिक्षीत करणे जेणे करुन त्या आपल्या कार्यक्षेत्रात उत्कृष्ट काम करु शकतील.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    लाभार्थी ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद येथील महिला लोकप्रतिनिधी असावी.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:सर्वच महिला लोक प्रतिनिधींना प्रशिक्षण द्यावयाचे असल्याने अर्ज मागविण्यात येत नाही.
    प्रश्न:
    उत्तर:
    आदर्श अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पूरस्कार :-
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ज्या अंगणवाडीचे कार्य उत्कृष्ट आहे, अशा अंगणवाडी केंद्रातील सेविका/मदतनिस यांना पुरस्कृत करण्यांत येते. त्यामुळे इतर अंगणवाडी सेविका/मदतनिस यांच्यामध्ये सुध्दा चांगले काम करण्यांस प्रेरणा निर्माण व्हावी.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    लाभार्थी ग्रामीण भागातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये सेविका/मदतनिस या मानधनी सेवेत कार्यरत असणे आवश्यक.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    विहीत नमुन्यात प्रस्तात मागविण्यात येतो. प्राप्त प्रस्तावाची बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयातुन छाननी करुन प्रत्येकी तिन प्रस्ताव उप मु.का.अ.(बाक) यांचेकडे सादर करण्यात येतात. प्राप्त तिन प्रस्तावाची छाननी करुन ज्या सेविका/मदतनिसचे उत्कृष्ट काम असेल अशांना निवड समिती निवड करते.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव व त्यासोबत इतर बक्षीस पात्र कागदपत्र.
    प्रश्न: इ) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    सदर योजनेत महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत निवड करण्यात आलेल्या अंगणवाडी सेविका यांना रु.5000/- व मदतनिस यांना रु.4000/- रोख बक्षीस, शॉल-श्रीफळ व भेट वस्तु देण्यात येऊन सत्कार करण्यांत येतो. (पुरस्काराचे रक्कमेत महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवल्यानुसार बदल होवू शकतो)
    ग्रामीण भागातील महिलांना 90% अनुदानावर सौर कंदील पुरविणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:ग्रामीण भागातील महिलांना वैयक्तीक लाभ मिळावा तसेच महिलांचा दर्जा उंचावणे व त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    1.महिला लाभार्थी दारिद्र रेषेखालील असावा किंवा त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/- पर्यत असावे. 2.लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहीवासी असणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2. लाभार्थी अपंग असल्यास सक्षम अधिका-याचे प्रमाणपत्र. 3. ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.) 4‍. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला. 5. अंगणवाडी पर्यवेक्षीकेचा दाखला.
    ग्रामीण भागातील वर्ग 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे.
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील वर्ग 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना शाळेमध्ये जाण्या-येण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी व त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    दारिद्रय रेषेखालील किंवा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पेक्षा जास्त नाही तसेच ज्यांना शाळेमध्ये त्यांचे राहते गावापासुन कमीत कमी 2 किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते अशा विद्यार्थीनींना लाभ देण्यात येतो. तसेच लाभार्थी संपल्यावर योजनेवरील प्राप्त तरतुदीनुसार ज्यांना शाळेमध्ये त्यांचे राहते गावापासुन कमीत कमी 1 किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते अशा लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात येतो.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2. जन्मतारखेचा दाखला 3. ज्या वर्गात शिकत आहे त्याबाबत तसेच राहते गावापासून ते शाळेपर्यंतच्या अंतराबाबतचे मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र 4. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षि उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला. 5. जातीचे प्रमाणपत्र
    ग्रामीण भागातील घटास्फोटीत व परितक्त्या महिलांना घरकुल अर्थसहाय्य
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील दोलायमान परिस्थितीत जीवन जगावे लागणा-या ज्या घटस्फोटीत व परितक्त्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्रय रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असणा-या महिलाना हक्काचा निवारा मिळावा.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असणा-या घटस्फोटीत व परितक्त्या महिला लाभार्थी
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1) सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2) ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.) 3) दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे (बीपीएल) प्रमाणपत्र किंवा तहसिलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक. 4) राहण्यासाठी घर नसलयाबाबत ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र 5) स्वतःची जागा उपलब्ध असल्याबाबत ग्राम सेवकाचे प्रमाणपत्र 6) लाभार्थी अपंग असल्यास सक्षम अधिका-याचे अपंगाबाबतचे प्रमाणपत्र 7) यापुर्वी घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याबाबतचे चे प्रमाणपत्र 8) घरकुल मंजुर झाल्यानंतर तिन महिण्यांत घरकुल पुर्ण करुन देण्याबाबत लाभार्थ्यांचे संमतीपत्र 9) घटस्फोटीत असल्यास कोर्टाचा आदेश व परितक्त्या असल्यास अॅ्फेडीव्हीट
    प्रश्न: इ) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    पात्र लाभार्थ्यांची महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत निवड झाल्यानंतर घरकुल बांधकामाकरीता खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. 1) घरकुल बांधकामास सुरुवात करण्याकरीता प्रथम रु. 20,000/- 2) घरकुलाचे बांधकाम जोता लेवल पर्यंत आल्यानंतर रु. 20,000/- 3) घरकुलाचे बांधकाम पुर्ण झाल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर रु. 10,000/-
    दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य (0 ते 6 वर्ष वयोगट)
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ज्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे अशा कुटुंबातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींच्या ह्दय शस्त्रक्रिया, ह्दय उपमार्ग शस्त्रक्रिया, अस्थिव्यंग असणार्याल, क्लेप पळॅलेट, सेरेब्रलपाल्सी, कर्करोग, किडणीतील दोष अशा गंभीर शस्त्रक्रिया करणेसाठी, त्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणुन प्राथमिक तपासणीसाठी रु. 15,000/- पर्यंत व ऑपरेशन झाल्यानंतर रु. 35,000/- पर्यंत किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी कमी असेल ती रक्कम अर्थसहाय्य देता येईल.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    ज्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे (बीपीएल धारक) अशा कुटुंबातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1) सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला 2) लाभार्थी 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील असावा. 3) लाभार्थ्यांचे कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- चे मर्यादेत असल्याबाबतचे तहसिलदारचे प्रमाणपत्र. 4) आजाराबाबतचे वैद्यकिय अधिका-याचे चे प्रमाणपत्र व ईतर आवश्यक दस्तऐवज. 5) पाल्याच्या शस्त्रक्रियेकरीता तयार असल्याबाबतचे कुटुंबप्रमुखाचे संमतीपत्र.
    प्रश्न: इ) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    पाल्याच्या प्राथमिक तपासणीसाठी रु. 15,000/- पर्यंत व ऑपरेशन झाल्यानंतर रु. 35,000/- पर्यंत किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी कमी असेल ती रक्कम अर्थसहाय्य देण्यात येते.
    ग्रामीण भागातील महिलांना 90% अनुदानावर शिलाई मशिन + पिको फॉल मशिन (टु ईन वन) पुरविणे :-
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील महिलांना वैयक्तीक लाभ मिळावा तसेच महिलांचा दर्जा उंचावणे व त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:1. महिला लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा किंवा त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/- पर्यत असावे. 2. लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहीवासी असणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1) सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2) शिवणक्लास प्रशिक्षण पुर्ण केल्याबाबतचा दाखला 3) ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.) 4) दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला. 5) जातीचे प्रमाणपत्र
    ईयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना व महिलांना संगणक (MSCIT) प्रशिक्षण देणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात नौकरी करीता (MSCIT) चे प्रशिक्षण आवश्यक आहे तसेच स्वयंरोजगाराकरीता सुध्दा वरील प्रशिक्षणाची आवश्यक्ता असते.त्यामुळे वरील प्रमाणे प्रशिक्षण दिल्या जाते.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:1.महिला ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. 2.महिलांनी 7 वी ते 12 वी पास असणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. जन्मतारखेचा दाखला 2. सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला 3. शैक्षणीक अर्हतेचे प्रमाणपत्र 4.अपंग असल्यास सक्षम अधिकार्या चे प्रमाणपत्र 5. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला जोडणे आवश्यक. 6. जातीचे प्रमाणपत्र.
    ग्रामीण भागातील मुलींना विविध स्पर्धा परिक्षासाठी प्रशिक्षण देणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    महिलांना विविध स्पर्धा परिक्षेबाबतचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शासकीय व निमशासकीय नौकरी करीता किंवा स्वयंराेजगारा करीता तयार करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    1.महिला ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. 2.महिलांनी 12 वी पास असणे आवश्यक राहील. 3. लाभार्थ्यांचे कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/-चे मर्यादेत असल्याबाबतचे तहसिलदारचे प्रमाणपत्र.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2. शैक्षणीक अर्हतेचे प्रमाणपत्र. 3. ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.) 4. अपंग असल्यास सक्षम अधिकार्या चे प्रमाणपत्र 5. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला. 6. जातीचे प्रमाणपत्र
    ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना 90% अनुदानावर व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षण योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना इंग्रजी /मराठी टायपिंग, लघुलेखन, बेकिंग, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रायव्हींग, ब्युटी पार्लर, ईत्यादी प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजकाराकरीता तयार करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    1.महिला लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा. 2.महिला लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/- पर्यंत असावे.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:कार्यालया मार्फत ठरवून दिलेल्या विहीत प्रपत्रात अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे करणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. जन्मतारखेचा दाखला 2. शैक्षणीक अर्हतेचे प्रमाणपत्र. 3. ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.) 4. अपंग असल्यास सक्षम अधिकार्या.चे प्रमाणपत्र. 5. रहिवासी प्रमाणपत्र 6. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांच दाखला. 7. जातीचे प्रमाणपत्र.
    विशेष प्राविण्य मिळालेल्या मुलींचा सत्कार व उच्च शिक्षणाकरीता अर्थसहाय्य / शिष्यवृत्ती.
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील राज्यस्तरावर क्रिडा, कला, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळालेल्या मुलींचा सत्कार करणे व महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवुन दिल्यानुसार 12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता आवश्यक आर्थिक मदत करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:
    राज्यस्तरावर क्रिडा / कला / शिक्षण क्षेत्रामध्ये विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील मुली.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदरहु अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कडे सादर करणे आवश्यक.
    प्रश्न: ड) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:
    1. सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला. 2.विशेष प्राविण्य मिळाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. 3. उच्च शिक्षणाकरीता प्रवेश घेतल्याबाबतचे शैक्षणीक प्रमाणपत्र. 4. दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला जोडणे आवश्यक.
    प्रश्न: इ) सदर योजनेत लाभाचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवुन दिल्यानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येते. तसेच प्रमाणपत्र व स्मृती चिन्ह देवून पुरस्कृत करण्यात येते.
    ग्रामीण भागातील मुलींना स्पर्धा परिक्षेकरीता जिल्हा स्तर व तालुका स्तरावर मार्गदर्शन शिबीर आयोजीत करणे.
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    मार्गदर्शन शिबिराद्वारे तज्ञ व्यक्तींकडुन मुली व महिलांना विविध स्पर्धा परिक्षेबाबतची माहिती देऊन त्यांना शासकीय व निमशासकीय नौकरी करीता किंवा स्वयंरोजगारा करीता तयार करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:1.महिला ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. 2.महिलांनी 12 वी पास असणे आवश्यक राहील.
    प्रश्न: क) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील वर्ग 12 वी उत्तीर्ण तसेच पुढील शिक्षण घेणा-या  सर्वच मुली व महिलांना मार्गदर्शन शिबिरामध्ये सहभागी होता येणार असल्यामुळे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
    महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ज्या महिलांना कौटुंबिक मारहाण, लैगिक छळ व इतर त-हेने त्रासलेल्या अशा महिलाचे समुपदेशनाव्दारे अडचणी सोडविण्यात येते.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    ज्या महिलांना कौटूंबिक व इतर त-हेने छळ होत असेल अशा महिलांनी त्या-त्या प्रकल्पातील समुपदेशन केंद्राकडे अर्ज करावा लागतो व होणा-या छळाची माहिती द्यावी लागते.
    प्रश्न: क) सदर योजनेकरीता कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
    उत्तर:अर्जासोबत कोणतेही कागदपत्राची आवश्यक्ता नाही.
    अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षीका यांना प्रशिक्षण देणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    अंगणवाडी सेविका / मदतनिस / पर्यवेक्षीका यांना त्यांचे कर्तव्याबाबत जाणीव करुन देणे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याचे दृष्टीने उपाय योजनांबाबत अंगणवाडी पर्यवेक्षीका यांना जिल्हास्तरावर व अंगणवाडी सेविका / मदतनिस यांना प्रकल्प स्तरावर प्रशिक्षण देणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत सर्वच अंगणवाडी पर्यवेक्षीका / सेविका / मदतनिस
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेल्या अंगणवाडी पर्यवेक्षीका / सेविका / मदतनिस यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
    अंगणवाडी भाडे (खाजगी इमारतीत सुरु असलेल्या अंगणवाडीकरीता)
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ज्या ठिकाणी अंगणवाड्याकरीता स्वतंत्र इमारत नाही त्या ठिकाणी अंगणवाडी चालविण्याकरीता भाड्याने इमारत घेवून लहान बालकांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणे.
    अंगणवाडीतील बालकांना प्रोटीन पावडर पुरविणे (इंटरल फिड पावडर) व प्रोटीन सिरप पुरविणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींना अंगणवाडी मार्फत आहार दिला जातो. या व्यतीरीक्त कुपोषित मुलांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विशेष आहार म्हणून प्रोटीन पावडर व प्रोटीन सिरप पुरवठा करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील तसेच ग्रामीण भागतील सर्वच 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    सदरहु योजना वैयक्तीक लाभाची नाही. परंतु, अंगणवाडीला कोणत्या साहित्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत संबंधीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडुन मागणी सादर करण्यातबाबत सुचना देण्यात येतात. व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत प्राप्त मागणी नुसारच आवश्यक साहित्याचा पुरवठा केल्या जातो.
    अंगणवाडी केंद्राकरीता वजनकाटे पुरविणे (लहान मुले व गरोदर मातांकरीता)
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील गरोदर मातांचे व बालकांचे नियमित वजन करुन त्यांचे आरोग्याविषयी माहिती देणे. व वजन कमी असल्यास त्यांना वजन वाढविणेबाबत मार्गदर्शन करणे.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील सर्व बालके व गरोदर माता.
    ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    शाळेत किंवा महाविद्यालयात मुलामुलींना त्यांचे मानसिक, सामाजीक,मनोवैज्ञानिक याबाबत प्रशिक्षण दिल्या जात नसल्यामुळे, जेंडर प्रशिक्षण आयोजीत करण्यात येंते. जेणे करुन त्यांना उदभवणा-या समस्याबाबत समज येईल. लहान बालकांना विशेषतः मुलींना लैगिक हिंसाचारापासून वाचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ कोण-कोण घेवू शकतात?
    उत्तर:ग्रामीण भागातील सर्वच किशोरवयीन मुली व महिला.
    प्रश्न: ब) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
    उत्तर:
    ग्रामीण भागातील सर्वच किशोरवयीन मुली व महिलांना सदर योजनेचा लाभ द्यावयाचा असल्यामुळे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
    अंगणवाडीतील बालकांना साहित्य पुरविणे (बैठक व्यवस्थेकरीता बस्करपट्टी)
    प्रश्न: अ) सदर योजनेचा उद्देश काय आहे?
    उत्तर:
    अंगणवाडीचा दर्जा उंचावणे व अंगणवाडीतील बालकांच्या सुविधेकरीता लागणारे आवश्यक साहित्य पुरविणे.
  • शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
  • अ. बिगर आदिवासी योजना :योजनेचे नाव समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता देणे
    प्रश्न: समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता देणे ?
    उत्तर:
    योजनेचे उद्देश दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता देण्यात येते. व मुख्याध्यापकाकडून मुलींची यादी मागविण्यात येते. त्यांना दर दिवसाला रु. 1 या प्रमाणे उपस्थिती भत्ता दिला जातो. शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    योजनेचे नाव प्राथमिक शाळांतील अनु. जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती देण्याबाबत
    प्रश्न: प्राथमिक शाळांतील अनु. जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती देण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचे उद्देश प्राथमिक शाळांतील अनु. जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करणे, अनु. जाती/जमातीचे विद्यार्थी व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्याची यादी मुख्याध्यापका मार्फत मागविण्यात येते. व शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    ब) विशेष घटक योजना :-योजनेचे नाव दुर्बल घटकातील अजा./ अज च्या मुलींना शाळेत नियामित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता
    प्रश्न: योजनेचे नाव दुर्बल घटकातील अजा./ अज च्या मुलींना शाळेत नियामित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता ?
    उत्तर:योजनेचा उद्देश दुर्बल घटकातील अजा./ अज च्या मुलींना शाळेत नियामित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता देण्यात येते व मुख्याध्यापकाकडून मुलींची यादी मागविण्यात येते. त्यांना दर दिवसाला रु. 1 या प्रमाणे उपस्थिती भत्ता दिला जातो. शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    योजनेचे नाव शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमातीच्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत
    प्रश्न: शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमातीच्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत?
    उत्तर:
    शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमातीच्या विध्यार्थ्याना गणवेश खरेदी करणे व अनु.जाती/जमातीचे विद्यार्थी व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्याची यादी मुख्याध्यापका मार्फत मागविण्यात येते. शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    क) आदिवासी उपयोजना (नॉन प्लॅन) (टिएसीपी) :योजनेचे नाव समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याबाबत
    प्रश्न: समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याकरीता मुख्याध्यापकाकडून मुलींची यादी मागविण्यात येते. त्यांना दर दिवसाला रु. 1 या प्रमाणे उपस्थिती भत्ता दिला जातो. व शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    योजनेचे नाव शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमाती च्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत
    प्रश्न: शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमाती च्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती /जमाती च्या विध्यार्थ्याना गणवेश खरेदी करणे व अनु.जाती/जमातीचे विद्यार्थी व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्याची यादी मुख्याध्यापका मार्फत मागविण्यात येते. शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    ड) आदिवासी क्षेत्राबाहेरिल योजना (नॉन प्लॅन) (ओटीएसपी) योजनेचे नाव समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याबाबत
    प्रश्न: समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकातील मुलीना उपस्थीती भत्ता देण्याकरीता मुख्याध्यापकाकडून मुलींची यादी मागविण्यात येते. त्यांना दर दिवसाला रु. 1 या प्रमाणे उपस्थिती भत्ता दिला जातो. व शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    योजनेचे नाव शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमाती च्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत
    प्रश्न: शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती / जमाती च्या विध्यार्थ्याना विशेष सवलत देण्याबाबत ?
    उत्तर:योजनेचा उद्देश शैक्षणिक दुष्टया मागासलेल्या भागातील अनु. जाती /जमाती च्या विध्यार्थ्याना गणवेश खरेदी करण्याकरीता अनु.जाती/जमातीचे विद्यार्थी व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्याची यादी मुख्याध्यापका मार्फत मागविण्यात येते. व शाळेतील हजेरीपटावरील विद्यार्थ्याच्या संख्याची माहिती पंचायत समिती स्तरावरुन प्राप्त होते.
    इ) जिल्हा परिषद सेसफंड योजना :योजनेचे नाव तालुका स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनी घेण्याबाबत
    प्रश्न: तालुका स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनी घेण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करणे व विज्ञानाबाबत आवड निर्माण करणे आदिवासी गैरआदिवासी या दोन गटामध्ये विज्ञान प्रदर्शनीचे आयोजन केले जाते. या प्रदर्शनीत वर्ग 1 ते 8 प्राथमिक गट व माध्यामिक गट वर्ग 9 ते 12 वीचे आयोजन केले जाते. तालुक्यातील सर्व पदस्थापनाच्या शाळा यामध्ये सहभागी होवू शकतात या प्रदर्शनी मध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावर सहभागी होतात.
    योजनेचे नाव स्कॉउट कॅम्प व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबत
    प्रश्न: स्कॉउट कॅम्प व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याना शिस्त लावणे व जिल्हा चिटणीस चंद्रपूर स्कॉउट गाईड जिल्हा संस्था चंद्रपूर हे प्रस्ताव सादर करतात. या करीता जि.प. सेसफंडातून रु. 25000/- तरतूद प्राप्त असून जि.प. प्राथ. शाळा व हायस्कूल मधील शिक्षकाचे नोंदणी मानधन व नोंदणी यासाठी खर्च करण्यांत येतो. सदर निधीमधून कबशुल्क, बुलबुल शुल्क,स्कॉउट शुल्क, गाईड शुल्क इ. अदा केले जातात.
    योजनेचे नाव जिल्हा स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनी घेण्याबाबत
    प्रश्न: जिल्हा स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनी घेण्याबाबत ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करणे व विज्ञानाबाबत आवड निर्माण करणे जिल्हास्तरावर सहभागी झालेल्या विदयार्थ्यापैकी प्रथम क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. विद्यार्थ्यांना राज्य स्तरावर पाठविल्या जाते.
    योजनेचे नाव जिल्हा परिषद हायस्कुल दुरुस्ती
    प्रश्न: जिल्हा परिषद हायस्कुल दुरुस्ती ?
    उत्तर:
    जिल्हा परिषद, चंद्रपूर अंतर्गत 21 जिल्हा परिषद हायस्कुल आहेत. जि.प.हायस्कूल मधील भौतिक सुविधा सुधारण्याकरीता जि.प. हायस्कूल दुरुस्ती करीता दुरुस्ती आवश्यक असणा-या हायस्कूलची माहिती मागविलेली जाते. कार्यकारी अभियंता (बांध) जि.प. चंद्रपूर यांच्या मार्फतीने अंदाजपत्रक तयार करुन दुरुस्तीचे कामे केली जाते.
    योजनेचे नाव जि.प. प्राथमिक शाळेत वर्ग 1 ते 5 मधील विद्यार्थ्याना इको फ्रेन्डली डेक्सबेंच पुरविणे
    प्रश्न: जि.प. प्राथमिक शाळेत वर्ग 1 ते 5 मधील विद्यार्थ्याना इको फ्रेन्डली डेक्सबेंच पुरविणे
    उत्तर:
    बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार जि.प.शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी जि.प. आहे. त्यानुसार जि.प.शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याकरीता जि.प. प्राथमिक शाळेत डेक्सबेंच नसणा-या शाळेची माहिती मागविलेली जाते. व विषय समितीमध्ये शाळांची निवड केली जाते.. त्यानुसार जि.प.प्राथमिक शाळेत इको फ्रेन्डली डेक्सबेंचचा पुरवठा केला जातो.
    योजनेचे नाव जि.प. प्राथमिक शाळेत वर्ग 6 ते 8 मधील विद्यार्थ्याना इको फ्रेन्डली डेक्सबेंच पुरविणे
    प्रश्न: जि.प. प्राथमिक शाळेत वर्ग 6 ते 8 मधील विद्यार्थ्याना इको फ्रेन्डली डेक्सबेंच पुरविणे ?
    उत्तर:
    जि.प.शाळांना भौतिक सुविधा पुरविणे जि.प. प्राथमिक शाळेत डेक्सबेंच नसणा-या शाळेची माहिती मागविलेली जाते. व विषय समितीमध्ये शाळांची निवड केली जाते. त्यानुसार जि.प.प्राथमिक शाळेत इको फ्रेन्डली डेक्सबेंचचा पुरवठा केला जातो.
    योजनेचे नाव स्पर्धा परिक्षा केंद्र व जिल्हास्तरीय वाचनालय केंद्र सुरु करणे
    प्रश्न: स्पर्धा परिक्षा केंद्र व जिल्हास्तरीय वाचनालय केंद्र सुरु करणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरीता तसेच स्पर्धा परिक्षेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे व संदर्भ ग्रथ उपलब्ध करुन देणे. विद्यार्थ्यामध्ये वाचनाची आवड निर्माण करुन त्यांना स्पर्धा परिक्षा करीता आवश्यक असणारे पुस्तके उपलब्ध करुन देणे.व स्पर्धा परिक्षा करीता मार्गदर्शन करणे.
    फ) जिल्हा निधीतील योजना :योजनेचे नाव जि.प. माध्यमिक शाळांना फर्निचर पुरविणे (इकोफ्रेन्डली पॉलीमर डेस्कबेंच )
    प्रश्न: जि.प. माध्यमिक शाळांना फर्निचर पुरविणे (इकोफ्रेन्डली पॉलीमर डेस्कबेंच )
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश जि.प.शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याकरीता जि.प. प्राथमिक शाळेत डेक्सबेंच नसणा-या शाळेची माहिती मागविलेली जाते. व विषय समितीमध्ये शाळांची निवड केली जाते. त्यानुसार जि.प.प्राथमिक शाळेत इको फ्रेन्डली डेक्सबेंचचा पुरवठा केला जातो.
    योजनेचे नाव जि.प./प.स. स्तरावर क्रिडा स्पर्धेचे आयोजन करणे
    प्रश्न: जि.प./प.स. स्तरावर क्रिडा स्पर्धेचे आयोजन करणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याचा बौध्दिक विकासाबरोबर शारीरिक विकास होण्याकरीता वर्ग 1 ते 8 मधील जि.प. शाळेतील मुले/मुली, सांघीक/वैयक्तिक प्राथ/माध्य गटात स्पर्धाचे आयोजन केले जाते. दरवर्षी बीस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तरावर स्पर्धाचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेमध्ये सहा प्रकारच्या सहा प्रकारच्या सांस्कृतिक स्पर्धा घेण्यात येतात. सांघीक चमूस शिल्ड व प्रमाणपत्र वाटप केल्या जाते.
    योजनेचे नाव शिक्षक दिन साजरा करणे
    प्रश्न: शिक्षक दिन साजरा करणे ?
    उत्तर:
    शासन निर्णय 2 डिसेंबर,2000 नुसार जिल्हयात उत्कृष्ठ कार्य करणा-या प्रत्येक पंचायत समिती कडून प्रस्ताव मागविण्यात येते. जिल्हा स्तरीय निवड समितीकडून शिक्षकांची निवड केली जाते.5 सप्टेंबर ला सत्कार केले जाते. शिक्षकांना पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात येते व शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात ल्लेखनिय कामगिरी करणार्याी शिक्षकांना प्रशस्तीप्रत्रक देवून सन्मानित करणे .
    योजनेचे नाव स्व. बाबा आमटे पुरस्कार योजना
    प्रश्न: स्व. बाबा आमटे पुरस्कार योजना ?
    उत्तर:
    जि.प.हायस्कूल मधील इ.10 वी 12 वी मध्ये शिकणा-या व शाळेत 1,2,3 क्रमांकाने उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजना राबविली जाते. जि.प.हायस्कूल मधील गुणवत्ता धारक 3 विद्यार्थी व दारिद्रय रेषेखालील उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्याना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो. गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यास प्रथम पुरस्कार रु. 1501/-, व्दितीय रु. 1251/- व तृतीय पुरस्कार रु.1001/- देण्यात येतो.
    योजनेचे नाव स्व. बाबा आमटे पुरस्कार योजना
    प्रश्न: स्व. बाबा आमटे पुरस्कार योजना ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश 10 वी नंतर दारिद्रय रेषेखालील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थ्याना लाभ देणे जि.प. हायस्कूल मार्फत विद्यार्थ्याचे प्रस्ताव मागविण्यात येते.प्रत्येकी 3000/- मर्यादित 133 विद्यार्थ्याना लाभ देण्यात येते
    योजनेचे नाव मॉडेल स्कूल अतर्गत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविणे
    प्रश्न: मॉडेल स्कूल अतर्गत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविणे ?
    उत्तर:
    सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात जिल्हा निधीतून मॉडेल स्कूल 1 ते 7 वी अंतर्गत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा पुरविणे (संगणक,फर्निचर,ग्रीनबोर्ड,वाटर फिल्टर, क्रिडा साहित्य,रंगरंगोटी इत्यादी ) करण्यासाठी जिल्हा निधीतून रु.15 लक्ष ची तरतुद प्राप्त आहे. जि.प.शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याकरीता जि.प. प्राथमिक शाळेत डेक्सबेंच नसणार्याा शाळेची माहिती मागविलेली जाते. व विषय समितीमध्ये मॅाडले स्कूलची 15 जि.प.शाळांची निवड केली आहे त्यांना प्रत्येक शाळांना 1 लक्ष प्रमाणे निधी पुरविण्यात आलेला आहे.त्यानुसार जि.प.प्राथमिक शाळेत पुरवठा केला जातो.
    योजनेचे नाव नवरत्न पुरस्कार योजना राबविणे
    प्रश्न: नवरत्न पुरस्कार योजना राबविणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरीता विद्यार्थ्याची स्पर्धा आयोजित करुन स्पर्धकांची निवड केली जाते. विद्यार्थ्याना स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात येते.
    योजनेचे नाव गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
    प्रश्न: गुणवत्ता विकास कार्यक्रम ?
    उत्तर:
    सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात जिल्हा निधीतून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या गुणवत्ता कार्यक्रम तालुका, जिल्हास्तारावर राबविण्यात येते. तालुकास्तरीय मूल्यमापन समितीकडून निवड करण्यात आलेल्या तालुक्यातील प्रथम क्रमांक बक्षिस रु.5000/, द्वितीय क्रमांक बक्षिस रु.3000/, तृतीय क्रमांक बक्षिस रु.2000/ प्राप्त शाळांना रोख रक्कम देण्यात येते या योजनेचा उद्देश शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी करण्यात येते.
    योजनेचे नाव अंपग कर्मचार्यां ना उपकरण पुरविणे
    प्रश्न: अंपग कर्मचा-यांना उपकरण पुरविणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश अंपग कर्मचा-यांचा दर्जा उंचावण्याकरीता सदर योजनेमध्ये रु. 4.00 लक्षाची तरतूद असून अंपग कर्मचा-यांकडुन यादी मागवून त्यांना वाहन उपलब्ध करुन देण्यात येते.
    योजनेचे नाव जि.प. प्राथ/माध्य. शाळांची मोठी देखभाल दुरुस्ती/स्वच्छता गृह दुरुस्ती
    प्रश्न: जि.प. प्राथ/माध्य. शाळांची मोठी देखभाल दुरुस्ती/स्वच्छता गृह दुरुस्ती ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याकरीता जि.प.शाळांची दुरुस्ती व स्वच्छता गृह दुरुस्ती करीता गटशिक्षणाधिकारी यांची कडून माहीती मागितली जाते. सदर शाळांची विषय समितीमध्ये निवड करुन कार्यकारी अभियंता(बांध),जि.प.चंद्रपूर यांच्या मार्फतीने शाळांची देखभाल दुरुस्ती व स्वच्छता गृह बाबत कार्यवाही केली जाते.
    योजनेचे नाव जि.प. शाळांना संगणकाची देखभाल व दुरुस्ती
    प्रश्न: जि.प. शाळांना संगणकाची देखभाल व दुरुस्ती ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश जि.प. शाळांना पुरविण्यात आलेल्या संगणकाची देखभाल व दुरुस्ती गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडून संगणक असलेल्या शाळांची यादी मागविण्यात येते. व शिक्षण समिती मध्ये सदर शाळांची निवड करुन जि.प. शाळा मधील संगणकाची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते.
    योजनेचे नाव जि.प. शाळांना संगणक संच पुरविणे
    प्रश्न: जि.प. शाळांना संगणक संच पुरविणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्याना संगणक संच पुरविणे व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरीता गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडून संगणक नसलेल्या शाळांची यादी मागविण्यात येते. व शिक्षण समिती मध्ये सदर शाळांची निवड करुन जि.प.शाळांना संगणक संच पुरविण्यात येते.
    योजनेचे नाव जि.प. प्राथमिक शाळेत पिण्याच्या पाण्याकरीता देखभाल व दुरुस्ती व सुविधा करणे
    प्रश्न: जि.प. प्राथमिक शाळेत पिण्याच्या पाण्याकरीता देखभाल व दुरुस्ती व सुविधा करणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याकरीता जि.प. शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही अश्या शाळांची यादी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कडून मागविण्यात येते. व त्या यादीनुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून पिण्याच्या पाण्याकरीता देखभाल व दुरुस्ती व सुविधा उपलब्ध करुन दिला जातो.
    योजनेचे नाव सर्वागिण शैक्षणिक गुणवत्ता कार्यक्रम
    प्रश्न: सर्वागिण शैक्षणिक गुणवत्ता कार्यक्रम ?
    उत्तर:
    बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 हा संपूर्ण देशभर 1 एप्रिल,2010 पासून लागू झाला. या अधिनियमात असलेल्य प्रमाणे प्राथमिक शाळेतील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे. या अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व प्राथमिक शाळेमध्ये उपक्रम राबविण्यात येते. या उपक्रमातंर्गत माहे जुलै/ऑगष्ट, 2014 मध्ये प्रगत विद्यार्थी शोध चाचणीद्वारे प्रगत व अप्रगत विद्यार्थी शोध घेतल्यानंतर उपचारात्मक वर्गाचे पर्यवेक्षीय अधिकारी व शिक्षक यांची बैठक घेवून नियोजन करण्यात येते. या योजनेचा उद्देश शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याकरीता होते.
    मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी 20 टक्के समाज कल्याण योजना
    प्रश्न: योजनेचे नाव जि.प.प्राथमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्तीचे पुस्तक पुरविणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरीता जि.प.प्राथमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या पटसंख्येनुसार शिष्यवृत्तीचे पुस्तक विद्यार्थ्याना पुरविण्यात येते.
    प्रश्न: योजनेचे नाव जि.प. प्राथमिक शाळेतील वर्ग 2 ते 4 मधील अनु.जाती/जमाती/वि.भ. व इतर मागावर्गीय विद्यार्थ्याना नोटबुक पुरविणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे व जि.प. प्राथमिक शाळेतील वर्ग 2 ते 4 मधील अनु.जाती/जमाती/वि.भ. व इतर मागावर्गीय विद्यार्थ्याच्या पट संख्येनुसार नोटबुक पुरविण्यात येते.
    प्रश्न: योजनेचे नाव जि.प. खाजगी अनुदानित शाळेतील इयत्ता 9 वी 10 मधील मागासवर्गीय हुशार विद्यार्थ्याना मोफत पाठयपुस्तके पुरवठा करणे ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे व जि.प.खाजगी अनुदानित शाळेतील इयत्ता 9 वी 10 मधील मागासवर्गीय हुशार विद्यार्थ्याना मोफत पाठयपुस्तके पुरवठा करण्यात येतो.  
    7 टक्के वन महसूल अनुदान योजना
    प्रश्न: योजनेचे नाव जि.प. प्राथ. शाळा इमारती, शिक्षक निवासस्थान,अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, दुरुस्ती, तारेचे कुंपन ?
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे. व सदर योजनेकरीता शाळेची विषय समिती निवड करुन शाळेचे बांधकाम, अपूर्ण कामे पूर्ण केली जातात.
    शालेय पोषण आहार योजना
    प्रश्न: योजनेचे नाव शालेय पोषण आहार केंद्र पुरस्कृत योजना 75%
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश वर्ग 1 ते 8 पर्यतच्या मान्यता प्राप्त अनुदानीत शाळांना शालेय पोषण आहार देण्यांत येतो. वर्ग 1 ते 5 करिता प्रति विद्यार्थी 100 ग्रॅम तांदूळ व वर्ग 6 ते 8 करिता प्रति विद्यार्थी 150 ग्रॅम तांदुळ व इतर धान्यदी माल पूरविण्यात येतो यात केंद्र हिस्सा 75% व राज्य हिस्सा 25% अशा प्रमाणे तरतूद प्राप्त होते.
    प्रश्न: योजनेचे नाव शालेय पोषण आहार राज्य पुरस्कृत योजना 25%
    उत्तर:
    योजनेचा उद्देश वर्ग 1 ते 8 पर्यतच्या मान्यता प्राप्त अनुदानीत शाळांना शालेय पोषण आहार देण्यांत येतो. वर्ग 1 ते 5 करिता प्रति विद्यार्थी 100 ग्रॅम तांदूळ व वर्ग 6 ते 8 करिता प्रति विद्यार्थी 150 ग्रॅम तांदुळ व इतर धान्यदी माल पूरविण्यात येतो यात केंद्र हिस्सा 75% व राज्य हिस्सा 25% अशा प्रमाणे तरतूद प्राप्त होते.
    मुख्य प्रवाहातील शाळाबाहय मूलांसाठी विशेष प्रशिक्षण (सर्व शिक्षा अभियान,जि.प.चंद्रपूर)
    प्रश्न: 1) पर्यायी शिक्षण उपक्रमांतर्गत शाळाबाहय विदयार्थ्यासाठी कोणता उपक्रम राबविला जातो?
    उत्तर:वयानुरुप विशेष प्रशिक्षण अभ्यासवर्ग 3 महिने करिता
    प्रश्न: 2) अनिवासी विशेष प्रशिक्षण अभ्यासवर्ग कोणत्या शाळेत व कोणासाठी घेतल्या जाते?
    उत्तर:
    स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळामध्ये जिथे विदयार्थी 30 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त गैरहजर आहे किंवा स्थलांतर झालेल्या कुटुबातील बालक ज्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नाही.
    प्रश्न: 3) अनिवासी विशेष प्रशिक्षण अभ्यासवर्ग उपक्रमाचे स्वरूप कोणते?
    उत्तर:
    इयत्ता 1 ते 8 मधील जे विदयार्थी सतत गैरहजर किंवा वयानुरुप दाखल विदयार्थ्याना शाळेमधील नियमित शिक्षणाच्या मार्फत शाळा सुरु होण्यापूर्वी 1 तास व सुटल्यानंतर 1 तास विशेष प्रशिक्षण साहित्यामार्फत शिकविल्या जाते.
    प्रश्न: 4) सदर उपक्रमाचे अनुदान कोणामार्फत कसे वितरीत केले जाते?
    उत्तर:
    जिल्हास्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत सदर अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीला दिल्या जाते. त्यामार्फत विदयार्थ्याना लेखन साहित्य व अल्पोपहार या माध्यमातून वितरीत केले जाते.
    प्रश्न: 5) सदर योजनेचा लाभार्थ्यांना काय फायदा होतो?
    उत्तर:
    6 ते 14 वयोगटातील ज्या विदयार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण अपूर्ण आहे. त्या विदयार्थ्याना आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळते.
    मोफत पाठयपुस्तक योजना
    प्रश्न: 1) मोफत पाठयपुस्तक योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:
    मोफत पाठयपुस्तक योजना ही जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, शासकिय शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा व अशंतःअनुदानित शाळेमध्ये शिकणा-या वर्ग 1 ते 8 च्या विदयार्थ्याकरिता लागू आहे.
    प्रश्न: 2) या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:
    जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, शासकिय शाळा, खाजगी अनुदानित व अशंतःअनुदानित शाळेमधील शिकणा-या मराठी, हिंदी, तेलगू व उर्दु माध्यम तसेच सेमी इंग्लीश माध्यमाच्या मुले-मुलींची निवड केली जाते.
    प्रश्न: 3) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:
    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केद्रं प्रमुख यांचे कडे शाळेमार्फत मागणी नोंदवावी लागते. त्यानंतर ती संकलित माहिती जिल्हास्तरावर एकत्रित करून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयाकडे नोंदविली जाते.
    प्रश्न: 4) योजनेचे अनुदान कोणा मार्फत दिले जाते?
    उत्तर:
    केंद्र शासनाकडून, राज्य शासनाकडे व राज्यशासनाकडून बालभारतीला विदयार्थी निहाय पाठयपुस्तकाची मागणी नोंदवून सर्व पुस्तके जिल्हास्तर व त्यानंतर गटस्तरावर वितरीत करून प्रत्यक्ष विदयार्थ्याला पाठयपुस्तके पुरविली जाते.
    प्रश्न: 5) सदर योजनेचा मुलांना काय फायदा होतो?
    उत्तर:
    सदर योजनेचा शाळेमध्ये मुलांना क्रमीक मोफत पाठयपुस्तके पुरविल्या जातात. सदर योजनेचा दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकिय व खाजगी अनुदानित शाळेमध्ये शिकणा-या इयत्ता 1 ते 8 च्या मराठी, हिंदी, तेलगू, उर्दु व सेमी इंग्लीश माध्यमाच्या विदयार्थ्यांना क्रमीक मोफत पाठयपुस्तक पुरवून प्रत्यक्ष लाभ दिला जातो.
    शालेय गणवेश
    प्रश्न: 1) या योजनेचे उददेश काय आहे?
    उत्तर:विदयार्थी उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे, गळती रोखणे
    प्रश्न: 2) या योजनेचे लाभार्थी कोण असते?
    उत्तर:शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी मधील सर्व मुली, अनुसुचित जाती व जमाती संवर्गातील सर्व मुले आणि दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले.
    प्रश्न: 3) या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:लाभार्थी विदयार्थ्यांना प्रतीवर्ष शाळा व्यवस्थापन समिती व्दारा दोन गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतीविदयार्थी रूपये 400/- प्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येते.
    नविन शिक्षक वेतन
    प्रश्न: 1) या योजनेचे उददेश काय आहे?
    उत्तर:वस्तीशाळा अंतर्गत येणा-या निम्मशिक्षक आणि नियमित शिक्षक यांचे मानधन अदा करणे.
    प्रश्न: 2) या योजनेचे लाभार्थी कोण असते?
    उत्तर:नियमित झालेले निम्मशिक्षक तसेच नियमित शिक्षक.
    प्रश्न: 3) या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:नियमित निम्मशिक्षक तसेच नियमित शिक्षक यांचे वेतन अग्रिम स्वरूपात मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जि.प.चंद्रपूर यांचेकडे वर्ग करण्यात येते.
    शिक्षक प्रशिक्षण
    प्रश्न: 1) शिक्षक प्रशिक्षण हा उपक्रम कोणासाठी आहे?
    उत्तर:शिक्षक प्रशिक्षण हा उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकिय व खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांसाठी आहे.
    प्रश्न: 2) या उपक्रमाचा उददेश कोणता?
    उत्तर:शिक्षकांचे ज्ञान अद्यावत करून शिक्षकांचे सक्षमिकरण करणे.
    प्रश्न: 3) या उपक्रमाचे स्वरूप कोणते आहे?
    उत्तर:
    जिल्हा व तालुकास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प.मुंबई व महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिले जाते. सेवांतर्गत प्रशिक्षण नियमित शिक्षकांसाठी, नवनियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकांसाठी तसेच अप्रशिक्षित शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणाकरिता अग्रिम गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात येते. तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर यांचेमार्फतही गटशिक्षणाधिकारी यांना प्रशिक्षणाकरिता रक्कम वितरीत करण्यात येते.
    गट साधन केंद्र
    प्रश्न: या योजनेचे उददेश कोणते?
    उत्तर:
    शैक्षणिक माहितीचे संकलन करणे, शैक्षणिक समस्यांचे निश्चिती करून त्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे, शाळाभेटी, मासिक भेटी व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षकांचे सबलीकरण करणे, विविध प्रशिक्षणाचे नियोजन व आयोजन करणे, गुणवत्ता विकासासाठी विविध विषयासंदर्भात शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे
    प्रश्न: या योजनेचा लाभार्थी कोण असतो?
    उत्तर:गट साधन केंद्र पंचायत समिती
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:
    सर्व गट साधन केंद्रास आवश्यक मनुष्यबळ (साधन व्यक्ती) उपलब्ध करून देणे. साधन व्यक्तीचे मानधन आणि गट साधन केंद्राचे कामकाज चालविण्याकरिता सदिल खर्च, सभा व प्रवासभत्ता याकरिता अनुदान दिले जाते.
    समूह साधन केंद्र
    प्रश्न: 1) या योजनेचे उददेश कोणते?
    उत्तर:
    शैक्षणिक माहितीचे संकलन करणे, शैक्षणिक समस्यांचे निश्चिती करून त्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे, शाळाभेटी, मासिक भेटी व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षकांचे सबलीकरण करणे, विविध प्रशिक्षणाचे नियोजन व आयोजन करणे, गुणवत्ता विकासासाठी विविध विषयासंदर्भात शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे
    प्रश्न: या योजनेचा लाभार्थी कोण असतो?
    उत्तर:समुह साधन केंद्र, पंचायत समिती
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:सर्व समुह साधन केंद्राचे कामकाज चालविण्याकरिता सादिल खर्च, सभा व प्रवासभत्ता, याकरिता अनुदान दिले जाते.
    शाळा अनुदान
    प्रश्न: या योजनेचे उददेश काय आहे?
    उत्तर:शाळामध्ये उपलब्ध असलेल्या साहित्यांची दुरुस्ती करणे, शालोपयोगी नविन साहित्य खरेदी करणे.
    प्रश्न: या योजनेचे लाभार्थी कोण असतो?
    उत्तर:
    जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, शासन मान्य खाजगी अनुदानित या व्यवस्थापन अंतर्गत येणा-या सर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इयत्ता 5 वी ते 8 वीचे वर्ग जोडलेल्या माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान दिले जाते.
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:शाळा अनुदान जिल्हास्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी यांना दिले जाते त्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी शाळांना वितरीत करतात.
    संशोधन व मूल्यमापन पर्यवेक्षण
    प्रश्न: या योजनेचा उददेश काय आहे?
    उत्तर:
    सर्व शिक्षा अभियानाचे ध्येय आणि उदिष्टये साध्य करण्याकरिता विविध पातळीवर राबविण्यात येणा-या योजनांच्या प्रगतीचे सनियंत्रण, मूल्यमापन, संशोधन, पर्यवेक्षक आणि मार्गदर्शन करणे.
    प्रश्न: या योजनेचे लाभार्थी कोण असतो?
    उत्तर:शासकिय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी अनुदानित शाळा
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:
    सर्व्हेक्षण करणे, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींना संशोधनासाठी कृती संशोधनाकरिता प्रोत्साहन करणे, विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादणूक पातळीचे विश्लेषण करणे, गरजेनुसार छोटे मूल्यमापन, प्रकल्प, विविध संस्था, व्यक्ती यांचेकडून करून घेणे.
    शाळा देखभाल व दुरुस्ती अनुदान
    प्रश्न: या योजनेचे उददेश काय?
    उत्तर:शाळांची किरकोळ दुरुस्ती व देखभाल करिता प्रतीवर्षी अनुदान दिले जाते.
    प्रश्न: या योजनेकरिता लाभार्थी कोण असतो?
    उत्तर:स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा.
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:गटशिक्षणाधिकारी पं.स. यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या मागणीच्या अनुषंगाने संबंधित पंचायत समिती मार्फत शाळांना अनुदान वितरीत केले जाते. अनुदानाचा खर्च शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्याकडून प्राप्त मागणीनुसार संबंधित पंचायत समिती मार्फत शाळांना अनुदान वितरीत केले जाते. अनुदानाचा खर्च शाळा व्यवस्थापक समिती करित असते.
    अपंग समावेशित शिक्षण
    प्रश्न: या योजनेचा लाभार्थी गट कोणता?
    उत्तर:0 ते 18 वर्ष वयोगटातील सर्व विशेष गरजा असणारे बालके ( अपंग मुले+मुली )
    प्रश्न: या लाभार्थी बालकांचा शोध कोण घेतो?
    उत्तर:
    या लाभार्थी विशेष गरजा असणारे बालके (cwsn) विदयार्थ्यांचा शोध फिरते विशेष शिक्षक व शाळांतील सामान्य शिक्षकांमार्फत घेतला जातो.
    प्रश्न: या विदयार्थ्याचा निदान कोण करतो?
    उत्तर:
    जिल्हा सामान्य रूग्णालय चे चिकीत्सक व NRHM ची चमू व्दारे शाळास्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तरावर अपंगत्व निदान व उपचार शिबिरामार्फत केला जातो.
    प्रश्न: विशेष गरजा असणारे बालके (CWSN) विदयार्थ्याना कोणकोणती सुविधा दिली जाते?
    उत्तर:
    विशेष गरजा असणारे बालके (CWSN) विदयार्थ्याना कोणकोणती सुविधा दिली जाते? शैक्षणिक सुविधा, भौतिक सुविधा, वैद्यकिय सुविधा या योजनेमार्फत पुरविल्या जातात. शैक्षणिक सुविधा - विशेष शिक्षकांमार्फत अध्ययन अध्यापन सहाय्य भौतिक सुविधा - शाळेला रॅम्प, हॅन्ड्रील, कमोड टॉयलेट वैद्यकिय सेवा - शस्त्रक्रिया, थेरेपीसेवा, साहित्य साधने, वाटप
    प्रश्न: या योजनेचा लाभाकरिता अर्ज कोणाकडे, कुठे करावयाचा?
    उत्तर:
    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती (गट साधन केद्रं) व शिक्षणाधिकारी (प्राथ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय येथे अर्ज करू शकतात.
    शाळा व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण
    प्रश्न: या योजनेचा उददेश काय आहे?
    उत्तर:शाळा व्यवस्थापन समितीचे सक्षमिकरण करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते.
    प्रश्न: या याजनेचे लाभार्थी कोण असतात?
    उत्तर:शाळा व्यवस्थापन समिती व स्थानिक प्राधिकरण सदस्य
    प्रश्न: या योजनेचे स्वरूप काय असते?
    उत्तर:
    3 दिवसीय प्रशिक्षण टप्प्या टप्यात शाळा व्यवस्थापन समिती व स्थानिक प्राधिकरण सदस्यांना देण्यात येते. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत जिल्हा, तालुका व शाळास्तरावर प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणात संपूर्ण योजनांची माहिती दिली जाते.
    बांधकाम
    प्रश्न: सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचे उददेश काय?
    उत्तर:सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळेला भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
    प्रश्न: सदर बांधकामाकरिता लाभार्थी शाळा कोणते?
    उत्तर:शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा
    प्रश्न: सदर बांधकामाबाबतचे स्वरूप काय आहे?
    उत्तर:
    गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव मागविण्यात येते. गट साधन केंद्र/समुह साधन केंद्र इमारत, नविन शाळा बांधकाम, अतिरिक्त वर्ग खोल्या, धोकादायक इमारती बांधकाम, स्वच्छतागृह, विदयुतीकरण संरक्षणभिंत, पाणीपुरवठा, किचनशेड, बांधकाम समितीची मंजूरी घेवून संबंधित शाळेत बांधकाम ग्रामशिक्षण समिती मार्फत केल्या जाते.
    लिंग समभाव ( मुलींचे शिक्षण)
    प्रश्न: लिंगसमभाव व मुलींच्या शिक्षणाकरिता कोणता उपक्रम राबविला जातो?
    उत्तर:मिना - राजु मंच
    प्रश्न: मिना- राजु मंच कोणत्या शाळामध्ये व कोणत्या विदयार्थ्यासाठी स्थापन केल्या जातो?
    उत्तर:स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या उच्च प्राथमिक शाळातील इयत्ता 5 ते 8 च्या सर्व विदयार्थ्याकरिता
    प्रश्न: मिना-राजु मंच उपक्रमाचे स्वरूप कोणते?
    उत्तर:
    इयत्ता 5 ते 8 च्या 10 मुले व 10 मुली अशा 20 सदस्याचा गट स्थापन करणे व गृपलिडर म्हणून 1 मुलगा व 1 मुलीची निवड करणे व गृपला मार्गदर्शन करण्याकरिता त्याच शाळेतील शिक्षकाची उपक्रम घेण्याकरिता सुगमकर्ता म्हणून निवड करणे.
    प्रश्न: मिना-राजु मंच उपक्रमाचे उदिष्टय?
    उत्तर:
    मुला-मुलीमधील भेदभाव कमी करून लिंग समाभावाची भावना विकसित करणे, शाळेमध्ये मुलाच्या हक्काचे रक्षण करणे, किशोरवयीन मुला-मुलीच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करणे, लिंगसमभाव दृढ करण्यासाठी विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घेणे.
    प्रश्न: मिना राजु मंच उपक्रमाचे कार्य?
    उत्तर:
    शाळेत नोंदणी झालेली सर्व मुले-मुली नियमित शाळेत येत आहेत किंवा नाही हे पाहणे, शालेय परिसर स्वच्छता, आरोग्यदायी सवयी व सकस आहार, अध्ययन समृध्दी कार्यक्रम, वाचन कक्ष आणि वृत्तपत्र, लेटरचे प्रकाशन, मीना राजू मंच उपक्रमात सक्रिय सहभाग, शाळास्तरीय उपक्रमात सक्रिय सहभाग इत्यादी.
    प्रश्न: मिना राजु मंच उपक्रमाच्या कालावधी कोणती?
    उत्तर:माहे जून ते माहे फेब्रुवारी या कालावधीत प्रत्येक शुक्रवारला मिना राजू मंचाचे उपक्रम घेतले जातात.
    प्रश्न: मिनाची दुनिया उपक्रम काय आहे?
    उत्तर:
    मिनाची दुनिया हा श्राव्य कार्यक्रम असून यात 160 भागांची मालिका आहे. हे भाग दररोज ऐकविले जातात. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता व स्त्री-पुरुष समानता याबाबत विषयाचा समावेश आहे.
    प्रश्न: मिना राजु मंच उपक्रमातून कोणत्या घटकाचा समावेश आहे?
    उत्तर:
    लिंगसमभाव व जडणघडण, लिंगभाव व शिक्षण लिंगभाव व आरोग्य, लिंगभाव व व्यक्तीमत्व विकास लिंगभाव व जिवन कौशल्य.
  • कृषी विभाग
  • अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP)
    प्रश्न: अनुसूचित जाती उपयोजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:दारिद्रय रेषेखालील असणा-या अनुसूचित जाती / नवबौध्द घटकातील शेतक-यांसाठी योजना राबविण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेत लाभार्थी निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:
    शेतक-यांकडून मागणी अर्ज पंचायत समिती स्तरावरुन स्वीकारुन लाभार्थीच्या निवडी करिता कृषी विभाग, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांच्याकडे यादीसह पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवड समितीच्या मंजुरी व्दारे करण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:कृषि विभाग, संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे मिळतो?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समिती येथे अर्ज मिळतो.
    प्रश्न: कोणत्या कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समितीला अर्ज करावा लागतो.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:
    योजनेसाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत. 1) लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे. 2) शेतक-याजवळ 6 हे. किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन पाहीजे 3) जातीचा दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला,7/12 व नमुना 8(अ) तलाठयाचे प्रमाणपत्र,उत्पन्नाचा दाखला, 4) वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा 50,000/- च्या आत असावी. 5) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहे त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु. आहेत. 6) सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबीसाठी रु.50,000/- लाभ दिल्या जाते. 7) एकदा लाभ मिळाल्यानंतर दुबार लाभ घेता येत नाही.
    प्रश्न: योजने अंतर्गत कोणकोणते लाभ मिळतात?
    उत्तर:
    1) मिळणा-या लाभा विषयी माहिती खालील प्रमाणे आहे. 2) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहेत त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी   अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु. इतकी आहे. सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबींसाठी रु.50,000/- इतकी कमाल अनुदान मर्यादा आहे. (सिंचन विहिरीचा लाभ घेणा-यांसाठी किंवा इतर बाबीकरीता लाभ घेणा-यांसाठी यापैकी एकाचाच लाभ घेता येईल.) इतरबाबी अंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ मिळतो. 1) जमीन सुधारणा 2) निविष्ठा पुरवठा 3)पिक संरक्षण/शेती सुधारीत औजारे 4) बैलजोडी 5) बैलगाडी/रेडेजोडी 6) इनवेल बोरिंग 7) जुनी विहिर दुरुस्ती 8) पाईप लाईन 9) पंपसेट 10) ताडपत्री 11) तुषारसंच 12) ठिबकसंच 13) शेततळे 14) परसबाग कार्यक्रम
    प्रश्न: ही योजना किती टक्के अनुदानाची आहे?
    उत्तर:100% अनुदानाची योजना आहे.
    प्रश्न: साहित्य/ शेतीची औजारे कुठे मिळतात?
    उत्तर:निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मागणी प्रमाणे संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात मिळतात.
    आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा अंतर्गत (TSP)
    प्रश्न: आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रा अंतर्गत) कोणासाठी आहे?
    उत्तर:दारिद्रय रेषेखालील असणा-या अनुसूचित जमाती अंतर्गत क्षेत्रातील पात्र आदिवासी शेतक-यांसाठी ही योजना राबविण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेत लाभार्थी निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:
    शेतक-यांकडून मागणी अर्ज पंचायत समिती स्तरावरुन स्वीकारुन लाभार्थीच्या निवडी करिता कृषि विभाग, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांच्याकडे यादीसह पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवड समितीच्या मंजुरी व्दारे निवड निश्चित करण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:कृषि विभाग, संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे मिळतो?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समिती येथे अर्ज मिळतो
    प्रश्न: कोणत्या कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो?
    उत्तर:कृषि विभाग, संबंधीत पंचायत समितीला अर्ज करावा लागतो.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:
    योजनेसाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत 1) लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती/ आदिवासी शेतकरी असला पाहिजे. 2) शेतक-याजवळ 6 हे. किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन पाहीजे. 3) जातीचा दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला, 7/12 व नमुना 8(अ) तलाठयाचे प्रमाणपत्र,उत्पन्नाचा दाखला, 4) वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा 25,000/- च्या आत असावी. 5) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहे त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु. इतकी आहे. 6) सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबीसाठी रु.50,000/- लाभ दिल्या जाते. 7) एकदा लाभ मिळाल्यानंतर दुबार लाभ घेता येत नाही. (सिंचन विहिर किंवा इतरबाब यापैकी एकाचाच लाभ घेता येईल.)
    प्रश्न: योजने अंतर्गत कोणकोणते लाभ मिळतात?
    उत्तर:
    1) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहे त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु. इतकी आहे. 2) सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबीसाठी रु.50,000/- लाभ दिल्या जातो. इतरबाबी अंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ मिळतो. 1) जमीन सुधारणा 2) निविष्ठा पुरवठा 3)पिक संरक्षण/शेती सुधारीत औजारे 4) बैलजोडी 5) बैलगाडी/रेडेजोडी 6) इनवेल बोरिंग 7) जुनी विहिर दुरुस्ती 8) पाईप लाईन 9) पंपसेट 10) तुषारसंच 11) ठिबकसंच 12) शेततळे 13) परसबाग कार्यक्रम
    प्रश्न: ही योजना किती टक्के अनुदानाची आहे?
    उत्तर:100% अनुदानाची योजना आहे.
    प्रश्न: साहित्य/ शेतीची औजारे कुठे मिळतात?
    उत्तर:निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मागणी प्रमाणे संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात मिळतात.
    आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील (OTSP)
    प्रश्न: आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रा बाहेरील) कोणासाठी आहे?
    उत्तर:दारिद्रय रेषेखालील असणा-या अनुसूचित जमाती/आदिवासी या घटकातील क्षेत्रातील शेतक-यांसाठी योजना राबविण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेत लाभार्थी निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:
    शेतक-यांकडून मागणी अर्ज पंचायत समिती स्तरावरुन स्वीकारुन लाभार्थीच्या निवडी करिता कृषि विभाग, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांच्याकडे यादीसह पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवड समितीच्या मंजुरी व्दारे निवड निश्चित करण्यात येते.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे मिळतो?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समिती येथे अर्ज मिळतो.
    प्रश्न: कोणत्या कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो?
    उत्तर:कृषि विभाग,संबंधीत पंचायत समितीला अर्ज करावा लागतो.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:
    योजनेसाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत. 1) लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती/ आदिवासी शेतकरी असला पाहिजे. 2) शेतक-याजवळ 6 हे. किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन पाहीजे. 3) जातीचा दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला,7/12 व नमुना 8(अ) तलाठयाचे प्रमाणपत्र,उत्पन्नाचा दाखला, 4) वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा 25,000/- च्या आत असावी. 5) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहे, त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु.इतकी आहे. 6) सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबीसाठी रु.50,000/- लाभ दिल्या जाते. 7) एकदा लाभ मिळाल्यानंतर दुबार लाभ घेता येत नाही. (सिंचन विहिर किंवा इतरबाब या पैकी एकाचाच लाभ घेता येईल.)
    प्रश्न: योजने अंतर्गत कोणकोणते लाभ मिळतात?
    उत्तर:
    मिळणा-या लाभा विषयी माहिती खालील प्रमाणे आहे. 1) जे लाभार्थी नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेणार आहे त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी अनुदान कमाल मर्यादा 100000/- रु. इतकी आहे. 2) सिंचन विहिर या घटका व्यतीरिक्त इतरबाबीसाठी रु.50,000/- लाभ दिल्या जाते. इतरबाबी अंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ मिळतो. 1) जमीन सुधारणा 2) निविष्ठा पुरवठा 3)पिक संरक्षण/शेती सुधारीत औजारे 4) बैलजोडी 5) बैलगाडी/रेडेजोडी 6) इनवेल बोरिंग 7) जुनी विहिर दुरुस्ती 8) पाईप लाईन 9)पंपसेट 10) तुषारसंच 11) ठिबकसंच 12) शेततळे 13) परसबाग कार्यक्रम
    प्रश्न: ही योजना किती टक्के अनुदानाची आहे?
    उत्तर:100% अनुदानाची योजना आहे.
    प्रश्न: साहित्य/ शेतीची औजारे कुठे मिळतात?
    उत्तर:निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मागणी प्रमाणे संबंधीत पंचायत समिती कार्यालयात मिळतात.
    राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम
    प्रश्न: राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ही योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:
    सर्व घटकातील व वर्गवारीतील शेतकरी ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची जागा आहे व पुरेशे पशुधन उपलब्घ आहे अश्या शेतक-यांकरिता ही योजना राबविली जाते.
    प्रश्न: या योजनेत लाभार्थी निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:
    लाभार्थीने विहित नमुन्यातील अर्ज लिहुन ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीसह संबंधीत पंचायत समितीकडे सादर करावा. कृषी विभाग, पंचायत समिती स्तरावर योग्य लाभार्थ्यांची निवड प्रत्यक्ष तपासणीनंतर केली जाते.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयात जावे लागते?
    उत्तर:ग्रामपंचायतीला जावे लागते.
    प्रश्न: बायोगॅस सयंत्रासाठी काेणाकडे संपर्क करावा लागतो?
    उत्तर:ग्रामसेवकाकडे किंवा विस्तार अधिकारी (कृषि)यांच्याकडे संपर्क करावा लागतो.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:योजनेसाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत. 1) स्वतःच्या मालकीची जागा असावी. 2) पुरेशे पशुधन असावे (शेण उपलब्धते करिता).
    प्रश्न: योजने अंतर्गत कोणकोणते लाभ मिळतात?
    उत्तर:बायोगॅस सयंत्र बसविण्यात येते त्याव्दारे स्वयंपाकाकरीता बायोगॅस व शेतीकरिता सेंद्रिय खत प्राप्त होते.
    प्रश्न: सयंत्र बांधकामासाठी किती रुपये अनुदान मिळते?
    उत्तर:
    1) सर्वसाधारण गटाकरिता प्रती सयंत्र रु. 9000/- व अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटकाकरिता प्रती सयंत्र रु 11000/- तसेच सदर सयंत्र शौचालयास जोडणी केले असता, प्रती जोडणी रु. 1200/- प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.
  • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
  • विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविणे (यांत्रीकी उप विभाग)
    प्रश्न: विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याचा कार्यक्रम कोणकोणत्या योजनेद्वारे राबविला जातो?
    उत्तर:
    सदर कार्यक्रम मुख्यत्वे पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना, आमदार / खासदार यांचा स्थानिक विकास निधी व इतर विभांगाकडून आलेली मागणी इ. योजनाद्वारे राबविला जातो.
    प्रश्न: पाणी टंचाई अंतर्गत विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याकरिता टंचाई आराखडा बनविण्याची कार्यपध्दती काय आहे ?
    उत्तर:
    वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयामार्फत भूजल पातळीचे निरिक्षण करुन पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असलेली गावे घोषीत केली जातात. त्या गावांचे तहसिलदार व संवर्ग विकास अधिकारी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन सहाय्यक भूवैज्ञानिक जि. प. यांच्या शिफारशीसह "अ" व "ब" प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेला सादर करतात. जिल्हा परिषद अशा सर्व गावांचा टंचाई आराखडा बनविते व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. विभागीय आयुक्त यांचेकडे मंजूरीस्तव पाठविते.
    प्रश्न: पाणी टंचाई आराखडया अंतर्गत प्रस्तावित विंधन विहिरी सर्वेक्षण कोण करते?
    उत्तर:सहाय्यक भूवैज्ञानिक / कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. हे सर्वेक्षण करतात.
    प्रश्न: सर्वेक्षणाअंती निश्चित केलेल्या विंधन विहिरीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मंजूरी कोण देते?
    उत्तर:जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मंजूरी देतात.
    प्रश्न: विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याचा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कोण करते?
    उत्तर:या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यांत्रिकी उपविभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर करते.
    प्रश्न: स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याची कार्यपध्दती कार्य आहे?
    उत्तर:
    विंधन विहिरीची आवश्यकता असलेल्या गावांने त्या क्षेत्रातील आमदार / खासदार यांचेकडे मागणी केल्यास संबंधित आमदार/ खासदार स्वतःच्या स्थानिक विकास निधी अंतर्गत त्या गावात विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याचे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे प्रस्तावित करतात.
    प्रश्न: स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित विंधन विहिरी सर्वेक्षण कोण करते?
    उत्तर:सहाय्यक भूवैज्ञानिक/कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प. हे सर्वेक्षण करतात.
    प्रश्न: इतर विभागांनी आपल्या स्वतःच्या निधी मधून विंधन विहिरीची मागणी केल्यास विंधन विहिर खोदून देण्यात येते काय?
    उत्तर:
    इतर विभाग उदा- वनविभाग, शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, बांधकाम विभाग, समाज कल्याण विभाग इ. विभागानी त्यांच्याकडील वेगवेगळया योजनेमधून अथवा त्यांच्या स्वतःच्या निधीमधून विंधन विहिर खोदून हातपंप बसविण्याची मागणी केल्यास सदर काम यांत्रिकी उप विभाग जि. प. कडून करुन दिले जाते.
    सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
    प्रश्न: सदर कार्यक्रम कोणत्या योजनेद्वारे राबविलो जातो?
    उत्तर:
    सदर कार्यक्रम मुख्यत्वे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जातो. तसेच मागणी केल्यास स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर शासकीय विभागांच्या मागणीनुसार देखील राबविणे शक्य आहे.
    प्रश्न: सदर कार्यक्रमाकरिता गाव निवडीचे निकष काय आहेत?
    उत्तर:
    1) जी वाडी /वस्ती पिण्याच्या पाण्यासाठी केवळ हातपंपावर अवलंबून आहे. 2) ज्या गावाच्या गावठाणामध्ये नळ योजन आहे. परंतु काही भागाला बारमाही पाणी पुरवठा नाही असा भाग 3) निवडलेल्या वाडी/वस्ती गावामधील विंधन विहिरीचे पाणी पिण्यास योग्य असावे व त्या विंधन विहिरीची क्षमता किमान 2000 लिटर्स प्रति तास असणे आवश्यक आहे. अशा विंधन विहिरीवर सदर योजना कार्यन्वित करता येते. 4) वाडी / वस्ती ची लोकसंख्या जास्तीत जास्त 200 च्या जवळपास असावी.
    प्रश्न: योजनेची मागणी कोणाकडून कोणाकडे केली जाते?
    उत्तर:
    सदर योजनेची मागणी ग्रामपंचायती कडून ठरावाद्वारे जिल्हा स्तरीय ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे उपअभियंता (यां) मार्फत केली जाते
    प्रश्न: योजनेचे नकाशे व अंदाजपत्रक कोणाकडून तयार केले जातात?
    उत्तर:उप अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी उप विभाग कार्यालयाकडून तयार केली जातात
    प्रश्न: योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता कोण देते?
    उत्तर:ग्रामसभा देते
    प्रश्न: योजनेची अंमलबजावणी कोण करते?
    उत्तर:ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती करते.
    प्रश्न: योजना राबविण्यास ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीस निधी कोण वितरीत करते?
    उत्तर:मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भू. स. वि. यं. चंद्रपूर
    प्रश्न: योजना राबविण्यास ग्राम पाणी पुरवठा पुरवठा व स्वच्छता समितीस मार्गदर्शन व कामाचे पर्यवेक्षण कोण करते ?
    उत्तर:यांत्रिकी उप विभाग जिल्हा परिषद / भू. स. वि. यं. कडील अंभियंते
    प्रश्न: योजना पूर्ण होऊन कार्यरत झाल्यानंतर कोणाकडे हस्तांतरीत होते?
    उत्तर:योजनेची कामे पूर्ण होऊन कार्यरत झाल्यानंतर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती सदर योजना ग्राम पंचायतीकडे हस्तांतरीत करते.
    प्रश्न: योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची असते?
    उत्तर:हस्तांतरणानंतर योजनेची देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते.
    प्रश्न: सदर योजनेस शौचालयाची अट आहे काय?
    उत्तर:सदर योजनेस शौचालयाची अट नाही
    प्रश्न: सदर योजनेस लोकवर्गणी लागु आहे काय?
    उत्तर:सदर योजनेस लोकवर्गणी लागु नाही.
  • सिंचाई विभाग
  • सिंचाई विभागाची सर्वसाधारण प्रश्नावली
    प्रश्न: कोल्हापुर पध्दतीचा बंधारा/सिमेंट प्लग बंधा-याची मागणी कोणाकडे करावी?
    उत्तर:
    ज्या गावामध्ये बारमाही वाहनारे नदी/नाले आहेत अशा गावातील संबंधीत ग्रा.पं.चा ठराव घेऊन जिल्हा परिषद सिंचन विभागाकडे मागणी करावी.
    प्रश्न: माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती अथवा खोलीकरण/गाळ काढणे या सबंधीची मागणी कोणाकडे करावी?
    उत्तर:
    मा.मा.तलाव दुरुस्ती अथवा खोलीकरण/गाळ काढण्याचे कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारहमी योजनेअंतर्गत करण्यात येते. याबाबतची मागणी संबंधीत क्षेत्रातील संवर्ग विकास अधिकारी अथवा उपविभागीय अभियंता/अधिकारी, लघुसिंचन जि.प.उपविभागाकडे मागणी करावी.
    प्रश्न: तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात अथवा तलावावर अतिक्रमण झाल्यास कोणाकडे तक्रार करावी?
    उत्तर:संबंधीत क्षेत्रातील तहसिलदार तसेच उपविभागीय अभियंता/अधिकारी, लघु सिंचन जि.प.उपविभागाकडे तक्रार नोंदवावी.
    प्रश्न: लघु पाटबंधारे तलाव/ मा.मा.तलावाचे पाणी सिंचनाकरीता मागणीचा अर्ज कोणाकडे करावा?
    उत्तर:संबंधीत क्षेत्रातील उपविभागीय अभियंता/अधिकारी, लघु सिंचन जि.प.उपविभागाकडे करावा व मा.मा.तलावाकरीता संबंधीत पाणी वापर सह.संस्था अथवा अध्यक्ष,पाणी वाटप समिती (ग्रा.पं.) यांचेकडे करावा.
    प्रश्न: नविन को.प. बंधारा/को.प.बंधारा करीता पाणी वापर सह.संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे काय?
    उत्तर:लाभधारक शेतक-यांनी सहकार कायदया अंतर्गत पाणी वापर सहकारी संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे.
    प्रश्न: बंधा-यात पाणी कोणत्या कालावधीत अडवावे?
    उत्तर:पावसाळा संपल्यानंतर नाल्याच्या पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज घेऊन पाणी अडविण्यात यावे.
    प्रश्न: बंधा-यातील लोंखडी फळी केव्हा काढण्यात याव्यात?
    उत्तर:बंधा-यातील लोखंडी फळया मे महिण्यात काढण्यात याव्यात व त्या सुरक्षीतस्थळी ठेवण्यात याव्यात
    प्रश्न: कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार कोणाकडे करावी?
    उत्तर:कामाच्या गुणवत्तेबाबतची तक्रार संबंधीत उपविभागीय अभियंता/अधिकारी, लघु सिंचन जि.प.उपविभागाकडे करावी.
    प्रश्न: कोल्हापुरी बंधा-याची जागा निवडतांना कोणती खबरदारी घ्यावी?
    उत्तर:
    बंधा-याच्या जागी पायासाठी कठीण भूस्तर व नदीचे दोन्ही काठ पुरेसे उंचीवर असावे. तसेच बंधा-याचे लाभक्षेत्र हे नदी नाल्या लगत वाजवी उंचीवर असावे. बंधा-याचे चे पाणी शेतक-याची स्वखर्चाने उपसा साधनाने उचलण्याची तयारी असावी.
    प्रश्न: सिंचन विभागामार्फत कोण-कोणत्या योजना राबविण्यात येतात?
    उत्तर:
    जिल्हा वार्षीक योजनेअंतर्गत गैर आदिवासी ल.पा.तलाव, गैरआदिवासी को.प./सिमेंट प्लग बंधारे, आदिवासी उपयोजना (51% पेक्षा लाभक्षेत्र असणे आवश्यक) को.प.बंधारे/आदिवासी मा.मा.तलाव दुरुस्ती./ओटिएसपी ल.पा.तलाव.
    प्रश्न: विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम अंतर्गत कोणती कामे घेण्यात येतात?
    उत्तर:विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत को.प.बंधारे, नविन कामे व दुरुस्ती, मा.मा.तलाव दुरुस्ती इत्यादी प्रकारची कामे घेण्यात येतात.
    प्रश्न: जिल्हा परिषद सिंचाई विभागाअंतर्गत को.प.बंधारे व सिमेंट प्लग बंधारे किती हेक्टर सिंचन क्षमतेचे घेता येतात?
    उत्तर:
    20 हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले गेटेज को.प.बंधारे लघुपाटबंधारे (जलसंधारण) विभागामार्फत कार्यान्वयीत करण्यात येते.व 20 हेक्टर सिंचन क्षमता पर्यंत असलेले गेटेज को.प.बंधारे व सिमेंट प्लग बंधारे जिल्हा परिषद मार्फत करण्यात येते.
    प्रश्न: मा.मा.तलावाची कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्यात येते?
    उत्तर:मा.मा.तलावाचे पाळीची दुरुस्ती, सांडण्याची दुरुस्ती, विमोचक बांधकाम,चे खोदकाम आवश्यक असेल तिथे काढण्याचे काम इत्यादी घेण्यात येते.
    प्रश्न: मा.मा.तलावाचे दुरुस्तीचे फायदे काय आहेत?
    उत्तर:मा.मा.तलावाचे दुरुस्तीचे दुरुस्तीपुर्वी होणारे सिंचनात वाढ होऊन प्रत्यक्ष होणार्याा सिंचनात वाढ होते. तसेच मत्यव्यवसाय व शिंगाडे शेती करण्यात येते.
    प्रश्न: मा.मा.तलावाचे पाण्याचे नियोजन कशा प्रकारे लागु करण्यात येते?
    उत्तर:
    मा.मा.तलावातील निस्तार लागु असलेल्या कास्तकारांना तलावाचे पाणी विनामुल्य वापरण्याचे अधिकार आहे. अशा शेतक-याना सिंचनाकरीता पाणी वापरल्यानंतर जर अतिरिक्त पाणी शिल्लक असेल तर ते पाणी इतर  शेतक-याना गरजेनुसार व मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करुन दयावे व पाण्याच्या वापराबद्दल त्या शेतक-याना कडून प्रचलीत दरानुसार पाणीपट्टी वसुल करण्यात यावी.
  • बांधकाम विभाग
  • बांधकाम विभाग
    प्रश्न: जि. प. बांधकाम विभागाचे कामांचे स्वरुप काय ?
    उत्तर:
    जि.प. बांधकाम विभागाअंतर्गत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दर्जाचे रस्ते बांधकाम / दुरुस्ती त्वरील रपटे, मोरीचे बांधकाम, मोर्या दुरुस्तीची कामे किंवा नविन कामे निधीच्या उपलब्धतेनुसार घेण्यात येतात.
    प्रश्न: जि. प. बांधकाम विभागाकडे जिल्ह्यात एकुण रस्त्याची लांबी किती आहे ?
    उत्तर:
    जि. प. बांधकाम विभागअंतर्गत एकुण दुरुस्ती करीता लांबी 7062.52 किमी आहे. या पैकी ई.जि.मा 2022.15 किमी व ग्रामीण मार्गाची लांबी 5040.37 किमी आहे.
    प्रश्न: जि. प. कडे असणारी संपूर्ण रस्ते डांबरी आहेत काय ?
    उत्तर:नाही , रेकार्ड प्रमाणे जिल्हा परिषदकडे डांबरीकरण रस्त्याची लांबी 2412.26 किमी आहे.
    प्रश्न: जि. प. बांधकाम विभागामार्फत कोणकोणत्या इतर विभागाच्या इमारतीची कामे केली जातात ?
    उत्तर:
    प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन दिल्यास पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, पंचायत विभाग यांच्या आवश्यकते नुसार बांधकामे केली जातात.
    प्रश्न: आरोग्य विभागाअंतर्गत ईमारतीची बांधकामे, दुरुस्ती तथा आवश्यक सोई सुविधांची कामे करण्यास कोणाला भेटावे लागेल ?
    उत्तर:सदर कामे मंजुर करण्यास जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना भेटावे लागेल.
    प्रश्न: जिल्हा परिषदचे इतर विभागाअंतर्गत ईमारत दुरुस्ती तथा सुखसुविधा उदा. जल निस्सारण मल निस्सारण, विद्युतीकरण, रस्ते / नाली वगैरे बाबतील मला माहिती घ्यावयाची असल्यास किंवा कामे कशी मंजुर करुन घ्यावीत?
    उत्तर:
    आपणास या संबंधाने प्रथमतः त्या-त्या विभागाच्या स्थानिक विभागाकडून माहिती घ्यावी. जिल्हा स्तरावर त्या-त्या विभागाचे विभाग प्रमुख यांनी आपली समस्या आणून द्यावी. त्या-त्या विभागाच्या विभाग प्रमुखाने बांधकाम विभागास सदर बांधकामाची अंदाजपत्रके मागविल्या नंतरच बांधकाम अभियंते मोक्यावर जाउन अंदाजपत्रके त्या-त्या विभागाला सादर करतात. संबधीत विभागाने प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर ही कामे बांधकाम विभागाअंतर्गत करण्यात येतात.
    प्रश्न: वेग-वेगळ्या बांधकामाचे नमुना नकाशे आहेत काय ?
    उत्तर:
    बांधकामे यांचा ताळमेळ घेऊन नमुना नकाश्या द्वारे सर्व साधारण बांधकामे घेतल्या जातात. तथापी स्थानिक जागा व इतर अडचणी ध्यानात घेता अशतः बदल करुन प्राधिकारी यांची मान्यता घेवून बांधकामे केल्या जातात
    प्रश्न: कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यंन्वीत आहे काय ?
    उत्तर:
    प्राथमिक स्तरावर काम करतांना त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण ठेवल्या जाते. 1) स्थानिक काम करतांना स्थानिक अभियंता यांचे नियंत्रण. 2) विभागीय स्तरावर कार्यकारी अभियंता यांचे नियंत्रण 3) राज्य स्तरीय गुणवत्ता निरीक्षक यांचे द्वारे आकस्मिक तांत्रीक तपासणी नियमितपणे करण्यात येते.
    प्रश्न: जिल्हा परिषद अंतर्गत बांधकामाची निविदा प्रक्रिया कशी आहे. ?
    उत्तर:
    ग्राम पंचायत रुपये 15.00 लक्ष पर्यंतची कामे ग्राम पंचायतची मागणी असल्यास किंवा मागणी पत्र आल्यास व शासनाच्या निकषा प्रमाणे आर्थिक स्थिती निकषात बसत असल्यास सदर ग्राम पंचायतला प्रथम प्राधान्याने कामे देण्यात येतात. इतर कामे शासनाचे धोरण प्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबवून 33:33:34 या प्रमाणात सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था तथा खुल्या निविदाद्वारे करण्यात येतात.
    प्रश्न: किंती लाखा पर्यंतची कामे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता यांना आणि मजुर सहकारी संस्थाना देण्यात येतात.?
    उत्तर:शासन निर्णय प्रमाणे रुपये 5.00 पर्यंतची कामे काम वाटप समिती सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता आणि मजुर सहकारी संस्थाना वाटप करण्यात येतात.
    प्रश्न: रुपये 5.00 लक्षच्या वरिल कामे सर्व निविदेत देतात काय ?
    उत्तर:होय रुपये 5.00 लक्ष वरची कामे 33:33:34 या प्रमाणात ई निविदेद्वारे प्रसारीत करतात.
    प्रश्न: रस्ता दुरुस्तीच्या कामासाठी मला कोणाला भेटावे लागेल ?
    उत्तर:आपण आपला रस्ता दुरुस्ती संबंधाने सूचना तालुका स्तरावरील शाखा कार्यालय / उपविभागीय कार्यालय येथे नोंदवू शकतात. तथापी आपली सूचना निधीच्या उपलब्धतेनुसार घेण्याचा प्रयत्न राहील.
    प्रश्न: खडीचा रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी कोणाला भेटावे लागेल ?
    उत्तर:स्थानिक स्तरावर शाखा अभियंता / उप अभियंता यांना आपण आपली सूचना देऊ शकता तथापी निधीची उपलब्धता लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील खडीचे रस्ते डांबरीकरण करण्याचा प्रयत्न राहील.
    प्रश्न: जि. प. रस्त्यावर / जागेवर अतिक्रमन होत असल्यास मी कुठे तक्रार करावी ?
    उत्तर:जिल्हा परिषदेच्या हददीत स्थानिक ग्राम पंचायतला सूचना देऊन स्थानिक तालुका स्तरावरील शाखा कार्यालय मध्ये तथा उप विभागीय कार्यालय मध्ये सदरची बाब निदर्शनास आणून द्यावी.
    प्रश्न: स्थानिक स्तरावर जि. प. च्या मालकीचे रस्ता फोडून पाईप टाकणे बाबत कोणाकडे परवानगी मागावी ?
    उत्तर:
    जि. प. च्या मालकीचे रस्ते फोडण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील शाखा अभियंता / उप अभियंता यांचे कडे को-या कागदावर साधा अर्ज करावा. शाखा अभियंता यांनी मोका पाहणी करुन तो रस्ता फोडून दुरुस्तीच्या खर्चासह आपले अभिप्राय नोंदवून उप अभियंता यांचे शिफारसीसह कार्यकारी अभियंता यांचे कडे सादर करण्यात येतो. कार्यकारी अभियंता यांची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर दुरुस्ती साठी लागणारा खर्च कार्यकारी अभियंता यांचे परवानगी सुचने नुसार मोक्यावर शाखा अभियंता यांच्या देख- रेखे खालील कार्यवाही करण्यात येते.
    प्रश्न: जि. प. चंद्रपूर येथे विश्राम गृह कुठे-कुठे आहे. ?
    उत्तर:1) चंद्रपूर येथे वसंत भवन. 2) चिमुर. 3) कवडसी. 4) चारगांव. 5) सोमनाथ (मुल)
    प्रश्न: या ठिकाणी निवासाची / आरक्षण उपलब्ध होते काय ?
    उत्तर:
    वसंत भवन चंद्रपूर / चिमुर येथे आरक्षण रिक्त असल्यास उपलब्ध करुन देता येईल. कवडसी, सोमनाथ येथे सध्यास निवासाची सोय उपलब्ध करुन देता येत नाही. वरील सर्व ठिकाणी केवळ राहण्याची सोय उपलब्ध आहे. भोजनाची व्यवस्था नाही.
    प्रश्न: उपरोक्त विश्राम गृहाचे आरक्षण कुठे उपलब्ध होते. ?
    उत्तर:
    1) चंद्रपूर येथील आरक्षण उपविभागीय अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग चंद्रपूर येथे साधा अर्ज करुन रिक्त असल्यास आरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 2) चिमुर येथील विश्राम गृहाचे आरक्षण उपविभागीय अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग चिमुर येथे साधा अर्ज करुन रिक्त असल्यास आरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
    प्रश्न: जि. प. बांधकाम विभागाची कार्यालय कुठे कुठे आहेत.
    उत्तर:
    मुख्यालय चंद्रपूर येथे विभागीय कार्यालय. 1) उप विभागीय कार्यालय खालील प्रमाणे आहेत. 2) चंद्रपूर - समाविष्ट तालुके- चंद्रपूर, बल्लारपूर. 3) पोंभूर्णा - समाविष्ट तालुके- पोंभूर्णा, गोंडपिपरी. 4) जिवती - कोरपना, जिवती. 5) राजूरा - समाविष्ट तालुके - राजूरा 6) मूल - तालुके - मूल, सावली. 7) वरोरा - समाविष्ट तालुके - वरोरा, भद्रावती 8) चिमुर - समाविष्ट तालुके - चिमुर, नागभिड. 9) ब्रम्हपुरी - समाविष्ट तालुके -ब्रम्हपुरी, सिंदेवाही.
  • ग्रामपंचायत विभाग
  • फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणे
    प्रश्न: फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणे योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:
    गावांत मोठया प्रमाणात साथीचे आजाराची साथ सुरू असतात तसेच किटकजन्य आजाराचे आणि विशेषतः डेंग्युचे रूग्ण नियमित स्वरूपात आढळताना दिसून येतात. फॉगींग मशीन द्वारे धुर फवारणी करून साथीचे आजारास आळा घालता येतो.
    प्रश्न: केमिकल्सची मागणी कशी करता येईल?
    उत्तर:
    ज्या ग्रामपंचातीना फॉगींग मशीनचा पुरवठा केला आहे त्या ग्रामपंचायतींनी गट विकास अधिकारी मार्फत उप मु.का.अ. (पं.) जि.प. चंद्रपूर यांचेकडे मागणी करावयाची आहे. तरतुद निधी व मागणीनुसार संबंधीत ग्रा.पं. ना केमिकल्सचा पुरवठा केल्या जाईल.
    प्रश्न: सदर योजनेचा लाभ कोणास देता येईल?
    उत्तर:
    ज्या ग्रामपंचायतीकडे फॉगींग मशीन आहे त्यांनी गावातील प्रत्येक वार्डात व साथीचे रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी धुरफवारणी करता येईल. तसेच नजीकच्या ग्रामपंचायतीकडे फॉगींग मशीन नसल्यास व सदर ठिकाणी साथीचे आजाराची साथ सुरू असल्यास अशा कठीण परिस्थितीत सदर ठिकाणी धुरफवारणी करून दयावी /घ्यावी.
    प्रश्न: जनतेने जागरूकता कशी दाखवावी?
    उत्तर:
    ज्या ग्रामपंचायतीकडे फॉगींग मशीन असून त्या ग्रामपंचायतीस सदर योजनेचा लाभ घेण्यास सूचित करावे. डेंग्यु आजाराची लागण दिसल्यास ग्रामपंचायतीस उपाययोजना म्हणून धुरफवारणी करण्यास तात्काळ सूचित करावे.
    मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा 50% हिस्सा ग्राम पंचायतींना देणे
    प्रश्न: मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा 50% हिस्सा ग्राम पंचायतींना देणे योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीकरीता आहे.
    प्रश्न: सदर योजनेचा लाभ ग्राम पंचायतीला कसा मिळतो?
    उत्तर:
    महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील नियम 10 व कलम 158 (4) मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हा परिषद यांनी कार्यवाही करून व देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून त्यांच्या क्षेत्र अधिकारातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीस राज्य शासनाने केलेल्या नियमांस अनुसरून ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या मुंद्राक शुल्क अनुदानाच्या 50% एवढी रक्कम अंशदान म्हणून ग्रामपंचायतींस देण्यात येईल.
    प्रश्न: सदर योजनेकरीता लाभार्थी ग्रामपंचायती म्हणून कशी निवड करता?
    उत्तर:त्या-त्या पंचायत समिती अंतर्गत असलेले ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या मुद्रांक शुल्क अनुदानातील ग्रामपंचायती.
    प्रश्न: सदर ग्रामपंचायतीला कशा पध्दतीने लाभ दिल्या जातो?
    उत्तर:
    सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडून आर्थीक वर्षातील वसुल करण्यात आलेल्या 1% जिल्हा परिषद मुद्रांक शुल्काची दरमहा माहिती विहित नमुन्यात प्राप्त करून तरतूद निधिच्या प्रमाणात मा. मु.का.अ. महोदय यांचे मंजुरीने पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतीना अनुदान निधी वाटप केला जातो. गट विकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्र अधिकारात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणासंबंधी मिळालेल्या 1% मुद्रांक शुल्क अनुदानातील ग्रामपंचायतीची यादी दुय्यम निबंधक, कार्यालयाकडून प्राप्त करतील. मुंद्रांक शुल्क अनुदानाच्या 50% एवढी रक्कम जि.प. स्तरावरून प्राप्त रकमेच्या प्रमाणात अंशदान म्हणून ग्रामपंचायतीस देतील.
    प्रश्न: ग्रामपंचायतीस प्राप्त निधीचे नियोजन कशा पध्दतीने करावे?
    उत्तर:
    ग्रामपंचायतीस अंशदान म्हणून प्राप्त झालेले अनुदान ग्रा.पं. च्या सामान्य फंडात जमा करून त्याबाबतचे नमुना 7 मध्ये पोचपावती जिल्हा परिषदेस सादर करणे, सदर निधीतून जिल्हा ग्राम विकास निधीचे हप्ते अदा करणे, हातपंप व पाणी पुरवठा योजनाचे रक्कम अदा करणे इत्यादी विकासात्मक कामे करता येतो.
    जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेकरिता सुविधा देणे
    प्रश्न: जिल्हा परिषद, निधीच्या तरतुदी अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेकरिता सुविधा देणे ही योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:ग्रामपचायती करीता आहे.
    प्रश्न: सदर योजनेचा उपयोग काय ?
    उत्तर:
    ग्रामपंचायत मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, विद्युत व्यवस्था करणे, परिसर व्यवस्था व स्वच्छता, पेन्डाल साऊंड सर्व्हीस डेकोरेशन व्यवस्था करणे व इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी संबंधीत ग्रामपंचायतीना तरतुद निधी उपलब्ध करुन देणे.
    प्रश्न: सदर योजनेचा स्वरुप कसे राहील ?
    उत्तर:
    ग्राम पंचायत मार्फत भरविण्यात येत असलेल्या यात्रेमधील यात्रेकरुची सुविधेकरीता पंचायत समिती मार्फतीने जिल्हास्तरावर प्रस्ताव घेऊन त्या आधारे जिल्हास्तरावर जि.प.निधी अंतर्गत उपलब्ध निधी नुसार यात्रा स्थळाची निवड करुन निधी दिल्या जातो.
    प्रश्न: लाभार्थीची निवड कशी करणार ?
    उत्तर:जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत निश्चित केलेल्या यात्रा स्थळाची निवड केली जाते.
    प्रश्न: योजनेचे अनुदान मर्यादा किती आहे.
    उत्तर:निवड केलेल्या यात्रा स्थळानुसार पंचायत समिती कडून आलेल्या मागणीच्या 50 टक्के अनुदान दिल्या जाते.
    जिल्हयातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य देणे
    प्रश्न: ही योजना कोणासाठी आहे?
    उत्तर:ही योजना जिल्हयातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीं करीता आहे.
    प्रश्न: योजनेचे अनुदान कोणाकडून मिळतो ?
    उत्तर:जिल्हयातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीं करीता जिल्हाधिकारी यांचे कडून अनुदान मिळतो.
    प्रश्न: योजनेचे अनुदान किती व कशापध्दतीने मिळते ?
    उत्तर:
    सदर योजने अंतर्गत जिल्हयातील जिवती, राजुरा, कोरपना या तीन तालुक्यातील ग्रामपंचायतीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे कडून ठरविलेल्या ग्रामपंचायतीला अनुदान दिल्या जाते.
    प्रश्न: ग्रामपचायतीची निवड कशी करणार ?
    उत्तर:ज्या ग्रामपंचायती मागास व आदिवासी आहे त्या ग्रामपंचायतीची निवड केली जाते.
    प्रश्न: योजनेचे अनुदान मर्यादा किती आहे ?
    उत्तर:जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयातील प्राप्त अनुदानातून सम प्रमाणात वाटप केले जाते.
    जनसुविधा अंतर्गत लहान ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान
    प्रश्न: योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे ?
    उत्तर:अ) ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमिची व्यवस्था करणे,त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणे. ब) ग्राम पंचायत भवन/ कार्यालय.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा ?
    उत्तर:पंचायत विभाग,जि.प.चंद्रपूर
    प्रश्न: काम करणारी यंत्रणा कोण आहे ?
    उत्तर:ग्राम पंचायत
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा लागतो ?
    उत्तर:गट विकास अघिकारी यांचे कडे ग्राम पंचायतीने मागणी नोंदवावी.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:ग्राम पंचायतीला स्वतःची ईमारत नसावी, जिर्ण झालेली व मोडकळीस आलेली इमारत असल्यास इमारत बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असावी.
    प्रश्न: योजनेसाठी निधीची उपलब्धता ?
    उत्तर:सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून, केंद्र शासनाकडून 75% व राज्य शासनाकडून 25% निधीची तरतुद करण्यात येते.
    राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान
    प्रश्न: योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे ?
    उत्तर:ग्राम पंचायत भवन/ कार्यालय.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा ?
    उत्तर:पंचायत विभाग,जि.प.चंद्रपूर
    प्रश्न: काम करणारी यंत्रणा कोण आहे ?
    उत्तर:ग्राम पंचायत
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा लागतो?
    उत्तर:गट विकास अघिकारी यांचे कडे ग्राम पंचायतीने मागणी नोंदवावी.
    प्रश्न: योजनेतील कामाची निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:जिल्हा नियोजन समितीमार्फत.
    प्रश्न: योजना घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
    उत्तर:ग्राम पंचायतीला स्वतःची इमारत नसावी, इमारत बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असावी.
    प्रश्न: योजनेसाठी निधीची उपलब्धता ?
    उत्तर:सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असून, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीची तरतुद करण्यात येते.
    प्रश्न: योजनेसाठी निधीची उपलब्धता ?
    उत्तर:सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असून, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीची तरतुद करण्यात येते.
    नागरी सुविधाअंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान
    प्रश्न: योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे ?
    उत्तर:
    या योजनेअंतर्गत 5000 वरील परंतू पर्यावरण संतूलीत समृध्द ग्राम योजने अंतर्गत पात्र ग्रामपंचायतीना पर्यावरण विकास आराखडयासाठी एका वर्षात 50 लक्ष व 5 वर्षात प्रकल्प आराखडयासाठी 2 कोटी रूपये मिळतील.
    प्रश्न: योजना कोणासाठी आहे ?
    उत्तर:योजना ग्रामपंचायती साठी आहे.
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा?
    उत्तर:पंचायत विभाग,जि.प.चंद्रपूर
    प्रश्न: काम करणारी यंत्रणा कोण आहे ?
    उत्तर:ग्राम पंचायत
    प्रश्न: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा लागतो ?
    उत्तर:गट विकास अघिकारी यांचे कडे ग्राम पंचायतीने मागणी नोंदवावी.
    प्रश्न: योजनेतील कामाची निवड कशी केली जाते?
    उत्तर:जिल्हा नियोजन समिती मार्फत
    प्रश्न: योजनेसाठी निधीची उपलब्धता ?
    उत्तर:
    सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असून, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीची तरतुद करण्यात येते.
    पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजना
    प्रश्न: पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजना योजना कोणासाठी आहे ?
    उत्तर:तालुकास्तरावर ग्राम पंचायतीसाठी
    प्रश्न: या योजनेमध्ये निवड कशी केली जाते ?
    उत्तर:
    ग्रामपंचायती भाग घेवून प्रस्ताव पंचायत समितीला पाठवितात. पं.स. कडून तपासणी करुन पात्र असलेले प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केले जातात त्यामधून जिल्हास्तर समितीकडून व विभागस्तरीय समिती कडून तपासणी करुन अंतिम निवड ग्रा.पं.तीची केली जाते.
    प्रश्न: लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा ?
    उत्तर:पंचायत समिती कार्यालय
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे मिळतो ?
    उत्तर:पंचायत समिती स्तरावर
    प्रश्न: योजनेचे अनुदान किती दिल्या जाते ?
    उत्तर: तपासणीत पात्र ग्राम पंचायतीनां लोकसंख्येच्या आधारे कमीतकमी 2.00 लाख व जास्तीत जास्त 10.00 लाख पर्यंत
    प्रश्न: योजनेचा निधी प्राधान्याने कोणत्या कामासाठी वापरला जातो ?
    उत्तर:
    1.रोपवाटीका,वृक्षसंवर्धन, 2.घनकच-याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन 3.सांडपाण्याचे व पर्यावरणाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन 4.जलनिःसारण गटारे 5.सार्वजनिक रस्त्यावरील सौर पथदिवे, सार्वजनिक इमारती सौरउर्जा 6. इतर अपारंपारीक उर्जा विकास 7. दहन/दफन भूमी बांधकाम 8. गावे व वाडयांना जोडयांना जोडणारे तत्सम बांधकाम, पांदन रस्त्याचे बळकटीकरण व वृक्षारोपन 9. उदयाने व बस थांबे 10.पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविण्यपूर्ण प्रकल्प 11.राजीव गांधी भारत निर्माण ग्रामसुविधा केंद्र (लागणारा अतिरिक्त निधी)
    प्रश्न: योजनेचे अर्ज/आवेदन/प्रस्ताव कोठे मिळतील?
    उत्तर:योजनेचे प्रथम, व्दितीय व तृतीय वर्षाचे विहित निकषाचे आवेदन तालुकास्तरावरून मिळतील.
    प्रश्न: अनुदान कोणामार्फत मिळते ?
    उत्तर:अनुदान शासनाकडून मिळते.
  • पशुसंवर्धन विभाग
  • एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम : एकदिवसीय सूधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप
    प्रश्न: एक दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप योजनेचे उददेश काय आहे ?
    उत्तर:
    लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर एक दिवसीय 100 पिल्लांचे गट वाटप करुन लाभार्थीचे आर्थीक उत्पन्नात भर घालणे व कुक्कुट व्यवसाय निर्माण करणे.
    एक दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप योजना कोणत्या प्रवर्गासाठी आहे ?
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यांसाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो ?
    उत्तर:विहीत नमुन्यांत अर्ज संबंधीत पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैदयकीय दवाखान्या मार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा.
    प्रश्न: सदर योजनेचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    या योजने अंतर्गत सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्याना 50 टक्के अनुदानावर प्रति लाभार्थी एक दिवसीय सुधारीत जातीच्या कुक्कूट पक्षांच्या (आर.आय.आर,ब्लॅक ॲस्ट्रालॉर्प, गिरीराज, वनराज, कडकनाथ, व इतर शासन मान्य जातीचे पक्षी) 100 पिल्लांचे गटाचे वाटप करण्यांत येते. एक गटाची (100 एक दिवसीय पिल्लांची) एकूण किंमत रुपये 16000/- आहे. त्यापैकी 50 टक्के अनुदानांवर रुपये 8000/- मर्यादेत प्रती लाभार्थी एक दिवसीय 100 पिल्लांचा गट वाटप (किंमत रुपये 2000/-) आणि खाद्य रुपये 6000/- किंमतीच्या मर्यादेत) पुरवठा करण्यांत येतो. उर्वरित 50 टक्के रक्कम म्हणजेच रुपये 8000/-लाभार्थ्याने स्वत: उभारुन त्यातून एक दिवसीय 100 पिल्लांच्या गटासाठी लागणारा निवारा वाहतुकीवरील खर्च, उर्वरीत खाद्यावरील खर्च औषधी पाण्यांची भांडी, खाद्याची भांडी ईत्यादी वरील खर्च करावा.
    विशेष घटक योजने अंतर्गत दुधाळ गट वाटप योजना
    प्रश्न: विशेष घटक योजने अंतर्गत दुधाळ गट वाटप या योजनेचा उददेश काय आहे?
    उत्तर:लाभार्थीना 75 टक्के अनुदानावर 2 संकरीत गायी किंवा 2 सुधारीत जातीच्या म्हशीचे गट वाटप करुन लाभार्थींचे आर्थीक उत्पन्नात भर घालणे व दुग्धव्यवसाय निर्माण करणे.
    प्रश्न: विशेष घटक योजने अंतर्गत दुधाळ गट वाटप या योजनेचे लाभार्थी निकष काय आहे ?
    उत्तर:
    अनुसूचित जाती किंवा नवबौध्द लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. शक्यतो दारिद्रय रेषेखालील लाभधारकाची प्राधान्याने निवड करण्यात येते. पुरेश बी.पी.एल.लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास कमी उत्पन्न गटातील लाभार्थ्याची निवड केल्या जाते. एका गावातील 5 पेक्षा अधिक लाभार्थ्याची निवड केल्या जाते.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो ?
    उत्तर:विहीत नमुन्यांत अर्ज संबंधीत पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या मार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा.
    प्रश्न: सदर योजनेचे स्वरुप काय आहे?
    उत्तर:
    विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसुचीत जातीच्या व नवबौध्द लाभधारकांना 75 टक्के अनुदानावर 2 संकरीत गायी किंवा 2 सुधारीत जातीच्या म्हशी चे वाटप करण्यात येते. 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा लाभार्थ्यानी स्वत: भरणे किंवा वित्तीय संस्था वा बँक कर्ज स्वरुपांत मिळवून घ्यावी लागते. 2 संकरीत गायी किंवा 2 सुधारीत म्हशीच्या गटाची एकुण किंमत रुपये 85061/-लाभार्थीस मिळणारे लाभाचे स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 2 संकरीत गाईचा गट / 2 सुधारीत जातीच्या म्हशीचा गट 1. शासकीय अनुदान 75 टक्के रुपये 63796/- 2. लाभार्थी हिस्सा 25 टक्के रुपये 21265/- उपरोक्त लाभ दुधाळ जनावरे खरेदी स्वरुपांत आहे.
    वि.घ.यो./आदि.क्षेत्राबाहेरील आदि.यो. : 100 टक्के अनुदानावर पशुखादय अनुदान वाटप योजना
    प्रश्न: विशेष घटक योजने अंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर पशुखादय अनुदान वाटप योजनेचा उददेश काय आहे ?
    उत्तर:दुभत्या जनावरांना त्यांचे भाकड काळाकरीता पशुखादयाचा पुरवठा करुन गर्भपोषण करणे व जनावर शारीरिकदृष्टया सक्षम करणे तसेच दुग्धोत्पादनांत वाढ करणे.
    प्रश्न: या योजनेचा लाभ घेण्यांसाठी कोणत्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो ?
    उत्तर:
    विहीत नमुन्यांत अर्ज संबंधीत पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या मार्फत पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करावा.
    प्रश्न: 100 टक्के अनुदानावर खाद्य अनुदान वाटप येाजना लाभार्थी निकष काय आहे ?
    उत्तर:
    लाभार्थी हा अनुसुचीत जाती/नवबौध्द/अनुसुचित जमाती असावा. तसेच लाभार्थीकडे शासकीय योजनेत मिळालेले दुधाळ जनावरे अथवा लाभार्थीकडील स्वत:चे दुधाळ जनावरे (गाई व म्हैस ) असलेला अनु.जाती किंवा नवबौध्द लाभार्थी.
    प्रश्न: 100 टक्के अनुदानावर खादय अनुदान वाटप योजना लाभाचे स्वरुप काय आहे ?
    उत्तर:
    लाभार्थी कडील दुधाळ जनावरांकरीता भाकड काळासाठी गाईला 150 किलो व म्हशीला 225 किलो पशुखादयाचा पुरवठा करावयाचा असुन प्रगत गाभण अवस्थेत गाई किंवा म्हशीचे गर्भपोषणाकरीता 90 किलो अतिरिक्त पशुखादयाचा पूरवठा करावयाचा आहे.
    प्रश्न: अर्जासोबत कोणते कागदपत्रे जोडावी ?
    उत्तर:
    1. जातीचा दाखला 2. रहिवासी दाखला 3. अपत्याचा दाखला 4. शौचालय वापर करीत असल्याचा दाखला 5. अर्जासोबत दोन पासपोर्ट फोटो
    पशुवैद्यक दवाखान्याच्या कामकाजाच्या वेळा
    प्रश्न: दवाखान्याच्या कामकाजाच्या वेळा
    उत्तर:फेब्रुवारी ते सप्टेंबर :- (सोमवार ते शुक्रवार ) सकाळी 7.00 ते 12.00 दुपारी 16.00 ते 18.00 ऑक्टोबर ते जानेवारी :- (सोमवार ते शुक्रवार ) सकाळी 8.00 ते 13.00 दुपारी 15.00 ते 17.00 फेब्रुवारी ते सप्टेंबर :- शनिवार सकाळी 7 ते 12.00 ऑक्टोबर ते जानेवारी :- शनिवार सकाळी 8.00 ते 13.00
    पशुसंवर्धन विभागामार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवा
    प्रश्न: पुरविण्यात येणाा-या सेवा
    उत्तर:
    1. पशुवैद्यकिय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील आजारी जनावरांना औषधोपचार करणे. 2. लाळ, खुरकत, घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविषार इ.आजारांपासुन बचावाकरीता रोगप्रतिबंधक लसीकरण करणे. 3. विविध प्रकारच्या गोचिड, गोमाशा व कृमी यांकरीता जंत निर्मूलन कार्यक्रम राबविणे. 4. निरुपयोगी व निकृष्ट जनावराचे खच्चीकरण करणे. 5. जनावरांमध्ये लहान किंवा मोठया शस्त्रक्रिया करणे. 6. आजारी जनावरांच्या निदानासाठी नमुने गोळा करुन प्रयोगशाळेत तपासणीकरीता पाठविणे. 7. दुध उत्पादन वाढविण्याकरीता गाई/म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाची सुविधा. 8. मृत पशुधनाचे शवविच्छेदन करुन रोगाचे निदान करणे. 9. खात्याच्या व विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविणे. 10.शेतक-याकरीता चारापीक कार्यक्रम राबविणे. 11.दवाखान्याच्या मुख्यालयी व परीसरातील गावांमध्ये पशुविस्तार कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पशुप्रदर्शने भरविणे, रोगनिदान शिबिरे आयोजित करणे. 12.पशुवैद्यकिय केंद्राना नियमित भेटी देवून मार्गदर्शन करणे. 13.महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा 1996 अन्वये सक्षम अधिका-याने जनावराची कत्तलपुर्व तपासणी करुन प्रमाणित करणे व आरोग्य प्रमाणपत्र देणे.
  • पाणी व स्वच्छता विभाग
  • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष
    प्रश्न: भारत मिशन अंतर्गत कुठल्या योजनांचा लाभ घेता येतो?
    उत्तर:स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खालील प्रमाणे योजनांचा लाभ घेता येतो. अ) वैयक्तिक शौचालय बांधकाम ब) सार्वजनिक शौचालय बांधकाम क) सार्वजनिकस्तरावरील सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ड) निर्मल ग्राम पुरस्कार
    प्रश्न: शौचालयाचा लाभ घेण्यास पात्र लाभार्थी कोण ठरु शकतो?
    उत्तर:दारिद्रय रेषेखालील (BPL)- सर्व कुटूंबे दारिद्रय रेषेवरील कुटूंबे (APL) - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, भूमीहीन, शेतमजूर, अपंग कुटूंब प्रमुख, महिला कुटूंब प्रमुख. ही कुटुंबे पात्र ठरू शकतात.
    प्रश्न: वैयक्तिक शौचालय बांधल्यानंतर प्रोत्साहनपर अनुदान किती मिळू शकते?
    उत्तर:स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधून, त्याजवळ हातधुणेकरीता पाण्याची व्यवस्था केल्यानंतर व त्याचा नियमित वापर करीत असल्यास रु. 12000/- आर्थीक स्वरूपात प्रोत्साहनपर लाभ मिळतो.
    प्रश्न: वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहे?
    उत्तर:
    1. तो त्या गावचा रहिवासी असला पाहिजे. 2. त्याच्या कुटूंबाची नोंद नमुना 8 मध्ये नोंद असली पाहिजे. 3. सन 2012 मध्ये झालेल्या बेसलाईन सर्व्हेच्या यादी केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर शौचालय नाही अशी नोंद असणे आवश्यक आहे. 4. वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. 5. बीपीएल मध्ये पात्र ठरत असल्याचा पुरावा दारिद्रय रेषेखालील दाखला. 6. एपीएल अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, भूमीहीन, शेतमजूर,अपंग कुटूंब प्रमुख, महिला कुटूंब प्रमुख या घटकात पात्र ठरत असल्याचा पुरावा.
    प्रश्न: वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी कोणाकडे संपर्क साधावा?
    उत्तर:ग्रामपंचायस्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक, स्वच्छता दूत यांचेशी संपर्क साधावा. तालुकास्तरावर गट समन्वयक, समुह समन्वयक, विस्तार अधिकारी (पंचायत), गट विकास अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाशी संपर्क साधावा.
    प्रश्न: शौचालयाचा लाभ कसा मिळू शकतो?
    उत्तर:ज्या गावात वैयक्तिक शौचालय बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध नसेल आणि समाजाने त्याचे संचालन आणि देखरेखीची जबाबदारी स्विकारली असेल तरच अशी संकुले बांधली जातील. सार्वजनिक शौचालयाचे व्यवस्थापन व सनियंत्रण ग्रामपंचायतीने करण्याची हमी घेतल्यास सार्वजनिक शौचालयाचा लाभ मिळू शकतो.
    प्रश्न: सार्वजनिक शौचालय अंतर्गत किती रुपयापर्यंत लाभ मिळतो?
    उत्तर:स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयाकरीता केंद्र शासनाचे 60 टक्के रु. 1,20,000/- व राज्यशासनाचे 30 टक्के रु. 60,000/- व लोक वाटा 10 टक्के रु. 20,000/- आहे.
    प्रश्न: सार्वजनिक शौचालय करीता मागणी कुणाकडे करावी?
    उत्तर:सार्वजनिक शौचालयाकरीता ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून विहित आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मार्फत स्वच्छ भारत मिशन, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर या कार्यालयास परिपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीस सादर करावा लागतो.
    प्रश्न: सार्वजनिक शौचालय बांधकाम मंजुरी करीता कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे?
    उत्तर:
    अ) 10 टक्के लोकवर्गणी भरल्याचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायत नमुना नं. 7 ची पावतीची सत्यप्रत. ब) ग्रामपंचायत मालकीचा जागेचा सातबारा व नकाशा (तलाठी यांनी प्रमाणित केलेला) क) बांधकाम झाल्यानंतर त्याचा योग्य वापर, देखभाल दुरूस्ती, पाणी पुरवठा व प्रकाश योजना, इ.व्यवस्था ग्रामपंचायत करण्यास तयार असल्याबाबत ग्रामपंचायत ठरावाची नक्कल व त्या सभेच्या इतिवृत्ताची सांक्षाकीत प्रत. ड) बांधकामाचा अंदाजपत्रकास संबंधीत तांत्रिक अधिका-यांची ची तांत्रिक मंजुरी (TS) इ) शौचालयाचा वापर करणार असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी. सरपंच व ग्रामसेवक यांची संयुक्त स्वाक्षरी असलेली. फ) जागा शासकीय विभागाची असल्यास संबंधीत विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
    प्रश्न: सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कुठल्या ग्रामपंचायतींना राबविता येतो?
    उत्तर:ज्या ग्रामपंचायतींची निर्मल दर्जा मिळावा म्हणून निवड करण्यात आली आहे आणि ज्याना यापूर्वीच निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाला आहे तिथे या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल.
    प्रश्न: सार्वजनिक सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कशा प्रकारची कामे घेता येतात?
    उत्तर:
    ज्या गावाची निवड करावयाची आहे त्या गावाचा बृहत आराखडा व गाव नकाशा तयार असला पाहिजे. त्यानुसार घनकचरा, सांडपाणी, पाईप्ड रुट झोन पध्दतीसह परसबाग, साधी परसबाग,पाझरखड्डा, शोषखड्डा, सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्थापन, वृक्षारोपन, सार्वजनिक पाझरखड्डा, सांडपाणी स्थिरीकरण तळे, कंपोस्ट खत घरगुती खतखड्डा, नाडेप खत टाकी, गांडुळ खत निर्मिती, बायोगॅस प्लँट, इत्यादी कामे घेता येतात.
    प्रश्न: सार्वजनिक सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन या कामाकरीता ग्रामपंचायतला किती रुपयांपर्यंत निधी मिळू शकतो?
    उत्तर:स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामपंचायतला सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कामे करावयाची असल्यास ग्रामपंचायतच्या एकूण कुटूंब सहप्रमाणावर आधारीत ग्रामपंचायतला निधी मिळू शकतो. 150 कुटूंबापर्यंत रु. 7 लक्ष, 151-300 कुटूंबापर्यंत रु. 12 लक्ष, 301-500 कुटूंबापर्यंत रु. 15 लक्ष व 500 कुटूंबाच्या वरील ग्रामपंचायतींना रु. 20 लक्षापर्यंत निधी मिळू शकतो.
    प्रश्न: निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी पात्रतेचे निकष कोणते?
    उत्तर:
    निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी अर्ज करणार्याे ग्रामपंचायतीं साठी खालील निकष असतील -अ) सदर ग्रामपंचायतीत सर्व कुटूंबांकडे शौचालय असून सदर शौचालय वापरात असणे व संपूर्ण हागणदारीमुक्तीची ठराव ग्रामपंचायतीने करणे आवश्यक आहे. ब) सदर ग्रामपंचायतीत सर्व कुटूंबांकडे पिण्यासाठी व स्वच्छतेसाठी पाण्याची उपलब्धता असावी. क) सदर ग्रामपंचायतीचे वार्षिक कृती आराखड्यातील सर्व घटकांचे (IHHL,School, Anganwadi Toilet, SLWM, Community Toilet) उद्दिष्ट पूर्ण झालेले असावे. ड) या उद्दिष्टांची पूर्ततेची नोंद केंद्र शासनाच्या (IMIS of Ministry of Drinking Water & Sanitation-MDWS ) संकेत स्थळावर घेतलेली असणे आवश्यक आहे.
    प्रश्न: निर्मल ग्राम पुरस्कार बक्षीस रक्कम किती?
    उत्तर:पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीस लोकसंख्येवर आधारीत बक्षीस रक्कम खालील प्रमाणे देय राहील.

    निकष

    ग्रामपंचायत

    जनगणना 2011 नुसार लोकसंख्या

    1000 पेक्षा कमी

    1000 ते 1999

    2000 ते 4999

    5000 ते

     9999

    10000 व त्यापेक्षा जास्त

    बक्षीस रक्कम (रु. लाखात)

    1.0

    2.0

    4.0

    8.0

    10.0

     अतिरिक्त बक्षीस रक्कम : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 100% नळ जोडणी असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी खालील प्रमाणे राहील -

    निकष

    ग्रामपंचायत

    जनगणना 2011 नुसार लोकसंख्या

    1000 पेक्षा कमी

    1000 ते 1999

    2000 ते 4999

    5000 ते 9999

    10000 व त्यापेक्षा जास्त

    बक्षीस रक्कम (रु. लाखात)

    0.5

    1.0

    2.0

    4.0

    5.0

    प्रश्न: निर्मल ग्रामपुरस्कारासाठी ग्रामपंचायत निवडीच्या प्रक्रियेचे निकष कोणत
    उत्तर:
    शासन निर्णय क्रमांक निर्मल-2014/प्र.क्र.52/पापु-08 दि. 5.2.2015 अंतर्गत विवरणपत्र 1 मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार ग्रामपंचायतीने प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच विवरणपत्र 2 मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार ग्रामपंचायतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच विवरणपत्र 3 मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार ग्रामसभेने ठराव करणे आवश्यक आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) कक्षामार्फत ग्रामपंचायतींकडून निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येतील. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी पात्र प्रस्तावांची तपासणी करून पात्र प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिल्हा परिषद यांच्या शिफारशीसह संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे पाठवावा. शासन स्तरावरून निर्देशित केल्यानुसार निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी पात्र ग्रामपंचायतीची आंतर जिल्हा तपासणी पथकाकडून तपासणी करण्यात येईल. सदर तपासणी अहवाल (विवरण पत्र 4 नुसार) जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत (DWSM Cell) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पुढे परिक्षणासाठी ठेवण्यात येवून त्यानंतर अंतिम निवडीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
    प्रश्न: बक्षीस रक्कम वितरण करण्याची कार्यपध्दती?
    उत्तर:
    ग्रामीण स्वच्छता हा राज्य सुचीतील विषय असल्याने निर्मल ग्राम बक्षीस रकमेच्या निधीसाठी केंद्र हिस्सा 80% राज्य हिस्सा 20% या प्रमाणात तरतुद करण्यात येईल. राज्यस्तरीय समितीकडून निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना निवडीनंतर केंद्र शासनाकडून बक्षीसाच्या रकमेचा निधी (Central Grant & State Grant) राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तसेच राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडून बक्षीसाची संपूर्ण रक्कम ग्रामपंचायतीला खाली नमुद केलेल्या पध्दतीने वितरीत करण्यात येईल. अ) पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर बक्षीस रक्कमेच्या 25% रक्कम सदर ग्रामपंचायतीस रोखस्वरूपात देण्यात येईल. ब) उर्वरीत बक्षीस रकमेच्या 75% रक्कम ही ग्रामपंचायतीच्या नावावर ठेवी स्वरूपात (Fix Deposit ) 2 वर्षे कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल. यावरील व्याजाची रक्कम ग्रामपंचायतीलनिर्मल ग्राम दर्जा टिकविण्यासाठी वापरता येईल. क) दोन वर्षानंतर जिल्ह्याने सदर ग्रामपंचायतीची तपासणी करून संबंधीत ग्रामपंचायतीने निर्मल दर्जा राखला असल्याबाबत खात्री करून घ्यावी व तसे प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे. तदनंतर ठेवी स्वरूपात असलेली रक्कम सदर ग्रामपंचायतीस अदा करण्यात येईल.
    प्रश्न: निर्मल तालुका, निर्मल जिल्हा निवडण्याची प्रक्रिया?
    उत्तर:

    अ) राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम निवड समितीच्या परिक्षणानंतर निर्मल ग्राम झालेल्या सर्व ग्रामपंचायती असलेला तालुका/जिल्हा यांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाकडे (ministry of Drinking Water & Sanitation ) पाठविण्यात येतील.ब) केंद्र शासनामार्फत या प्रस्तावित तालुका/जिल्हयातील 25% ग्रामपंचायतींनी निर्मल ग्राम दर्जा टिकविला आहे की नाही याची तपासणी करण्यात येईल. केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त स्वतंत्र संस्थेमार्फत निवडलेल्या ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. क) या सर्वेक्षणाची माहिती राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम निवड समितीपुढे अवलोकनार्थ व शिफारसीसाठी विहित कालमर्यादेत पाठविण्यात येईल. यामध्ये स्वच्छतागुह/शौचालय नसलेल्या कुटूंबांची, शाळेची, अंगणवाडी यांची नावे व विस्तृत माहिती किंवा अपात्र ठरण्याची इतर कारणे राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम निवड समितीपुढे ठेवण्यात येतील.ड) सदर कारणे असलेली पंचायत राज संस्थेची शिफारस करताना राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम निवड समितीला स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. वरील स्पष्टीकरण केंद्र शासनापुढे सादर केले जाईल व केंद्र शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. इ) राज्य शासनाकडून सर्वेक्षणासह सादर केलेले अंतिम प्रस्ताव हे राष्ट्रीय निर्मल ग्राम निवड समितीपुढे पाठविण्यात येईल.

     

                  अंतिम निवड यादी (निकाल) केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर निर्गमित/जाहीर करण्यात येईल. निर्मल तालुका/जिल्हा पुरस्कार प्राप्त तालुका व जिल्ह्यांची नावे वर्तमानपत्रात देखील प्रसिध्द करण्यात येतील. ही बक्षीसे केंद्र शासनाच्या कार्यक्रमात या तालुका व जिल्ह्यांना समारंभपूर्वक देण्यात येतील.


    प्रश्न: निर्मल तालुका, निर्मल जिल्हयासाठी बक्षीसाची रक्कम?
    उत्तर:

    सदर बक्षीसाची रक्कम निर्मल तालुका / जिल्हा पुरस्कार प्राप्त तालुक्यासाठी

    जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येनुसार खालील तक्त्याप्रमाणे आहे.    

                निकष

    पंचायत समिती

    जिल्हा परिषद

    लोकसंख्या (जणगणना 2011 नुसार)

    50,000 पर्यंत

    50,000 पेक्षा अधिक

    10 लाखा पर्यंत

    10 लाखापेक्षा जास्त

    बक्षीस रक्कम रु. लाखात

    15.0

    20.0

    30.0

    50.

     

    प्रश्न: पंचायत राज्यकडून बक्षीस रक्कमेचा विनियोग ?
    उत्तर:बक्षीस रकमेचा विनियोग संबधत क्षेत्रात निर्मल ग्राम दर्जा टिकविण्यासाठी व सातत्य राखण्यासाठी स्वच्छतेच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी करण्यात यावा. यापैकी काही अनुज्ञेय बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.
    अ) निर्मल ग्राम दर्जा टिकविण्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता सुविंधाचे व्यवस्थापन   करण्यासाठी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी, निर्मल भारत अभियान, खासदार   क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)व अन्य योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधी व्यतिरिक्त खर्च.
    ब) ज्यांचा इतर योजनेत समावेश नाही अशा अतिरिक्त स्वच्छता सुविधा निर्माण करण्यासाठी उदा. पंचायत क्षेत्रात मेळा मैदान, बाजारपेठेच्या जागा,शाळा अंगणवाडी, इं.
    क) गांडुळ खत आणि इतर पर्यावरण पूरक स्वच्छता पध्दतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी.
    ड) विक्लांग व्यक्तीसाठी शौचालय बांधकामास प्रोत्साहन देण्यासाठी.
    इ) स्वच्छतेच्या क्षेत्रात प्रयोगात्मक रचनात्मक कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी.

    ·   ही रक्कम खालील कारणासाठी वापरता येणार नाही.

    ·   सभा, संमेलने, बैठका इत्यादी.

    ·   मेळावे आयोजन.

    ·   खेळांचे आयोजन.

    ·   संगणक, फर्निचर, मोबाईल किंवा गाड्यांची खरेदी करणे.

     ग्रामपंचायतच्या प्रशासकीय यंत्रणेने सुचविलेले इतर विषयांसाठी.

    प्रश्न: जलस्वराज्य 2 कार्यक्रम
    उत्तर:1.राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवांचे नियोजन,अंमलबजावणी, नियंत्रण शाश्वतता या बाबतीत या क्षेत्रातील संस्थाच्या कामगिरीचा दर्जा उंचावणे.
    2. निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधीत व पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा सेवा पुरविणे.
    जलस्वराज्य 2 कार्यक्रम
    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमाची उद्दीष्टे कोणती?
    उत्तर:

    1.राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवांचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण व शाश्वतता या बाबतीत या क्षेत्रातील संस्थाच्या कामगिरीचा दर्जा उंचावणे.

    2.निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधत व पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा सेवा पुरविणे.

    प्रश्न: जलस्वराज्य - 2 कार्यक्रम योजनेची माहिती कुठे मिळु शकते?
    उत्तर:

    जलस्वराज्यप्रकल्प योजनेची माहिती प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये पंचायत विभागात, ग्रामीण पाणी पुरवठा, उपविभाग कार्यालये (चिमुर, चंद्रपूर, राजुरा, सिंदेवाही) व जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे जलस्वराज्य-2 कक्ष या कार्यालयात माहिती मिळु शकते.

    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम कशासाठी?
    उत्तर:

    1. गावातल्या प्रत्येका­ला शुध्द व पुरेसे पाणी सातत्याने मिळविणे व स्वच्छता सुविधामिळविणे

    2. गुणवत्ता बाधीत गावां­ना शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.

    3. ­निमशहरी गावां­ना उच्च प्रतीच्या सोयी उपलब्ध करु­न देणे.(70 ली.प्रमाणे पाणी पुरवठा 247 प्रत्येक दिवशी.)

    4. मीटर पध्दतीचा वापर करणे.

    5. मॉडेल व्हिलेज तयार करणे.

    6. टंचाईग्रस्त गावांसाठी साठवण टाक्या तयार करणे.

    7. गावातील प्रत्येकाचा सहभाग

    8. महिलांचा सहभाग

    9. गावातील लोकांशी संवाद व ­निधीचा योग्य वापर

    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमाचे ¬निकष काय आहेत?
    उत्तर:

    1. 500 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या टंचाईग्रस्त गावे/वाड्यांसाठी टंचाई कालावधीसाठी पर्यायी पाणी पुरवठा व्यवस्था.

    2. शहरालगतच्या (­निमशहरी) ग्रामपंचायती, गावे/वाड्यांसाठी पाणी पुरवठा व सांडपाणी   व्यवस्था.

    3. पाणी गुणवत्ताबाधीत गावे/वाडया/वस्त्यांसाठी शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे.

     

    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमासाठी पात्रतेच्या अटी काय आहेत?
    उत्तर:

    1. 500 पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी :

    अ. मागील 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये टँकद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आलेल्या वाड्या/वस्तीची स­न 2011 ची लोकसंख्या 500 पेक्षा कमी असावी.

    ब. ­निवडण्यात आलेल्या गावे/वाड्यांमध्ये इतर कोणत्याही स्वरूपाची पाणी पुरवठा योज­ना प्रस्तावित नसावी तसेच भविष्यात शास­नाच्या मा­न्यतेशिवाय इतर उपाय योज­ना करण्यात येणार ­नाही.

    क. पाणी पुरवठा सुविधा फक्त टंचाईग्रस्त गावे/वाड्यांसाठी मिळणार असल्या तरी अंमलबजावणी संबंधीत ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणार.

     

    2. शहरालगतच्या (­निमशहरी) ग्रामपंचायती, गावे/वाड्यांसाठी :

             अ. संबंधीत गाव/वाडीला ­निमशहरी म्हणू­न मा­न्यता मिळालेली असावी.

             ब. स­न 2011 च्या ज­नगण­नेनुुसारची लोकसंख्या 25 हजार पेक्षा जास्त ­नसावी.

             क. ­निमशहरी भाग महा­नगर पालीका किंवा नगर परिषद यांच्या लगतचा   

               असावा.

             ड. संबंधीत ग्रामपंचायत किंवा गाव हे ­नगर परिषद किंवा महा­ 

               नगरपालीकेच्या सिमारेषेपासू­न 10 कि.मी. च्या आत असावे.

            इ. सध्या 40ली.प्रमाणे पाणी पुरवठा सुरु असणे आवश्यक. 

     3. पाणी गुणवत्ताबाधीत गावे/वाडया/वस्त्यांसाठी शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध     करु­न देणे.

    अ. ज्या गावे वाडया वस्त्यांमधील सर्व स्त्रोत गुणवत्ता बाधीत आहे अशा गावांना  प्राधा­न्य.

    ब. अंशतः बाधीत गावातील, बाधीत स्त्रोतावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करु­न तेवढया वाडी /वस्तीसाठी. 

    क.  ज्या गावे/वाडी-वस्त्यांमध्ये केवळ स्त्रोत दूषीत असल्यामुळे योज­ना बंद आहे किंवा ग्रामस्थां­ना शुद्ध पेयजल उपलब्ध होत ­नाही अशा गावे/वाडया-वस्त्यां­ना प्राधा­न्य.

    ड. रासाय­नीक घटकांपैकी फलोराईड, विद्राव्यक्षार व इतर रासाय­निक घटकां­नी प्रदूषीत असल्यास.

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: --
    उत्तर:

    --

    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमाचे ¬नियम काय आहेत?
    उत्तर:

    अ) निर्णय प्रक्रियेत क्रियाशील प्रत्येकाचा सहभाग

    ब) महिलांचा सहभाग

    क) गावातील लोकांशी संवाद व ­निधीचा योग्य वापर

    ड) पारदर्शकता ठेवणे.

    इ) आपली मालकी आपली जबाबदारी

    फ) समावेश

               ग) आर्थिक जबाबदारी

    प्रश्न: जलस्वराज्य -2 कार्यक्रमात गावाला कसे सहभागी होता येईल?
    उत्तर:

    जलस्वराज्य 2 कार्यक्रम जागतिक बँक अर्थसहाय्यित आहे. सदर प्रकल्प कालमर्यादित आहे. प्रकल्पात गावाची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरावरुन वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात येते.  त्यानुसारच गावाची निवड करण्यात येते.

    राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
    प्रश्न: या योजनेची माहिती कुठे मिळु शकते?
    उत्तर:

    जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत एक कक्ष तालुका स्तरावर पंचायत समिती मध्ये तयार करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी गट समन्वयक यांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे त्यांच्या कडे या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळु शकेल.

    प्रश्न: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत क्षमता बांधणी कशी केली जाते?
    उत्तर:
    1. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावातील ग्राम पाणी पुरवठा समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य, यांना प्रशिक्षण देन त्यांची क्षमता बांधणी केली जाते. 
    प्रश्न: माहिती, शिक्षण व संवाद कार्यक्रम कसे राबविण्यात येतात?
    उत्तर:

    जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत समाविष्ट गावातील कुटुंबांना गृहभेटी देवून मार्गदशन केले जाते. पाणी व स्वच्छता योजना शाश्वत राहण्याकरीता नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरूस्ती या महत्त्वपूर्ण टप्प्यामध्ये सर्व सहभागीधारकांची क्षमता बांधणी करून सक्रीय लोकसहभाग मिळविण्यात येतो.तसेच तालुकास्तरावरील संबंधीत अधिकारी व समन्वयक यांचे प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (TOT) घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या मार्फत गावपातळीवरील सहभागी ग्रामस्थांचे प्रबोधन व जनजागृती केली जाते. योजनेमध्ये समाविष्ट असणार्‍या गावांमध्ये प्रचार प्रसिध्दी करण्याकरीता बॅनर, रेडिओ, टिव्ही या माध्यमातन प्रचार करण्यात येतो.

    प्रश्न: पाणी गुणवत्ता कक्षाद्वारे राबविण्यात येणारे उपक्रम कोणते?
    उत्तर:

    1. सर्व पाण्याचे स्त्रोतांची जैविक व रासायनिक तपासणी संनियंत्रण करणे

    2. सर्व स्त्रोतांना नविन कार्यप्रणाली नुसार सांकेतांक क्रमांक देणे.

    3. सर्व तपासलेल्या स्त्रोतांची माहिती केंद्रं शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रयोगशाळेमार्फत अद्यावत करुन घेतली जाते.

    प्रश्न: पाण्याची गुणवत्ता कशी तपासल्या जाईल?
    उत्तर:

    पाण्याची गुणवत्ता जैविक व रासायनिक तपासणीद्वारे कळु शकेल.

                     

    अ.क्र.

    मापदंड

    आवश्यक

    पिण्यास योग्य

    1.

    फ्लोरॉईड

    1ppm

    1.5ppm

    2.

    नायट्रेड

    45ppm

     

    3.

    टीडीएस

    500mg/L

    2000mg/L

    4.

    आयरन

    0.3mg/1

    1mg/1/

    5.

    टी. हार्डनेस

    300mg/1

    600mg/1

    6.

    टरबिडिटी (गढुळता)

    5NTU

    10NYU

    7.

    कोलीफार्म बॅक्टेरिया (जैविक)

    10MPN/1

     

    8.

    फेकल कोलीफार्म बॅक्टेरिया(जैविक)

    0MPN/1

     

     

    प्रश्न: जैविक व रासायनिक तपासणी कधी केली जाते?
    उत्तर:

    जैविक तपासणी वर्षातून चार वेळा व रासायनिक तपासणी वर्षातून एकदा केली जाते. जैविक तपासाणी करीता पाणी नमुने जलसुरक्षकामार्फत गोळा करून संबंधीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालय तपासणी करीता पाठविल्या जाते. रासयनिक तपासणी करीता पाणी नमुने गोळा करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत ओटी तपासणी करून संबंधीत प्रयोगशाळेत पुढील तपासणी करीता पाठविल्या जाते.

    प्रश्न: जैविक व रासायनिक तपासणी कुठे केली जाते?
    उत्तर:

    जिल्हा स्तरावर जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय प्रयोगशाळा (भद्रावती, वरोरा, सावली, सिंदेवाही, ब्रम्हपूरी, गोंडपिपरी) मार्फत केली जाते.

    प्रश्न: जैविक व रासायनिक तपासणी साठी पाणी नमुने पाठविण्याची जबाबदारी कुणाची आहे?
    उत्तर:

    ग्रामपंचायत मधील जलसुरक्षकाची जबाबदारी आहे.त्यावर सनियंत्रण ग्रामसेवक करेल.तसेच तालुकास्तरावर संबंधीत संवर्गविकास अधिकारी हे सनियंत्रण करतात. या कामाकरीता जलसुरक्षकांना शासन निर्णया नुसार त्यांनी केलेल्या कामांचा-याचे मानधन दिल्या जाते.

    प्रश्न: स्त्रोतांना सांकेतांक क्रमांक देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
    उत्तर:

    सर्व स्त्रोतांवर नविन कार्यप्रणालीनुसार सांकेतांक क्रमांक देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे व त्यावर सनियंत्रण करणे संबंधीत तालुक्याचे संवर्ग विकास अधिकारी यांची जबाबदारी आहे.

    प्रश्न: तपासलेल्या स्त्रोतांची माहिती केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर अद्यावत करणे?
    उत्तर:

    सर्व स्त्रोतांचे माहिती केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर अद्यावत करण्याची जबाबदारी प्रयोग शाळेतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची असते.