पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्या विषयी
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची स्थापना सन 2012 मध्ये करण्यात आली. या कक्षा अंतर्गत निर्मल भारत अभियान पूर्वीचे व आताचे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय सुविधा, सार्वजनिक शौचालय व सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन ईत्यादी योजना राबविल्या जातात. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम केल्या जातात. यापूर्वी लाभ न घेतलेले लाभार्थी, नवीन वाढीव कुटूंब इत्यादी लाभार्थी यांना लाभ दिल्या जाते. यामध्ये बीपीएल लाभार्थी व एपीएल मधील अल्प भूधारक, विधवा, अनु. जाती, अनु. जमाती, अपंग, इत्यादी लाभार्थ्यांना केंद्र (60 टक्के) व राज्य (4 टक्के) शासनाच्या निधीतून रु. 12000/- प्रोत्साहनअनुदान म्हणून दिले जाते. (संबंधित शासन आदेश)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 100% हागणदारीमुक्त झाली आहे अशा ग्रामपंचायतींना गावात घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी गावाचे लोकसंख्येच्या आधारावर निधीची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे आहेत :-
| अनू. क्रं. | लोकसंख्या | घनकचरा व्यवस्थापन | सांडपाणी व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|
| १ | 5000 पर्यंत | रु.60/- प्रति व्यक्ती | रु.280/- प्रति व्यक्ती |
| २ | 5000 पेक्षा जास्त | रु.45/- प्रति व्यक्ती | रु.660/- प्रति व्यक्ती |
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II नुसार अनुज्ञेयते मधून, उपांगासाठी लागणारी मजूरी, (स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II संदभातील केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचना मधील परिच्छेद 15.2.(II) (a) ) ( 15 वा वित्त अयोग/ मनरेगा / ग्राप स्वनिधी/इतर) वजावट करून निधी प्रत्यक्षात अनुज्ञेय असेल. अशा प्रकारे परिगणीत केलेल्या निधी पैकी ( जर गावा करीता एकंदर अनुज्ञेयता, रू. 0.50 लक्ष पेक्षा कमी असेल तर, किमान एकंदर अनुज्ञेयता रु. 0.50 लक्ष समजावी ) ७०% निधी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II (केंद्र 6०% व राज्य 4०% ) अंतर्गत व उर्वरीत 30% निधी 15 व्या वित्त आयोगातून अनुज्ञेय राहील. सदर निधी अनुज्ञेयता गावाच्या सन 2021 च्या लोकसंख्येसाठीच्या सार्वजनीक उपांगाकरीता अनुज्ञेय राहील. ( केंद्र शासनाचे पत्रक्र : S-11015/1/2020-SBM-DDWS, दिनांक 28/05/2020 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार सन 2021 ची लोकसंख्या परीगणना करून घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाकरीता निधी अनुज्ञेयतेसाठी गृहीत धरावी. याकरीता“प्रपत्र-14”नुसार गणना करता येईल. )
II) मैला गाळ व्यवस्थापन:- प्रती व्यक्ती रूपये 230/-या दराने III) प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन:- प्रत्येक तालुक्या मध्ये एका युनिट करीता रू. 16 लक्ष. IV) गोबरधन:- प्रत्येक जिल्ह्या करीता रू. 50 लक्ष.
