सामान्य प्रशासन विभाग

खात्या विषयी

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, चंद्रपूर चा महत्वाचा विभाग आहे जिल्हा परिषद, चंद्रपूर मध्ये वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवा सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागांची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, मा. लोकप्रतिनीधी व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केले जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी याच्या समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामार्फत केले जाते.

भरती प्रक्रिया

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीलवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 38 वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार व यादीतील पात्र उमेदवारांची 200 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेण्यात येते. या मधील उमेदवारांची 45 % पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी रिक्त पदांच्या संख्येनुसार उच्च गुणधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असून खाते प्रमुख सदस्य सचिव असतात. तसेच जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. निवड यादीमधील मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्ती दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत प्राप्त करून घेण्याच्या अटीवर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर, अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा भज, विमाप्र, इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के माजी सैनिक 15 टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के खेळाडू 5 टक्के. अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरील, स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रियेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

पदोन्नती

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देताना पुढील निकर्ष विचारात घेतले जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम 1967 नुसार जेष्ठता, गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावात पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा/विभागीय परिक्षा, आवश्यक प्रशिक्षण उत्तीर्ण असणे, 50/55 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांचे पुनर्विलोकन झालेले असणे, मत्ता व दायित्वे यांची विवरणपत्रे सादर केली असणे, फौजदारी न्यायालयीन प्रकरण नसणे, विभागीय चौकशी सुरु नसणे, मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण असणे किंवा सुट प्राप्त असणे, संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण किंवा सुट प्राप्त असणे, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. वरील माहितीचे प्रपत्र संबंधीत विभागाचे प्रमुखांनी तयार करुन ते पदोन्नती समितीचे बैठकीत ठेवून त्यास पदोन्नती समितीची मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक असते. पदोन्नती समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतात, ज्या विभागाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती करावयाच्या आहेत त्या विभागाचे प्रमुख हे समितीचे सचिव असतात, समितीमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असतात, तसेच मागावर्गीय वर्ग-1 चे अधिकारी हे सुध्दा सदस्य असतात. सदर पदोन्नती समितीने पदोन्नतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर त्या बैठकीचे कार्यवृत्तानुसार पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीने रिक्त ठिकाणानुसार पदस्थापना देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येतात.

विभागीय चौकशी

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्यांची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद वर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी शिस्त व अपील नियमातील नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास ज्ञापन देणे व त्यासोबत दोषारोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने ज्ञापन व जोडपत्र 1 ते 4 प्राप्त होताच त्याची पोच पावती देणे आवश्यक असुन दोषारोपपत्र प्राप्तीपासुन 10 दिवसाचे आत आरोप कबुल किंवा नाकबुल असल्याचे शिस्त विषयक प्राधिकाऱ्यास लेखी कळविणे आवश्यक आहे. जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची तरतूद आहे. तसेच दोषारोपपत्र प्राप्त होवूनही विहित मुदतीचे आत लेखी निवेदन सादर न केल्यास सुध्दा सर्व दोषारोपांची खाते निहाय चौकशी करण्याची तरतुद आहे. चौकशी करण्यासाठी नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आल्यानंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करण्यात येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केल्यास व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.

आंतरजिल्हा बदली

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निष्कर्ष आहेत.

• पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे.
• विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांसह इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झाल्यानंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो.
• जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
• कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे. सध्या सरळसेवेसह पदोन्नतीच्या पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी सुध्दा जिल्हा बदलीसाठी पात्र ठरतात.

नियतकालिक बदल्या

शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय 15 मे, 2014 मधील मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे 31 मे पर्यंत केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे पुढील प्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची नक्षलग्रस्त भागातील सेवा एकाच मुख्यालयात 03 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे व बिगर नक्षलग्रस्त भागातील सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी प्रशासकीय बदलीस पात्र ठरतात तसेच 03 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले कर्मचारी हे विनंती बदलीस पात्र ठरतात. नक्षलग्रस्त भागातील सर्व रिक्त पदे बदलीने भरण्याबाबत शासनाचे निर्देश असल्याने बिगर नक्षल भागातून नक्षल भागात प्रशासकिय बदल्या करतांना टक्केवारीची व विहित सेवेची अट नाही. विनंती बदल्यांमध्ये शासन निर्णयात दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण, पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी 15 वर्षे पर्यंत पुन्हा करता येत नाही. परिचर, वाहन चालक व आरेखक यांच्या प्रशासकिय बदल्या आवश्यकतेनुसार किंवा तक्रारीचे कारणास्तव मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे वर्षातून केव्हाही करु शकतात. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या विशेष बाबी संदर्भात उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अशा कर्मचाऱ्यांच्या (उदा.विधवा, परितक्त्या, हृदय शस्त्रक्रिया झालेले, मतीमंद किंवा दिव्यांग मुलाचे पालक, दिव्यांग कर्मचारी इ.) विनंतीनुसार बदल्या वर्षातून केव्हाही करु शकतात.

जिल्हा परिषद आवक शाखा (मध्यवर्ती टपाल शाखा)

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविण्यात येतात.

समन्वय सभा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करण्यात येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुद्दे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुद्यावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागातील नियोजन शाखेमार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागातील नियोजन शाखेमार्फत तयार केली जाते.

माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. परंतु शासन सा.प्र.वि.परिपत्रक दिनांक 1.2.2017 मधील तरतुदीनुसार दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास रुपये 100/- पर्यंतची माहिती मोफत दिली जाते मात्र त्यापलीकडील माहितीकरीता त्यांना सुध्दा प्रति प्रत रु.2/- प्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. शासन सा.प्र.वि. शासन निर्णय दिनांक 17.10.2014 नुसार कर्मचाऱ्यांची वैयक्तीक स्वरुपाची व व्यापक जनहित साध्य न करणारी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकाऱ्यावर नाही. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त नागपूर येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.