लोकसेवा हक्क अधिनियम

लोकसेवा हक्क अधिनियम

सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना सरकार आणि सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत पारदर्शक, गतिमान आणि विहित कालमर्यादेत अधिसूचित सेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा, २०१५ संमत करण्यात आला आहे. २८.०४.२०१५ पासून लागू. नागरिकांना सुलभ आणि वेळेवर सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. अधिसूचित सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात आहेत की नाही यावर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि या संदर्भात सुधारणा सुचवण्यासाठी वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासक भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आयुक्तांची कार्यालये आहेत. जर पात्र नागरिकांना विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली तर संबंधित व्यक्ती अशा निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठांकडे पहिले आणि दुसरे अपील करू शकते आणि तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तिसरे अपील करता येते. दोषी अधिकाऱ्याला प्रतिवाद केल्यास ५०००/- रुपये दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवांची यादी सोबत जोडलेल्या फॉर्ममध्ये दिली आहे.