जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्रपूर कार्यालयामार्फत विविध केंद्ग व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक एम.ए.एच.८१५/चंद्रपूर/८१, दिनांक १० सप्टेंबर १९८१ अन्वये हे कार्यालय मा.धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबद्ध आहे.
• विभाग- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. • शासन निर्णय – इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून १ एप्रिल २०१६ पासून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये रुपांतरण. • उद्देश – सर्वांसाठी घरे २०२२ (Housing for all by 2022)
वैशिष्टये – ग्रामिण भागातील कच्चे घर बेघर कुटुंबाना मुलभूत सुविधांसह घरकुलाचा लाभ देणे. घरकुलाचे २६९ चौ.फू चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. १.३० लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टाच्या ६०% उद्दिष्ट हे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (SC/ST), इतर (Others) – २५% व अल्पसंख्यांक (Minority) – १५% प्रवर्गास वितरीत करण्यात येते आणि संपूर्ण उद्दिष्टाच्या ५% उद्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत विकसीत केलेल्या आवास सॉफ्ट AwaasSoft व Public Fun Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. इच्छूक लाभार्थ्यास योजनेंतर्गत बँकेकडून रु. ७०,०००/- रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळू शकते. • लाभार्थी निवड – ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्र प्रआयो-जी- २०१६ /प्र.क्र.२०३ / योजना-१० दिनांक ०१/०८/२०१६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण (SECC-२०११) माहितीच्या आधारे ग्रामसमेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. • अर्थसहाय्य – केंद्र व राज्य निधी वाटपाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. योजनेच्या राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (State Nodal Account) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे Direct Benefit Transfer (DBT) योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90/95इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांचीमजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु.१९,००० /-).
योजनेचे नाव: रमाई आवास योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.
शासन निर्णय :– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. ५ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना जाहीर करण्यात आली. शासन निर्णय दि.9 मार्च २०१० अन्वये घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. शासन निर्णय दिनांक 19 नोव्हेंबर 2011 अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना या योजनेस ‘रमाई आवास’ असे नाव देण्यात आले.
उद्देश :– राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना.
वैशिष्टये :- 1००% राज्य पुरस्कृत योजना. शासण निर्णय दि.२८ फेब्रुवारी २०१८ नुसार सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षाकरिता प्राप्त उद्दिष्टापैकी २५,००० घरे मातंग समाजातील लाभार्थ्यासाठी बांधावयाची आहेत. घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त /डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभार्थीअर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. अनुसूचित जाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव. Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. ३० सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादी गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते. लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अंतर्गत कायम स्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यस्तरीय बैंक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९० / ९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांचीमजूरी देण्यात येते (साधारणपणे रु.१९,०००/-)
योजनेचे नाव: शबरी आवास योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग – आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय– आदिवासी विकास दि. २८ मार्च २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल देणेकरिता ‘शबरी आवास योजना’ राबविणेत येते.
उद्देश :- राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) घटकांसाठी घरकुल योजना
वैशिष्ट्ये : – १००% राज्य पुरस्कृत योजना घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव. Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड :- आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी. योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते.सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे. लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य :- आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्धकरुन दिला जातो. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).
योजनेचे नाव: आदिम आवास योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग : आदिवासी विकास विभाग
उद्देश : राज्यातील कातकरी, माडीया गोंड व कोलाम समाजातील घटकांसाठी घरकुल योजना.
वैशिष्ट्ये : १००% राज्य पुरस्कृत योजना घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव. Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड : आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी. लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते. ग्रामसभेने निवड केलेल्या कातकरी, माडीया गोंड व कोलाम समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे. लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य : आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).
योजनेचे नाव: यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग : वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. विभाग
शासन निर्णय : विजाभज, इमाड व विमाप्र विभागाकडील शासन निर्णय दि. २४.०१.२०१८ रोजीच्या अन्वये राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
उद्देश : विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील समाजासाठी घरकुल योजना.
वैशिट्ये : 1००% राज्य पुरस्कृत योजना योजनेंतर्गत शासकीय जमीन उपलब्ध होत असल्यास किमान १० कुटुंबासाठी सामूहिक योजना राबवून त्यामध्ये रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी घर बांधण्यास आणि सदरहू वसाहतीला पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, सेफ्टीक टँक गटारासह अंतर्गत रस्ते इत्यादी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रती वसाहत रु.४४.३१ लक्ष इतका आणि पुढील पात्र १० कुटुंबासाठी त्याप्रमाणात लाभार्थीनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. १.३० लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. Awaas Soft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभाथ्र्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो. आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर लाभ देण्यात येतो.
लाभार्थी निवड : विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकडील दि. २४ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड करण्यात येते. लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य : विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालयाकडून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेस निधी उपलब्ध दिला जातो. योजनेंतर्गत १० लाभार्थ्यांच्या वसाहतीकरीता रकम रु ४४.३१ लक्ष विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक / पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९० / ९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते.
योजनेचे नाव: अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण)
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
शासन निर्णय : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत दि. १४.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) राज्यात लागू करण्यात आली.
उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी घरकुल योजना
वैशिष्ट्ये : १००% राज्य पुरस्कृत योजना घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. योजनेंतर्गत प्रति घरकुल रु. १.५० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांसाठीच्या अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) अंतर्गतः केलेल्या अर्जाच्या छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय यादी विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करुन देण्यात येते. लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायम स्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य : उद्योग, ऊर्जाव कामगार विभागामार्फत अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेस निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
योजनेचे नाव: पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग : ग्रामविकास विभाग
शासन निर्णय : ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. १४/०७/२०१७ अन्वये \’पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना’ राबविण्यात येते. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. ०२/०८/२०१८ अन्वये योजनतर्गत ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
उदेश : केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी भूमीहीन लाभार्थ्यास जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे.
वैशिष्ट्ये : १००% राज्य पुरस्कृत योजना योजघरकुल बांधकामासाठी भूमीहीन लाभार्थ्यास ५०० चौ. फूट पर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते – प्रत्यक्ष जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी ५०० चौ.फू. पर्यंत असल्यास प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रुपये ५०,०००/ यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यास देण्यात येते. मोठ्या ग्रामपंचायती / शहराशेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार २ मजली (G+१) / ३ मजली (G+२) इमारतींच्या मूखडासाठी प्रति लाभार्थ्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते. जिल्हाधिकारी व शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या शासकीय / संपादित जागा आणि ग्राम पंचायत अंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्यात येते. Awaas Soft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
लाभार्थी निवड : प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत ज्या पात्र लाभाथ्र्यांस घरकुल बांधकामासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध नाही. अशा लाभार्थ्यास निवड करण्यात येते. लाभार्थी निवडीसाठी गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
अर्थसहाय्य : ग्राम विकास विभागामार्फत पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेस निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
योजनेचे नाव: पारधी आवास योजना
योजनेची संक्षिप्त माहिती:-
विभाग :- आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय : आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. २७ मे २०१६ नुसार ‘पारधी विकास कार्यक्रमाखाली’ मंजूर केलेली घरकुले ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजना\’ निकषानुसार बांधणेत येतात.
उद्देश : राज्यातील पारधी समाजातील घटकांसाठी घरकुल योजना.
वैशिष्ट्ये : १००% राज्य पुरस्कृत योजना घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित. घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव. Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो. आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते. सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड : आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी. लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते. ग्रामसभेने निवड केलेल्या पारधी समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे. लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य : आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).
