पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्या विषयी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची स्थापना सन 2012 मध्ये करण्यात आली. या कक्षा अंतर्गत निर्मल भारत अभियान पूर्वीचे व आताचे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय सुविधा, सार्वजनिक शौचालय व सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन ईत्यादी योजना राबविल्या जातात. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम केल्या जातात. यापूर्वी लाभ न घेतलेले लाभार्थी, नवीन वाढीव कुटूंब इत्यादी लाभार्थी यांना लाभ दिल्या जाते. यामध्ये बीपीएल लाभार्थी व एपीएल मधील अल्प भूधारक, विधवा, अनु. जाती, अनु. जमाती, अपंग, इत्यादी लाभार्थ्यांना केंद्र (60 टक्के) व राज्य (4 टक्के) शासनाच्या निधीतून रु. 12000/- प्रोत्साहनअनुदान म्हणून दिले जाते. (संबंधित शासन आदेश)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 100% हागणदारीमुक्त झाली आहे अशा ग्रामपंचायतींना गावात घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी गावाचे लोकसंख्येच्या आधारावर निधीची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे आहेत :-

अनू. क्रं.	लोकसंख्या	घनकचरा व्यवस्थापन	सांडपाणी व्यवस्थापन
१	5000 पर्यंत	रु.60/- प्रति व्यक्ती	रु.280/- प्रति व्यक्ती
२	5000 पेक्षा जास्त	रु.45/- प्रति व्यक्ती	रु.660/- प्रति व्यक्ती

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II नुसार अनुज्ञेयते मधून, उपांगासाठी लागणारी मजूरी, (स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II संदभातील केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचना मधील परिच्छेद 15.2.(II) (a) ) ( 15 वा वित्त अयोग/ मनरेगा / ग्राप स्वनिधी/इतर) वजावट करून निधी प्रत्यक्षात अनुज्ञेय असेल. अशा प्रकारे परिगणीत केलेल्या निधी पैकी ( जर गावा करीता एकंदर अनुज्ञेयता, रू. 0.50 लक्ष पेक्षा कमी असेल तर, किमान एकंदर अनुज्ञेयता रु. 0.50 लक्ष समजावी ) ७०% निधी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II (केंद्र 6०% व राज्य 4०% ) अंतर्गत व उर्वरीत 30% निधी 15 व्या वित्त आयोगातून अनुज्ञेय राहील. सदर निधी अनुज्ञेयता गावाच्या सन 2021 च्या लोकसंख्येसाठीच्या सार्वजनीक उपांगाकरीता अनुज्ञेय राहील. ( केंद्र शासनाचे पत्रक्र : S-11015/1/2020-SBM-DDWS, दिनांक 28/05/2020 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार सन 2021 ची लोकसंख्या परीगणना करून घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाकरीता निधी अनुज्ञेयतेसाठी गृहीत धरावी. याकरीता“प्रपत्र-14”नुसार गणना करता येईल. )
II) मैला गाळ व्यवस्थापन:- प्रती व्यक्ती रूपये 230/-या दराने III) प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन:- प्रत्येक तालुक्या मध्ये एका युनिट करीता रू. 16 लक्ष. IV) गोबरधन:- प्रत्येक जिल्ह्या करीता रू. 50 लक्ष.

सार्वजनिक स्वच्छता संकूल:-

सार्वजनिक स्वच्छता संकुल हा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्भुत घटक आहे. एका सार्वजनिक स्वच्छता संकुलासाठी एकूण रुपये तीन लक्ष मर्यादा असून त्यापैकी रु. 2.10 लाखापर्यंत कमाल खर्च स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निधी दिल्या जातो. या योजनेत 70 टक्के शासन अनुदान तर 30 टक्के 15 व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून खर्च करावयाचे आहे. ग्रामपंचायत स्वतःच्या संसाधनातुन, पंधाऱ्याव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून किंवा राज्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही निधीतून त्यांच्या परवानगीने देऊ शकते.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान :

ग्रामीण भागात अशुध्द पिण्याचे पाणी , अस्वच्छ परिसर, वैयक्तीक अस्वच्छता असे चित्र मोठया प्रमाणावर दिसून येत असते, अस्वच्छतेमुळे उदभवणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नाबरोबरचे लोकसहभाग हा तितकाच महत्वाचा आहे. लोकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी म्हणजे पर्यायाने जिवनस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने ग्रामस्थांचा सक्रिय व सातत्यपूर्ण सहभाग वाढवण्यासाठी सन 2000-2001 पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभीयान , राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा सुरु करण्यात आली. सन 2002-2003 पासून स्वच्छतेशी व ग्रामविकासाशी निगडीत एखादया विशीष्ट क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष बक्षीसे देण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला. याकरीता दरवर्षी 2 ऑक्टोंबर ते 31डिसेंबर पर्यंत अभीयानाचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतींना पुढील प्रमाणे प्रत्येक स्तरावर बक्षीसे दिली जातात. सदर अभीयानांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतीमधील प्रभाग (वार्ड) मध्ये उत्कृष्ट प्रभाग स्पर्धा राबविली जाते व ग्राम पंचायत अंतर्गत जो प्रभाग (वार्ड) उत्कृष्ट ठरेल त्या प्रभागाला रु.10,000/- (अक्षरी रु. दहा हजार फक्त) बक्षीस दिल्या जाते.
प्रत्येक पंचायत समिती मधील जिल्हा ‍ परिषद गट स्पर्धा – या करीता प्रत्येकजिल्हा ‍ परिषद प्रभागातुन उत्कृष्ट ठरलेल्या एका ग्राम पंचायतींला रु.50,000/- (अक्षरी रु. पन्नास हजार फक्त) बक्षीस दिले जाते. जिल्हा ‍ परिषद प्रभागातुन पात्र ठरलेल्या एक ग्राम पंचायत या प्रमाणे जिल्हयातील सर्व पात्र ग्राम पंचायती जिल्हास्तरीयस्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या जाते. व यातुन

1) प्रथम क्रमांक- रु.5.00 लाख

2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.3.00 लाख

3) तृतीय क्रमांक – रु.2.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते.

त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार

1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन

3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन — असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरावरुन प्रत्येकी रु. 25,000/- (अक्षरी रु. पंचेवीस हजार फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते.
‍ जिल्हा स्तरावर पहीला व दुसरा क्रमांक प्राप्त ग्राम पंचायती हया विभाग स्तरावरील स्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या जाते.

विभागस्तरीय बक्षीस

1) प्रथम क्रमांक- रु.10.00 लाख

2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.8.00 लाख

3) तृतीय क्रमांक – रु.6.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते.

त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार

1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन

3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन — असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी प्रत्येकी रु. 30,000/- (अक्षरी रु. तीस हजार फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते.

त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर

1) प्रथम क्रमांक- रु.40.00 लाख

2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.25.00 लाख

3) तृतीय क्रमांक – रु.20.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते.

त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार

1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन

3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन — असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी प्रत्येकी रु. 2,00,,000/- (अक्षरी रु. दोन लक्ष फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत पाणी गुणवत्त:

1) अंतर्गत पाणी गुणवत्ता शाखा यामध्ये विविध कार्यक्रम राबविले जातात.

1) यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची स्त्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यात येते.

2) जैविक तपासणी ही वर्षातून 2 वेळा (जुन ते सप्टेंबर व नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिण्यात) प्रयोगशाळा मार्फत केली जाते. तसेच रासायनिक तपासणी ही वर्षातून 2 वेळा (मार्च ते मे व आक्टोबर ते डिसेंबर) करण्यात येते. तसेच वेळोवेळी जैविक तथा रासायनिक फिल्ड टेस्ट किट द्वारे गावातल्या गावात सोप्या पध्दतीने गावकरांना समक्ष सर्व सार्वजनिक स्त्रोतांची तपासणी करण्यात येते.

3) स्वच्छता सर्वेक्षण पावसाळ्यापूर्वी (1 एप्रिल – 30 एप्रिल) आणि पावसाळ्यानंतर (1 ऑक्टोबर – 30 ऑक्टोबर) असे वर्षातून 2 वेळा राबविण्यात येते. या अंतर्गत गुणानुक्रमानुसार लाल, हिरवे, पिवळे कार्ड ग्रामपंचायतीला वितरीत केले जातात. तसेच लाल कार्ड/पिवळे कार्ड यांचे रुपांतर हिरवे कार्डमध्ये कसे होईल याचे सनियंत्रण केल्या जाते.

4) सर्व स्त्रोतांची नविन कार्यप्रणाली नुसार Geo-tagging व स्त्रोत सांकेतांक दिले जातात. जेणेकरून सर्वांना प्रत्येक स्त्रोतांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

5) प्रयोगशाळेत तपासण्यात आलेले सर्व नमुण्यांची सविस्तर माहिती राज्यशासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदी घेतल्या जातात. जलसुरक्षकांचे प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, मानधन इत्यादी सर्व कामे या अंतर्गत केल्या जातात.

तालुका पातळीवरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :-

कार्यक्रम अधिकारी :-

1) कार्यक्रम अधिका-याकडे कायद्याने या योजनेसाठी तालुका पातळीवरील समन्वयक ही भुमिका सोपवलेली आहे. कामाची मागणी करणार्यान कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये काम मिळेल, याची खातरजमा करणे ही कार्यक्रम अधिकारीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याशिवाय कार्यक्रम अधिकारीकडे असलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदार्याी याप्रमाणे आहेत.

2) तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीकडून आलेले सर्व प्रस्ताव तपासल्यानंतर एकत्र करुन त्यांचे तालुक्यासाठीच्या नियोजन आराखडयात रुपांतर करणे आणि तो तपासणी व एकत्रीकरणासाठी जिल्हा पंचायतीकडे सादर करणे

3) तालुका आराखड्यातील कामे आणि तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कामाची मागणी या दोन्हीची सांगड घालणे

4) कामाच्या मागणीचा अंदाज करण्यासाठी बेसलाईन सर्वेक्षणे होतील याची व्यवस्था करणे

5) ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी तालुक्यामध्ये केलेल्या कामांचे सनियंत्रण आणि परीक्षण करणे

6) सर्व मजूंराना वेळेवर आणि रास्त मजूरी, त्याचप्रमाणे वेळेवर रोजगार न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळेलच याची खातरजमा करणे

7) तालुक्यामधील तक्रारीचे निवारण करणे, कार्यक्रम अधिकारीनी तक्रार निवारण नोंदवहीमध्ये नोंदवून त्याची दिनांकित पोच द्यायची आहे. कायद्यातील कलम क्रमांक 23(6) नूसार ग्रामपंचायतीनी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या तक्रारीसह त्यांच्या कार्यकक्षेत येणा-या इतर सर्व तक्रारीचे सात दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. ज्या तक्रारीचे निवारण इतर अधिका-यांशी संबधित आहे. अशा तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करुन आणि तक्रारदाराला त्याबाबत सुचना देऊन सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारी संबंधित अधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात.

8) प्राप्त झालेल्या उपलब्ध करुन दिलेल्या आणि वापरलेल्या सर्व संसाधनांसाठी योग्य लेखे ठेवणे

9) सामाजिक अंकेक्षण होईल. याची तसेच त्यातुन पुढे येणार्यां मुद्यांचा पाठपुरावा होईल, याची खातरजमा करणे

10) सामाजिक अंकेक्षणासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करुन देणे, जसे की, जॉब कार्ड नोंदवही रोजगार नोंदवही, कामांची नोंदवही, ग्रामसभा-ठराव, तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेच्या प्रती, कामाची अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, हजेरी पत्रक जारी करण्याची व स्वीकारण्याची नोंदवही, हजेरी पत्रक, मजूरी वाटपाच्या पोचपावत्या, प्रत्येक कामासाठी साहित्याची देयके व प्रमाणके व मोजमाप पुस्तके, मत्ता नोंदवही, आधीच्या सामाजिक अंकेक्षणाचे कार्यवाही वृत्त (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) तक्रार नोंदवही

11) सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया आयोजित करता यावी यासाठी आवश्यक असणारी इतर सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यामध्ये सुव्यवस्थिपणे सादर केलेली असतील, याची काळजी घेणे; त्याचप्रमाणे सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला ग्रामसभेच्या नियोजित तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी उपलब्ध होतील असे बघणे.

12) ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक मंडळाला (क्लस्टर) तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक मंडळामध्ये मंडळ-स्तरावरील -प्रचेतन/सहाय्यक गटांची (क्लस्टर फॅसिलिटेश टीम्स, सीएफटी) स्थापना करणे

13) सीएफटीच्या माध्यमातुन ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे

14) नवीन खाती उघडली जावीत आणि मजुरांना वेळेवर व नियमितपणे मजूरी मिळावी यासाठी बँका व पोस्ट कार्यालयांशी संवाद साधणे आणि त्यांचा आवश्यक तेव्हा पाठपुरावा करणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार्याि तालुक्यातील सामाजिक संस्था संघटना व्यक्ती यांची दर महिन्याला औपचारिक बैठक आयोजित करणे. सामान्यतः तहसीलदार/गट विकास अधिकारी यांच्यासारख्या कार्यकारी अधिका-याची तालुका स्तरावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नेमणूक होते. या अधिका-यांना त्यांच्या दैनंदिन जबाबदा-याच्या जोडीनेच कार्यक्रम अधिकारीच्या जबाबदा-याही पार पाडाव्या लागतात. काही वेळा, त्यामूळे रोजगार हमी कायद्याशी निगडित जबाबदार्याा प्रभावीपणे पार पाडणे अवघड होते. त्यामूळे, ज्या तालुक्यामध्ये अनुसुचित जाती/जमातीचे व भुमीहीन मजुरांचे प्राबल्य आहे. आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी मोठ्याप्रमाणत मागणी असण्याची शक्यता आहे, अशा तालुक्यामध्ये रोजगार हमीच्या कार्यक्रम अधिकारीसाठी केवळ या योजनेचे कामकाज पहाण्यासाठीच एक स्वतंत्र पद असावे या पदावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून जबाबदारी पहाणार्याक अधिकारीकडे रोजगार हमीशी संबंधित नसलेल्या इतर जबाबदार्याा सोपवल्या जाऊ नयेत. कार्यक्रम अधिकारी हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना जाबाबदार असतील कार्यक्रम अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीत योजनेचे कामकाज करणारा कर्मचारी वर्ग यांना त्यांच्या जबाबदा-या पार न पाडण्यासाठी जबाबदार धरले जाईल आणि ते कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र असतील.

1. तालुका पातळीवरील पंचायत राज संस्थेची कामे याप्रमाणे असतील 2. तालुक्यातील नियोजन आराखडा जिल्हा पातळीवरील जिल्हा पंचायतीकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवणे. 3. ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर अंमलबजावणीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणि परीक्षण करणे. 4. राज्य रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदार्याल वेळोवेळी पार पाडणे ज्या ठिकाणी घटनेचा भाग लागू नाही. तिथे संबंधित राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांकडे उपरोक्त जबाबदार्यास सोपवल्या जातील.

जिल्हा स्तरावरील घटक आणि त्यांच्या भुमिका व जबाबदा-या :-

जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) :-

राज्य शासनांनी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदावर नेमणूक करायची आहे. या पदावर जिल्हा स्तरीय पंचायतीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किवा जिल्हाधिकारी, किवा जिल्हा स्तरावर योग्य पदावर काम करणारी कोणतीही अधिकारी व्यक्ती यांना काम करता येऊ शकते. कायद्यातील तरतुदी, तसेच नियम आणि मार्गदर्शक सुचनांनुसार, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे योजनेच्या जिल्हयातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे पुढील जबाबदा-या असतीलः-

1. जिल्हा पंचायतीला तिच्या जबाबदार्याा पार पाडण्यासाठी सहाय्य करणे

2. तालुका स्तरीय नियोजन आराखडे स्वीकारणे आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडून आलेल्या प्रस्तांवा बरोबरच जिल्हा स्तरीय नियोजन आराखडयामध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करणे

3. शेल्फवरील प्रकल्पांना वेळेवर मान्यता देणे.

4. तालुका व जिल्हा स्तरावरील नवीन प्रकल्पांना (कामे) प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी ती ग्रामसभेसमोर मान्यता घेण्यासाठी आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी सादर केलेली असतील याची खात्री करुन घेणे

5. निधीचे वेळेवर वितरण आणि वापर होईल याची खातरजमा करणे

6. रोजगार हमी कायद्याने मजुरांना प्रदान केलेल्या हक्कांनुसार त्यांना रोजगार मिळेल, याची जबाबदारी घेणे.

7. कार्यक्रम अधिकारी आणि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामाचे या कायद्यांतर्गत केल्या जाणा-या कामांच्या संदर्भात पुनर्विलोकन, परीक्षण आणि संनियंत्रण करणे.

8. सुरु असलेल्या कामांची तपासणी आणि हजेरीपत्रकांची पडताळणी करणे आणि नियमितपणे ती केली जाईल, याची व्यवस्था करणे

9. जिथे कुठे गैरव्यवहार अथवा आर्थीक अनियमितता यांचा सकृतदर्शनी पुरावा आढळला असेल, तिथे एफआयआर दाखल होईल हे बघणे.

10. जिल्हयामध्ये काढल्या जाणार्याअ कामांपैकी किमान 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी ग्रामपंचायत हीच अंमलबजावणी यंत्रणा असेल, हे लक्षात घेऊन उर्वरित 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी जिल्हयातुन अंमलबजावणी यंत्रणा नेमणे.

11. कायद्याच्या अनुसुचे 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे तक्रार निवारणाबाबतच्या जबाबदा-या पार पाडणे

12. रोजगार हमी कायद्याबाबत जिल्हा स्तरावर माहिती-शिक्षण व संवाद (आयईसी) मोहिमेचे संचलन करणे

13. जिल्हयातील विविध घटकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता- वर्धनासाठी वार्षिक आराखडे करणे

14. राज्यशासानाला ठराविक कालावधीने प्रगती अहवाल व नवीन घडामोडीबाबत माहिती सादर करणे

15. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सहा महिन्यांनी एकदा सामाजिक अंकेक्षण होईल आणि त्यांच्या अहवालातुन पुढे येणा-या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, याची खातरजमा करणे.

16. जोब कार्ड वाटप, कामाच्या मागणीसाठीचे अर्ज नोंदवून घेणे, काम उपलब्ध करुन देणे, वेतन-चिठ्‌ठ्या तयार करणे, निधी हस्तांतरण आदेश निर्गमित करणे झालेल्या कामाबाबतच्या मजूरी वाटपाला झालेल्या उशीराबाबतच्या, त्याचप्रमाणे बेरोजगार भत्त्याबाबतच्या नोंदी एमआयएस वरच नोंदवल्या जातील याची काळजी घेणे.

17. कामाशी संबंधित सर्व नोंदी, जसे की, शेल्फ बाबतचे तपशील, जीपीएसनुसार ठिकाणाचे तपशील (कोऑडिनेट्‌स), अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती, आणि कामाच्या वेगवेगळया टप्प्यावर घेतलेली छायाचित्रे, प्रत्येक आवश्यक टप्प्यावर एमआयएसमध्ये नोंदवली जातील याची व्यवस्था करणे.

18. अंमलबजावणी यंत्रणाना, तसेच जिल्हा स्तरीय अधिका-यांना व जिल्हा पंचायतीना मिळालेल्या निधीबाबत एमआयएस मध्ये नोंद करायला निधी मिळाल्यापासून दोन दिवसांपेक्षा उशीर होणार नाही हे बघणे. अंमलबजावणी यंत्रणासह जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकारी एमआयएस आवश्यक त्या सर्वनोंदी करतील याची खातरजमा करणे.

जिल्हा पंचायत :- जिल्हा पंचायती पुढील कामांसाठी जबाबदार असतील :-

1. जिल्यातील तालुक्याचे वार्षिक नियोजन आराखडे एकत्रित करुन जिल्याचा वार्षिक आराखडा तयार करणे 2. तालुका पातळीवरील ज्या कामामुळे चांगली रोजगार निर्मिती होऊ शकेल असे दिसेल असे काम जिल्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणे 3. योजनेच्या जिल्यातील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व परीक्षण करणे. राज्य-स्तरीय रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदा-या वेळोवेळी पूर्ण करणे.

राज्य स्तरावरील घटक : भूमिका आणि जबाबदा-या :-

राज्य रोजगार हमी परिषद :-

प्रत्येक राज्यशासनाने कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राज्य रोजगार हमी परिषद किवा राज्य परिषद स्थापन करायची आहे. राज्य रोजगार हमी परिषदेची भुमिका आणि जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे करायची आहे.

1. राज्यशासनाला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे

2. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणासाठीच्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचवणे

3. योजनेच्या राज्यामधील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणे

4. कायद्याच्या अनुसूची 1 मधील परिच्छेद क्रमांक 1 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रशासनाला कोणत्या नव्याﾠकामांचे प्रस्ताव सादर करावेत हे सुचवणे.

5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणा-या योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळाली यासाठी प्रयत्न करणे राज्य शासनाच्या विधीमंडळापूढे सादर करायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.

राज्यशासन :- राज्यशासनाच्या जबाबदा-या मध्ये पुढील बाबीचा समावेश होतो –

कायद्याच्या कमल 32 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या जबाबदा-याशी निगडित बाबीसंदर्भात नियम तयार करणे

2. राज्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तयार करणे आणि अधिसुचित करणे/ती लागु करणे

3. राज्य रोजगार हमी परिषदेची स्थापना करणे

4. उच्च क्षमता व पात्रता असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्यस्तरीय रोजगार हमी अंमलबजावणी यंत्रणा अथवा अभियान स्थापन करणे

5. रोजगार हमी कायद्याच्या प्रक्रियाबाबत पुरेसे ज्ञान असलेल्या आणि सामाजिक अंकेक्षणाबाबत निःसंदिग्ध तळमळ असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्य स्तरीय रोजगार हमी सामाजिक यंत्रणा किवा संचनालय स्थापन करणे

6. राज्यस्तरीय रोजगार हमी निधी स्थापन करणे

7. राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये राज्यशासनाच्या हिश्याची रक्कम जावी यासाठीची तरतुद अंदाजपत्रकामध्ये करणे आणि प्रत्येक आर्थीक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये तेवढी रक्कम जमा करणे, जी आवर्ती निधीप्रमाणे वापरता येऊ शकेल.

8. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जेव्हा गरज असेल तेव्हा पूर्ण वेळ आणि रोजगार हमी या विषयाला वाहून घेतलेले मनुष्यबळ, विशेषतः ग्राम रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी आणि राज्य, जिल्हा आणि तालुका, उपविभागीय स्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध असेल याची खात्री करुन घेणे.

9. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देणे.

10. प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि गुणवत्ता नियमन उपाय राबवण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये असणा-या. संस्थांचे जाळे विकसित करणे.

11. योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा आणि फलनिष्पत्तीचा नियमित आढावा, संशोधन, संनियत्रण आणि मूल्यमापन

12. योजनेच्या कारभारात सर्व पातळयावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व आणण्यासाठी बांधील असणे

13. राज्यामध्ये कायद्याबाबत जास्तीत जास्त आणि व्यापक अशा स्तरावर जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहाणे.

14. रोजगार हमी कायदा मजुरांपर्यत पोचावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सामाजिक संस्था व व्यक्तीची राज्याशासन, जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिका-यांशी महिन्यापासून किमान एकदा औपचारिक बैठक व्हावी. कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक सुचना यांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रक्रियांचे अनुपालन होईल याची जबाबदारी घेणे.

केंद्रीय स्तरावरील घटकः भुमिका व जबाबदा-या:- राज्य रोजगार हमी परिषद :-

1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेची अथवा केंद्रीय परिषदेची स्थापना झालेली आहे. कायद्यानूसार, केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेने पुढील जबाबदार्याक पार पाडावयाच्या आहेत.

2. मूल्यमापन आणि संनियंत्रणाची केंद्रीय यंत्रणा स्थापन करणे

3. केंद्रशासनाला कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित सर्व बाबीमध्ये सल्ला देणे.

4. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणाच्या यंत्रणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करणे

5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणार्याा योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत केंद्र शासनाच्या संसदेपूढे सादर करायचे वार्षिक अहवाल तयार करणे.

ग्रामीण विकास मंत्रालय :- ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कायद्याच्या अंमलबजावणी साठीची मध्यवर्ती प्रमुख यंत्रणा आहे.ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे असतीलः-

1. कायद्यांतर्गत नियम तयार करणे
2.  कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना जारी करणे
3. राज्यशासनांनी केलेल्या नवीन कामांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांच्या यादीचा आढावा घेणे
4. राज्य रोजगार हमी निधी उभारणे
5. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी उभारणे
6. कायद्याशी निगडित राष्ट्रीय पातळीवरील जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागांतर्गत राष्ट्रीय व्यवस्थापन गट स्थापन करणे
7. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधीसाठी नियमितपणे अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे आणि केंद्रशासनाचा हिस्सा वेळेवर जमा करणे
8. कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित महत्त्वाच्या बाबीचा वेळोवेळी मागोवा घेण्यासाठी एमआयएस प्रणालीचे व्यवस्थापन करणे आणि ती वापरणे त्याचप्रमाणे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची मानके तयार करुन कायद्यांतर्गत उपलब्ध होणा-या संसाधनांचा उपयोग कसा होत आहे याची पहाणी करणे.
9. कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणे आणि तो व्हावा यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.
10. योजनेच्या फलनिष्पतीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी तांत्रिक पाठबळ आणि क्षमता वर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देणे.
11. कायद्याची उद्दिष्टे साध्य होतील यासाठीच्या प्रक्रियामध्ये सुधारणा करणा-या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठिंबा देणे
12. कायद्याच्या कारभाराचे संनियंत्रण व मुल्यमापन करणे, तसेच त्याबाबत संशोधन करणे राज्यशासनांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून उपयोगी पडतील अशा यंत्रणांचा गट निकषाधारित निवड-पध्दतीने निश्चित करणे (एम्पॅनेल) आणि या यंत्रणाना त्यांचा प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी किती टक्के निधी (एकूण उपलब्ध निधीच्या) उपलब्ध करुन दिला जावा हे ठरवणे.
    कामे आणि त्यांची अंमलबजावणी :- अनुज्ञेय कामे :- नवीन कामांचा समावेश करण्याची गरज :- गेल्या सहा वर्षामध्ये योजनेअंतर्गत करता येणा-या कामांमध्ये नवीन कामांची भर टाकावी अशा सुचना अनेक राज्याशासनांकडून आलेल्या आहेत. रोजगार हमी आणि शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांचा मेळ घातला जावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जात आहे. आणि सरतेशेवटी रोजगार हमी अंतर्गत करता येण्याजोग्या कामांची एक सविस्तर नेमकी आणि निःसंदिग्ध अशी यादी असावी अशी मागणीही अनेक राज्याकडून केली जात आहे.
    नवीन कामांच्या यादीबाबत अधिसुचना :- या सर्व मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून शासनाने 4 मे रोजी अधिसुचना जारी करुन अनुज्ञेय कामांमध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या अनुसुची 1 मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे आणि या कामाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन सुचनाही जारी केलेल्या आहेत.(परिशिष्ट 2) अर्थात या मार्गदर्शक सुचना अंतिम वा पूर्ण नसून नमुन्यादाखल दिलेल्या आहेत. राज्यशासनांनी त्यांच्या-त्यांच्या परिस्थितीनूसार योग्य त्या सुचना आणि आवश्यक व्यवस्था तसेच त्यांना अनुरुप असे आर्थीक मानदंड निश्चित करावेत. अनुसुची 1 मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कामांपैकी काही नवीन आहेत, पंरतु त्यातील अनेक कामे आधीपासून अनुज्ञेय असलेल्या कामांच्या प्रकारामध्ये करता येण्याजोगी आहेत तरीही प्रत्येक प्रकारांतर्गत करता येण्याजोग्या कामांबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी अनुज्ञेय कामांची सविस्तर यादी असावी या राज्यशासनांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांची नवीन यादी जारी केली आहे. नव्याने अनुज्ञेय झालेल्या कामांची यादी :- 1) अनुसुची 1 मध्ये कोणत्या कामांवर भर दिला जावा हे सुचवले आहे. या कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे काम ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभेच्या / वॉर्डसभेच्या बैठकीमध्ये ठरवायची आहे. अनुसुचीच्या परिच्छेद 1 ब मध्ये नमूद केलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 2) सलग समपातळी चर व बंधारे, बोल्डर, गॅबिअन व भुमिगत बंधारे,माती-बांध, स्टॉप डॅम्स, स्प्रिंगशेड डेव्हलपमेंट यासारखी जलवसंवर्धन व जलसंधारणाची कामे. 3) वनीकरण व वृक्षारोपणासहित दृष्काळ निवारणाची विविध कामे. 4) लघुसिंचन कामांसहित सिंचन कालव्याची कामे. 5) परिच्छेद क्र. 1 क प्रमाणे खाजगी जमीनधारकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर सिंचन सुविधांची निर्मिती त्याचप्रमाणे खोद तळे (शेततळे), फळबाग लागवड, फार्म बंडीग व भू-सुधार सारखी कामे 6) गाळ काढण्यासारख्या कामांच्या माध्यमातुन पांरपारिक तलावांचे नुतनीकरण 7) जमीन सुधारणा व जमीन विकासाची कामे 8) पूर नियंत्रण व संरक्षणात्मक कामे, ज्यात नाल्याचे खोलीकरण व दुरुस्ती, चरांचे नूतनीकरण तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी भरतीच्या वेळी घुसलेल्या पाण्याच्या निचर्यासाठी नाल्याचे बांधकाम यासारख्या कामांचा समावेश असेल 9) बारमाही दळण-वळण सुलभ व्हावे यासाठीची कामे, जसे की, गावांना जोडणारे तसेच अंतर्गत छोटे रस्ते, गरजेनूसार पूल इ. बांधकाम 10) पंचायत स्तरावरील संसाधन केंद्र आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत भवन म्हणून भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्राचे बांधकाम 11) कृषी विषयक कामे, जसे की नाडेप कंपोस्टीग, गांडूळ-खत निर्मिती व द्रव सेंद्रिय खतांची निर्मिती 12) पशुधन विषयक कामे, जसे की, कोंबड्या, बक-या यांच्यासाठी निवा-याचे बांधकाम, गुरांसाठी पक्का गोठा, युरिन टँक, पूरक पशुखाद्याच्या साठवण टाकीचे बांधकाम आणि पशुखाद्यासाठी अझोला लागवड इ. 13) मत्स्यव्यवसाय विकास करण्यासाठी आवश्यक कामे, जसे की सार्वजनिक, तसेच मोसमी पाणी साठ्यामध्ये मत्स्यविकास व मासेमारी 14) किनारपट्टी क्षेत्रातील कामे जसे मासे सुकविण्याचे यार्ड, पट्‌ट्यात भाजीपाला पिकवणे 15) ग्रामीण पाणी पुरवठाविषयक कामे जसे शोष-खड्डे , पुनर्भरण खड्डे इ. 16) ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधी कामे, जसे की कुटूंबानिहाय त्याचप्रमाणे शाळा अंगणवाडी करिता यासारख्या संस्थामध्ये शौचालय बांधणी जल मलनिस्सारण 17) आंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम 18) क्रीडांगणाचे बांधकाम राज्यशासनाशी विचारविनिमय करुन केंद्रशासनाने सुचित केलेले अन्य कोणतेही काम.
    वैयक्तिक लाभाच्या कामांची अंमलबजावणी :- अनुसुची 2 च्या परिच्छेद क्र. 1- क्र नुसार परिच्छेद 1-ब मधील बाब क्र- मध्ये नमूद केलेली कामे अनुसुचित जाती, जमाती, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबे, जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे वा इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकीकर्ज सवलत आणि कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकरी म्हणून निश्चित झालेले लाभार्थी किवा वनाधिकार कायदा (2006) चे लाभार्थी यांच्या मालकीच्या जमिनीवर किवा त्यांच्या घराच्या परिसरात राबवली जातील.
    नवीन कामे राबवण्यासाठीच्या पूर्वअटी :- 1. नवीन कामाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनामध्ये त्यांच्याबाबतचे सर्व तपशील दिलेले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअतर्गत ही कामे घेताना पुढील अटीची पुर्तता झालेली असणे आवश्यक आहे. 2. ज्या कामांमधून स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला हातभार लागेल आणि बळकटी येईल अशीच कामे राबवता येतील. 3. कामांचा प्राधान्यक्रम ग्रामपंचायतीमध्ये ठरवला जाईल आणि 15 ऑगस्ट रोजी होणार्याह ग्रामसभेमध्ये मंजूर झालेल्या वार्षिक आराखड्यामध्ये त्याचा समावेश असेल. 4. ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी 60:40 हे मजूरी आणि साहित्याचे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे, तर लाईन डिपार्टमेंट मार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी प्रमाण तालुका वा पंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे. कंत्राटदार आणि मजूरांचे विस्थापन करणार्या यंत्रसामुग्रीला या कायद्याअतर्गत राबवल्या जाणा-या कामावर परवागनी देता येणार नाही.
    कायद्यांतर्गत नवीन प्रकारच्या कामांचा समावेश :- नवीन कामे कोणत्या परिस्थितीमध्ये समाविष्ट करता येतील? काही ठिकाणी काही विशिष्ट परिस्थिती वा हंगामामध्ये अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामांवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यशासनांना अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 1-ब चा उपलब्ध करता येईल. आणि राज्यशासनांशी विचार विनिमय करुन केंद्रशासनाद्वारे अनुज्ञेय कामांच्या यादीमध्ये नवीन कामांची भर घालता येईल.
    1) नवीन कामांसाठी मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया :- 2) अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामे रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी नाहीत आणि त्याचवेळी, (अ) अनुज्ञेय कामांमध्ये समावेश नसलेली परंतु ज्यांच्यामूळे अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होऊ शकेल अशी कामे आहेत आणि (ब) अशा कामामुळे स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्मिती आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेच्या साधनांची उत्पादकता वाढू शकेल, अशी ज्यावेळी राज्यशासनांची खात्री असेल अशा वेळी राज्यशासनांनी प्रस्ताव तयार करुन तपासणी आणि मान्यतेसाठी तो केंद्रशासनाला सादर करावा. राज्यशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावत पुढील बाबीचा समावेश असावा : अ) प्रस्तावित कामाची गरज ब) राज्यात ज्या-ज्या भागांमध्ये प्रस्तावित काम सुरु करायचे आहे त्याची नावे क) संभाव्य रोजगार निर्मिती (मनुष्यदिन) ख) निर्माण होणार्याि स्थायी मत्तेचे स्वरुप ग) प्रस्तावित कामामूळे ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला काय लाभ होणार आहे याचे विवरण घ) सातत्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण, लोकांसाठी गुणवत्तापूर्ण जीवनमान
    3) यासारख्या इतर लाभांबाबत • अशा प्रकारच्या प्रस्तावात नमूना प्रकल्पाचे विवरणही केलेले असावे. त्यात पुढील बाबीचा समावेश असावाः • कामातील प्रत्येक घटकासाठी येणारा खर्च • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक मजूर • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक साहित्य • प्रत्येक घटकाचा कुशल व अर्धकुशल भाग • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व यासाठीच्या यंत्रणा आणि प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्वासाठीच्या तरतुदीचे पालन कशाप्रकारे केले जाईल. • कामाच्या शेवटी अपेक्षित असलेली मत्ता निर्मिती • गरिबांच्या उपजीविकेला होणारा लाभ 4) प्रस्तावित कामामूळे होणारा इतर कोणत्याही स्वरुपाचा संभाव्य फायदा 5) प्रस्तावित काम अमलात आणण्यासाठी राज्यामध्ये सुरु असणा-या इतर कोणत्या योजनेशी सांगड घालण्याची गरज (कान्व्हर्जन्स करण्याची) आहे का याचा उल्लेख असल्यास ही सांगड कशा प्रकारे घालता येईल. त्याचे स्वरुप काय असेल, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक नोंदी कोणत्या नमून्यामध्ये ठेवता येतील याचे विवरण. 6) प्रस्तावित काम इतर कुठे झाल्याची उदारहणे असतील तर त्याबाबतचे तपशील यासाठी पंचायतराज संस्था एनजीओज त्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभार्थीनी प्रस्तावित काम केलेले असेल तर त्याचे उदाहरण घेता येईल. 7) वर नमूद केलेले तपशील असलेल्या प्रस्तावाची छाननी केंद्र शासनाकडून केली जाईल. गरजेनूसार 3 ते जास्तीत जास्त 6 महिन्यांच्या कालावधीतीची पथदर्शी /नमूना प्रकल्पांसाठी मंजूरी दिली जाईल, जेणकरुन प्रस्तावित कामांची व्यवहार्यता आणि फलित पडताळून पहाता येईल. 8) यांनतर प्रस्तावित कामाचा समावेश अनुज्ञेय कामामध्ये करायचा असेल तर मंत्रालयाकडून त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या जातील आणि राज्यशासनाला त्याकामाची मान्यता पाठवता येईल. 9) प्रस्तावित कामाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन इतर राज्यामध्ये किवा संपूर्ण देशामध्ये ते सुरु करण्याबाबत केंद्रशासन निर्णय घेईल. परंतु प्रस्तावित काम वा त्याचे फलित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत नाही असे लक्षात आले तर केंद्रशासन मार्गदर्शक सुचनांद्वारे त्यात काही बदल सुचवेल किवा संबंधित राज्यशासनांना प्रस्ताव मागे घेण्याची सुचना देईल.