महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

खात्या विषयी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ठळक वैशिष्टये :- 

महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र, ही शासनाच्या इतर विकासात्मक योजनेपेक्षा वेगळी आहे. इतर योजनेंच्या तूलनेत या योजनेमध्ये कायदयाने ग्रामस्थांना प्रदान केलेले अधिकारामुळे योजनेला वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे सांगता येते.

• योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्टीय ग्रमीण रोजगार हमी कायदा, 2005 या कायदयाने होत असल्‍यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदयाने बंधने घातली आहेत.
• अंगमेहनतीचे (अकुशल ) काम काम करण्यास इच्छूक 18 वर्षावरील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला काम मागण्याचा अधिकार कायदयाने दिलेला आहे व मागणी केल्याप्रमाणे काम उपलब्ध करून देणे कायदयाने बंधनकारक आहे. यामध्ये स्त्री पुरुष असा कोणताही भेद नाही.
• दुर्बल घटकांसाठी कायदयात विशेष तरतूद आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभ योजनेचा लाभ देणे या बाबींसोबतच केंद्र शासनाच्या कायदयाची अनुसुची 1 व 2 मध्ये झालेल्या सुधारणांप्रमाणे निराधार महिला,अपंग व्यक्ति, वेठबिगार व्यक्ति, वेठबिगार मजूर तसेच आदिवासींचा विशेष दुर्बल घटक यांना विशिष्ट रंगाचे जॉब कार्ड निर्गमित करण्याच्या सुचना आहे. जेणेकरून अशा व्यक्तिंना त्यांच्या शारीरीक क्षमतेप्रमाणे काम देणे सोयीचे ठरेल. कायदयानेच 18 वर्षावरील व्यक्तिला कामाची मागणी केल्यास काम देणे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक केल्याने काम मिळविण्याचा अधिकार योजनेमुळे प्राप्तं झालेला आहे.
• कायदयात एका कुटूंबाला 100 दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्यामुळे कुटुंबाला 100 दिवस काम मिळण्याची हमी आहे. केंद्र शासनाने जरी 100 दिवस कामाची हमी दिलेली असली तरी त्याही पुढे जाऊन राज्यं शासनाने 365 दिवसही काम उपलब्ध करून देण्याची सोय केलेली आहे.
• विकेंद्रीकरणानुसार स्वंत:च्या गावाचे विकासात्मक कामाचे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झालेला आहे.
• केलेल्या कामाची मोजमापाप्रमाणे मजुरी प्रदान केली जात असल्यामूळे केलेल्या कामाप्रमाणे मोबदला प्राप्त होतो.
• या योजनेत कंत्राटदारामार्फत काम करण्यास बंदी आहे.
• योजनेमध्ये मजूरांची मजुरी बँक अथवा पोस्ट खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे रोखीने मजूरी अदा केल्या जात नाही.
• कामाची मगणी केल्‍यानंतर 15 दिवसात काम उपलब्ध झाले नाही तर मजुराला मजुरीच्या दराच्या 25 टक्के बेरोजगारी भत्ता अजूज्ञेय आहे. हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 15 दिवसांचे आत मजुराला मजूरी प्रदान झाली नाही तर हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 16 व्या दिवसापासून 0.05 टक्के विलंब आकार (Delay Compensation ) अनुज्ञेय आहे.
• दि. 26 फेब्रुवारी 2014 चे शासन निर्णयाप्रमाणे विहीत कालावधीत मजूरी अदा केली गेल नाही तर राज्यं शासन विलंबामुळे देय होणारी नुकसान भरपाई रक्कम अदा करेल व त्यानंतर जिल्‍हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकत केलेले अधिकारी हे विलंबा बाबत सविस्तर चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसुल करतील.
• गाव पातळीवरील दुर्बल घटकांसाठी वैयक्तिक लाभ योजनेच्या मार्फतीने दुर्बल घटकांचे शेती सुधारणा तसेच शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासंदर्भातील योजना समाविष्टं आहेत. यात वैयक्तिक शौचालयाचा लाभ देण्याची देखील तरतूद आहे.
• वैयक्तिक लाभ योजना देतांना केंद्रीय कायदयाच्या अनुसुची 1 व 2 मध्ये झालेल्या बदलाप्रमाणे भटक्याजाति/विमुक्त जाती (VJNT) . महिला कुटंब प्रमुख असलेले कुटुंब व अपंग व्यक्ति कुटुंब प्रमुख असलेले कुटुंब यांना देखील वैयक्तिक योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.