जननी सुरक्षा योजना

योजनेबद्दल थोडक्यात माहिती:-

• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २००५-२००६ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेची जागा घेऊन जननी सुरक्षा योजना लागू केली आहे.
• योजनेचा उद्देश: – राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे आणि माता मृत्युदर आणि बाल मृत्युदर कमी करणे.

लाभार्थी:

ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसूचित जाती, जमातीची असावी. इतर प्रवर्गातील गर्भवती महिला दारिद्र्यरेषेखालील असावी. सदर लाभार्थी महिलेची वयाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ देताना मूल होण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

फायदे:

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाभार्थीला प्रसूतीसाठी संस्थेत आल्यानंतर आणि प्रसूतीनंतर सात दिवसांसाठी ७००/- रुपये एकरकमी दिले जातात. शहरी भागात राहणाऱ्या लाभार्थीला प्रसूतीसाठी संस्थेत आल्यानंतर आणि प्रसूतीनंतर सात दिवसांसाठी ६००/- रुपये एकरकमी दिले जातात. जननी सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थींची प्रसूती संस्थेतच व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात, परंतु अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जर प्रसूती घरी झाली तर जननी सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीला ५००/- रुपयांचा लाभ दिला जातो. ज्या संस्थेत/क्षेत्रात प्रसूती झाली त्या संस्थेच्या अधिकाऱ्याने जननी सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीला लाभ द्यावा. जर प्रसूती खाजगी आरोग्य संस्थेत झाली तर ती सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था असल्यास सदर योजनेचा लाभ दिला जाईल, अन्यथा लाभ दिला जाणार नाही. या योजनेअंतर्गत, सिझेरियन केलेल्या लाभार्थीला लाभार्थीने रुग्णालयाच्या पावत्या सादर केल्यानंतरच १५००/- रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. एकूण पावती रकमेपैकी, १५००/- रुपयांपर्यंतची रक्कम, संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला दिली जाईल. जर खाजगी आरोग्य संस्थेत सिझेरियन केले जात असेल, तर ती संस्था सरकार मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे.