डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

योजनेचे नाव: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

योजनेची थोडक्यात माहिती:-
उद्दिष्ट:-

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी तसेच त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, या योजनेअंतर्गत, रु. पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. नवीन विहिरी बांधण्यासाठी १.५० लाख (रु. २,५०,०००/-), जुन्या विहिरींची दुरुस्ती (रु. ५०,०००/-), विहिरीत बोअरिंग (रु. २०,०००/-), वीज जोडणी (रु. १०,०००/-), पंप सेट (रु. २०,०००/-), शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तर (रु. १,००,०००/-), स्प्रिंकलर सिंचन संच (रु. २५,०००/-), ठिबक सिंचन (रु. ५०,०००/-).

लाभार्थी:

१. लाभार्थी अनुसूचित जाती/नव-बौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी असावा. २. शेतकऱ्याकडे सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ३. जर शेतकऱ्याला नवीन विहिरीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर जमीन आणि नवीन विहीर वगळता इतर योजनांसाठी ०.२० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. आणि योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ६.०० हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असेल. आदिवासी आणि दुर्गम भागात आणि दुर्गम भागात, जर दोन किंवा अधिक लाभार्थी ज्यांच्याकडे एकत्रितपणे ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असेल, जर त्यांची एकत्रित जमीन ०.४० हेक्टर असेल, तर त्यांनी लेखी करार केल्यास त्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल. त्याचप्रमाणे, जास्तीत जास्त ६ हेक्टर क्षेत्र धारण करण्याची अट दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना लागू होणार नाही. ४. शेतकऱ्यांच्या नावावर ७/१२ ठेव प्रमाणपत्र आणि ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर) ५. लाभार्थ्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. ६. लाभार्थ्याकडे स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे आणि सदर बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ७. स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सक्षमीकरण आणि स्वाभिमान योजनेअंतर्गत ज्या शेतजमिनींना जमीन देण्यात आली आहे त्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. ८. अनुसूचित जाती/नव-बौद्ध शेतकऱ्याचे सर्व स्रोतांमधून वार्षिक उत्पन्न रु. १५००००/- पेक्षा जास्त नसावे. ९. ज्या शेतकऱ्याचे सर्व स्रोतांमधून वार्षिक उत्पन्न रु. १,५०,०००/- च्या मर्यादेत आहे. अशा शेतकऱ्यांना तहसीलदारांकडून २०२०-२१ या वर्षासाठी अद्ययावत उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवून ते अर्जासोबत सादर करावे लागेल. १०. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला लाभ देण्यासाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.

फायदे:

नवीन विहिरीचे बांधकाम (रु. २,५०,०००/-), जुन्या विहिरीची दुरुस्ती (रु. ५०,०००/-), विहिरीत बोअरिंग (रु. २०,०००/-), वीज जोडणीचा आकार (रु. १०,०००/-), पंप सेट (रु. २०,०००/-), शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तर (रु. १,००,०००/-), दंव सिंचन संच (रु. २५,०००/-), ठिबक सिंचन (रु. ५०,०००/-) यासाठी अनुदान दिले जाते.