सार्वजनिक स्वच्छता संकूल

सार्वजनिक स्वच्छता संकुल हा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्भुत घटक आहे. एका सार्वजनिक स्वच्छता संकुलासाठी रु. 3 लाखापर्यंत कमाल खर्च करता येतो. या योजनेत 70 टक्के (रु. 210000/-) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत शासन अनुदान तर 30 टक्के (रु. 90000/-) 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायतीने उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
या योजनेत केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के निधी प्राप्त होण्याचा टप्पा आहे

लाभार्थी:

कार्यान्वीत यंत्रणा : ज्या ग्रामपंचायतीत सदर सार्वजनिक/सामाजिक शौचालयाचे बांधकाम घेण्याचे प्रस्तावित आहे, ती ग्रामपंचायत सदर कामाकरीता कार्यालयिन यंत्रणा राहील. याकरीता संबंधीत ग्रामपंचायतीने खालील कागदपत्रांसह प्रस्ताव पंचायत समितीकडे व पंचायत समितीने जिल्हा परिषद, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडे मंजुरीस सादर करावयाचे आहे.

फायदे:

एका सार्वजनिक स्वच्छता संकुलासाठी रु. 3 लाखापर्यंत कमाल खर्च करता येतो. या योजनेत 70 टक्के (रु. 210000/-) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत शासन अनुदान तर 30 टक्के (रु. 90000/-) 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायतीने उपलब्ध करून द्यायचे आहे.